नि.42
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 1949/2009
तक्रार नोंद तारीख : 04/07/2009
तक्रार दाखल तारीख : 13/07/2009
निकाल तारीख : 06/05/2013
---------------------------------------------------
श्री जालिंदर कृष्णा बाबर
वय 41 वर्षे, धंदा – व्यापार व शेती
रा.चोपडी, ता.सांगोला जि.सोलापूर ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. अधिकृत सिग्नेटरी / अधिकारी,
टाटा मोटर्स लिमिटेड
द्वारा पंडित ऑटोमोटीव्ह प्रा.लि.
दी न्यू इंडिया अशोरन्स कंपनी लि.चे
उत्तरेस, सांगली-मिरज रोड, सांगली
2. अधिकृत अधिकारी
टाटा मोटर्स लिमिटेड
द्वारा पंडित ऑटोमोटीव्ह प्रा.लि.
अशोक हाऊस पुणे ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एस.एस.खोत
जाबदार क्र.1 व 2 तर्फे : अॅड पी.के.जाधव
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार वर नमूद तक्रारदारांनी, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 12 खाली दाखल केलेली आहे. त्यात तक्रारदारांनी, जाबदार यांनी ताब्यात घेतलेला त्यांचा ट्रक क्र.एमएच 10/झेड 1491 हा चालू स्थितीत तक्रारदारास परत करावा, तक्रारदारांनी घेतलेल्या कर्जाचे उर्वरीत थकीत हप्त्यांचे पेमेंट रिशेडयुल करुन द्यावे, तसेच जाबदारांनी तक्रारदारांचा ट्रक ताब्यात घेतल्याचे तारखेपासून तक्रारदारास, त्यांनी दिलेला ड्रायव्हर व क्लिनरचा पगार त्याच बरोबर शारिरिक, मानसिक व व्यवसायिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.1,33,000/- त्यावर 18 टक्के द.सा.द.शे. व्याजासह त्यास मिळावी अशी मागणी केली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदारांचा मालवाहतुकीचा व्यवसाय आहे. त्यांनी जाबदार क्र.1 यांचेकडून क्र.एमएच 10/झेड 1491 या नोंदणीकृत क्रमांकाचा टाटा एलपीजी 2515 टीसी हे मालवाहतुकीचे वाहन रक्कम रु.13,65,157/- या किंमतीस खरेदी केले. त्या वाहनाच्या एकूण किंमतीपैकी रक्कम रु.2,90,157/- इतकी अर्जदाराने डाऊनपेमेंट म्हणून जाबदारांना दिली व उर्वरीत रकमेकरिता जाबदार क्र.1 यांचेकडून रक्कम रु.10,75,000/- इतके कर्ज घेतले. त्या कर्जाची परतफेड 47 हप्त्यांमध्ये करावयाची होती. कर्जासंबंधीच्या कराराची कागदपत्रे जाबदार क्र.1 यांचे ताब्यात असून त्यांच्या नकला तक्रारदारांनी जाबदारांकडून वेळोवेळी मागितल्या परंतु त्या जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे जाबदार व तक्रारदार यांचेमधील प्रत्यक्ष करारातील अटी आणि शर्तींची माहिती तक्रारदारास नाही. त्यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिलेली आहे. तक्रारदाराने घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीच्या हमीकरिता जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराकडून सोलापूर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक मर्या.सोलापूर शाखा चोपडी या बँकेचे एकूण 10 चेक्स, ज्यांचे नंबर 981851 ते 981860 असे आहेत, त्यावर तक्रारदारांच्या सहया घेवून जाबदार क्र.1 यांनी आपल्याकडे ठेवून घेतले आहेत. तक्रारदारांनी वेळोवेळी कर्ज रकमेपोटी रु.2,27,590/- इतकी रक्कम जाबदार क्र.1 यांचेकडे रोखीने आणि चेकच्या स्वरुपात जमा केलेली आहे. ट्रकचा विमा देखील तक्रारदाराने उतरविलेला आहे आणि वाहन कर देखील तक्रारदाराने भरलेला आहे.
