नि.27
जिल्‍हा ग्राह क तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 2122/2009
तक्रार नोंद तारीख : 23/09/2009
तक्रार दाखल तारीख : 25/03/2010
निकाल तारीख : 24/05/2013
---------------------------------------------------
श्री जयंत उध्‍वराव दिक्षीत
वय 55 वर्षे, धंदा – व्‍यवसाय
रा.2507, मायणी रोड, विटा ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. टाटा मोटर्स फायनान्‍स लिमिटेड
वासन हाऊस सिंधी सोसायटी,
सी.एस.टी. रोड, एस.बी.आय.जवळ,
चेंबूर मुंबई 400 071
2. सेल्‍स मॅनेजर,
पंडित ऑटोमोटीव्‍ह, सांगली-मिरज रोड,
सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड बी.बी. राजपूत
जाबदार क्र.1 व 2 तर्फे : अॅड पी.के.जाधव
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 12 खाली दाखल केलेली आहे.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने त्‍याच्‍या उदरनिर्वाहाचे साधन म्‍हणून दि.6/1/2005 रोजी टाटा 207 डी-1 हे वाहन जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडून खरेदी केले. त्‍याचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.10/झेड 5341 असा आहे. सदरचे वाहन प्रतिमाह रु.9,240/- च्‍या मासिक हप्‍त्‍याने भरण्‍याच्‍या कराराने खरेदी केले होते. वाहनाची किंमत रु.3,88,958/- इतकी आहे. अनामत म्‍हणून तक्रारदाराने रक्‍कम रु.38,958/- जाबदार कंपनीकडे भरली होती. या वाहनाकरिता जाबदार क्र.1 या फायनान्‍स कंपनीने तक्रारदारास रु.3,50,000/- चे कर्ज दिले होते. सदर वाहन विकत घेतल्‍यानंतर त्‍या वाहनाची बॉडी बांधणे व इतर अॅक्‍सेसरीज खरेदी करणे या करिता सुमारे रु.1 लाख खर्च तक्रारदाराने केला. सदर कर्जाची परतफेड एकूण 45 हप्‍त्‍यांत करावयाची होती. वाहन खरेदी करतेवेळी जाबदारांनी इंग्रजी भाषेतील ब-याच कागदांवर तक्रारदाराच्‍या सहया घेतल्‍या होत्‍या. तक्रारदार गरीब व अशिक्षित असल्‍याने त्‍या सहयांचा परिणाम काय होऊ शकतो याचे त्‍याला ज्ञान नव्‍हते व नाही. दि.22/9/2006 पर्यंत तक्रारदाराने एकूण रु.1,62,000/- इतकी रक्‍कम जाबदारकडे भरली होती. कर्ज खात्‍याचा उतारा आणि हिशेब तक्रारदाराने वेळोवेळी जाबदार क्र.1 कडून मागितला, परंतु जाबदारांनी तो देण्‍यास टाळाटाळ केली. दि.25/9/2006 रोजी सदरचे वाहन मुंबईस गेले असता जाबदार क्र.1 यांचे लोकांनी दांडगाव्‍याने तक्रारदाराचे ताब्‍यातील वाहनाचा ताबा घेतला. त्‍यापूर्वी तक्रारदारास कोणतीही लेखी पूर्वसूचना देण्‍यात आली नव्‍हती. सदरचे वाहन जाबदार क्र.1 यांचे वसूली एजंटांनी बळजबरीने तक्रारदाराकडून ओढून नेले. त्‍यानंतर कर्जखात्‍यावरील थकीत रक्‍कम हिशेबानुसार भरण्‍याकरिता तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 यांचे मुंबई येथील कार्यालयात गेले असता जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास त्‍यांचे वाहन विकले आहे असे सांगितले. त्‍यांचे वाहन ओढून नेल्‍याने तक्रारदाराचा मालवाहतुकीचा व्‍यवसाय थांबला. त्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत गेले व त्‍यास मानसिक धक्‍का बसला. दि.11/2/2008 रोजी जाबदार कंपनीने तक्रारदारास नोटीस पाठवून कर्ज खात्‍यातील थकीत रक्‍कम रु.1,96,469/- ची मागणी केली आणि त्‍या नोटीसीत तक्रारदाराचे वाहन विकल्‍याचे कळविले, तथापि ते वाहन किती किंमतीला, कोणाला व कुठे विकले हे कळविले नाही. सदर नोटीसीस तक्रारदाराने दि.11/3/2008 रोजी उत्‍तर देवून त्‍याद्वारे रु.6,62,000/- च्‍या नुकसान भरपाईची मागणी जाबदारकडे केली आहे. त्‍यानंतर पुन्‍हा दि.30/7/2009 रोजी जाबदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास नोटीस पाठवून कर्ज खात्‍यावरील थकबाकीपोटी रु.18956.82 ची मागणी केली तर दि.7/8/09 रोजी पुन्‍हा नोटीस पाठवून रु.189800.02 इतक्‍या रकमेची मागणी केली. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी संगनमत करुन तक्रारदाराचे वाहन विकून परस्‍पर नफा मिळविला आहे तथापि तक्रारदाराने त्‍यावेळी कोणतीही कारवाई करु नये म्‍हणून ते वारंवार चुकीच्‍या नोटीसा पाठवून तक्रारदारावर दबाव आणीत आहेत. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने जाबदारकडे त्‍याने भरलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम रु.1,62,000/- वाहन खरेदी केलेनंतर त्‍यावर बॉडी बांधकाम व अॅक्‍सेसरीजकरिता केलेला खर्च रु.1 लाख, दि.25/9/06 रोजी वाहनाचा ताबा घेतल्‍याने तक्रारदाराची झालेल्‍या दैनंदिन नुकसानीपोटी रक्‍कम रु.4 लाख, त्‍यास सोसावा लागलेल्‍या शारिरिक, मानसिक व सामाजिक त्रास व बदनामीकरिता नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.15,000/-, अधिक प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.5,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.6,82,000/- ची मागणी जाबदारकडून केली आहे. तक्रारीस कारण दि.25/9/2006 रोजी त्‍याचे वाहन पूर्वसूचना न देता, दांडगाव्‍याने, बेकायदेशीररित्‍या, मुंबई येथे जाबदार क्र.1 ने काढून घेतले, तेव्‍हा प्रथम घडले व त्‍यानंतर तक्रारदाराच्‍या संमतीविना त्‍या वाहनाची परस्‍पर विक्री केली, त्‍या दिवशी घडले व त्‍यानंतर दि.11/2/08, 30/7/09, व 7/8/09 रोजी त्‍यास नोटीसा पाठविल्‍या, तेव्‍हा घडले व तेव्‍हापासून आजतागायत वेळोवेळी सदर दाव्‍यास कारण घडले व घडत आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने जाबदारकडून रक्‍कम रु.6,82,000/- ची मागणी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या केली आहे.
3. तक्रारीत केलेल्‍या कथनाचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने आपले शपथपत्र नि.3 ला दाखल करुन नि.5 सोबत एकूण 13 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी आपली लेखी कैफियत संयुक्‍तरित्‍या दाखल करुन तक्रारदाराचे संपूर्ण कथन अमान्‍य केले आहे. त्‍यांनी तक्रारदारास कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही असे कथन केले आहे. तक्रारदाराने खोटी तक्रार जाबदारविरुध्‍द दाखल केली आहे व ती कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍ट रु.5,000/- बसवून खारीज करण्‍यास पात्र आहे असे जाबदार क्र.1 व 2 यांचे म्‍हणणे आहे. जाबदारचे विशेष कथन असे आहे की, तक्रारदाराने सदरचे वाहन जाबदारकडून अर्थसहाय्य घेवून खरेदी केले होते. सदर वाहनाचे कर्जाकरिता तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये दि.28/12/04 रोजी करारपत्र झालेले होते. सदरचे कराराची मुदत 4 वर्षाची होती. सदर कर्जाची रक्‍कम रु.3,50,000/- व त्‍यावर होणारे व्‍याज रक्‍कम रु.84,286/- अशी एकूण कर्जाची रक्‍कम रु.4,34,280/- होते. सदर कर्जाचा हप्‍ता रु.9,240/- दरमहा असा ठरला होता, हप्‍ते वेळेवर न भरलेस सदर हप्‍त्‍यांवर दंडव्‍याज देण्‍याचे मान्‍य केले होते. तसेच सदरचे हप्‍ते वेळेवर न भरल्‍यास सदरचे वाहन आढून नेण्‍याची व त्‍याची विक्री करण्‍याचे अधिकार तक्रारदार यांनी करारपत्राने व मुखत्‍यारपत्राने जाबदारांना दिलेले होते व त्‍या प्रमाणे जाबदार यांनी सदरचे वाहन ताब्‍यात घेवून त्‍याची विक्री केली आहे. तक्रारदारास प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करण्‍याकरिता कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदार यांनी वेळेवर हप्‍ते न भरल्‍यामुळे त्‍यांनी करारभंग केला आहे, त्‍यामुळे त्‍यांना झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीस जाबदार यांना जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच तक्रारदार यांनी केलेल्‍या मागण्‍या बेकायदेशीर आहेत. सबब त्‍या नामंजूर करण्‍यात याव्‍यात, तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल केलेबद्दल त्‍यांचेवर रु.50,000/- इतकी कॉस्‍ट बसविण्‍यात यावी, तक्रारदार हे ग्राहक होऊ शकत नसल्‍यामुळे त्‍याला या जाबदारविरुध्‍द दाद मागता येणार नाही. अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.1 व 2 यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार खारीज करावी असे म्‍हणणे मांडले आहे.
