जिल्हाग्राहकतक्रारनिवारणमंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 297/2010.
तक्रार दाखल दिनांक : 18/05/2010.
तक्रार आदेश दिनांक :18/03/2013. निकाल कालावधी: 02 वर्षे 10 महिने 01 दिवस
अड. किरण मुरलीधर घाडगे, वय 30 वर्षे, व्यवसाय : वकिली,
रा. तुळजाई, राजर्षी शाहू महाराज नगर, औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्था मार्ग, पंढरपूर, जि. सोलापूर – 413 304. तक्रारदार
विरुध्द
(1) श्री. रतन टाटा, वय सज्ञान, व्यवसाय : नोकरी व व्यापार,
अध्यक्ष (चेअरमन) टाटा मोटर्स लि., मुंबई.
Tata Motors Ltd., Mumbai, R/o. Bombay House,
24, Homi Streem, Mumbai – 400 001.
(2) श्री. नितीन शेठ, वय सज्ञान, व्यवसाय : नोकरी,
मुख्य कार उत्पादक संघ, (Head-Car product Group)
टाटा मोटर्स लि. / Tata Motors Ltd, R/o. Passenger
Car Business Unit, 5th floor, one forbes Dr. V.B. Gandhi
Margh, Mumbai – 400 023.
(3) शाखाधिकारी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा पंढरपूर, जि. सोलापूर – 413 304. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदारस्वत:
विरुध्दपक्षक्र.1 व 2 यांचेतर्फेविधिज्ञ: व्ही.एस. आळंगे
विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एन.आर. खंडाळ
निकालपत्र
सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष(अतिरिक्त कार्यभार)यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की,
विरुध्द पक्ष यांनी जानेवारी ते एप्रिल 2009 मध्ये वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार तक्रारदार यांनी ‘टाटा नॅनो’ वाहन रु.1,00,000/- मध्ये खरेदी करण्यासाठी अर्ज केला आणि विरुध्द पक्ष यांच्याकडे रु.300/- व रु.2,999/- जमा केले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी रु.95,000/- कर्ज मंजूर करुन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे रक्कम वर्ग केली आहे. तक्रारदार यांनी ‘टाटा नॅनो’ वाहनाची बुकींग करताना लॉटरी पध्दतीने एक लाख ग्राहकांची निवड केली जाईल आणि ‘टाटा नॅनो’ वाहन हस्तांतरणासाठी 90 दिवसाचा कालावधी लागेल, असे नमूद केले होते. तक्रारदार यांना ‘टाटा नॅनो’ वाहनाकरिता निवड झाल्याचे पत्र दि.15/7/2009 रोजी मिळाले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी बुकींग रक्कम रु.95,000/- कर्ज रकमेत रुपांतर करण्यास नकार दिला. त्याबाबत तक्रारदार यांनी सूचनापत्र पाठविले असता त्यास बनावट उत्तर देण्यात आले. त्यानंतर ‘टाटा नॅनो’ वाहनाची किंमत रु.1,24,296/- झाल्याची माहिती मिळाली. तसेच त्यांचे नांव निवडक ग्राहकांचे यादीतून रद्द केले. त्यामुळे तक्रारदार यांना ‘टाटा नॅनो’ वाहन मिळू शकली नाही. प्रस्तुत तक्रारीद्वारे तक्रारदार यांनी ‘टाटा नॅनो’ वाहनकरिता वित्त पुरवठा करण्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना आदेश करण्यासह ‘टाटा नॅनो’ वाहन योग्य किंमतीत देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्याची विनंती केली आहे. तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केलेली आहे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दि.11/1/2011 रोजी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले असून ते थोडक्यात खालीलप्रमाणे :-
