जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 492/2010.
तक्रार दाखल दिनांक : 17/08/2010.
तक्रार आदेश दिनांक : 25/11/2013. निकाल कालावधी: 03 वर्षे 03 महिने 08 दिवस
गोपाल भानजी पटेल, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : व्‍यापार,
रा. लक्ष्‍मी निवास, एस.टी. स्‍टॅन्‍डच्‍या पाठीमागे, करमाळा. तक्रारदार
विरुध्‍द
टाटा मोटार्स फायनान्‍स लि., सोलापूर शाखा, व्‍ही.आय.पी. रोड,
जुना एम्‍प्‍लॉयमेंट चौक, सिटी हॉस्पिटीलशेजारी, सोलापूर.
(नोटीस ब्रँच मॅनेजर यांचेवर बजावण्‍यात यावी.) विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्‍यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.एस. बेंद्रे
विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : विदुला राव
आदेश
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य यांचे द्वारा :-
1. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.1,95,000/- वित्‍तसहाय्य घेऊन Tata ACE हे वाहन खरेदी केले असून त्‍याचा रजि. क्र. एम.एच.45/3212 असा आहे. कर्जाचा कालावधी दि.8/1/2007 ते 11/11/2010 व प्रतिमहा हप्‍ता रु.5,425/- होता आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी सुरक्षेकरिता तक्रारदार यांच्‍याकडून 10 कोरे धनादेश घेतले आहेत. तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या आर्थिक अडचणीमुळे 4 हप्‍ते भरणा करु शकले नाहीत; परंतु त्‍यांनी इतर हप्‍ते वेळेवर भरलेले आहेत. माहे जानेवारी 2010 मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांचे प्रतिनिधीने रक्‍कम वसुलीकरिता तक्रारदार यांची भेट घेतली आणि दि.28/1/2010 रोजी तक्रारदार यांनी रु.75,000/- रकमेचा धनाकर्ष दिलेला असून तो वटला आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना रु.18,694/- भरण्‍यासह वाहन व कागदपत्रे द्यावेत किंवा ते वाहनाचा ताबा घेतील, अशी नोटीस दिली. तक्रारदार यांनी पूर्वीच संपूर्ण कर्जाची परतफेड केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहनाचा ताबा घेऊ नये आणि मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.10,000/- देण्‍याचा आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार व त्‍यांच्‍यामध्‍ये ACE वाहनाकरिता लोन-कम-हायपोथिकेशन-कम-गॅरंटी अॅग्रीमेंट क्र. 5000044899 दि.8/1/2007 रोजी अस्तित्‍वात आले आहे. फायनान्‍स चार्जेस रु.60,450/- सह टोटल कॉन्‍ट्रॅक्‍ट व्‍हॅल्‍यू रु.2,55,450/- एकूण 47 हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करावयाची आहे. तक्रारदार यांनी अनेकवेळा हप्‍ते भरण्‍यामध्‍ये कसूर केला आहे आणि दि.3/3/2011 रोजी त्‍यांच्‍याकडे रु.17,989/- थकबाकी होती. कराराप्रमाणे प्रस्‍तुत रक्‍कम वसूल करण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना हक्‍क आहे. विविध न्‍याय-निवाडयांचा आधार घेत विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची खर्चासह रद्द करण्‍याची विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी म्‍हणणे, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा
दिली आहे काय ? होय.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
निष्‍कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून वित्‍तसहाय्य घेऊन Tata ACE हे वाहन खरेदी केल्‍याबाबत विवाद नाही. कर्जाची रक्‍कम रु.1,95,000/- व व्‍याज याप्रमाणे होणारी रक्‍कम प्रतिमहा रु.5,425/- प्रमाणे एकूण 47 महिन्‍यांमध्‍ये परतफेड करण्‍याचे निर्देशित करणारी कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. प्रामुख्‍याने, तक्रारदार यांच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे संपूर्ण कर्जाची परतफेड केलेली असताना वाहनाचा ताबा घेण्‍याचा प्रयत्‍न करण्‍यात येत आहे. उलटपक्षी, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी अनेकवेळा हप्‍ते भरण्‍यामध्‍ये कसूर केला आहे आणि दि.3/3/2011 रोजी त्‍यांच्‍याकडे रु.17,989/- थकबाकी होती. त्‍या कराराप्रमाणे प्रस्‍तुत रक्‍कम वसूल करण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना हक्‍क असल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले आहे.
5. तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये कर्जासंबंधी झालेले करारपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्‍या कर्ज खात्‍याबाबत उतारा अभिलेखावर दाखल आहे. तक्रारदार यांनी कर्जाची रक्‍कम पूर्ण परतफेड केली आहे काय ? किंवा कसे ? याचा विचार करता, तक्रारदार यांनी दि.28/1/2010 रोजी धनाकर्ष क्र.558628 अन्‍वये विरुध्‍द पक्ष यांना रु.75,000/- एकरकमी अदा केल्‍याचे निदर्शनास येते. वास्‍तविक पाहता, प्रस्‍तुत प्रतिमहा रु.5,425/- हप्‍ता असताना विरुध्‍द पक्ष यांनी एकरकमी रु.75,000/- स्‍वीकारलेले आहेत, हे स्‍पष्‍ट आहे. त्‍यांनी प्रस्‍तुत रक्‍कम कशाप्रकारे कर्ज खात्‍यामध्‍ये विनियोग दर्शविलेली आहे, याचा ऊहापोह केलेला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.11/1/2010 रोजी तक्रारदार यांना दिलेल्‍या नोटीसमध्‍ये रु.18,694/- खर्च व देय चार्जेस असल्‍याचे नमूद केले असले तरी ते कोणत्‍या तरतुदीप्रमाणे आकारणी केलेले आहेत, हे स्‍पष्‍ट केलेले नाही. अभिलेखावरील दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम भरल्‍यानंतर त्‍यांच्‍याकडे अतिरिक्‍त रकमेची आकारणी करण्‍यात येत आहे, असे अनुमान काढण्‍यास काहीच हरकत नाही.
6. आमच्‍या मते, कोणत्‍याही वित्‍तीय संस्‍थेला त्‍यांच्‍या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्‍कम वसूल करण्‍याचा निर्विवाद कायदेशीर हक्‍क आहे. वित्‍तीय संस्‍थेने थकीत रक्‍कम वसुलीची कार्यवाही त्‍यांच्‍यातील अग्रीमेंटनुसार व कायद्याने प्रस्‍थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्‍यक असते. तसेच वित्‍तीय संस्‍थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्‍वच्‍छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि त्‍याचबरोबर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करण्‍याचे त्‍यांचे कर्तव्‍य पार पाडले पाहिजे.
7. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी कर्ज रकमेचा भरणा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी एकतर्फी नोटीस पाठवून रकमेची मागणी करीत असल्‍याचे मान्‍य करावे लागते. त्‍यामुळे तक्रारदार यांच्‍या वाहनाचा ताबा विरुध्‍द पक्ष यांनी घेणे कायदेशीरदृष्‍टया योग्‍य व समर्थनिय ठरत नाही. सबब, विरुध्‍द पक्ष यांची कृती अनुचित असल्‍यामुळे सेवेतील त्रुटी ठरते. त्‍या अनुषंगाने आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे. शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या वाहन रजि. क्र. एम.एच.45/3212 चा ताबा घेऊ नये.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.1,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
3. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्‍क्‍याची प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