5. जाबदारांनी आपल्‍या लेखी कैफियतीच्‍या पुष्‍ठयर्थ नि.18 ला प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले असून नि.19 सोबत एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्‍यामध्‍ये वादातील वाहनाच्‍या कर्जाचा तपशील, कर्जाच्‍या परतफेडीचा तपशील, कर्जाचा प्रपोजल फॉर्म, वादातील वाहनाच्‍या वर्णनाचा तपशील व कर्जाचा तपशील, तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 याच्‍या नावाने लिहून दिलेली रक्‍कम रु.4,32,280/- ची प्रॉमिसरी नोट, सदर कर्जाचे लोन-कम-हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट, तक्रारदाराने जाबदारचे हक्‍कात लिहून दिलेले वटमुखत्‍यारपत्र व दि.9/8/06 रोजीची तक्रारदारास वकीलामार्फत पाठविलेल्‍या नोटीशीची प्रत इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. तक्रारदाराने जाबदारचे लेखी कैफियतीतील विधानांचा इन्‍कार आपले रिजॉइंडर नि.20 ला दाखल करुन केला आहे व त्‍यासोबत आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.21 ला दाखल केले आहे. तसेच नि.23 च्‍या फेरिस्‍तसोबत एकूण 35 कागदपत्रे तक्रारदाराने दाखल केली आहेत. त्‍यासोबत दि.28/2/06 रोजी सदरचे वाहन जाबदारचे वसूली अभिकर्त्‍यांनी तक्रारदाराचे ताब्‍यातून घेतल्‍याबद्दल त्‍यास दिलेले पत्र, सदर वाहन ताब्‍यात घेतल्‍याबद्दलची पोलिसांना दिलेली माहिती, सदर वाहन ताब्‍यात घेताना त्‍यात असणा-या वस्‍तूंची यादी, तक्रारदाराने काही रकमा जाबदारकडे भरल्‍या हे दाखविणा-या काही पावत्‍या इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
7. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये दोन्‍ही पक्षकारांनी तोंडी पुरावा दिलेला नाही. तक्रारदारतर्फे त्‍यांचा लेखी लेखी युक्तिवाद नि.25 ला दाखल करण्‍यात आला असून जाबदार क्र.1 व 2 यांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.24 ला दाखल केला आहे. तसेच आम्‍ही दोन्‍ही पक्षकारांचे विद्वान वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे.
8. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षास उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. सदरची तक्रार मुदतीत आहे काय ? नाही.
2. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी त्‍यास दूषित सेवा दिली ही बाब तक्रारदाराने
सिध्‍द केली आहे काय ? उद्भवत नाही.
3. तक्रारदार जाबदारकडून काही रक्‍कम मिळणेस पात्र आहे काय ? उद्भवत नाही.