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांची तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या कथनानुसार तक्रारदार हे त्यांचे ‘ग्राहक’ नाहीत आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. विरुध्द पक्ष क्र.3 व तक्रारदार यांच्यामध्ये झालेल्या कर्जाच्या करारामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 पार्टी नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी ‘टाटा नॅनो’ वाहन खरेदी करणा-याकरिता निश्चित अटी व शर्तीस अधीन राहून कर्ज पुरवठ्याची योजना चालू केली होती. त्याकरिता कर्जदार/अर्जदाराने बँकेस कर्ज सुविधेकरिता चार्जेस देणे आवश्यक होते. यशस्वी पात्र व्यक्तीकरिता कर्ज पुरवठयाबाबत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांची कोणतीही भुमिका नव्हती. पात्र व्यक्तीने त्यांच्याकडे बँकेमार्फत रक्कम जमा करणे आवश्यक होते. नोंदणी पध्दतीबाबत व पात्र ठरल्याबाबत तक्रारदार यांना कळविले आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी बुकींग रक्कम वित्तीय संस्थेकडून कर्ज रकमेमध्ये रुपांतरीत करणे आवश्यक होते. त्यांनी कर्ज पुरवठयाची सुविधा दिलेली नाही. कर्ज पुरवठयाचा अर्ज विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी नामंजूर केला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे ‘टाटा नॅनो’ वाहनाकरिता पात्र ठरले तरी वित्तीय सहाय्य उपलब्ध नसल्यामुळे वाहनाचा ताबा देता आला नाही. त्यांच्या विरुध्द तक्रारीस कारण घडलेले नाही आणि शेवटी तक्रार खर्चसह रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी अभिलेखावर दि.28/9/2011 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यातील कथने थोडक्यात खालीलप्रमाणे :-
विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारदार यांची तक्रार सत्य व खरी नसल्यामुळे अमान्य केली आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांच्या अर्जाप्रमाणे त्यांनी रु.95,000/- तक्रारदार यांना कर्ज मंजूर केले आणि ती रक्कम तात्काळ टाटा कंपनीकडे पुढील कार्यवाहीस्तव पाठवून दिली. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी अलॉटमेंट लेटर मिळाल्यानंतर 20 दिवसांमध्ये डिमांड लोन हे नियमीत नॅनो कार लोनमध्ये रुपांतरीत करुन घेतले नाही. नॅनो कार मिळण्याकरिता 15 महिने विलंब लागणार असल्यामुळे तक्रारदार हे डिमांड लोन नियमीत कार लोनमध्ये रुपांतरीत करण्यास तयार नव्हते. तसेच ते 15 महिन्याच्या कालावधीकरिता व्याज देण्याकरिता तयार नव्हते. तक्रारदार यांच्याकडून पूर्तता होण्याकरिता नमूद कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी नॅनो कारचे अलॉटमेंट रद्द केले. विरुध्द पक्ष क्र.3 हे सुरुवातीपासून कर्ज देण्याकरिता तयार होते व आहेत. परंतु तक्रारदार हे नियमीत कार लोनकरिता व्याज देण्यास तयार नाहीत आणि जे नियमाप्रमाणे अशक्य आहे. यामध्ये तक्रारदार यांचा दोष आहे. जिल्हा मंचाला तक्रारदार यांची मागणी मान्य करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारीस कारण घडलेले नसल्यामुळे शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
4. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार-अर्ज, विरुध्द पक्ष यांची कैफियत, दोन्ही पक्षांनी दाखल कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारणमिमांसा देऊन पुढील आदेश पारीत करण्यात आले.