3. तक्रारदाराचे पुढे म्हणणे असे की, त्याने जाबदारांवर विश्वास ठेवून कर्ज प्रकरणातील संपूर्ण को-या चेकवर सहया केल्या आहेत. काही वेळा काम न मिळाल्याने किंवा पुरेसे काम न मिळाल्याने तक्रारदार काही हप्ते भरु शकला नाही. तथापि त्याची संपूर्ण कर्जाची रक्कम परतफेड करण्याची प्रामाणिक इच्छा होती व आहे. दि.7/9/08 रोजी तक्रारदाराचे ड्रायव्हर नामे रुद्रप्पा उर्फ शशिकांत सदाशिव देशमुख यांनी सायंकाळी सदरचा ट्रक कळंबी पेट्रोल पंपावर लावला. त्यानंतर ट्रकचा क्लिनर सदर ट्रकमध्ये झोपी गेला. त्यावेळी जाबदारांनी बेकायदेशीररित्या व अंगबळाचे जोरावर सदर ट्रकचा ताबा घेतला व ट्रक घेवून निघून गेले. सदर वाहनाचा ताबा बेकायदेशीररित्या घेतल्यानंतर तक्रारदार थकीत राहिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरावयास जाबदार क्र.1 यांचेकडे गेले असता थकीत हप्त्याची रक्कम न स्वीकारता आणि कर्जाची मुदत संपलेली नसतानादेखील जाबदारांनी संपूर्ण कर्जाच्या रकमेची मागणी केली. सदरची मागणी पूर्ण करणेस तक्रारदार असमर्थ होते. जाबदारांनी त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कोणत्याही आदेशाविना ताबा घेणा-या एजंटकडून तक्रारदाराचे वाहन ताब्यात घेवून त्यांना सदोष सेवा दिलेली आहे. जाबदारांच्या या कृत्याने तक्रारदार यांचे व्यावसायिक नुकसान झालेले आहे. जाबदारांचे बेकायदेशीर कृत्यामुळे तक्रारदारांची हप्त्यांची रक्कम भरण्याची इच्छा असून देखील तक्रारदार रक्कम भरु शकलेले नाहीत, त्यामुळे तक्रारदारांनी थकीत हत्यांचे व पुढील हप्त्यांचे परतफेडीचे रिपेमेंट शेडयुल तयार करुन देणे आवश्यक झाले आहे. सदर ट्रकच्या व्यवसायातून येणा-या रकमेवरच तक्रारदार आपला व आपल्या कुटुंबाचा निर्वाह चालवित होते. त्यांच्या व्यवसायास मदतनीस म्हणून रुद्राप्पा नावाचे ड्रायव्हर आणि एक क्लिनर तक्रारदारांनी ठेवलेला होता. थकलेले हप्ते भरल्यानंतर वाहनाचा ताबा त्यांना परत मिळेल या आशेवर तक्रारदारांनी ट्रकचा ताबा जाबदारांनी घेतल्यानंतर पुढील 4 महिनेपर्यंत ड्रायव्हर व क्लिनर यांचा दरमहा पगार रु.3,000/- आणि 1,500/- अनुक्रमे ड्रायव्हर व क्लिनर यांना दिलेले आहेत. तक्रारदार यांना वाहनाची मोडतोड, ड्रायव्हर व क्लिनरचा पगार, हप्त्यांची रक्कम व अन्य खर्च वजा जाता सरासरी रु.10,000/- इतके उत्पन्न मिळत होते. सबब वाहन ताब्यात घेतलेपासून दरमहा रु.10,000/- प्रमाणे मासिक उत्पन्न, अधिक वाहनाचा ताबा घेतल्यानंतर तक्रारदाराने पुढील 4 महिन्यापर्यंत ड्रायव्हर व क्लिनर यांना दिलेला पगार अशी एकूण रक्कम रु.1,08,000/- तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- जाबदारकडून मिळण्याकरिता तक्रारदाराने हा अर्ज दाखल केला आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केलेली विनंती या अर्जात केली आहे.
4. तक्रारीत केलेल्या कथनाचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने आपले शपथपत्र नि.3 ला दाखल करुन नि.5 सोबत एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. प्रस्तुत तक्रारीचा निकाल होईपर्यंत जप्त केलेला ट्रक त्यांचे ताब्यात मिळण्याकरिता तक्रारदाराने नि.8 ला अर्ज दिला होता, तथापि दि.14/2/11 च्या सदर अर्जावरील लेखी म्हणण्याने सदरचा अर्ज मूळ तक्रारअर्जासोबत चालवावा असे तक्रारदाराने लिहून दिलेले आहे.