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
9. आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
:- कारणे :-
मुद्दा क्र.1
10. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 24अ अन्‍वये दाव्‍यास कारण निर्माण झाले तारखेपासून दोन वर्षांचे कालावधीनंतर कोणतीही ग्राहक तक्रार मंचाने अथवा मा.राज्‍य आयोग किंवा मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी स्‍वीकारु नये असे बंधन घातलेले आहे. तथापि सदर कलमाच्‍या उपकलम 2 अन्‍वये जर तक्रारदाराने घडले उशिराबद्दल समाधानकारक उत्‍तर दिले असल्‍यास अशी तक्रार सुनावणीकरिता स्‍वीकारण्‍याची मुभा देण्‍यात आली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये जाबदार क्र.1 व 2 यांनी हे स्‍पष्‍टपणे म्‍हणणे मांडले आहे की, सदरची तक्रार ही मुदतबाहय असून ती चालणेस पात्र नाही. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदरची तक्रार ही मुदतीत दाखल केली आहे. मुदतीबद्दल तक्रारदाराने तक्रारअर्जातील कलम 8 मध्‍ये प्रथम आपले म्‍हणणे मांडले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे दाव्‍यास कारण दि.25/9/2006 रोजी नवी मुंबई येथे जेव्‍हा त्‍यांच्‍या ताब्‍यातील वाहन जाबदारांनी पूर्वसूचना न देता काढून घेतले, त्‍या दिवशी प्रथमतः घडले व त्‍यानंतर त्‍या वाहनाची परस्‍पर विक्री केली, तेव्‍हा दाव्‍यास कारण घडले व नंतर दि.11/2/2008 व 30/7/09 व 7/8/09 रोजी जाबदारांनी जेव्‍हा तक्रारदारास नोटीस पाठविली, त्‍यादिवशी घडले व त्‍यानंतर आजतागायत वेळोवेळी दाव्‍यास कारण घडले. प्रस्‍तुतची तक्रार दि. 23/5/2009 रोजी दाखल केल्‍याची दिसते. त्‍यासोबत तक्रार उशिरा दाखल करण्‍याकरिता कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिल्‍याचे दिसत नाही. प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये दाव्‍यास कारण हे कशा पध्‍दतीने वेळोवेळी उद्भवते हे तक्रारदाराने विशद केलेले नाही. आपल्‍या लेखी युक्तिवादात तक्रारदाराने त्‍याबद्दल ऊहापोह केलेला नाही. आपल्‍या नि.20 वरील रिजॉंइंडरमध्‍ये किंबहुना त्‍यासोबत दाखल केलेल्‍या नि.21 वरील शपथपत्रामध्‍ये देखील तक्रारदाराने तक्रार मुदतीत कशी आहे याचे स्‍पष्‍टीकरण किंवा खुलासा दिलेला नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये जाबदारकडून तक्रारदाराने कर्ज काढलेले होते व त्‍या अर्थसहाय्याने त्‍यांनी प्रस्‍तुत वाहन विकत घेतले होते व त्‍याकरिता काही कागदपत्रे जाबदाराचे हक्‍कात त्‍यांनी लिहून दिलेली होती ही बाब तक्रारदाराने मान्‍य केली आहे. सदर कर्जाचे स्‍वरुप Hypothecation of vehicle असे होते आणि त्‍याकरिता तक्रारदाराने जाबदारच्‍या हक्‍कामध्‍ये Loan-cum-Hypothecation Agreement लिहून दिल्‍याचे दिसते. त्‍यासोबत त्‍यांनी जाबदारचे हक्‍कामध्‍ये वटमुखत्‍यारपत्र करुन दिल्‍याचे दिसते. सदर कागदपत्रांवर आपल्‍या सहया आहेत ही बाब तक्रारदाराने अमान्‍य केलेली नाही. तथापि त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, सदरची कागदपत्रे ही इंग्रजी भाषेत होती व त्‍यावर जाबदार क्र.1 व 2 यांनी त्‍यास फसवून त्‍यांच्‍या सहया घेतलेल्‍या होत्‍या. या मुद्दयाकडे थोडया वेळाने परत येता येईल. परंतु हे उल्‍लेखनीय आहे की, सदर कागदपत्रात तक्रारदाराने सदर कर्जाची रक्‍कम थकीत झाल्‍यास संबंधीत वाहनाचा ताबा जाबदार क्र.1 आणि 2 घेऊ शकतील आणि त्‍याची विक्री करुन थकीत कर्जाचे परतफेडीपोटी ती रक्‍कम घेवू शकतील ही अट तक्रारदाराने मान्‍य केली आहे. जाबदारचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदर अटीचे अनुषंगाने आणि तक्रारदाराचे कर्ज थकीत असल्‍याकारणाने त्‍यांनी तक्रारदारास योग्‍य ती माहिती देवून त्‍याचे वाहन आपल्‍या ताब्‍यात घेतले व करारपत्रातील अटी अन्‍वये त्‍याची विक्री केली. सदरचे वाहनाचा ताबा त्‍यांचेकडून बेकायदेशीररित्‍या घेतला किंवा दांडगाव्‍याने घेतला हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची होती. जोपर्यंत तक्रारदार हे सिध्‍द करीत नाहीत, तोपर्यंत सदर तक्रारीचे दाव्‍याचे कारण रोजच्‍या रोज घडले असे म्‍हणता येत नाही. जर तक्रारदाराचे वाहन जाबदारांनी बेकायदेशीररित्‍या, दांडगाव्‍याने आपल्‍या ताब्‍यात घेवून त्‍याची परस्‍पर विक्री केली असती तर त्‍या प्रसंगी दाव्‍यास कारण रोजच्‍या रोज घडले असते. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये जाबदार क्र.1 व 2 हे तक्रारदाराने लिहून दिलेल्‍या करारपत्राच्‍या आधारे व त्‍यात नमूद केल्‍या अटीप्रमाणे वागले असल्‍याचे त्‍यांचे कथन आहे, त्‍यामुळे तक्रारदाराचे वाहन आपल्‍या ताब्‍यात घेण्‍याचे कोणतेही बेकायदेशीर कृत्‍य त्‍यांनी केलेले नाही असे जाबदार क्र.1 व 2 चे म्‍हणणे आहे. जोपर्यंत तक्रारदार याबाबत स्‍पष्‍ट पुरावा देत नाहीत तोपर्यंत वर नमूद केलेप्रमाणे सदर तक्रारीस दाव्‍याचे कारण रोजच्‍या रोज घडले असे म्‍हणता येत नाही. तक्रारदारांनी या प्रकरणात आपला जबाब दिलेला नाही. जे काही शपथपत्र दाखल केलेले आहे, त्‍या शपथपत्राच्‍या आधारे स्‍वतःचा उलटतपास करुन घेण्‍यास या मंचासमोर ते हजर झालेले नाहीत. सदर प्रकरणामध्‍ये जाबदारांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदरचे वाहन त्‍यांनी दि.25/9/06 रोजी घेतले. त्‍याअगोदर त्‍यांनी तक्रारदारास दि.29/8/2006 रोजी नोटीस देवून थकीत रकमेची मागणी केली व ती रक्‍कम न भरल्‍यास वाहन ताब्‍यात घेण्‍याची कारवाई केली जाईल अशी पूर्वसूचना तक्रारदारास दिलेली होती. तथापि त्‍या नोटीसीप्रमाणे अर्जदाराने कोणतीही पूर्तता केली नाही, त्‍यामुळे नाईलाजाने कराराप्रमाणे सदरचे वाहन त्‍यांनी ताब्‍यात घेतले आहे. वरील म्‍हणण्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदाराचे वाहन जाबदारांनी दि.25/9/06 रोजी आपल्‍या ताब्‍यात घेतले व ते मे 2007 मध्‍ये रितसर विक्री केले अशी जाबदारची केस आहे. प्रस्‍तुत तक्रारीस दाव्‍यास कारण या दोन तारखांना निर्माण झालेले होते. तथापि सदरची तक्रार ही दि.23/9/09 रोजी दाखल करण्‍यात आली आहे म्‍हणजे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 24अ मध्‍ये नमूद केलेल्‍या 2 वर्षांच्‍या कालावधीनंतर प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे, त्‍यामुळे ती सकृतदर्शनी मुदतीच्‍या बाहेर आहे हे स्‍पष्‍ट आहे. प्रस्‍तुत तक्रारीस रोजच्‍या रोज घडणारे दाव्‍याचे कारण नसल्‍याने तक्रारदाराची प्रस्‍तुतची तक्रार ही मुदतीत आहे असे म्‍हणता येत नाही. तक्रारदार, जाबदारांनी त्‍यांना पाठविलेल्‍या दि.11/2/08, 30/7/09 व 7/8/09 च्‍या नोटीशींवर भिस्‍त ठेवून प्रस्‍तुत तक्रारीस दाव्‍याचे कारण या तारखांना उद्भवले असे म्‍हणतात. या तिन्‍ही नोटीशींचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, त्‍या नोटीशी देखील जाबदारांनी तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेवून विक्री करुन, त्‍याची रक्‍कम कर्जफेडीपोटी वजा करुन, उर्वरीत रकमेच्‍या वसूलीकरिता पाठविल्‍या होत्‍या. तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेवून ते विक्री करण्‍याचे काम जाबदारांनी आधीच पूर्ण केले होते. वाहन