(घोषित दि. 24.01.2014 व्‍दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्‍यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्‍वये सेवेतील कमतरतेबद्दल दाखल केली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांकडून 207 डी आय टाटा कंपनीचे वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. त्‍याचा हप्‍ता रुपये 14,450/- एवढा ठरला होता. त्‍याप्रमाणे 7 हप्‍ते 14,450 7 = 1,01,150/- प्रमाणे फेड केलेली आहे. कर्ज फेड करत असताना दिनांक 04.02.2013 रोजी गाडीला अपघात झाला. त्‍यामुळे तक्रारदारांचे 06 हप्‍ते थकले आहेत. गाडी दुरुस्‍तीसाठी तक्रारदारांना रुपये 1,20,000/- ऐवढा खर्च आला आहे. गैरअर्जदारांनी दिनांक 8 मे, 2013 रोजी तक्रारदारांना नोटीस पाठवून 5,00,028/- ऐवढी संपूर्ण रक्‍कमेची मागणी केली. तक्रारदार म्‍हणतात की, ते इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून दुरुस्‍तीसाठी रक्‍कम आल्‍यावर थकित हप्‍ते भरतील त्‍यासाठी त्‍यांना वेळ देण्‍यात यावा व गैरअर्जदारांनी गाडी आढून नेऊ नये असा आदेश व्‍हावा. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत गाडीच्‍या नोंदणीची कागदपत्रे गाडीच्‍या कर्ज परताव्‍याचे आखणीपत्र्, अपघाताची प्रथम खबर, हप्‍ते भरल्‍याच्‍या पावत्‍या इत्‍यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्‍यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला. त्‍यांच्‍या लेखी जवाबानुसार तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्‍यात करार अस्तित्‍वात आला होता. त्‍यांचेतील नांते कर्ज देणारा व कर्ज घेणारा असे आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार सेवेतील कमतरता दाखवून या मंचात न्‍याय मागू शकत नाहीत. प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीत दिनांक 25.07.2013 रोजी गैरअर्जदाराच्‍या बाजूने Arbitration Award झालेले आहे. त्‍याची प्रत तक्रारदारांना पाठविलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार या मंचात तक्रार दाखल करु शकत नाही ते लवादाच्‍या निर्णयाविरुध्‍द जिल्‍हा न्‍यायालयात दाद मागू शकतात. तक्रारदारांनी कधीही नियमितपणे गैरअर्जदारांकडे कर्जाचे हप्‍ते भरलेले नाहीत. तसेच त्‍यांचेकडे एकूण रुपये 5,25,011/- ऐवढी रक्‍कम येणे आहे. ही गोष्‍ट त्‍यांच्‍या कर्ज खाते उता-यावरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदारांकडे करारपत्राच्‍या कलम 18 नुसार तक्रारदारांनी एकही हप्‍ता वेळेवर भरला नाही तर गैरअर्जदारांना संपूर्ण कर्ज व्‍याजासह मागण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यासाठी त्‍यांना जादा वेळ मागता येणार नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणात लवादाने निकाल दिलेला असल्‍यामुळे आता या मंचाला तक्रार चालवण्‍याचे अधिकरक्षेत्र नाही.
मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने
- Balwant Singh V/s. Kanpur Development Authority III (2009) CPJ 425 (NC)
- Jatan Kaumar V/s. Indus land Bank (Revi.Petition No.3586/09)
या व इतर खटल्‍यामध्‍ये “The Consumer Forum shall have no Jurisdiction if the Arbitration Proceedings has already been initiated” असे प्रतिपादन केलेले आहे.
तक्रारदारांनी ही खोटी व बनावट तक्रार गैरअर्जदारांना त्रास देण्‍याच्‍या हेतूने दाखल केली आहे. त्‍यामुळे तक्रार फेटाळण्‍यात यावी व तक्रारदारांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 26 अन्‍वये दंड करण्‍यात यावा.
गैरअर्जदारांनी आपल्‍या जबाबासोबत लवादाच्‍या निकालाची प्रत, गैरअर्जदार व तक्रारदार यांच्‍यातील कारारपत्र, तक्रारदाराचा कर्ज खाते उतारा इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांच्‍या विनंतीवरुन तक्रारीची सुनावणी तीन वेळा तहकूब करण्‍यात आली. परंतु तक्रारदार अथवा त्‍यांचे वकील सुनावणी दरम्‍यान हजर राहीले नाही. सबब तक्रार गुणवत्‍तेवर निकाली करण्‍यात येत आहे. गैरर्अदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रंचा अभ्‍यास केला.
त्‍यावरुन खालील बाबी स्‍पष्‍ट होतात.
- गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या Arbitration Award वरुन दिसते की Arbitration Proceeding दिनांक 16 मे, 2013 रोजी दाखल केले व त्‍या अंतर्गत दिनांक 25 जुलै, 2013 रोजी Award केले गेले ज्‍यात तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना रुपये 5,00,028/- ऐवढी रक्‍कम 18% व्‍याज दरा सहित द्यावी असा निर्णय दिलेला आहे.
- तक्रारदारांच्‍या तक्रारीवरुन असे दिसते की, त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ही 06 जुलै, 2013 रोजी दाखल केलेली आहे.
- गैरअर्जदारांनी Arbitration Proceeding चालू करण्‍याआधी दिनांक 08 मे, 2013 रोजी कर्ज फेडण्‍यासाठी तक्रारदारांना नोटीसही पाठवली होती व ती तक्रारदारांना प्राप्‍तही झाली होती.
- तक्रारदारांनी स्‍वत:च तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्‍यांचेकडे कर्जाचे सहा हप्‍ते थकलेले होते. तक्रारदारांच्‍या कर्ज खाते उता-यावरुन दिसते की, दिनांक 21.08.2013 रोजी त्‍यांचेकडे कर्जापोटी रुपये 5,92,125/- इतकी रक्‍कम बाकी होती.
वरील विवेचनावरुन स्‍पष्‍ट दिसते की, तक्रारदारांकडे गाडीच्‍या कर्जापोटी सुमारे 5,92,125/- ऐवढी रक्‍कम बाकी होती व त्‍यांच्‍याच कथनानुसार त्‍यांचेकडे कर्जाचे सहा हप्‍ते थकित होते. त्‍याचप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी दिनांक 16.05.2013 रोजी प्रकरण लवादाकडे सोपवल्‍यानंतर दोन महिन्‍यांनी म्‍हणजे दिनांक 06.07.2013 रोजी तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. दिनांक 25.07.2013 रोजी लवादाने गैरअर्जदारांच्‍या बाजूने निकालही दिला आहे. त्‍यामुळे मा.राष्‍ट्रीय अयोगाने उपरोक्‍त निकालात म्‍हटल्‍याप्रमाणे या मंचाला आता प्रस्‍तुत तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र राहीलेले नाही. तक्रारदार Arbitration Award च्‍या विरोधात योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात अपील करु शकतात.
सबब मंच खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