5. जाबदार क्र.1 यांना नोटीस लागून देखील ते हजर न झाल्याने दि.15/9/09 च्या आदेशाने प्रस्तुतची तक्रार त्यांचेविरुध्द एकतर्फा चालविणेचा आदेश तत्कालीन अध्यक्ष यांनी पारीत केला. तथापि नि.29 वर पारीत केलेल्या दि.1/11/10 च्या आदेशाने जाबदार क्र.1 यांना आपली लेखी कैफियत मांडण्याची परवानगी देण्यात आली व त्यानंतर नि.30 ला जाबदार क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तपणे आपली लेखी कैफियत दाखल केली. त्यामध्ये तक्रारीतील संपूर्ण कथने जाबदार क्र.1 व 2 यांनी अमान्य केली आहेत. तक्रारदारांना जाबदारांनी कोणतीही सदोष सेवा दिली किंवा सेवेत त्रुटी केली हे कथन जाबदारांनी अमान्य केले आहे. तथापि जाबदार क्र.1 व 2 यांचे स्पष्ट कथन असे आहे की, तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून अर्थसहाय्य घेवून टाटा 2515 नोंदणी क्र.एमएच 10/झेड 1491 हे वाहन जाबदारकडून खरेदी केले आहे. सदर वाहनाचे कर्जाबाबत दि.13/10/07 रोजी तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये रजिस्टर करारपत्र झाले आहे. सदर कर्जाची मुदत 4 वर्षे अशी असून सदर कर्जापैकी मुद्दल रु.10,75,000/- असून पुढील 4 वर्षाची रक्कम रु.3,74,100/- अशी असून त्या वाहनाची इन्शुरन्सची रक्कम रु.75/- इतकी आहे. शिवाय कर्जाची एकूण रक्कम रु.15,24,100/- असून सदर कर्जाचे हप्ते दरमहा रु.32,431/- असून ते हप्ते दरमहा 11 तारखेचे आत भरणा करण्याचे तक्रारदाराने मान्य केले होते. जर सदरचे हप्ते वेळेवर जमा न झाल्यास थकलेल्या हप्त्यांवर कराराप्रमाणे दंड व्याज देण्याचे तक्रारदाराने मान्य केलेले होते तसेच हप्ते वेळेवर न भरल्यास सदरचे वाहन ओढून नेण्याचा पूर्ण हक्क व अधिकार तक्रारदार यांना करारपत्राप्रमाणे व मुखत्यारपत्राने दिलेला होता. दि.7/9/08 रोजी पूर्ण कर्जापैकी रक्कम रु.1,29,140/- व त्यावरील दंड येणे बाकी होते. सदर बाकी तक्रारदाराने न भरल्यामुळे करारपत्राप्रमाणे जाबदार यांनी सदरचे वाहन ताब्यात घेण्याची कृती केली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना दूषित सेवा किंवा त्रुटीची सेवा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलटपक्षी अर्जदारांनी करारपत्राप्रमाणे हप्ते न भरलेने जाबदार यांचेच आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तथापि खोटया व चुकीच्या, काल्पनिक माहितीच्या अधारे प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन न्याय मागण्याचा केविलवाना प्रयत्न तक्रारदार करीत आहेत. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही, तक्रार प्रामाणिकपणाची नाही. दि.31/10/10 पर्यंत कर्जापोटी रक्कम रु.9,39,890/- व दंड रु.4,21,818/- आणि इतर चार्जेस अशी एकूण रक्कम रु.13,61,708/- येणे बाकी होते. येणे बाकी भरल्याशिवाय सदर वाहनाचा ताबा तक्रारदारास देता येणे अशक्य आहे. तक्रारदाराने खोटया मजकुराचा अर्ज दाखल करुन जाबदारास खर्चात पाडले आहे. त्यामुळे जाबदारकडून रु.50,000/- कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट मिळणे न्याय्य व गरजेचे आहे. तक्रारदाराने सदरचे वाहन वाहतुक धंदा/व्यवसायासाठी (Commercial purpose) घेतलेले असल्यामुळे तो ग्राहक ठरू शकत नाही व त्यामुळे त्याला ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदारांनी वेळेवर हप्ते न भरल्यामुळे कराराचा भंग झाला व त्यामुळे त्यास जे काही नुकसान झाले असेल, त्या नुकसानीस जाबदार जबाबदार नाहीत. सरतेशवेटी तक्रारदाराने मागितलेल्या मागण्या त्यांना कायद्याप्रमाणे मिळू शकत नाहीत, म्हणून सदरचा अर्ज नामंजूर करावा व खोटी फिर्याद दाखल केलेमुळे रु.50,000/- कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट तक्रारदाराकडून वसूल करुन मिळावी तसेच तक्रारदारास वाहन परत हवे असेल तर त्याने सर्व रक्कम रु.13,61,608/- भरुन सदर वाहन ताब्यात घ्यावे असा तक्रारदारास आदेश करण्यात यावा अशी मागणी जाबदार क्र.1 व 2 यांनी केली आहे.