विक्री करुन आलेल्‍या पैशातून तक्रारदाराचे संपूर्ण कर्ज परतफेड होऊ शकत नव्‍हते आणि काही रक्‍कम शिल्‍लक होती व ती वसूल करुन मागण्‍याकरिता जाबदारांनी या तीन नोटीसा पाठविल्‍या होत्‍या. त्‍या नोटीशींचा विषय हा वेगळा होता. त्‍यामुळे त्‍या 3 नोटीशींमुळे दाव्‍यास कारण घडले व त्‍यायोगे तक्रार मुदतीत आहे असे तक्रारदारास म्‍हणता येत नाही. त्‍यांची मुख्‍य तक्रार त्‍याचे वाहन बळजबरीने किंवा दांडगाव्‍याने ताब्‍यात घेवून व त्‍यास पूर्वसूचना न देता विकून टाकले आणि त्‍यायोगे जाबदारांनी बेकायदेशीर कृत्‍य केले म्‍हणून त्‍यास दाव्‍यास कारण निर्माण झाले असे आहे. जाबदारांचे वरील कृत्‍य हे बेकायदेशीर म्‍हणता येत नाही. जे काही दाव्‍यास कारण तक्रारदाराच्‍या हक्‍कात निर्माण झाले ते, ज्‍या दिवशी त्‍याचे वाहन ताब्‍यात घेण्‍यात आले, त्‍याच दिवशी घडले, त्‍यानंतर घडतच राहिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतीत आहे असे म्‍हणता येत नाही. सबब वर नमूद केलेल्‍या मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.2
11. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतीत नाही, त्‍याअर्थी ती तक्रार चालणेस पात्र नाही व ती खारीज करावी लागेल आणि त्‍यायोगे पुढील तीन मुद्दे विवेचनाकरिता उद्भवत नाहीत. तथापि जर काही कारणास्‍तव तक्रार मुदतीत आहे असा निष्‍कर्ष काढण्‍यात आला तर वर नमूद मुद्दा क्र.2 ते 4 यांचे विवेचन करणे जरुरीचे राहील. आम्‍ही हे वर नमूद केलेलेच आहे की, तक्रारदाराने स्‍वतःचा तोंडी पुरावा या प्रकरणात दिलेला नाही. तक्रारदाराने अशी केस मांडली आहे की, कर्ज देतेवेळी जाबदारांनी त्‍यांचेकडून इंग्रजीमधील काही को-या फॉर्मवर सहया घेतल्‍या व त्‍यातील मजकूर त्‍या समजावून सांगण्‍यात आला नव्‍हता आणि त्‍या कागदपत्रांचा गैरफायदा जाबदार घेत आहेत. हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदारावर होती. वास्‍तविक पाहता, तक्रारअर्जात दाखल केलेली कागदपत्रे ही पोकळ स्‍वरुपाची आहेत किंवा फसवणूक करुन घेतलेली आहेत आणि ती तक्रारदारावर बंधनकारक नाहीत, या सर्व कथनांचा निष्‍कर्ष काढण्‍याचे कार्यक्षेत्र या मंचाला नाही. सदरची बाब तक्रारदार दिवाणी न्‍यायालयासमोर दावा दाखल करुन मांडू शकेल आणि दिवाणी न्‍यायालयाकडून त्‍याबद्दल योग्‍य ती घोषणा मिळवू शकला असता. तक्रारीचे एकूण स्‍वरुप बघता समोर आलेल्‍या कागदपत्रांच्‍या वैधतेबद्दल अथवा अवैधतेबद्दल कोणताही निष्‍कर्ष काढण्‍याचा या मंचाला अधिकार नाही, त्‍यामुळे सकृतदर्शनी कागदपत्रे जशी दिसतात, त्‍या कागदपत्रांवरुन निष्‍कर्ष काढणे या मंचाला काढणे क्रमप्राप्‍त आहे. या अनुषंगाने जर आपण बघीतले तर तक्रारदाराने जाबदारचे हक्‍कामध्‍ये Loan-cum-Hypothecation Agreement करुन दिलेले आहे, त्‍याचबरोबर त्‍या हक्‍कामध्‍ये वटमुखत्‍यारपत्र करुन दिलेले आहे. ही कागदपत्रे कर्ज घेताना तक्रारदाराने जाबदारचे हक्‍कात करुन दिलेली आहेत. या कागदपत्रांवर त्‍याच्‍या सहया आहेत ही बाब तक्रारदाराने अमान्‍य केलेली नाही. तथापि त्‍यातील मजकूर त्‍याला कोणी समजावून सांगितलेला नाही किंवा त्‍याला त्‍याची कल्‍पना नाही किंवा माहिती नाही हे केवळ तक्रारदारच सिध्‍द करु शकला असता आणि त्‍याकरिता त्‍याने आपला स्‍वतःचा पुरावा देणे आवश्‍यक होते तसेच स्‍वतःला उलटतपासाकरिता उपलब्‍ध करुन देणे आवश्‍यक होते. जोपर्यंत तक्रारदार हे सिध्‍द करु शकत नाही, तोपर्यंत जी कागदपत्रे त्‍याने स्‍वतः या कामात दाखल केलेली आहेत, ती कागदपत्रे आणि त्‍यातील अटी या तक्रारदारावर बंधनकारक आहेत.
