(पारीत दिनांक : 22 एप्रिल, 2019)

आदेश पारीत व्‍दारा – श्रीमती स्मिता एन.चांदेकर, सदस्‍या -

1.          ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम – 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द त्‍याने सेवेत कमतरता ठेवली म्‍हणून सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे.

2.          विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ही फायनान्‍स कंपनी असुन त्‍यांचे रजिस्‍टर्ड कार्यालय मुंबई येथे आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्रं.3 हे विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ची नागपुर येथील शाखा आहे.

3.          तक्रारकर्त्‍याने जायका मोअर्स लिमिटेड यांचेकडून टाटा एस (Tata Ace) हे वाहन एकुण रुपये 4,35,862/- या किंमतीत खरेदी केले.  सदर टाटा एस चा वाहन क्रं.MH-31 DS 3306, इंजिन क्रं.475IDT 18 DXYS77804 व चेसिस क्रं. MAT 483139CYD09158 असा होता.  सदर वाहन खरेदी करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून रुपये 3,92,000/- एवढे अर्थसहाय्य घेतले होते. त्‍याबाबत दिनांक 9.5.2012  ला उभय पक्षांमध्‍ये कर्ज तथा Hypothecation  करार झाला होता.  तसेच तक्रारकर्ता असे नमुद करतो की, रुपये 89,000/- ची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहन खरेदीकरीता स्‍वतः जवळुन दिले होते. 

4.          तक्रारकर्ता पुढे असे कथन करतो की, कर्जाचे करारानुसार तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 11.4.2016 पर्यंत 47 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्जाची परतफेड करावयाची होती. तक्रारकर्ता सदर वाहनापासुन मासिक रुपये 25,000/- चे उत्‍पन्‍न होत होते.  तक्रारकर्ता हा नियमितपणे कर्जाचे हप्‍ते भरत होता.  त्‍यानुसार दिनांक 20 नोव्‍हेंबर 2012 पासुन 23 सप्‍टेंबर 2015 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला रुपये 4,66,353/- कर्जाची परतफेड केली होती. 

5.          तक्रारकर्ता पुढे असे कथन करतो की, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 11.12.2015 ला तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पूर्वसुचना न देता तक्रारकर्त्‍याला केवळ रुपये 45,967/- थकबाकी कर्जाची रक्‍कम भरावयाची असतांना बेकायदेशिरपणे व बळजबरीने तक्रारकर्त्‍याचे सदर वाहन जप्‍त केले.  तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचे मासिक हप्‍ते भरण्‍यास कधीही कसूर केला नसतांना देखील विरुध्‍दपक्षाने बेकायदेशिरपणे तक्रारकर्त्‍याचे टाटा एस वाहन जप्‍त करुन उभयपक्षांतील कराराच्‍या अटींचा भंग केला आहे व सेवेत कसूर केली आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला फार आर्थिक नुकसान होत आहे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 5.2.2016 रोजी विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठविला, परंतु विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला प्रतिसाद दिला नाही.  तसेच तक्रारकर्त्‍याला कर्जाची रक्‍कम परत केली नाही व तक्रारकर्त्‍याचे वाहन परत दिले नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केली असुन विरुध्‍दपक्षाकडून त्‍याने परतफेड केलेली कर्जाची रक्‍कम रुपये 4,66,353/- तसेच आर्थिक नुकसान रुपये 50,000/-, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 3,50,000/- व वाहन खरेदी करतांना त्‍याने दिलेली रक्‍कम रुपये 89,000/- असे एकुण रुपये 9,55,353/- मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.