6. जाबदारांनी आपल्या लेखी कैफियतीच्या पुष्ठयर्थ आपले पुराव्याचे शपथपत्र प्रस्तुत कामी दाखल केले आहे. तक्रारदाराने स्वतःचे शपथपत्र नि.35 ला दाखल केलेले असून त्यासोबत घटनेच्या वेळी त्यांचे ट्रकवर ड्रायव्हर म्हणून कामावर असणारे रुद्राप्पा उर्फ शशिकांत देशमुख व क्लिनर म्हणून कामावर असणारे हणमंत आत्माराम चव्हाण यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तक्रारदाराने आपला पुरावा दि.20/9/11 रोजी पुरसिस देवून बंद केला आहे, तर जाबदार क्र.1 व 2 यांचेवतीने श्री विशाल विलास मेहता यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. जाबदारतर्फे श्री विशाल मेहता हा एकच साक्षीदार तपासण्यात आला आहे.
7. प्रस्तुत प्रकरणी पुराव्यानंतर आम्ही दोन्ही पक्षकारांचे विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे.
8. दोन्ही बाजूंचे पक्षकथनांवरुन, दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या पुराव्यांवरुन आणि त्यांचे विद्वान वकीलांच्या युक्तिवादावरुन खालील मुद्दे आमच्या निष्कर्षास उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक होतो काय ? नाही
2. तक्रारदारांनी, त्यांनी तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे दूषीत सेवा दिली
ही बाब तक्रारदाराने शाबीत केली आहे काय ? उद्भवत नाही.
3. तक्रारदारास सदर कामी काही आदेश मिळणेचा हक्क आहे काय ? उद्भवत नाही.
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
आमच्या वरील निष्कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
मुद्दा क्र.1
9. जाबदारांनी प्रस्तुतचे तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत आणि त्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली तक्रार दाखल करु शकत नाही कारण तक्रारदाराचा माल वाहतुकीचा व्यवसाय असून त्याने व्यापारी कारणाकरिता सदरचा ट्रक विकत घेतला होता. त्यामुळे तो ग्राहक होऊ शकत नाही असे म्हणणे मांडले आहे. तक्रारदार हा ग्राहक होतो किंवा नाही, हा त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मुख्य मुद्दा बनलेला आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाने The Secretary, Consumer Guidance and Research Society of India Vs. M/s B.P.L. India Ltd. ( (1992) CPJ 140 (NC) ) या प्रकरणात असा दंडक घातला आहे की, एखाद्या वस्तूची खरेदी ही व्यापारी कारणाकरिता ज्यावेळेस होते, त्या वेळेला अशी वस्तू लाभ मिळविण्याकरिता, काही प्रक्रियेमध्ये वापरण्याकरिता विकत घेतली जाते आणि विकत घेतलेल्या वस्तूमध्ये आणि लाभ मिळविण्याच्या कारवाईमध्ये स्पष्ट संबंध असला पाहिजे. येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारदाराने कोठेही असे विधान केलेले नाही की, त्याने आपल्या चरितार्थासाठी आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता सदरचा ट्रक खरेदी केला होता. त्यांच्या कथनावरुन सदर वाहनावर त्याने एक चालक व एक क्लिनर नेमलेला होता व त्यांचे पगार तो दरमहा देत होता. आपल्या सरतपासाचे शपथपत्रामध्ये तक्रारदाराने हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, त्याच्या व्यवसायाचे ठिकाण नागज ता.