तक्रारदार : वकील श्री.वैभव सोनवणे हजर.
सा.वाले करीता : वकील श्री. केशव बोराडे हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- श्री.एस.एस.व्यवहारे, अध्यक्ष. ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले क्र.1 हे कर्ज पुरवठा करणारी वित्त संस्था असून सा.वाले क्र.2 ही त्यांची ठाणे येथील शाखा आहे. सा.वाले क्र. 1 व 2 यांची कार्यालये तक्रारीत नमुद केलेल्या ठिकाणी आहेत.
2. तक्रारदार हे मुलुंड येथे राहात असून त्यांनी स्वतःचे कुटुंबाचे उदर निर्वाहासाठी टाटा इंडिका हे डिझेलवर चालणारे चारचाकी वाहन मे.फॉरचुन कार प्रा.लि. यांचे कडून रु.3,97,000/- येवढया किंमतीस विकत घेतले. वरील चारचाकी वाहनाच्या खरेदीसाठी तक्रारदार यांनी सा.वाले क्र. 1 यांचे कडून रु.1,70,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची रक्कम तक्रारदार यांना दरमहा रु.5,879/- या प्रमाणे 36 हप्त्यात फेडावयाची होती. 2011 चे एप्रिल महिन्यापासून कर्जाची परतफेड करावयाची होती. तक्रारदार यांचे असे कथन आहे की, त्यांना मलेरीयाच्या तापामुळे कर्जाचे काही हप्ते थकीत राहीले. तरी तक्रारदार यांनी दिनांक 18.7.2011 रेाजी रु.12,000/- दिनांक 29.10.2011 रेाजी रु.7,500/- या प्रमाणे कर्जाची परतफेड केली. असे असुनसुध्दा दिनांक 14.12.2011 रेाजी सा.वाले क्र. 2 यांनी तक्रारदारांचे चारचाकी वाहन वडवली, ठाणे येथून तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्व सुचना न देता जप्त केले. वरील चारचाकी वाहनाचे आर.सी.पुस्तक व इतर कागदपत्र तक्रारदारांच्या ताब्यात आहेत. तक्रारदार यांचे असे कथन आहे की, वास्तविक सदर वाहन हे तक्रारदार यांनी कुटुंबाचे उदरनिर्वाहासाठी घेतले होते. परंतु सा.वाले क्र.2 यांनी ते वाहन तक्रारदारांना कोणतीही पूर्व सूचना अथवा नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे जप्त केले. त्यानंतर तक्रारदारांनी वारंवार सा.वाले क्र. 1 व 2 यांची भेट घेऊन तक्रारदारांचे वाहन परत करण्याची विनंती केली. त्यांनतर तक्रारदार यांनी सा.वाले क्र. 2 यांना रुपये 1,00,000/- देऊ केले असता तक्रारदारांचे सदर वाहन सा.वाले क्र. 2 यांनी विकुन टाकले आहे असे तक्रारदारांना सांगण्यात आले. वास्तविक सदर वाहनाची विक्री करताना तक्रारदार यांना पूर्व सूचना अथवा नोटीस देणे कायद्याने आवश्यक होते त्यांनी ते न केल्याने सा.वाले यांची वरील कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब या कृतीत येते म्हणून तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल करुन सा.वाले क्र. 1 व 2 यांचे कडून नुकसान भरपाई रु.4,00,000/- व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु.2 लाख व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केलेली आहे.
