जिल्‍हाग्राहकतक्रारनिवारणमंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 646/2010.
तक्रार दाखल दिनांक : 02/12/2010.
तक्रार आदेश दिनांक : 28/02/2013. निकाल कालावधी: 02 वर्षे 02 महिने 26 दिवस
अमित सुरेश लोहकरे, वय 33 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती,
रा. महावीर पथ, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
टाटा मोटर्स फायनान्‍स लिमिटेड, रा. डी.जी.पी. हाऊस,
चौथा मजला, जुना प्रभादेवी रोड, मुंबई – 400 025.
(नोटीस व्‍यवस्‍थापक यांचेवर बजावण्‍यात यावी.) विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्‍यक्ष (अतिरिक्‍त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: पी.पी. कुलकर्णी
विरुध्‍दपक्षअनुपस्थित / एकतर्फा
निकालपत्र
सौ. शशिकला श. पाटील, अध्‍यक्ष(अतिरिक्‍त कार्यभार)यांचे द्वारा :-
1. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की,
त्‍यांनी दि.23/1/2007 रोजी शुभयान मोटर्स प्रा.लि. यांचेकडून रु.8,36,264/- किंमतीस टाटा एस.ई. – 1613/42 टर्बो हे वाहन खरेदी केलेले आहे. त्‍याकरिता त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.7,94,000/- चे वित्‍त सहाय्य घेतले असून प्रतिमहा रु.20,780/- प्रमाणे एकूण 47 हप्‍त्‍यांमध्‍ये त्‍यांची परतफेड करावयाची आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे एकूण 40 हप्‍ते म्‍हणजेच 75 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्‍त रक्‍कम भरणा केली असून उर्वरीत 7 हप्‍त्‍यांची परतफेड करण्‍याचे आहेत. ते हप्‍ते भरण्‍यास तक्रारदार तयार होते व आहेत. तक्रारदार हे वेळोवेळी नियमीतपणे हप्‍त्‍यांची परतफेड करत होते. परंतु घरगुती अडचणी व शेती व्‍यवसायातील नुकसानीमुळे त्‍यांना करही हप्‍ते परतफेड करता आले नाहीत आणि त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांना माहिती दिलेली आहे. तक्रारदार यांचे वाहन माळीनगर येथे गेले असता विरुध्‍द पक्ष यांनी बेकायदेशीरपणे वाहन अडवून व ड्रायव्‍हरला दमदाटी करुन तक्रारदार यांच्‍या संमतीशिवाय ड्रायव्‍हरची स्‍वाक्षरी घेऊन वाहन ताब्‍यात घेतले आहे. त्‍याबाबत तक्रारदार यांना कोणतीही लेखी नोटीस किंवा माहिती दिलेली नाही. कर्ज परतफेड करण्‍याची अंतीम मुदत दि.21/11/2010 असतानाही त्‍यापूर्वी वाहन बेकायदेशीरपणे ताब्‍यात घेतले आहे आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे नांवे असलेले वाहन विक्री केल्‍याचे त्‍यांना कळाले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.15/10/2010 रोजीचे स्‍टेटमेंटप्रमाणे रु.2,34,000/- स्‍वीकारुन त्‍यांचे वाहन क्र.एम.एच.16/क्‍यू.6076 हे संपूर्ण कागदपत्रांसह परत करावे किंवा वाहनाची किंमत रु.8,36,264/- देण्‍याचा आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे. तसेच आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी व खर्चापोटी रु.50,000/- नुकसान भरपाईसह तक्रार खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. त्‍यानंतर उचित संधी देऊनही त्‍यांनी अभिलेखावर लेखी म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द नो.डब्‍ल्‍यू.एस. आदेश करण्‍यात येऊन तक्रारीमध्‍ये एकतर्फी चौकशी पूर्ण करण्‍यात आली.
3. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार-अर्ज, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्‍मरित्‍या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारणमिमांसा देऊन पुढील आदेश पारीत करण्‍यात आले.
3.1) तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून तक्रारीमध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे रजि.नं. एम.एच.16/क्‍यू.6076 वाहन खरेदी करण्‍याकरिता रु.7,94,000/- चे वित्‍त सहाय्य घेतल्‍याचे व प्रतिमहा रु.20,780/- प्रमाणे एकूण 47 हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करणे असल्‍याचे अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांवरुन निदर्शनास येते. त्‍यावरुन तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून वाहनाकरिता वित्‍तसहाय्य घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. प्रामुख्‍याने तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे एकूण 40 हप्‍ते म्‍हणजेच 75 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्‍त रक्‍कम भरणा केली असताना व उर्वरीत काही थकीत हप्‍त्‍यांची परतफेड करण्‍यास तयार असताना विरुध्‍द पक्ष यांनी बेकायदेशीरपणे वाहन अडवून त्‍यांच्‍या संमतीशिवाय वाहन ताब्‍यात घेतले आहे आणि त्‍या वाहनाची विक्री केल्‍याविषयी कळाल्‍याचे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना पाठविलेली नोटीस अभिलेखावर दाखल केली आहे. वास्‍तविक पाहता, विरुध्‍द पक्ष यांनी मंचासमोर प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये लेखी म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारीचे खंडन करण्‍याचा कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही. तक्रारदार हे मंचासमोर येऊन वस्‍तुस्थिती स्‍पष्‍ट करीत नसल्‍यामुळे व तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीचे खंडन करीत नसल्‍यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत. विरुध्‍द पक्ष यांनी मंचासमोर उपस्थित राहून तक्रारदार यांच्‍याकडून थकीत राहिलेल्‍या कर्ज हप्‍त्‍यांकरिता त्‍यांनी केलेली कार्यवाही समर्थनिय व कायदेशीर होती, हे सिध्‍द केलेले नाही.
3.2) वास्‍तविक पाहता, तक्रारदार हे उर्वरीत थकीत हप्‍त्‍यांची रक्‍कम परतफेड करण्‍यास तयार असल्‍याचे व तशी विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठविल्‍याचे अभिलेखावरुन सिध्‍द होते. आमच्‍या मते, कोणत्‍याही वित्‍तीय संस्‍थेला त्‍यांच्‍या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्‍कम वसूल करण्‍याचा निर्विवाद कायदेशीर हक्‍क आहे. वित्‍तीय संस्‍थेने थकीत रक्‍कम वसुलीची कार्यवाही त्‍यांच्‍यातील अग्रीमेंटनुसार व कायद्याने प्रस्‍थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्‍यक असते. तसेच वित्‍तीय संस्‍थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्‍वच्‍छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि त्‍याचबरोबर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करण्‍याचे त्‍यांचे कर्तव्‍य पार पाडले पाहिजे.
3.3) प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार हे कर्जाचे थकीत राहिलेले हप्‍ते भरण्‍यास तयार असतानाही त्‍यांची रक्‍कम न स्‍वीकारता विरुध्‍द पक्ष यांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन वाहनाची विल्‍हेवाट लावल्‍याच्‍या तक्रारदार यांच्‍या कथनाचे कोणतेही खंडन विरुध्‍द पक्ष यांनी मंचासमोर उपस्थित राहून केलेले नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी कराराच्‍या कोणत्‍या अटी व शर्तीनुसार प्रस्‍तुत कार्यवाही केलेली आहे, हेही मंचासमोर येऊन स्‍पष्‍ट केलेले नाही. केवळ त्‍यांना कर्ज वसुलीचा अधिकार आहे, या कारणास्‍तव कर्जदाराची बाजू विचारात न घेता वाहनाची विल्‍हेवाट लावण्‍याची केलेली कार्यवाही निश्चितच अनुचित ठरते. विरुध्‍द पक्ष यांनी मंचासमोर उपस्थित राहून त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे व त्‍यांनी केलेल्‍या कार्यवाही समर्थनार्थ कोणतीही संयुक्तिक कागदपत्रे पुराव्‍याकामी दाखल केलेली नाहीत. तसेच वाहनाची विक्री करण्‍यापूर्वी तक्रारदार यांना रक्‍कम परत करण्‍याची कोणतीही संधी दिलेली दिसून येत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहन जप्‍त करणे, वाहनाचे कर्ज हप्‍ते न स्‍वीकारणे, वाहनाची विल्‍हेवाट लावणे इ. बाबत केलेली कार्यवाही एकतर्फी व पक्षपाती असल्‍याचे सकृतदर्शनी दिसून येते.
3.4) मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'सिटीकॉर्प मारुती फायनान्‍स लि. /विरुध्‍द/ एस. विजयालक्ष्‍मी', 3 (2007) सी.पी.जे. 161 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,
Further, it is for the Legislature to find out ways of making the slow process faster and speedier, but the money lenders/financiers/bankers cannot be allowed to take law in their own hands and repossess the vehicle on the ground that the loanee, who is in weak financial position fails to pay one or two installments.
From the aforesaid law laid down by the Apex Court as well as the High Court of Delhi, it is clear that even though the hire-purchase agreement may give right to take possession of the vehicle, money lenders/financial institution/banks have no power to take possession by use of force and have to follow the statutory remedy which may be available under the law.
May be that the procedure of law is slow, but that is no excuse for use of force for repossessing the vehicle. If the contention of the petitioner that it can take possession of the vehicle by means of force is accepted the rule of jungle would prevail and might would be right.
3.5) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन जप्‍त करुन विक्री केल्‍याचे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे. वास्‍तविक पाहता, वाहनाची विक्री कोणत्‍या किंमतीस व कोणास केली ? याबाबत कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण किंवा त्‍यासंबंधीची कागदपत्रे देण्‍यात आलेली नाहीत. तक्रारदार यांनी वाहनाची विक्री केलेली असल्‍यास वाहनाची किंमत मिळावी, अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे 40 हप्‍त्‍याची परतफेड केलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांनी जानेवारी 2007 पासून वाहन जप्‍त करेपर्यंत वाहनाचा वापर केलेला असला तरी वाहन घेण्‍याचा त्‍यांचा हेतू निश्चितच विफल ठरलेला आहे. अशा परिस्थितीत, न्‍यायाचे दृष्‍टीने तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरणा केलेली रक्‍कम व्‍याजाशिवाय मिळविण्‍यास ते पात्र आहेत, या मतास आम्‍ही आलो आहोत. तसेच तक्रारदार यांना सहन कराव्‍या लागलेल्‍या त्रासापोटी व खर्चापोटी तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत. शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार अशंत: मान्‍य करण्‍यात आली आहे.
2. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे वाहन कर्जाकरिता भरणा केलेली हप्‍त्‍यांची एकूण रक्‍कम या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत परत करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व आर्थिक खर्चापोटी एकूण रु.2,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
4. उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी मुदतीत न केल्‍यास तेथून पुढे द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज दराने रक्‍कम द्यावी.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्‍क्‍याची प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्‍व/27213)