12. वर नमूद Loan-cum-Hypothecation Agreement व वटमुखत्‍यारपत्र याचे जर आपण अवलोकन केले तर त्‍यावरुन असे दिसते की, तक्रारदाराने हे निःसंदिग्‍धपणे कबूल केले आहे की, जर कर्ज थकीत राहिले तर त्‍याचे परतफेडीकरिता जाबदारांना सदरचे वाहन ताब्‍यात घेवून, त्‍याची विक्री करुन, त्‍यातून कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड करुन घेण्‍याचे अधिकार राहतील. अशा पध्‍दतीची अट त्‍या कागदपत्रांत आहे ही बाब तक्रारदाराने अमान्‍य केलेली नाही. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराने त्‍या कागदपत्रावर असलेली आपली सही मान्‍य केली आहे, त्‍याअर्थी तक्रारदाराने त्‍या कागदपत्रांतील सर्व अटी मान्‍य केलेल्‍या आहेत असा अर्थ होतो. मग जर असे असेल तर थकीत कर्जापोटी संबंधीत वाहन ताब्‍यात घेवून त्‍याची विक्री करुन कर्ज वसूली करण्‍याचे अधिकार या द्विपक्षीय करारानुसार जाबदारांना होते आणि त्‍याबाबत तक्रारदारास कोणताही उजर करता येत नाही. हे जरुर आहे की, करारात जरी अशा अटी असतील तरीही जाबदारांना कोणतेही बेकायदेशीर कृत्‍य करुन किंवा दांडगाव्‍याने वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचा अधिकार नाही, परंतु ते वाहन दांडगाव्‍याने किंवा बळजबरीने जाबदारांनी ताब्‍यात घेतले हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची होती. तक्रारदाराने याबाबत कोणताही सुस्‍पष्‍ट, सुयोग्‍य आणि विश्‍वसनीय पुरावा या मंचासमोर दिलेला नाही. उलटपक्षी जाबदारांनी दाखल केलेल्‍या नि.19/8 सोबतच्‍या दि.9/8/06 च्‍या नोटीशीवरुन असे स्‍पष्‍टपणे दिसते की, जाबदारांनी तक्रारदारास नोटीस देवून थकबाकीची रक्‍कम एका विशिष्‍ट मुदतीत भरण्‍यास सांगितले होते आणि त्‍यास हेही अवगत केले होते की, कराराप्रमाणे सदरचे वाहन त्‍याचे मूळ रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट/इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी आणि टॅक्‍स बुकासह 14 दिवसांचे आत जाबदारसमोर हजर करावे आणि तसे न केल्‍यास जाबदारांना योग्‍य ती कारवाई करुन सदरचे वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचा अधिकार राहील. सदरची नोटीस मिळालेबद्दल तक्रारदाराने कुठलाही इन्‍कार केलेला नाही. याचा अर्थ असा होतो की, थकबाकीपोटी सदरचे वाहन जाबदार क्र.1 व 2 कराराप्रमाणे ताब्‍यात घेणार आहेत याची कल्‍पना तक्रारदारास होती. सदरचे वाहन तक्रारदाराचे ताब्‍यातून आपल्‍या ताब्‍यात घेतल्‍याबद्दलची माहिती जाबदारांनी संबंधीत पोलिस अधिका-याकडे देखील दिल्‍याचे दिसते. तसे पत्र तक्रारदारानेच या प्रकरणी नि.21 सोबत दाखल केलेले आहे. त्‍यासोबत सदर वाहनाच्‍या असलेल्‍या वस्‍तूंची यादी इ.देखील तक्रारदारानेच हजर केलेली आहे. याचा अर्थ असा दिसतो की, जाबदारांनी तक्रारदारकडून सदर वाहनाचा ताबा पध्‍दतशीररित्‍या आणि कुठल्‍याही बेकायदेशी मार्गाचा अवलंब न करता घेतलेला दिसतो. जर तक्रारदाराच्‍या आरोपाप्रमाणे जाबदारांनी अनाधिकाराने किंवा दांडगाव्‍याने सदर वाहनाचा ताबा घेतला असता तर त्‍याकरिता सुस्‍पष्‍ट पुरावा तक्रारदारास देता आला असता. ज्‍या अर्थी दोन्‍ही पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या करारपत्रामध्‍ये जर कर्जाची थकबाकी झाली तर त्‍याच्‍या परतफेडीकरिता संबंधीत वाहनाचा ताबा घेण्‍याचा अधिकार जाबदार कंपनीला दिलेला असेल आणि ज्‍याअर्थी सदरची अट तक्रारदाराने वटमुखत्‍यारपत्रामध्‍ये देखील मान्‍य केली असेल तर त्‍या वाहनाचा ताबा कर्जफेडीकरिता घेण्‍याचे प्रावधान द्विपक्षीय करारात होते. मग अशा परिस्थितीत तक्रारदारास सदर वाहनाचा ताबा बेकायदेशीररित्‍या त्‍याचेकडून घेण्‍यात आला असे म्‍हणता येत नाही. या प्रकरणी कोणताही दांडगावा झाला किंवा कुठलाही बळाचा वापर करुन सदर वाहनाचा ताबा तक्रारदाराकडून घेण्‍यात आला हे तक्रारदार सिध्‍द करु शकले नाहीत. कर्ज थकीत झाले ही देखील गोष्‍ट तक्रारदाराने या प्रकरणी मान्‍य केली आहे. मग अशा परिस्थितीत जाबदारांनी जी कारवाई केली, ती कराराच्‍या अनुषंगाने होती आणि त्‍यामुळे ती कायदेशीर होती असेच म्‍हणावे लागेल आणि त्‍या अर्थाने तक्रारदारांना कोणतीही दूषीत सेवा जाबदारांनी दिली असे म्‍हणता येत नाही. हेही स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारदाराचे वाहन विकून टाकलेनंतर आणि त्‍याची विक्रीची रक्‍कम कर्जफेडीपोटी वळती केलेनंतर देखील काही रक्‍कम कर्ज खात्‍यात शिल्‍लक होती व ती रक्‍कम मागण्‍याकरिता जाबदाराने तक्रारदारास वेळोवेळी नोटीसा पाठविल्‍या होत्‍या. त्‍या नोटीशीनंतर देखील तक्रारदाराने त्‍या रकमा भरल्‍या नाहीत हे स्‍पष्‍ट आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराची तक्रार ही अनाठायी व अयोग्‍य अशी दिसते. जाबदारांनी कोणतीही दूषीत सेवा तक्रारदारास दिलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारदाराची मागणी या प्रकरणी मान्‍य करता येत नाही. सबब मुद्दा क्र.2 ते 4 चे उत्‍तर नकारार्थी द्यावे लागेल आणि म्‍हणून आम्‍ही तसे ते दिलेले आहे. आमच्‍या वरील निष्‍कर्षाकरिता आम्‍ही राष्‍ट्रीय आयोगाचा सुरेंद्रकुमार साहू विरुध्‍द शाखा व्‍यवस्‍थापक इंडसइंड बँक (2012(4) CPR 313 NC), श्रीराम ट्रान्‍स्‍पोर्ट फायनान्‍स कं.लि. विरुध्‍द चमणलाल (2012 (4) CPR 75 NC), मॅग्‍मा फिनकॉर्प लि. विरुध्‍द शुभंकर सिंग [ 1(2013) CPJ 27 (NC)], किेसन विरुध्‍द आयसीआयसीआय बँक लि.[1(2013) CPJ 127 (NC)] या न्‍यायनिर्णयांचा आणि त्‍यातील दंडकांचा आधार घेत आहोत. या सर्व न्‍यायनिर्णयांवर मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने अर्थसहाय्य करणा-या संस्‍थांना कर्जाच्‍या थकबाकीपोटी वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचा अधिकार आहे असे नमूद केले आहे.
13. वरील निष्‍कर्षावरुन प्रस्‍तुतची तक्रार ही नामंजूर करावी लागेल या निष्‍कर्षास हे मंच आलेले आहे. सबब आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
1. प्रस्‍तुतची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. या तक्रारीचा खर्च रु.500/- तक्रारदाराने जाबदारांना द्यावा.
सांगली
दि. 24/05/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