3. सा.वाले क्र. 1 व 2 यांनी आपली कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांचे म्हणणे व मागणे नाकारले. सा.वाले क्र. 1 व 2 यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने, म्हणणे व मागणे खोटे व लबाडपणाचे असून सा.वाले यांना बदनाम करण्यासाठी व त्यांचे कडून पैसे लुबाडण्यासाठी सदरची विधारे केलेली आहेत. तकारदार यांनी सा.वाले यांचे कडून चारचाकी वाहन विकत घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज, कर्ज फेडीच्या रक्कमेचा हप्ता व कर्ज फेडीच्या मुदतीचा कालावधी सा.वाले नाकारत नाहीत. सा.वाले यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी सा.वाले क्र. 1 व 2 यांचे कडून कर्जाची रक्कम घेताना कर्जाचा करार जो करुन दिला होता त्यातील अटी व शर्थी हया तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत. तसेच तक्रारदार हे कर्ज फेडीबाबत थकदार राहील्यामुळे कर्जाच्या करारातील अटी व शर्थी प्रमाणे सा.वाले यांना तक्रारदार यांचे कडून सदर वाहन जप्त करण्याचा अधिकार आहे. तक्रारदार यांनी कर्जाची परतफेड थकविल्यामुळे त्यांनी स्वतःहून सदर वाहन सा.वाले यांचे ताब्यात दिले. त्यामुळे सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे वरील चारचाकी वाहन हप्त केले हे म्हणणे सा.वाले साफ नाकारतात. तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन ते कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ असल्यामुळे त्यांनी स्वतःहून सदर चारचाकी वाहन सा.वाले यांचेकडे सुपुर्द केल्यामुळे तक्रारदारांना वाहन जप्तीसाठी पूर्व सूचना अथवा नोटीस देणे आवश्यक नाही असे कथन सा.वाले यांनी केले. तसेच सदर चारचाकी वाहनाची विक्री ही कर्ज कराराच्या अटी व शर्थी प्रमाणे केल्यामुळे सदर अटी व शर्थी नुसार वाहनाची विक्री करणे अगोदर कर्ज धारकास पूर्व सूचना देण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सा.वाले क्र. 1 व 2 यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली नसुन तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचे विरुद खोटी तक्रार केल्याने तक्रारदार यांचे कडून ग्राहक तक्रार कायदा कलम 26 प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी सा.वाले यांनी विनंती केली. तसेच तक्रारदारांची तक्रार रद्द करावी अशी विनंती सा.वाले क्र. 1 व 2 यांनी केली आहे.
4. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारी सोबत पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, चारचाकी वाहन खरेदीची पावती, सदर वाहनाचे आर.सी.पुस्तकाची प्रत, सदर वाहनाच्या किंमतीपोटी रोख दिलेल्या रक्कमेच्या पावत्या, दाखल केल्या आहेत.
5. या उलट सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, कर्जा संबंधी तक्रारदार यांनी सा.वाले यांना करुन दिलेल्या कराराची प्रत, दाखल केली आहे.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, कागदपत्रे, शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. उभय पक्षकारांचा तोंडी युक्तवाद एैकण्यात आला. त्यानुसार तक्रारीचे निकालाकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना चारचाकी वाहनाच्या खरेदीसाठी दिलेल्या कर्जाच्या व्यवहारा संबंधी तक्रारदार यांच्या मालकीचे चारचाकी वाहन जप्त करुन त्याची विक्री केली व सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला ही बाब तक्रारदार सिंध्द करतात काय ? | होय |
2 | तक्रारदार तक्रारीत मागीतलेल्या मागण्या मिळण्यास पात्र आहेत काय | .अशतः |
3 | अंतीम आदेश ? | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मान्य मुद्देः- तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचे कडून टाटा इंडीका हे डिझेलवर कार्यान्वयीत होणारे चारचाकी वाहन विकत घेण्यासाठी रु.1,70,000/- कर्ज घेतले होते. तसेच सदर कर्जाची परतफेड दरमहा रु.5,879/- या प्रमाणे 36 हप्त्यात फेडावयाची होती. ही बाब उभय पक्षकारांना मान्य आहे. तक्रारदार हे मलेरीयाच्या आजारामुळे काही कर्जाचे हप्ते देऊ शकले नाहीत ही बाब तक्रारदार नाकारत नाहीत. त्याच प्रमाणे तक्रारदार यांनी सदर कर्जाच्या परतफेडीपोटी दिनांक 18.7.2011 रोजी रु.12,000/- व दिनांक 29.10.2011 रोजी रु.5,000/- भरले होते ही बाब सा.वाले नाकारत नाहीत. दिनांक 14.12.2011 रोजी तक्रारदार यांनी स्वतः आपले चारचाकी वाहन सा.वाले यांचेकडे सुपुर्द केले ही बाब तक्रारदार नाकारत नाहीत. सा.वाले क्र. 2 यांनी सदर चारचाकी वाहनाची विक्री करण्या अगोदर तक्रारदारांना पूर्व सुचना अथवा नोटीस दिली नव्हती ही बाब सा.वाले नाकारत नाहीत.
