जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/232 प्रकरण दाखल तारीख - 14/10/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 23/02/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्य राजाराम पि.नामदेव गायकवाड, वय वर्षे 67, धंदा पेन्शनर, अर्जदार. रा.लालवाडी पो.शिवाजीनगर,नांदेड. विरुध्द. 1. टाटा मोटर फायनांन्स, दिवेकर ऑटो गॅरेजच्या समोर गैरअर्जदार. उस्मानपुरा,औरंगाबाद मार्फत शाधाधिकारी, 2. टाटा मोटर फायनान्स, पटेल कॉम्प्लेक्स तळमजला,बाफना रेल्वे ब्रिज जवळ, नागपुर रोड, नांदेड, मार्फत शाखाधिकारी. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.एस.जी.कोलते. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे वकील - अड.गणेश शिंदे. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) गैरअर्जदार यांनी टाटा इंडिका कार एम.एच.24 सी- 3728 चे बेबाक प्रमाणपत्र तसेच नाहरकत प्रमाणपत्र न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे ती मिळावी महणुन तक्रार दाखल केलेली असून याप्रमाणे अर्जदार यांनी टाटा इंडिका कार गैरअर्जदार यांचेकडुन रु.2,00,000/- कर्ज घेऊन विकत घेतली. ठरल्याप्रमाणे निर्धारीत हप्ता भरुन सर्व कर्ज बेबाक केले. कर्जासाठी 35 महिन्याचा व्याज म्हणुन रु.31,080/- गैरअर्जदार यांनी आकारले होते. रु.6,600/- प्रमाणे समान 35 मासीक हप्त्यात या रक्कमेची परतफेड करावयाचे होते. त्यासाठी आगाऊ 35 चेक देण्यात आले होते व पहीला हप्ता दि.28/10/2003 असुन शेवटचा हप्ता दि.28/08/2006 असा होता. प्रत्येक वेळेस अर्जदाराच्या खात्यात चेक पास होण्यासाठी पुरेशी रक्कम होती, असे असतांना गैरअर्जदारांनी ब-याच वेळी निर्धारीत तारेखवर चेक वटण्यासाठी पाठविले नाही व नंतर उशिरा पाठविले. त्यामुळे चेक पास न झाल्या कारणांने अर्जदारास 36 टक्के व्याजाचा भुर्दंड पडला. गैरअर्जदारास खाते उतारा मागीतले असता त्यांनी ते दिले नाही परत काही हप्ते भरण्याचे बाकी आहेत म्हणुन गैरअर्जदारांनी दि.17/02/2007 ला नोटीस पाठविले व रु.19,600/- थकीत असल्याचे कळविले, त्याला अर्जदाराने दि.26/02/2007 रोजी उत्तर दिले. दि.09/10/2007 ला अर्जदारांना खाते उतारा मिळाले यावरुन दि.25/02/2006 व दि.25/03/2006 चे दोन चेक वटले नाही म्हणुन परत दिले. या दोन चेकबद्यलचे रक्कम रु.13,200/- साठी रु.19,600/- एवढी रक्कम भरण्यास सांगीतले. अर्जदाराने तीन थकीत हप्त्याची रक्कम भरण्यास मान्य केले पण यानंतर रु.16,797/- एवढी दंड व्याज व खर्च रु.4,850/- असे एकुण रु.41,247/- भरा असे सांगीतले. दंड व्याज भरण्यास अर्जदाराने नकार दिला. यावरुन तडजोड होऊन फक्त दोन चेक उशिरा पाठविल्यामुळे न वटता परत आले म्हणुन तेवढया काळा पुरते दंड रु.826/- कमी करण्याचे ठरविले व ठरल्याप्रमाणे अर्जदाराने एकुण रु.35,571/- पावती क्र.499101 द्वारे दि.09/10/2007 रोजी भरले, त्यांचे खाते बेबाक केले. खाते बेबाक केल्यावर बेबाक प्रमाणपत्र व आर.टी.ओ.