4.1) सदर तक्रार-अर्जामध्ये तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे टाटा नॅनो वाहनाच्या बुकींगकरिता अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे अर्ज दाखल केला होता. त्या अनुषंगाने रु.3,299/- रक्कम जमा केली. तक्रारदार यांना ‘टाटा नॅनो’ वाहनाकरिता निवड झाल्याचे पत्र दि.15/7/2009 रोजी मिळाले. त्यानुसार जरी लॉटरीमध्ये नंबर लागला तरी तक्रारदार यांचा आर्थिक सहाय्य कंपनीकडून देण्यात येणार होते. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पत्र मिळाल्यानंतर त्वरीत कर्ज पुरवठा मिळण्याकरिता अर्ज दाखल करणे अत्यंत आवश्यक व गरजेचे होते. परंतु तसा 30 दिवसात वित्तपुरवठा मागणीकरिता अर्ज दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदार यांनी विहीत मुदतीत वित्तपुरवठा मागणी केला नाही. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याकडे बुकींग रक्कम रु.95,000/- भरणा करुन घेऊन कर्ज रकमेत रुपांतर करण्यास अर्ज दाखल केला. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी कर्जाचे रुपांतर करण्यास नकार दिला. म्हणून तक्रारदार यांनी कायदेशीर नोटीस दिली आहे. त्यावर विरुध्द पक्ष यांनी उत्तर दाखल केले आहे, ते अभिलेखावर दाखल आहे. तद्नंतर टाटा नॅनो वाहनाची किंमत रु.1,24,296/- झाल्याची माहिती मिळाल्याने तक्रारदार यांना पूर्वीच्या दरात म्हणजेच रक्कम रु.1,00,000/- मध्ये टाटा नॅनो वाहन मिळू शकले नाही. म्हणून सदर तक्रार-अर्ज तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याविरुध्द दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दि.11/1/2011 रोजी सविस्तर लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यामध्ये तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक नाहीत व सेवेत त्रुटी नाही, कर्जाच्या करारामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 पार्टी नाहीत, वाहन खरेदी करण्याकरिता निश्चित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून पुरवठयाची योजना चालू केली होती. त्याकरिता बँकेस कर्ज सुविधेकरिता चार्जेस देणे आवश्यक होते. बँकेत रक्कम जमा करणे आवश्यक होते. बुकींग रक्कम वित्तसंस्थेकडून रुपांतर करुन घेण्याची तक्रारदार यांची जबाबदारी होती. परंतु विहीत मुदतीत तक्रारदार यांनी तशी पुर्तता करुन घेतली नाही. योग्य ती दखल घेतली नाही, म्हणून टाटा नॅनो वाहन स्वीकारण्यास पात्र ठरले नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी दि.28/9/2011 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांची तक्रार अमान्य आहे. अर्जाप्रमाणे बँकेत रु.95,000/- कर्ज मंजूर केले व पुढील कार्यवाहीस पाठवून दिले. परंतु अलॉटमेंट लेटर मिळाल्याहनंतर 20 दिवसांमध्ये डिमांड लोन हे नियमीत नॅनो कारमध्ये रुपांतरीत करुन घेतले नाही. म्हणून नॅनो कार मिळण्याकरिता 15 महिने विलंब लागणार असल्याचे तक्रारदार यांना समजले. तक्रारदार यांना कार लागली तर त्यांनी लोन मंजूर करुन घेण्याचे ठरले. टाटा कडे लोन प्रॉपर केलेच नाहीत नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचा दोष नाही. तक्रारदार हे कर्ज पुरवठा घेतल्यानंतर त्या कालावधीमधील 15 महिन्यांचे व्याज देण्याकरिता तयार नव्हते. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी नॅनो कारचे अलॉटमेंट लेटर रद्द केले. विरुध्द पक्ष क्र.3 हे कर्ज देण्यास तयार होते. परंतु वरीलप्रमाणे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना सहाय्य न केल्यामुळे आर्थिक सहाय्य मिळाले नाही व नॅनो कार मिळाली नाही. परंतु तक्रारदार यांनी मुद्याच्या दखल प्रामाणिकपणे न घेता उलट विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याच चुकीमुळे तक्रारदार यांना टाटा नॅनो कार खरेदी करण्यास मिळाली नाही. कायदेशीर हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी टाटा नॅनोविषयी व्यवसायिक करार केला असून ग्राहकाला सेवा देणे, कर्जप्रकरण मुदतीत करणे, वाहनाचे हस्तांतरण योग्य किंमतीत करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. परंतु गैरअर्जदारांनी संगनमताने तक्रारदार यांचे जाणीवपूर्वक नुकसान केले आहे. म्हणून नुकसान भरपाईचा तक्रार-अर्ज मंचासमोर दाखल केला आहे. या मुद्याबाबत उभय पक्षकारांमध्ये कोणताही विवाद नव्हता व नाही. सदर तक्रार-अर्जामध्ये गुणदोषावर सुनावणी सुरु असताना तक्रारदार यांनी दि.30/3/2012 रोजी पुरसीस दाखल केली. त्यामध्ये अर्जदाराने खुल्या बाजारामधून टाटा नॅनो दि.25/11/2010 रोजी खरेदी केली असून दि.20/12/2011 रोजी टोयाटो लिवा खरेदी केले असल्यास अर्जामधील विनंतीप्रमाणे टाटा नॅनो मिळविण्याविषयी विनंती सोडून देत असून विरुध्द पक्ष एस.बी.आय. बँकेने दोन्ही वाहनास कर्ज पुरवठा केला असल्याने विरुध्द पक्ष एस.बी.आय. विषयी कोणत्याही प्रकारची विरोधात्मक विनंती अर्जदारास करावयाची नाही, सबब नॅनो कारचा पूर्वीचा करार व डिलेव्हरीमधील त्रुटी इ. संदर्भात प्रकरणात अंतीम निर्णय व्हावा, याकरिता पुरसीस दाखल केली आहे. यावरुन विरुध्द पक्ष क्र.3 स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा पंढरपूर, जि. सोलापूर यांच्या विरुध्द अर्जात केलेली मागणी ही सोडून दिलेली आहे. म्हणून तक्रारदार यांच्या तक्रार-अर्जामधील पान नं.8, परिच्छेद क्र.8 यामधील विनंतीबाबत मंचाने सक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व त्यावर आदेश पारीत केले.
4.2) वास्तविकरित्या तक्रारदार यांनी ओपन मार्केटमधून टाटा नॅनो खरेदी केलेली आहे व त्यास विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी कर्ज पुरवठा केलेला असल्याने नॅनो वाहन मिळण्याबाबतचाही कोणताही वाद शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे परिच्छेद – अ मधील अर्जदारास टाटा नॅनो विषयामधील कर्ज प्रकरण वाहन कर्जात रुपांतर करुन त्याप्रमाणे योग्य किंमतीचा वित्त पुरवठा करावा, असा हुकूम गैरअर्जदार क्र.3 यांच्या विरोधात व्हावा, या मागणीची दखल घेणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्ति नाही. त्यास अधिक कारण हे तक्रारदार यांची वर नमूद केलेली दि.30/3/2012 रोजीची पुरसीस असून त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारदार यांना टाटा नॅनो व टोयाटो लिवा या दोन्ही वाहनास कर्ज पुरवठा केला असल्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्या विरोधात सर्व मागण्या सोडून दिल्या असल्याने अर्जातील विनंती 8-अ, 8-क, 8-ड याची दखल विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्या विरुध्द घेणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक नाही. म्हणून तशी दखल घेण्यात आलेली नाही.