7. तक्रारदार यांनी आपले पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद याव्दारे सा.वाले क्र. 1 व 2 यांची तक्रारदार यांना चारचाकी वाहनाच्या बाबत केलेल्या कर्ज पुरवठया संबंधीची कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर ही बाब सिध्द करताना प्रामुख्याने तक्रारदार यांनी असे सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला की, तक्रारदार यांचे मालकीचे चारचाकी वाहन सा.वाले क्र. 2 यांनी दिनांक 14.12.2011 रोजी तक्रारदारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अथवा नोटीस न देता जप्त केली. तसेच सदर वाहन तक्रारदारांना कोणतीही पूर्व सूचना अथवा नोटीस न देता विकुन टाकली. मा. पश्चिम बंगाल राज्य आयोग यांनी कोटक महेंद्र बँक विरुध्द शरीफ अन्सारी II (2013) CPJ Page 59 तसेच माऔरंगाबाद राज्य आयोग यांनी पहीले अपील क्र. 1177/2007 अशोक लेलँड फायनान्स विरुध्द संजय देवबा गायकवाड, निकाल दिनांक 10.1.2012 तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या अल्टीमेट अॅटोमोबाईल विरुध्द खराटीलाल हंडा III (2014) CPJ Page 101 या तीन न्यायनिर्णयांचा हवाला देऊन असा युक्तीवाद केला की, कर्जदार कर्जाचे हप्ते थकीत असला तरी कर्जदाराचे मालकीचे वाहन जप्त करुन त्याची विक्री करण्या अगोदर कर्ज अथवा वित्त पुरविणा-या संस्थेने तक्रारदारास नोटीस देणे कायद्याने आवश्यक आहे. तसे ते न केल्यास वित्त पुरवठा करणा-या संस्थेची कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या कृतीत येते. प्रस्तुतच्या तक्रारीत तक्रारदारांच्या मालकीचे चारचाकी वाहन जप्त करुन त्याची विक्री करण्या अगोदर तक्रारदारांना कोणतीही पूर्व सूचना अथवा नोटीस सा.वाले यांनी न दिल्यामुळे सा.वाले यांची वरील कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर अथवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब या सदरात मोडते.