साठी नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली, हे कागदपत्र त्यांनी मिळाले नाहीत. या उलट जुलै 2009 मध्ये गैरअर्जदार यांनी गुंडाकरवी गाडी जप्त करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर परत दि.04/09/2009 ला वकीला मार्फत नोटीस पाठवुन रु.27,993.05 चोदा दिवसांत भरण्यास सांगितले. गैरअर्जदार हे कधीही वाहन जप्त करु शकतो म्हणुन ही तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी अटी व नियमांचे पुर्ण कल्पना देऊन कर्ज दिले होते. अर्जदार हे स्वतः विलफुल डिफॉल्टर आहेत. त्यामुळे लो अग्रीमेंटप्रमाणे अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्याचा अधिकार आहे. याबद्यल महिंद्रा फायनांन्सीअल सर्व्हीसेस विरुध्द प्रकाश दत्तराम गव्हानकर याचे उदाहरण दिले आहे. शेवटची तारीख अर्जदाराचा हप्ता भरण्याची 25/08/2006 ही होती व अर्जदार डिफॉल्टर झाले याप्रमाणे थकबाकी मागण्याचा त्यांचा हक्क प्राप्त होतो. त्यासाठी Orix Auto Finance v/s Jamander singh या केस लॉचा आधार घेतला. गैरअर्जदाराने गुंडा मार्फत जबरदस्तीने वाहन जप्त करण्याचा प्रयत्न केले हे खोटे आहे. अर्जदार यांचेकडुन वाहन कर्जा पोटी हप्ता भरण्यास विलंब झाल्या कारणाने त्यांनी दि.31/12/2009 अखेर रु.28,377.57 बाकी देणे आहे. अर्जदाराकडुन 35 हप्त्याची परतफेडीसाठी त्यांचे बँकेचे अडवान्स चेक घेण्यात आले होते. चेक क्र.959594 व चेक क्र.959595 प्रत्येकी रु.6,600/- चे दोन चेक त्यांच्या खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे डिस्ऑनर झालेले आहे. अर्जदार हे डिफॉल्टर झाल्यामुळे दि.16/12/2006 रोजी रु.19,600/- भरण्यास सांगीतले, ती पुर्ण रक्कम भरल्या शिवाय त्यांना बेबाकी प्रमाणपत्र देता येत नाही. अर्जदार यांचेकडुन स्विकारलेल्या रु.35,571/- हे त्यांनी दिलेले चेक वटण्याच्या अटीवर स्विकारण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार हे स्पष्टपणे नाकारतात की, जुलै 2009 मध्ये अर्जदाराची गाडी गुंडाकरवी जप्त करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे गैरअर्जदाराने कुठेही सेवेत त्रुटी केलेली नाही म्हणुन अर्जाचा तक्रारअर्ज रु.5,000/- खर्चासह फेटाळण्यात यावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केले तसेच गैरअर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षकार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकिला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदाराच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय? होय. 2. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र.1 – अर्जदार यांनी रक्कम भरल्याबद्यलच्या पावत्या दाखल केलेले आहेत. पण या पावत्या या बाफना मोटर्सचे आहेत. त्यामुळे याचा गैरअर्जदाराच्या कर्जाच्या रक्कमेशी संबंध नाही त्या मार्जीन मनीच्या पावत्या आहेत. गैरअर्जदाराने फायनान्स स्टेटमेंट अर्जदाराने दाखल केलेले आहे. याप्रमाणे रु.2,00,000/- चे कर्ज त्यावर फायनान्स चार्जेस म्हणजे व्याज रु.31,080/- अशी रक्कम अर्जदाराकडुन येणे बाकी आहे. रु.6,600/- प्रमाणे 35 सारख्या हप्त्यामध्ये ही रक्कम परतफेड करावयाची आहे. हप्ता सुरु होण्याची तारीख 28/10/2006 आहे. जवळपास पुर्ण चेकस पास झाल्याचे दिसुन येते, काही चेकस एक महिन्यामध्ये भरले गेल्याचे नसल्यास दुस-या महिन्यात दोन हप्त्याची रक्कम भरलेली आहे. यात शेवटी एकुण रक्कम रु.2,31,080/- व रु.2,11,480/- मिळालेले असुन रु.19,600/- एवढी रक्कम येणे बाकी आहे. बाकी रक्कमेबद्यल अर्जदाराने पावती क्र.499101 प्रमाणे रु.19,600/- हप्त्याची रक्कम एकुण दंड व्याज रु.16,797/- यातुन रु.826/- ची सुट वजा जाता रु.35,571/- भरल्याबद्यलचे पावती दाखल केलेली आहे. त्यामुळे जे दोन चेक अर्जदाराचे बाऊंस झाले होते त्याबद्यलची रक्कम गैरअर्जदारांना मिळाली. खरे तर यात गैरअर्जदाराची चुक दिसु येते कारण चेकवर जे दिलेली तारीखा होत्या तारेखेवर चेक क्लीअरींगसाठी न पाठवता काही महिने उशिराने हे दोन चेक पाठविलेले आहेत, दिलेल्या चेकच्या तारखेवर त्यांच्या पासबुकाप्रमाणे त्या तारखेस रक्कम जमा होती पण नंतर अनावधानाने त्यातील शिल्लक कमी झाली व हे दोन चेक बाऊंस झाले व गैरअर्जदारांना उशिर का झाला? हा प्रश्न अनोतरीत आहे. दि.09/10/2007 रोजी दंड व्याजासह अर्जदाराने पुर्ण रक्कम भरलेली आहे, याचा अर्थ कर्ज बेबाक झालेले आहे. यात गैरअर्जदाराची चुक दिसुन येते कारण त्यांनी टाकलेल्या तारखांवर चेक न टाकता 4 ते 5 महिने उशिराने पाठविले व यांच्या या चुकीमुळे हा सर्व घोळ झालेला आहे. त्यामुळे आता परत रक्कम गैरअर्जदारांना मागता येणार नाही. गैरअर्जदार यांनी बाहेती या सी.एच.ए. चे स्टेटमेंट जोडलेले आहे यात देखील 959596 व 959597 चे चेकचे पेमेंट झाल्याचे म्हटलेले आहे या शिवाय ज्या चेकचा उल्लेख केलेला होता तो चेक 959594 व 959595 हे इन सफीशिएंट फंड असल्या कारणांने परत आलेले आहे असे जरी लिहीलेले असले तरी या चेकचे पेमेंट झाल्याबद्यलचे पावत्या जोडलेले आहेत. अर्जदाराची तक्रार मान्य करण्यात येते व गैरअर्जदाराने नाहक अर्जदारांना त्रास देऊन व नोटीस पाठविल्या व मानसिक त्रास दिला असे दिसुन येते. अर्जदाराने जुलै 2009 मध्ये गैरअर्जदार यांनी गाडी गुंडाकरवी जप्त करण्याचा प्रयत्न केला असे म्हटले आहे, त्याबद्यल कुठलाही ठोस पुरावा अर्जदाराने दाखल केलेला नाही. पोलिस स्टेशनचे एफ.आय.आर. किंवा त्याबद्यल तक्रारही कुठे दिसत नाही त्यामुळे त्यांचा आक्षेप मान्य करण्यात येत नाही. करारनामाप्रमाणे अजुन काही दंडाची रक्कम बाकी येण्याचे गैरअर्जदार म्हणतात व हा मुद्या 2007 च्या तारखेनंतरचा आहे ज्या वेळेस कर्ज बेबाक झाले त्या वेळेसचे आहे व गैरअर्जदाराने यापुर्वी देखील रु.16,797/- दंडाची रक्कम वसुल केली आहे तेंव्हा या पेक्षा जास्त रक्कमेची मागणी गैरअर्जदारांना करता येणार नाही. सबब गैरअर्जदारांनी अर्जदारास कर्ज बेबाक केल्याचे प्रमाणपत्र व आर.टी.ओ.ला त्यांचा हायपोथीकेशन काढुन घेण्या विषयीचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असतांना त्यांनी ते न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. त्यामुळे अर्जदारास मानसिक त्रास देखील देय आहे. वरील सर्व बाबींचे अवलोकन करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांच्या आंत अर्जदार यांना सर्व कर्ज बेबाक केल्याबद्यल प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे हायपोथीकेशन काढुन टाकण्या विषयीचे आर.टी.ओ.च्या नांवाने नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे. 3. गैरअर्जदाराकडे असलेले वाहनक्र.एम.एच.24 सी- 3728 चे मुळ आर.सी.बुक अर्जदारास वापस करावे. 4. मानसिक त्रासाबद्यल रु.10,000/- व दावा खर्च म्हणुन रु.2,000/- मंजुर करण्यात येतात. 5. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्य गो.प.निलमवार.लघूलेखक. |