4.3) तक्रारदार यांनी अर्जातील विनंती 8-ब मध्ये अर्जदारास अर्ज क्र.110918511 प्रमाणे टाटा नॅनो चारचाकी वाहनाची विक्री योग्य किंमतीत व माहे जुलै ते सप्टेंबर 2010 च्या मुदतीत करावी असा हुकूम गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना करावा, अशी मागणी केलेली आहे. परंतु या मुद्याची दखल घेतली असता तक्रारदार यांनी दि.30/3/2012 रोजी दाखल केलेल्या पुरसीसमध्येच तक्रारदार यांनी ओपन मार्केटमधून टाटा नॅनो खरेदी केलेली आहे. त्यामुळे अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे टाटा नॅनोची आवश्यकता नाही, असाच सरळ-सरळ अर्थ स्पष्टपणे निर्माण होतो. तक्रारदार यांनी या घडामोडीनंतर तक्रारदार यांना दुस-या टाटा नॅनो वाहनाची आवश्यकता आहे, याबाबत स्पष्टपणे खुलासा दुरुस्ती अर्जाप्रमाणे किंवा अधिक अर्ज दाखल करुन विनंती मागणी करणे आवश्यक होते. तसा खुलासा न केल्याने व खुल्या बाजारामधून टाटा नॅनो खरेदी केली असल्याने वादाचा कोणताही मुद्दा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याविरुध्द राहिलेलाच नाही. म्हणून त्यावर कोणतेही आदेश पारीत करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक नाही. असे असले तरी ग्राहक मंचास वाहनाची विक्री योग्य किंमतीत करुन देण्यास भाग पाडण्यास व तसे आदेश पारीत करण्याचे कोणतेही हक्क व अधिकार नाहीत. म्हणून या मुद्दावरही मंचास दखल घेता येत नाही. सदर तक्रार-अर्ज आजतागायत मंचासमोर प्रलंबत होता. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या मागणीप्रमाणे जुलै ते सप्टेंबर 2010 च्या मुदतीतच हुकूम व्हावेत, ही मागणीही मंचास दखल घेण्यास पात्र नाही. असे सर्व मुद्दे वरील सर्व कारणाने मंजूर होण्यास पात्र नसल्याने तक्रारदार यांच्या विनंती अर्जामधील परिच्छेद 8-क प्रमाणे कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. म्हणून तक्रारदार यांचा अर्ज नामंजूर होण्यास पात्र आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी बँकेत बुकींगच्या मुदतीत कार लोनमध्ये रुपांतर केलेले नाही. त्यामुळे प्रकरण आपोआपच रद्द झालेले आहे, असेही कळविलेले होते व आहे. तद्नंतर तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्यासोबत तडजोड केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याकडून तडजोड करताना दि.1/11/2010 रोजीच्या पत्राप्रमाणे कर्ज स्वीकारत असून नॅनो गाडीच्या किंमतीबाबत तक्रारीचे हक्क अबाधित ठेवून तुमच्याकडून (विरुध्द पक्ष क्र.3) कर्ज स्वीकारत आहे. तुमच्या विरोधामधील विनंती परत घेत आहे, तरी मला कर्ज मिळावे, अशी विनंती केलेले पत्र दि.24/11/2010 रोजीच्या मंचाच्या अभिलेखावर तक्रारदार यांनी दाखल केलेले आहे. म्हणून या मुद्याचीही दखल वरीलप्रमाणे मंचाने घेतली आहे.
4.4) सदर तक्रार-अर्जामध्ये तक्रारदार यांनी अर्ज दि.6/9/2010 रोजी दाखल केला आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्षाने एकमेकांमधील टाटा नॅनो संदर्भामधील व वित्त पुरवठा करण्याविषयी करार याची प्रत दाखल करण्याविषयी आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे. यावर मंचाचे पूर्वपिठासन अधिकारी यांनी (Other side to say)तक्रारदार यांचे अर्जावर विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे दाखल करण्याकरिता अर्ज नेमण्यात आला होता. परंतु दि.6/9/2010 पासून आज-अखेरपर्यंत सदर अर्जावर कोणतेही आदेश पारीत झालेले नाहीत. अर्ज प्रलंबीत आहे, त्या स्टेजवर राहिलेला आहे. सदर तक्रार-अर्ज अंतीम निर्णयासाठी नेमण्यापूर्वी किंवा त्या क्षणापर्यंत ही बाब तक्रारदार अथवा विरुध्द पक्ष यांनी मंचासमोर अर्जाबाबतचे मुद्दे किंवा मागण्या नमूद न केल्याने सदर तक्रार-अर्जावर आज-अखेर कोणतेही आदेश झालेले नाहीत व सदर तक्रार-अर्ज अंतीम निणर्यासाठी नेमण्यात येऊन निर्णय झालेला असल्याने या अर्जास कोणतेही तथ्य या क्षणी राहिलेले नाही. तक्रारदार यांचाही विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्या बाबत वित्त पुरवठयाबाबतचा कोणताही वाद उर्वरीत राहिलेला नसल्याने या मुद्यावर जादा ऊहापोह केलेला नाही. म्हणून आदेश.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. उभय पक्षकारांनी आपआपला खर्च स्वत: सोसावा.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व//14313)