निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 06/01/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 04/02/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 01/09/2010 कालावधी 06 महिने 28 दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. रावसाहेब पिता अवधुतराव भोसले. अर्जदार वय 50 वर्षे.धंदा शेती. अड.डी.यु.दराडे. रा.दत्‍ता पिंप्री ता.सोनपेठ. जि.परभणी. विरुध्‍द टाटा मोटर्स फायनान्‍स लि. गैरअर्जदार. व्‍दारा मॅनेजर. अड.अजय व्‍यास. ब्रँच गोल्‍डी टॉकीज जवळ. 2 रा.माळा.स्‍टेशन रोड.औरंगाबाद. ------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा श्रीमती अनिता ओस्‍तवाल.सदस्‍या. ) गैरअर्जदाराने सेवात्रुटी करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याच्‍या आरोपावरुन अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्‍यात तक्रारी अशी आहे की, अर्जदाराने दिनांक 30/04/2007 रोजी गैरअर्जदारा मोटार फायनान्‍स कंपनी व अर्जदार यामध्‍ये करार होवुन ( करारपत्र क्रं.5000102632) अर्जदारास रक्‍कम रु 1,00,000/-चे कर्ज 11 टक्‍के व्‍याजदराने गैरअर्जदारने दिले.कर्ज रक्‍कमेंची परतफेड प्रतीहप्‍ता रु.38050/- याप्रमाणे 36 हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती सदरील रक्‍कमे वरील व्‍याज 3,30000/- व विमा हप्‍त्‍या ची प्रमाणे रक्‍कम रु.40,000/- असे एकुण रक्‍कम रु.13,70,000/-चा भरणा अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे करावयाचा होता सुरुवाती पासूनच अर्जदार हा नियमितपणे गैरअर्जदाराकडे कर्ज रक्‍कमेचा हप्‍ता ठरल्‍या प्रमाणे जमा करीत होता दि.14/01/2008 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे संपर्क साधून उर्वरीत कर्ज रक्‍कम एकरक्‍कमी भरण्‍याची तयारी दर्शवली त्‍यानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडे देय रक्‍कम रु.7,82,383/-असल्‍याचे सांगीतले व रक्‍कम रु.7,80,000/- चा भरणा केल्‍यास अर्जदाराचे कर्ज खाते बेबाकी करण्‍यासाठीची स्‍वीकृती गैरअर्जदाराने दिली.त्‍यानुसार अर्जदाराने रक्‍कम रु.7,80,000/- चा भरणा पावती क्र.301902314 अन्‍वये केला तदनंतर अर्जदाराने अनेक वेळा गैरअर्जदाराकडे संपर्क साधून बेबाकी प्रमाणपत्र व ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याची विनंती केली परंतु गैरअर्जदाराने वरील प्रमाणपत्र देण्‍यास टाळाटाळ केली शेवटी दि.21/12/2009 रोजी गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून रक्‍कम रु.3,24,741/-येणे असल्‍यामुळे ना हरकत प्रमाणपत्र व बेबाकी प्रमाणपत्र देता येणार नसलयाचे स्‍पष्‍टपणे अर्जदारास सांगितले.वास्‍तविक पाहता अर्जदाराने 14 जानेवारी 2008 पर्यंत एकुण रक्‍कम रु.12,61274/- चा भरणा गैरअर्जदाराकडे केला होता गैरअर्जदाराकडे अर्जदाराने भरणा केलेली रक्‍कम देय असलेल्‍या रक्‍कमेपेक्षा जास्‍त होती तरीही गैरअर्जदाराने ना हरकत प्रमाणपत्र व बेबाकी प्रमाणपत्र देण्‍यास इनकार केला म्‍हणून अर्जदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार मंचात दाखल करुन गैरअर्जदाराने नाहरकत प्रमाणपत्र व बेबाकीप्रमाणपत्र द्यावे व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5000/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.2000/- द्यावे. अशा मागण्‍या मंचासमोर केल्‍या आहे. अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्‍यातील कागदपत्र नि.4/1 ते 4/4 मंचासमोर दाखल केले. मंचाची नोटीस गैरअर्जदारास मिळाल्‍यानंतर त्‍याने लेखी निवेदन नि.17 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहूतअंशी अमान्‍य केले आहे.गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, दि.14/01/2008 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे संपर्क साधून एकरक्‍कमी कर्ज रक्‍कम भरुन त्‍याचे खाते बेबाकी करण्‍याची तयारी दर्शविली होती. त्‍यानुसार त्‍यावेळेस रक्‍कम रु 7,82,39356/- ची बाकी होती व दि.14/01/2008 रोजी पर्यंतचे कर्ज रक्‍कमेच्‍या परतफेडीसाठी दिलेले सर्व चेक्‍स एनकॅश झाले असतील हीच शक्‍यता लक्षात घेवुन सदरील रक्‍कम अर्जदाराकडून स्‍वीकारण्‍यात आली होती परंतु चेक नं 124067, 125003, व 124068 हे तिनही चेक्‍स डीसऑनर झालेले आहेत त्‍यामुळे दोन्‍ही पक्षात झालेला करार संपुष्‍टात न आल्‍यामुळे विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार गैरअर्जदार कंपनीस विम्‍याचा हप्‍ता भरुन सदर मशीनची पॉलीसी घ्‍यावी लागली विम्‍या हप्‍त्‍यापोटी गैरअर्जदारास एकुण रक्‍कम रु. 28,472/- भरावी लागली.दि.10/3/2010 रोजीच्‍या खाते उता-या वरुन अर्जदारांच्‍या नावे हप्‍त्‍यापोटी रक्‍कम रु.2,67,722/- व ओव्‍हरडयू चार्जेस रक्‍कम रु.31,981/- बाकी आहे गैरअर्जदाराने दि.9/1/2010 रोजी नोटीस पाठवुन रक्‍कम रु.1,91,622/- भरण्‍याची सुचना अर्जदारास दिली होती परंतु अर्जदाराने त्‍या सुचनेकडे कानाडोळा केला तसेच सदरचे प्रकरण हे स्‍पेसीफीक परफॉर्मन्‍स सेटलमेंट ऑफ अकाऊंट व मॅनडेटरी परफॉर्मन्‍सशी संबंधित असल्‍यामुळे या मंचासमोर सदरचे प्रकरण चालवण्‍यास पात्र नाही म्‍हणून वरील सर्व कारणामुळे अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कॉम्‍पेंसेंटरी कॉस्‍ट रक्‍कम रु.10,000/- सह खारीज करण्‍यात यावा अशी विनंती गैरअर्जदाराने मंचासमोर केली आहे.गैरअर्जदाराने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.18 वर व पुराव्‍यातील कागदपत्र नि.20/1 ते त20/14 मंचामसोर दाखल केली आहेत. दोन्‍ही पक्षांच्‍या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्‍तर. 1 तक्रारदार हा ग्राहक आहे काय व तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर चालण्‍यासपात्र आहे काय ? नाही. 2 गेरअर्जदाराने अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्‍याचे शाबीत झाले आहे काय ? अनिर्णीत 3 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 अर्जदाराने दि.30/04/2007 रोजी गैरअर्जदाराकडून रक्‍कम रु.10,00000/- चे कर्ज घेतले होते.कर्ज रक्‍कमेची परतफेड प्रतिहप्‍ता रक्‍कम रु.38050/- या प्रमाणे 36 हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती.अर्जदाराने सुरुवातीचे सर्व हप्‍ते नियमीतपणे भरले दि.14/01/2008 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदारांशी संपर्क साधून कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम एक रक्‍कमी भरण्‍याची तयारी दर्शविली व गैरअर्जदाराने त्‍यास स्‍वीकृती दिल्‍यानंतर अर्जदाराने रक्‍कम रु.7,80,000/- भरले तदनंतर अर्जदाराने बेबाकी प्रमाणपत्र व ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली असता गैरअर्जदाराने प्रमाणपत्र देण्‍यास इनकार केला अशी थोडक्‍यात अर्जदाराची तक्रार आहे.परंतु मुळातच मुद्दा असा उपस्थित होतो की, अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चा तरतुदीनुसार ग्राहक आहे काय ? व सदरचा वाद या मंचासमोर चालण्‍यास पात्र आहे काय ? यावर मंचाचे असे मत आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 2 (1) (d) (II) प्रमाणे ग्राहक म्‍हणजे अशी व्‍यक्‍ती जी. 2) भाडे करार तत्‍वावर अंशतः अगर पूर्णतः मोबदला देवुन अथवा देण्‍याचा करार करुन किंवा प्रचलित प्रथेनुसार भावी काळात मोबदला देण्‍याचा करार करुन कोणतीही सेवा उपलब्‍ध करुन घेतल्‍यास यामध्‍ये ज्‍यासाठी सेवा घेतली आहे अशा व्‍यक्‍तीने प्रत्‍यक्ष मोबदला दिलेला नसला तरी त्‍याचा ही यात समावेश होतो.परंतु त्‍यासाठी ह्याला अंशतः अगर पूर्णतः मोबदला दिलेल्‍या अथवा भावी काळात मोबदला देण्‍याचा करार केलेल्‍या किंवा दिलेल्‍या अथवा भावी काळात मोबदला देण्‍याचा करार केलेल्‍या किंवा त्‍या बाबत अश्‍वासन दिलेल्‍या व्‍यक्‍तीची संमती असणे आवश्‍यक आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यात महत्‍वाचे बदल करणारे ग्राहक संरक्षण कायदा 2002( दुरुस्‍ती विधेयक ) मंजूर झाले.या नवीन दुरुस्‍तीमुळे व्‍यापारी उद्देशाने सेवा घेणा-या व्‍यक्‍ती अगर कंपन्‍या या ग्राहक म्‍हणून ओळखल्‍या जाणार नाही. अशा व्‍यक्‍तींना व संस्‍थांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचा आधार घेता येणार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.परंतु जी व्‍यक्‍ती अशी वस्‍तु अगर सेवा यांचा उपयोग स्‍वयंरोजगारासाठी किंवा उपजिविकेसाठी करते अशाचा यात समावेश होणार नाही, सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराकडून अर्जदाराने जे.सी.बी. मशीन खरेदी केरण्‍यासाठी कर्ज घेतले होते वास्‍तविक पाहता अर्जदाराने तक्रार अर्जातून स्‍वयंरोजगारासाठी किंवा उपजिवीकेसाठी सदर मशीनची खरेदी केली असे नमुद करावयास हवे होतें.परंतु अर्जदाराने तसे कुठेही नमुद केलेले नाही शिवाय गैरअर्जदाराने मंचासमोर दाखल केलेल्‍या लोन अग्रीमेंट ( नि.20/1)ANNEXURE 1 कॉलम नं. 3 Details of the purchased Asset – b) Assets will be used for commercial / personal purpose. याच्‍या समोर Commercial असे नमुद करण्‍यात आले आहे. यावरुन असे अनुमान काढावे लागेल की, अर्जदाराने स्‍वतःच सदर मशीनची खरेदी ही व्‍यावसायिक उद्देशाने व नफा मिळविण्‍यासाठी करण्‍यात आल्‍याचे व त्‍यासाठी गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेण्‍यात आल्‍याचे मान्‍य केले आहे.म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार अर्जदार हा ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. व दोन्‍ही पक्षातील वाद हा ग्राहक विवाद होऊ शकत नाही.रिपोर्टेड केस 2010 CTJ 886 (cp) (NCDRC) Mohammad Haseeb Ahmad Vs Maharastra State Electricity Board & Others.मध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की,Buying of goods & services by a person for carrying on a commercial activity stand excluded from C.P.A. after the amendement of its section 2 (1)(d) defining consumer with effect from 15.3.2003 प्रस्‍तुतचे मत सदर प्रकरणासही लागु होते तसेच सदरचे प्रकरण परभणी जिल्‍हा मंचासमोर दाखल करावयास या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात तक्रारीस कोणतेही कारण अंशतः वा पूर्णतः घडलेले दृष्‍टीपथात येत नाही.शिवाय गैरअर्जदाराचे मुख्‍य कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय हे परभणी येथे नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 11(2) च्‍या तरतुदी नुसार सुध्‍दा सदरचे प्रकरण या मंचासमोर चालण्‍यास पात्र नसल्‍यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात आले. मुद्दा क्रमांक 1 मध्‍ये सविस्‍तर विवेचन केल्‍यामुळे अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहक या संज्ञेत पात्र नसल्‍यामुळे व सदरचे प्रकरण या मंचासमोर चालविता येणार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्‍याच्‍या संदर्भात मंचाने निर्णय देणे योग्‍य होणार नाही.म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर अनिर्णीत देण्‍यात आले आहे.अर्जदाराने सदरचा वाद योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात दाखल करुन दाद मागावी असे मंचाचे मत असल्‍यामुळे आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1 अर्जदारास सदरचा तक्रार अर्ज परत करण्‍यात यावा. 2 अर्जदाराने योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात सदरचा वाद दाखल करुन दाद मागावी. 3 संबंधितांना आदेश कळविण्‍यात यावा. मती अनिता ओस्‍तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्‍या. सदस्‍या. अध्‍यक्ष.
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