कवठेमहांकाळ जिल्हा सांगली, त्याचा मालवाहतुकीचा व्यवसाय आहे. तक्रारदाराचे शपथेवरील हे कथनच तो ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही हे शाबीत करण्याकरिता पुरेसे आहे. ज्यावेळेला एखादी वस्तू केवळ चरितार्थ चालविण्याकरिता म्हणून विकत घेतली जाते आणि त्याकरिता वापरली जाते, त्यावेळेला त्याचे स्वरुप व्यवसाय असे असू शकत नाही. ते एक उपजिविकेचे साधन होते. व्यवसाय या शब्दाला एक वेगळे परिमाण आहे. व्यवसाय हा नेहमी मोठया प्रमाणात, विस्तृत प्रमाणात असतो. उदरनिर्वाहाचे साधन किंवा त्याकरिता केलेला व्यवसाय हा मोठया प्रमाणात असू शकत नाही. हे खरे की, कुठल्याही व्यवसायाचा अंतिम उद्देश चरितार्थ चालविण्याकरिता असतो परंतु जर तो व्यवसाय विस्तृत प्रमाणावर असेल तर तो केवळ चरितार्थासाठी चालविला जाणारा व्यवसाय इतका रहात नाही, त्याचा मुख्य उद्देश लाभ मिळविणे हा होतो. ज्यावेळेला तक्रारदार हा स्वतःचे माल वाहतुकीच्या व्यवसायाला व्यवसाय असे संबोधतो, त्यावेळेला तो व्यवसाय केवळ चरितार्थाचे साधन होऊ शकत नाही, ती लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया आहे आणि म्हणून अशा व्यवसायाकरिता जरी कुठलेही वाहन विकत घेतले असेल तर ते वाहन व्यापारी तत्त्वाकरिता / लाभाकरिता विकत घेतलेले आहे असेच म्हणावे लागेल. त्याअर्थी तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. करिता आम्ही वर नमूद निष्कर्ष काढला असून वर नमूद केलेल्या मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.2 व 3
10. ज्याअर्थी तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही, त्याअर्थी त्याला ग्राहक संरक्षण कायद्ययाच्या कलमांचा उपयोग करता येत नाही किंवा त्या कायद्याच्या कलमाखाली कुठलेही प्रकरण दाखल करता येत नाही. तक्रारदाराने जो काही वाद निर्माण केला आहे, तो वाद त्याला दिवाणी न्यायालयामध्ये चालविण्याचा हक्क आहे, तसा तो त्यांनी बजावावा तथापि ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या सीमीत स्वरुपामध्ये त्यास कोणताही उजर करता येणार नाही आणि त्या अनुषंगाने तक्रारदारास या प्रकरणामध्ये कोणतीही मागणी करता येत नाही. सबब वर नमूद केलेले मुद्दे क्र.2 व 3 हे आमच्या निष्कर्षास उद्भवू शकत नाही आणि म्हणून त्यांचे उत्तर उद्भवत नाही असे दिलेले आहे.
11. वरील विवेचनावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार या मंचासमोर कायदयाने चालू शकत नाही त्यामुळे ती खारीज करावी लागेल. जाबदारांनी सदरची तक्रार ही खोटी असून रु.50,000/- च्या कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट लावून खारीज करावी अशी मागणी केली आहे तथापि प्रस्तुत प्रकरणाच्या एकूण परिस्थितीमध्ये सदरची तक्रार ही सरसकट खोटी आहे असे म्हणता येत नाही त्यामुळे नुकसान भरपाई दाखल खर्च बसविण्याची परिस्थिती प्रस्तुत प्रकरणात नाही. सबब आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
प्रस्तुतची तक्रार ही रक्कम रु.500/- च्या खर्चासह खारीज करण्यात येत आहे, ती दफ्तरी दाखल करण्यात यावी.
सांगली
दि. 06/05/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष