तक्रारदार-- स्वत: व त्यांचे ऍड.श्री.तांबडे हजर. सामनेवालेसाठी -- ऍड.श्री.रामलिंगय्या हजर. मा. अध्यक्षानुसार दिलेले निकाल पत्र. ग्राहक वाद संक्षिप्त स्वरुपात खालील प्रमाणे. 1. थोडक्यात तक्रार अशी की, तक्रारदार यांनी त्यांचे वाहन MH-04-BU-1413 साठी सामनेवाले यांच्याकडून रुपये 5,28,400/- चे कर्ज घेतले. त्यात रुपये 30,000/- विम्याच्या हप्त्याच्या रक्कमेचा समावेश होता. कर्जाचा करार दिनांक 11/12/2003 रोजी झाला. सदरहू कर्ज एकूण 47 हप्त्यात फेडावयाचे होते. त्यापैकी 46 हप्ते प्रत्येकी रुपये 13,200/- व शेवटचा हप्ता रुपये 11,200/- चा होता. तक्रारदार यांनी त्या हप्त्यापैकी 24 हप्ते म्हणजे एकूण रक्कम रुपये 2,70,800/- भरली व रुपये 2,57,600/- तारीख 10/03/2006 पर्यत भरावयाचे होते. तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, तारीख 20/03/2006 रोजी त्याने पुन्हा रुपये 13,000 भरले. परंतु सामनेवाला यांनी ही रक्कम हिशोबात घेतली नाही. तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, त्यांनी हप्ते नियमित भरले होते. 2. त्यानंतर सामनेवाले यांच्या म्हणण्यावरुन तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात तारीख 24/03/2006 रोजी कराराचे नूतनीकरण होऊन तक्रारदार यांनी रुपये 2,68,830/- येवढी रक्कम एकूण 35 हप्त्यात भरावी असे ठरले. त्यातील 34 हप्ते प्रत्येकी रु.10,430/- रुपयाचे व शेवटचा हप्ता रुपये 7,600/- चा होता. तक्रारदार यांनी 2006-2007 या वर्षासाठी विम्याचा हप्ता स्वत: भरला. तारीख 20/03/2007 रोजी तक्रारदार यांनी शेवटचा हप्ता 7,600/- चा भरला. मात्र 17/04/2007 रोजी दुपारी 2.00 वाजता सामनेवाले यांनी त्यांचे वाहन परत त्यांच्या ताब्यात घेतले. वाहन ताब्यात घेताना त्यांनी त्याला वाहनाच्या पंचनाम्याची प्रत ( व्हेईकल इनव्हेन्टरी लिस्ट ) दिली. 3. तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, गाडीची त्यावेळी अंदाजे किंमत रुपये 3,00,000/- इतकी होती. त्यांनी सामनेवाला यांना तारीख 21/04/2007 रोजीची नोटीस पाठविली व गाडी परत मिळावी अशी मागणी केली. परंतु सामनेवाले यांनी त्यांना राहीलेल्या हप्त्याची रक्कम अगोदर भरा असे सांगीतले. तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, गाडी ताब्यात घेण्यापुर्वी सामनेवाले यांनी त्यांना नोटीस/सूचना दिली नाही. ही त्यांच्या सेवेत न्युनता आहे. सामनेवाले यांच्या या कृंत्याने त्यांना नुकसान झाले व मानसीक त्रास झाला. म्हणून त्यांनी सदरहू तक्रार केली आहे. तक्रारदार यांनी सदरहू तक्रार करुन सामनेवाले यांच्याकडून गाडी परत मिळावी किंवा गाडीची किंमत रुपये 3,00,000/- मिळावी, मानसीक त्रासापोटी रुपये 12,600/-नुकसान भरपाई मिळावी व रुपये 500/- या तक्रारीच्या खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे. 4. तक्रार प्रलंबीत असताना तक्रारदार यांनी तारीख 28/04/2010 रोजी अर्ज देवून नविन वस्तुस्थिती रेकॉर्डवर आणली आहे. तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, सामनेवाले यांनी लवादाची प्रोसिडींग चालु केली होती व त्याची त्याला तारीख 25/08/2009 ची नोटीस आली होती. त्याकामी वकील लावून तो हजर झाला. लवादाने त्यांना सांगीतले की, ते सर्व कागदपत्रं त्यांना पाठवतील. सामनेवाले यांनी त्या प्रोसिंडींगच्या दुसच्या चौकशी तारखेची नोटीस पाठविली होती. म्हणून त्यांनी त्या तारखेबाबत लवादाशी संपर्क साधला. परंतु त्यांनी सांगीतले की, दुसरी नोटीस फक्त त्यांच्यासाठी आहे, जे पहील्या तारखेस हजर नव्हते. म्हणून ते दुस-या तारखेस हजर राहीले नाहीत.लवादाने त्यांना कागदपत्रं पाठविली नाहीत. मात्र त्यांना निकालच पाठविला. 5. सामनेवाले यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार व त्यांच्यात झालेल्या करारानुसार त्यांच्यात उद्भवलेल्या वादाबाबत लवाद नेमून त्यांना त्याबद्दल वकील द्यावयाचा असे ठरले होते. सदरहू वाद मिटविण्यासाठी लवादाकडे पाठवावयास हवा होता. या मंचास सदरहू तक्रार चालविण्याचा काहीही अधिकार नाही. 6. सामनेवाले यांनी तक्रारीला उत्तर दिले. यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात Hire Purchase चा करार झालेला आहे व Hirer हे ग्राहक होत नाही. त्यामुळे या मंचास सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. सामनेवाले यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार यांना कर्ज कमर्शियल वाहनासाठी दिले होते. त्यामुळे ते ग्राहक होत नाही व सदरहू तक्रार या मंचात दाखल करता येत नाही. 7. सामनेवाले यांनी तक्रारदार व त्यांच्यात कर्जाबद्दल झालेला करार व त्याचे नूतनीकरण या बद्दल वाद केला नाही. त्यांचे म्हणणे की, तारीख 20/03/2006 रोजी तक्रारदार यांनी दिलेली रक्कम रुपये 13,000/- कर्ज खात्यात ऍडजस्ट केली आहे, गाडी परत ताब्यात घेण्यापूर्वी त्यांनी तारीख 06/03/2007 रोजी तक्रारदार यांना हप्ता मागणी बद्दल नोटीस पाठविली होती व ती तक्रारदार यांना मिळाली होती. परंतु तक्रारदार यांनी पैसे दिले नाहीत म्हणून कराराच्या शर्ती व अटी नुसार त्यांनी गाडी ताब्यात घेतली. त्यांचे म्हणणे की, गाडी परत ताब्यात घेण्यात त्यांची सेवेत न्यूनता नाही. 8. सामनेवाले यांचे म्हणणे असे की, अगोदरच्या कर्जाच्या कराराचे नुतनीकरण म्हणजे फक्त हप्त्याबद्दल पुर्नरचना झाली होती. त्यानुसार तक्रारदार यांनी एकूण रुपये 2,68,830/- मे, 2006 पासुन ते फेब्रुवारी 2009 पर्यत भरावयाचे होते. त्यापैकी तारीख 17/04/2007 पर्यत त्यांनी फक्त रुपये 60,666/- भरले आहे. तक्रारदार यांनी हप्ते नियमित न भरल्यामुळे त्यांचे ओ.डी.सी. वाढत होते. ज्या दिवशी गाडी त्यांनी परत ताब्यात घेतली त्या दिवशी तक्रारदार यांच्याकडून रुपये 40,938/- येवढी रक्कम देय होती. व त्यापैकी रुपये 33,364/- ही हप्त्याची व रुपये 7,574/-, रक्कम भरण्यास उशिर झाला म्हणून लावलेला चार्ज होता. तारीख 04/08/2007 पर्यत तक्रारदार यांच्याकडे रुपये 67,951/- ( हप्त्याची रक्कम + ओ.डी.सी. ) देय होती. सामनेवाले यांचे म्हणणे असे की, वरील कारणास्तव सदरहू तक्रार खोटी व लबाडीची असून ती खर्चासह रद्द करण्यात यावी. 9. आम्ही तक्रारदार यांचे वकील श्री.नवनाथ तांबडे व सामनेवालेतर्फे वकील श्री.एम.एन.रामलिंगय्या यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. तक्रारदार यांनी त्यांच्या टाटा एस.एफ.सी. 407 ट्रक या वाहनासाठी सामनेवाले यांचेकडून कर्ज घेतले होते, त्याचे काही हप्ते दिल्यानंतर राहीलेल्या हप्त्याच्या रक्कमेची पुर्नरचना ( Re Shedule ) करण्यात आली, त्यापैकीही काही हप्ते तक्रारदार यांनी भरले व तारीख 17/04/2007 रोजी सामनेवाले यांनी ते तक्रारदारांचे वाहन परत ताब्यात घेतले, या बद्दल दोन्ही पक्षकारात वाद नाही. तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, त्यांनी थकलेले हप्ते हे व्याजासहीत भरले. मात्र सामनेवाले यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार यांचेकडे हप्त्याची रक्कम बाकी होती व आहे व नोटीस देवून त्यांनी ती रक्कम भरली नाही म्हणून त्यांनी वाहन ताब्यात घ्यावे लागले. 10. सामनेवाला यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, Higher Purchase Agreement मधील Hirer हा ग्राहक होऊ शकत नाही. म्हणून तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत. या कथनाच्या पुष्ठयर्थ त्यांनी खालील निकालावर भिस्त ठेवली आहे. 1) राम देशलाहर 2) ओम प्रकाश शास्त्री विरुध्द विरुध्द मॅगमा लिझींग लि. अशोक लेलँड फायनान्स व इतर [III(206) CPJ 247 ( NC) ] [2006 (2) CPR 200 ] या दोन्ही निकालात मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.केरला राज्य आयोग यांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, Hire Purchase Transaction मधील फायनान्सर हा Hirer ला ग्राहक कायद्याखाली अभिप्रेत असेलेली सेवा देत नाही म्हणून Hirer हा ग्राहक नाही. परंतु तक्रारदार यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या सन 2007 च्या खालील निकालाची प्रत दिली आहे. Citicorp Maruti finance Ltd Versus S. Vijayalaxmi [III (2007) CPJ 161 (NC ) ] या केसमध्ये तक्रारदार व सामनेवाले बँकेमध्ये Hire Purchase चा करार झाला होता. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांने कर्जाचे हप्ते भरण्यात कसूर ( Defoult ) केली, म्हणून बँकेने वाहनाचा बळजबरीने ताबा घेतला. वाहन तक्रारदार यांनी विकत घेतले होते. व आर.टी.ओ. दत्परात त्याचे नावावर होते. परंतु सामनेवाले बँकेने ते वाहन ताब्यात घेण्याच्या अगोदर, तसेच ते विकण्याचे अगोदर तक्रारदार यांना नोटीस दिली नाही. जिल्हा मंचाने व मा राज्य आयोगाने तक्रारदार यांची तक्रार मंजुर केली व मा.राष्ट्रीय आयोगाने सदरहू निकाल कायम केला.मात्र मा. राज्य आयोगाने लावलेली दंडात्मक नुकसान भरपाई रद्द केली. यावरुन असे म्हणता येत नाही की, Hire Purchase करारात फायनान्सर सेवा देत नाही व हायरर हा ग्राहक होत नाही. तसे असते तर जिल्हा मंचाचा व मा.राज्य आयोगाचा निर्णय मा.राष्ट्रीय आयोगाने रद्द केला असता. ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली सेवा या सज्ञेत बँका, आर्थिक व्यवहार, विमा, गृहनिर्माण , मनोरंजन, इ. चा समावेश होतो.म्हणून या तक्रारीतील तक्रारदार हे ग्राहक आहेत. त्यांनी सामनेवाले यांची सेवा घेतलेली आहे. 11. सामने वाले यांनी तारीख 17/04/2007 रोजी तक्रारदार यांच्या वाहनाचा ताबा घेतला व तारीख 25/05/2009 रोजी गाडी विकली. त्यांनी वाहनाचा ताबा घेण्याच्या अगोदर तारीख 03/06/2007 रोजी तक्रारदार यांचेकडे पैसे मागण्याची नोटीस पाठविली होती असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र तक्रारदार यांनी ही नोटीस मिळाल्याचे नाकारले आहे. सामनेवाले यांनी नोटीसीची प्रत दाखल केली आहे. मात्र ती रजिस्ट्रर केल्याची पोष्टाची पावती किंवा तक्रारदार यांना ती मिळाल्या बाबतची पोच पावती दाखल केली नाही. त्यामुळे सदरहू नोटीस तक्रारदार यांना पाठविली होती हे सामनेवाला यांचे म्हणणे सिध्द होत नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना 21/04/2007 रोजीची वकीला मार्फत नोटीस पाठविली होती. नोटीस सामनेवाले यांना मिळाल्याचे सामनेवाले यांनी कबुल केले आहे. परंतु त्यांनी त्याला उत्तर दिले नाही. त्यांचे म्हणणे असे की, त्यांनी तक्रारदर यांचेशी संपर्क साधुन पैसे भरण्याची विनंती केली होती. ही बाब तक्रारदार यांनी त्यांच्या रिजाँडरमध्ये नाकारली आहे. तक्रारदार यांनी तारीख 21/06/2007 रोजी सदरहू तक्रार दाखल केली. सामनेवाले तारीख 16/07/2007 रोजी वकीलामार्फत हजर झाले. मात्र सामनेवाले यांनी सदरहू तक्रार मंचात प्रलंबीत असताना तारीख 25/05/2009 रोजी तक्रारदारांचे वाहन रुपये 1,50,000/- ला विकून टाकले. सामनेवाले यांनी वाहन विकण्याचे अगोदर किंवा नंतर वाहन विकण्याबाबत तक्रारदार किंवा मंचाला कळविले नाही. तारीख 28/04/2010 रोजी तक्रारदार यांनी सदरहू परिस्थती अर्ज देवून रेकॉर्डवर आणली व ही परिस्थिती सामनेवाले यांनी नाकारली नाही. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये झालेले Loan cum Hypothecation cum Guarantee च्या परिच्छेद 18 मध्ये नमुद केलेल्या अटी नुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदारास त्यांच्याकडून व्याजासहीत देय असलेल्या रक्कमेबाबत नोटीस देणे आवश्यक होते. नंतरच वाहनाचा ताबा घेऊन वाहन विकायला पाहिले होते. तसे सामनेवाले यांनी केले नाही व तक्रारदार यांना अगोदर काहीही न कळविता वाहनाचा ताबा घेतला व ते विकून टाकले ही त्यांच्या सेवेतील न्यूनता आहे. 12. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये करारानुसार लवादाची तरतुद असली तरी ग्राहक संरक्षण कायदा हा इतर कायद्याच्या विरोधी नसून पुरक आहे. करारामध्ये लवादाच्या तरतुदीमुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे तक्रार अर्ज दाखल करण्याची बाधा येत नाही. सदरहू तक्रार प्रलंबीत असताना व विशेष म्हणजे तारीख 25/05/2009 रोजी वाहन विकुन टाकल्यानंतर ऑगस्ट, 2009 मध्ये सामनेवाले यांनी लवाद नेमून त्यांना तक्रारदाराकडून यांच्याकडून येणे असलेली रक्कम रुपये 88,289.59 व त्यावर व्याज या बाबत आदेश देण्याची विनंती केली व लवादाने तारीख 23/12/2009 रोजी सदरहू रक्कम व त्यावर द.सा.द.शे. 18 दराने तारीख 25/05/2009 पासुन ती रक्कम फिटेपर्यत व्याज देण्याचा आदेश दिला आहे. सदरहू आदेश तक्रारदार विरुध्द एकतर्फी दिलेला दिसतो. तक्रारदार यांनी सदरहू आदेशास आव्हान दिले कींवा नाही या बद्दल मंचास काहीही माहिती दिली नाही. 13. सामनेवाला व तक्रारदार यांनी दिलेल्या रिपेमेंट स्टेटमेंट वरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी हप्त्याच्या फेर रचनेनुसार भरलेले हप्ते वेळेत भरले नाहीत. मे, 2006 पासुन प्रत्येक महिन्याच्या 21 तारखेपर्यत प्रत्येक महिन्यास रुपये 7,600/- चा हप्ता होता.मात्र त्यांनी मे, जुलै, व ऑक्टोबर 2006 चे हप्ते भरलेले नाहीत. तसेच भरलेले काही हप्ते देय तारखेनंतर दिलेले आहेत. मात्र नोव्हेंबर 2006 मध्ये त्यांनी देय असलेला हप्ता अधिक 7600/- व 11,000/- असे एकूण 18,600/- त्या हप्त्याव्यतिरीक्त भरलेले आहेत. तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की त्यांनी 26/03/2007 पर्यत 79,400/- रुपये भरले आहेत. त्या बद्दल त्यांनी पावत्या दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे 26/03/2007 पर्यत 79,400/- भरले आहेत असे दिसते. सामनेवाले यांचे म्हणणे असे की, सदर तारखेपर्यत तक्रारदार यांनी फक्त 60660/- भरले आहेत. भरलेल्या रक्कमेबद्दल वाद असलातरी ही गोष्ट खरी आहे की, गाडी ताब्यात घेतली त्यावेळी तक्रारदार यांचेकडे काही रक्कम देय होती. म्हणून सामनेवाले यांनी वाहनाचा ताबा घेतला. मात्र करारानुसार नोटीसीची प्रोसीजर अवलंबविली पाहीजे होती. ती त्यांनी अवलंबविली नाही या सेवेतील न्यूनतेबद्दल सामनेवाले योग्य ती नुकसान भरपाई तक्रारदार यांना देण्यास जबाबदार आहेत. 14. तक्रारदार यांनी भरलेले रुपये 13,000/- हे सामनेवाले यांनी हिशोबात घेतले नाहीत हे तक्रारदार यांचे म्हणणे स्विकारण्यासारखे नाही. कारण तारीख 20/03/2006 नंतर, 24/03/2006 रोजी रिपेमेंट बद्दल हप्त्यात बदल झाला. ते शेडयुल तक्रारदार यांना माहिती होते. तक्रारदार यांनी त्याला आक्षेप घेतला नाही. त्यापैकी तक्रारदार यांनी काही हप्ते भरले. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या रिपेमेंट स्टेटमेंट वरुन असे दिसून येते की, त्यांनी सदरहू रक्कमेचे तक्रारदार यांना क्रेडीट दिलेले आहे. 15. तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, सामनेवाला यांनी 3 वर्षे विम्याचे हप्ते भरावयास पाहीजे होते. कारण तसा करार होता. मात्र करारामध्ये सदरहू अट आहे हे तक्रारदार यांनी मंचास दाखवून दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची ही मागणी अमान्य करण्यात येत आहे. 16. तक्रारदार यांनी गाडीचा ताबा मागीतला आहे किंवा गाडीची बाजारभावाप्रमाणे किंमत रुपये 3 लाखाची मागणी केली आहे. मात्र सामनेवाले यांनी गाडी विकलेली असल्याने गाडीचा ताबा देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच सामनेवाले यांनी गाडी विकली त्यावेळी तिची बाजारभावाप्रमाणे किंमत 3 लाख होती या बद्दल तक्रारदार यांनी काही पुरावा दाखल केलेला नाही. कर्जाचा करार सन 2003 मध्ये झालेला आहे. म्हणजे गाडी 2003 मध्ये तक्रारदार यांनी विकत घेतली असणार . त्यावेळी तीची किंमत 5,28,400/- होती. त्यानंतर दिनांक 17/04/2007 पर्यत म्हणजे 3 वर्षापेक्षा जास्त तक्रारदार यांनी गाडी वापरली. गाडी दिनांक 25/05/2004 रोजी विकली त्यावेळी ती 5 वर्षापेक्षा जुनी होती. फेब्रृवारी 2009 पर्यत तक्रारदार यांनी रुपये 2,64,830/- भरावयाचे होते. त्यापैकी त्यांनी त्यांच्याच म्हणण्याप्रमाणे रुपये 79,400/- भरले होते. या सर्व गोष्टीचा विचार करुन तक्रारदार यांना रुपये 3 लाख देणे हया मंचास योग्य वाटत नाही. मंचाच्या मते खालील आदेश न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 347/2007 अशत: मंजूर करण्यात येत आहे. 2. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना त्यांच्या सेवेतील न्युनतेबद्दल रुपये 25,000/- नुकसान भरपाई द्यावी. 3. सामनेवाले यांनी या तक्रारीचा खर्च रुपये 500/- तक्रारदार यांना द्यावा व स्वत:चा खर्च सोसावा. 4. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोन्ही पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| | [HONORABLE G L Chavan] Member[HONORABLE S P Mahajan] PRESIDENT | | 