6.          विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ते 3 त्‍यांचे लेखीउत्‍तर निशाणी क्रं.10 वर दाखल केले असुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.  विरुध्‍दपक्षानी त्‍यांचे लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप नोंदविला आहे.  विरुध्‍दपक्षांनी असे नमुद केले आहे की, उभयपक्षांतील कराराच्‍या अट क्रं.18.1 नुसार कर्जधारकाने हप्‍ता देण्‍यात कसूर केला असल्‍यास अर्थ सहाय्य असलेले वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचा फायनान्‍सरला अधिकार आहे.  त्‍याचप्रमाणे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय, तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने अनेक न्‍यायनिवाड्यांमध्‍ये फायनान्‍सरने वाहन ताब्‍यात घेणे हे अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीत मोडत नाही, तसेच करारातील अटींनुसार मान्‍य असल्‍यास वाहन ताब्‍यात घेण्‍याकरीता पूर्व सुचना देण्‍याची आवश्‍यकता नाही, असे मत मांडले आहे.  त्‍यामुळे  तक्रारकर्त्‍याचे वाहन ताब्‍यात घेवून विरुध्‍दपक्षांनी सेवेत कसूर केला नाही, करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.

7.          विरुध्‍दपक्षाने पुढे असेही कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची रक्‍कम परतफेड करण्‍यात कसूर केल्‍यामुळे उभयपक्षांमधील करारानुसार विरुध्‍दपक्षाला (Arbitrator) लवादाकडे वाद मांडावा लागला, त्‍यानुसार Arbitrator (मध्‍यस्‍थांनी) ने तक्रारकर्त्‍याकडून वादातीत वाहनाचा ताबा घेण्‍याची परवानगी दिली.  तसेच Arbitration  दावा क्रं.TMFL/97781/2015 मध्‍ये दिनांक 25.07.2015 रोजी आदेश पारीत केला.  त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला रुपये 2,15,874.70 दिनांक 11.4.2015 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत 18 % व्‍याजासह द्यावे असे आदेशीत केले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने सदर बाब मंचापासुन लपविली असुन तक्रारकर्ता हा स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमक्ष आलेला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.

8.          विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचे परिच्‍छेद निहाय् उत्‍तरात त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला वाहन घेण्‍यास अर्थसहाय्य दिले होते ही बाब मान्‍य केली आहे. तसेच, उभयपक्षांतील करारानुसार तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 11.4.2016 पर्यंत एकुण 47 हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्जाची रक्‍कम परतफेड करावयाची होती ही बाब देखील मान्‍य केली आहे.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे कर्ज रकमेचा हप्‍ता भरत होता ही बाब अमान्‍य केली आहे.  विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील इतर परिच्‍छेद निहाय् कथन अमान्‍य केले असुन असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता हा कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍यात सतत कसूर करीत असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 11.4.2015 ला नोटीस पाठवून उर्वरित संपूर्ण कर्ज रक्‍कम भरण्‍यास कळविले होते.  सदर नोटीस तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झाली होती.  त्‍याचप्रमाणे Arbitrator ने देखील वेळोवेळी तक्रारकर्त्‍याला लवादाचा नोटीस पाठविला होता.  त्‍यामुळे वाहनाचा ताबा घेण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला पूर्वसुचना दिली नव्‍हती हे तक्रारकर्त्‍याचे कथन खोटे व तथ्‍यहिन असुन मंचाची दिशाभूल करणारे आहे असे विरुध्‍दपक्षाने नमुद केले आहे.  तक्रारकर्ता हा स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमक्ष आला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.

9.          तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे तक्रारीचे पृष्‍ठ्यर्थ एकुण 26 कागदपत्रे दाखल केली असुन त्‍यामध्‍ये वाहन विकत घेतल्‍याचे बिल, रजिस्‍ट्रेशन प्रमाणपत्र, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 11.4.2015 रोजी पाठविलेल्‍या नोटीसची प्रत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 24.12.2015 ला पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत, कर्ज रक्‍कम परतफेडीच्‍या पावत्‍या तसेच स्‍टेटमेंट, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला पाठविलेल्‍या नोटीसची प्रत इत्‍यादींचा समावेश आहे.  विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचे लेखी उत्‍तरासोबत (Arbitration) लवादामध्‍ये पारीत आदेशांच्‍या प्रमाणित प्रती दाखल केल्‍या आहे. 

10.         तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे प्रतिउत्‍तर निशाणी क्रं.12 नुसार दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्र.14 वर दाखल केला. तसेच विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद नि.क्र.15 वर दाखल केला आहे.  विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचे कथनाचे पृष्‍ठ्यर्थ मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांनी पारीत केलेल्‍या तिन न्‍यायनिवाड्यांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत. विरुध्‍दपक्षांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. युक्तिवादाचे दरम्यान तक्रारकर्त्‍याचे वकील गैरहजर. मंचासमोर अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवज, उत्‍तर, प्रतीउत्‍तर व लेखीयुक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे.

//  निष्‍कर्ष  //

11.        तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांकडून रुपये 3,92,000/- अर्थ सहाय्य घेवून टाटा –Ace एस हे वाहन खरेदी केले होते हे वादातीत नाही.  तसेच सदर कर्जाची परतफेड तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 11.4.2016 पर्यंत एकुण 47 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती हे देखील वादातीत नाही.

12.         तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तो कर्जाची रक्‍कम नियमितपणे भरत होता असे असतांना दिनांक 11.12.2015 रोजी विरुध्‍दपक्षाने बळजबरीने व बेकायदेशिररित्‍या तक्रारकर्त्‍याचे वाहन टाटा – एस जप्‍त केले व सेवेत कसूर केला आहे.

13.         याउलट, विरुध्‍दपक्षांनी असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता हा कर्जाची रक्‍कम भरण्‍यात सतत कसूर करीत असल्‍यामुळे उभयपक्षातील करारानुसार त्‍याबाबतचा वाद Arbitrator कडे पाठविण्‍यात आला होता.  त्‍यानुसार Arbitrator ने दिनांक 25.7.2015 रोजी आदेश पारीत केला आहे त्‍यामुळे सदर प्रकरण मंचासमक्ष चालु शकत नाही. 

14.         विरुध्‍दपक्षांनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरासोबत Arbitration  अवार्डची छायांकित प्रत दाखल केलेली आहे.  सदर दस्‍तऐवजावरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द Arbitrator कडे वाद प्रस्‍तुत केला होता व त्‍या (Arbitration)  लवादात दिनांक 25.7.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 च्‍या बाजुने आदेश पारीत करण्‍यात आला आहे.  अशापरिस्थितीत सदर प्रकरण मंचासमक्ष चालु शकते किंवा नाही हा प्राथमिक मुद्दा मंचाचे विचारार्थ उपस्थित राहतो. 

15.         विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यापृष्‍ठर्थ मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने पारीत केलेल्‍या खालील प्रकरणातील न्‍यायनिवाड्यांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत.

1)         The Installment Supply Ltd. –Vs.- Kangra Ex-Serviceman Transport Co. and Another, Revision Petition 2363 of 2002 Decided on 5.10.2006.

2)         Jitendra Kumar Deo and other 2 –Vs.- Magma Finance Corporation Ltd. And Another, Revision Petition No.2735 of 2013 Decided on 25.03.2014.

3)         M/s. Magma Fincorp Ltd. –Vs.- Gulzar Ali, Revision Petition No. 3835 of 2013 Decided on 17.04.2015.

            वरील न्‍यायनिवाड्यात मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने असे मत मांडले आहे की, आर्बिट्रेशन अवार्ड उभयपक्षांवर बंधनकारक असतो.  त्‍यामुळे ज्‍या प्रकरणात आधीच आरबिट्रेशन अवार्ड पारीत झाला आहे त्‍याकडे दुर्लक्ष करुन मंचाने आदेश पारीत करणे उचित नसल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे.

16.         हातातील प्रकरणात देखील आर्बिट्रेशन अवार्ड हा दिनांक 25.7.2015 रोजी पारीत झाला आहे व तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दिनांक 2.3.2016 रोजी म्‍हणजेच आर्बिट्रेशन अवार्ड पारीत झाल्‍यावर मंचासमक्ष दाखल केली आहे हे स्‍पष्‍ट होते.  त्‍यामुळे वरील न्‍यायनिवाड्यावर भिस्‍त ठेवत प्रस्‍तुत वाद मंचाचे कार्यकक्षेबाहेर असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

- आदेश –

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

            (2)   तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.