8. या उलट सा.वाले यांनी आपले पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद याव्दारे तक्रारदार यांचे चारचाकी वाहन जप्त करण्यात आले नव्हते तर कर्जाचे हप्ते त्यांचेकडे थकीत झाले असल्याने त्यांनी स्वतः सदरचे वाहन सा.वाले यांचेकडे हजर केले. तक्रारदार यांनी आपले वाहन सा.वाले यांचेकडे हजर केले असल्यामुळे सदरचे वाहन जप्त करण्यात आले नव्हते व त्यामुळे वाहन जप्त करण्या अगोदर द्यावी लागणारी पूर्व सूचना अथवा नोटीस याची जरुरी नाही असा युक्तीवाद करण्यात आला. आपल्या युक्तीवादाचे समर्थनार्थ सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे सोबत झालेला कर्ज वाटपाचा करार यावर भर देऊन सदर करारा प्रमाणे करारातील कलम 18(3) प्रमाणे कर्जधारकाच्या ताब्यातुन वाहन जप्त करण्या अगोदर 14 दिवसाची नोटीस देणे आवश्यक आहे. परंतु एकदा तशी नोटीस दिल्यानंतर वित्त पुरवठा करणा-या संस्थेस सदर वाहन ताब्यात घ्यावयाचे आहे असा निष्कर्ष निघू शकतो. प्रस्तुतच्या तक्रारीत तक्रारदार यांनी स्वतःहून आपले चारचाकी वाहन सा.वाले यांच्या ताब्यात दिल्यामुळे वाहन ताब्यात घेण्यासाठी स्वतंत्र नोटीसची आवश्यकता नाही. तसेच सदर कराराच्या कलम 18 (8) प्रमाणे कर्जदाराचे वाहन जप्त केल्यांनतर कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते न फेडल्यास सदर वाहन विकण्याचा हक्क वित्त पुरवठा करणा-या संस्थेस आहे असे स्पष्ट नमुद केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुतच्या तक्रारीत जरी वाहन विकण्या अगोदर कर्जदारास पूर्व सूचना दिली नव्हती तरी सा.वाले यांची वरील कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या बाबीमध्ये येत नाही. सा.वाले यांचेतर्फे असा युक्तीवाद करण्यात आला की, तक्रारदार यांनी केलेला युक्तीवाद हा कर्ज वाटपाच्या करारातील अटी व शर्थी नुसार नाही. त्यामुळे सदर करारातील अटी व शर्थी तक्रारदार यांनी केलेल्या युक्तीवादास छेद देतात.
9. उभय पक्षकारांतर्फे करण्यात आलेला युक्तीवाद व अभिलेखातील कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर असे आढळून येते की, उभय पक्षकारांमधील कर्ज वाटपाचा करार हा उभय पक्षकारांवर बंधनकारक आहे व सदर करारातील अटी व शर्थी नुसार सा.वाले यांची कृती असल्यास सदर कृतीस सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर ठरु शकणार नाही. त्यामुळे करारातील अटींचे पालन करणे उभय पक्षकारांचे कर्तव्य आहे. तसा निष्कर्ष मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या कर्नाटका स्टेट फायनान्सीयल कार्पोरेशन विरुध्द शिला कोटेचा पी.आर. क्र. 488/2005 निकाल दिनांक 16.9.2009 या न्यायनिर्णयात काढलेला आहे.
10. प्रस्तुतच्या तक्रारीत तक्रारदार यांनी आपले चारचाकी वाहन सा.वाले यांचेकडे, ते कर्जाचे थकीत हप्ते न भरु शकल्यामुळे त्यांनी सदर वाहन दिनांक 14.12.2011 रोजी सा.वाले यांचेकडे सुपुर्द केले व सदरचे वाहन सा.वाले यांच्या हवाली केले या बाबत सदर दस्तएैवजावर तक्रारदार यांची सही आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे म्हणणे म्हणजे सा.वाले यांनी दिनांक 14.12.2011 रोजी सदरचे वाहन त्यांचे ताब्यातुन जप्त केले या युक्तीवादात तथ्य आढळून येत नाही. सा.वाले यांनी युक्तीवाद केला त्या प्रमाणे कर्जदाराच्या ताब्यातुन वाहनाचा ताबा घेण्यापूर्वी त्यास पूर्व सूचना अथवा नोटीस देण्यामागे वित्त पुरवठा करणा-या संस्थेस कर्जदारास वाहनाचा ताबा घेण्याचा हेतु सांगण्याचा इरादा असतो व त्यासाठी मा. राज्य आयोगाच्या वरील नमुद न्यायनिर्णयाप्रमाणे कर्जदारास नोटीस देणे आवश्यक आहे. प्रस्तुतच्या तक्रारीत तक्रारदार यांचेकडे कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे त्यांनी ते स्वतःहून सा.वाले यांचेकडे जमा केले. त्यामुळे वाहन ताब्यात घेण्याचा हेतु हा तक्रारदारांना अगोदरच माहीत होता. अशा परिस्थितीत सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना स्वतत्र नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही असे मंचाचे मत आहे.
11. अभिलेखातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसते तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचेकडे स्वतःहून हजर केलेले चारचाकी वाहन सा.वाले यांनी विकुन टाकले आहे व सदरचे वाहन विकण्या अगोदर तक्रारदारांना पूर्व सूचना अथवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारदार व सा.वाले यांच्यातील कर्ज वाटपाच्या करारात जरी असे नमुद केले असले की, कर्जधारकाचे ताब्यातुन वाहन जप्त केल्यानंतर जर सदर वाहन विकेपर्यत कर्जधारकाने कर्जाची रक्कम न फेडल्यास कर्ज पुरवठा करणा-या संस्थेस वाहन विकण्याचा अधिकार आहे. परंतु तसे करताना कर्ज पुरवठा करणा-या संस्थने कर्जदारास आगाऊ माहिती देणे अथवा त्या संबंधी पत्र देणे हे आवश्यक आहे व तसे न केल्यास कर्ज पुरवठा करणा-या संस्थेची कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या कृतीत मोडते असा महत्वाचा निष्कर्ष मा. राष्ट्रीय आयोगाने अल्टीमेट अॅटोमोबाईल लिमिटेड विरुध्द खराटीलाल हंडा III (2014) CPJ Page 101 या प्रकरणात काढलेला आहे. सदर प्रकरणात देखील कर्जदाराने स्वतहून आपले वाहन वित्त पुरवठा करणा-या संस्थेस सादर केले होते. परंतु त्याची विक्री करताना कर्जदारास आगाऊ सूचना देण्यात आली नव्हती. मा. राष्ट्रीय आयोगाचे असे म्हणणे आहे की, अशा परिस्थितीत उर्वरित रक्कम वसुल करण्यासाठी वित्त पुरवठा करणारी संस्था त्या बाबत स्वतंत्र उपाययोजना करु शकते. पंरतु कर्जधारकास कोणतीही आगाऊ सूचना न देता वाहनाची केलेली विक्री निश्चितच योग्य नाही. मंचाचे असे मत आहे की, मा. राष्ट्रीय आयोगाचा वरील न्यायनिर्णय हा सा.वाले यांच्या कृतीस संपूर्ण उत्तर देतो. त्यामुळे वरील न्यायनिर्णयाची मदत घेऊन तक्रारदार यांच्या मालकीचे चारचाकी वाहन सा.वाले यांच्या ताब्यात आल्यानंतर तक्रारदार यांना पूर्वसूचना न देता अथवा नोटीस/पत्र न देता वाहनाची विक्री करणे सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर या कृतीत येते असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सा.वाले हे तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहेत. सबब मुद्दा क्र. 1 व 2 होकारार्थी ठरवून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 112/2012 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सा.वाले क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांच्या मालकीचे चारचाकी वाहन
कर्जाच्या थकीत हप्त्यापोटी तक्रारदारांना पूर्व सूचना न देता विकून
सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3. सा.वाले यांच्या वरील कृतीमुळे सा.वाले यांनी वैयक्तिक अथवा
संयुक्तीकरित्या तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रु.2,50,000/- व
त्यावर निकालाचे तारखेपासून ते सदर रक्कम वसुल होईपावेतो 10
टक्के प्रमाणे अदा करावेत असे आदेश मंच पारीत करीत आहे.
4. सा.वाले क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तीकरित्या तक्रारदार
यांना मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु.25,000/- व
तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 5000/- अदा करावेत असा आदेश मंच
पारीत करीत आहे.
5. सा.वाले यांनी सदर आदेशाची पुर्तता/नापुर्तता करणेबाबत शपथपत्र
दाखल करणेकामी नेमण्यात येते दिनांक 12.04.2015
6. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 27/02/2015