श्री. एस.के.कापसे, मा. सदस्‍य यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30 नोव्‍हेंबर 2011
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी त्‍यांची पत्‍नी नेहमी आजारी असल्‍यामुळे, त्‍यांना दवाखान्‍यात ने-आण करण्‍यासाठी इंडिका गाडी विकत घेतली होती. गाडीसाठी जाबदेणार यांच्‍याकडून वित्‍तीय सहाय रक्‍कम रुपये 2,89,700/- घेतले होते. दरमहा हप्‍ता रुपये 7560/- ठरला होता. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना 47 कोरे चेक्‍स दिले होते व जाबदेणार यांना दरमहिन्‍याला 11 तारखेस चेक भरण्‍याची विनंती केली होती. परंतू जाबदेणार यांनी दरमहिन्‍या अखेरीस 30, 31 तारखेस चेक्‍स भरले. त्‍यामुळे चेक परतीचा दंड भरावा लागला. तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान झाले. जाबदेणार यांना तोंडी, लेखी विनंती करुनही उपयोग झाला नाही, म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रुपये 90,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 25,000/- मागतात. तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल करण्‍यात आली आहेत.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. लेखी जबाबात प्रथम प्राथमिक मुद्दे उपस्थित करण्‍यात आलेले आहेत. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून इंडिका डी.एल.एस गाडी खरेदीसाठी जे कर्ज घेतले होते ते commercial purpose साठी घेतले होते, त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्‍यात हायर परचेस अॅग्रीमेंट झालेले होते, तक्रारदार व जाबदेणार यांच्‍यात debtor lendor रिलेशन्‍स आहेत, जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सेवा दिलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारदार ग्राहक नाहीत. तक्रारदार डिफॉल्‍टर होते. खातेउता-यावरुन दिनांक 1/4/2001 रोजी तक्रारदारांनी रुपये 88,836/- देय असल्‍याचे दिसून येते. मंचास प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्‍यात झालेल्‍या कराराच्‍या कलम 23 नुसार प्रस्‍तूत तक्रार आरबिट्रेटर, मुंबई यांच्‍यापुढेच चालू शकते. जाबदेणार यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही म्‍हणून तक्रार नामंजुर करण्‍यात यावी अशी विनंती जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली. जाबदेणार यांनी लेखी युक्‍तीवाद व मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे दाखल केले.
3. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. जाबदेणार यांनी प्राथमिक मुद्दे उपस्थित करुन तक्रारदार ग्राहक नाहीत, तक्रारदारांनी खरेदी केलेली गाडी commercial हेतूसाठी खरेदी केलेली होती, तक्रारदार व जाबदेणार यांच्‍यातील करार हायर परचेस करार होता,कराराच्‍या कलम 23 नुसार लोन अॅग्रिमेंट मधून निर्माण झालेले वाद मुंबई येथील आरबिट्रेशनमध्‍येच चालू शकतात असे जरी नमूद केलेले असले तरीही तक्रारदारांची मुळ तक्रार ही फक्‍त दरमहा चेक 11 तारखेऐवजी 30, 31 अथवा 2 तारखेलाच भरले जात होते, त्‍यामुळे भराव्‍या लागलेल्‍या चेक परतीच्‍या दंडासंदर्भातील आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदेणार बँकेचे ग्राहक आहेत, तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 3 नुसार ग्राहक मंच ही अतिरिक्‍त रेमेडी आहे. “The Provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force” आहे. म्‍हणून प्रस्‍तूत तक्रार या मंचासमोर चालू शकते असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍या अॅथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी यांच्‍या दिनांक 25/1/2010 रोजीच्‍या सहीचे पत्र दाखल केलेले आहे. सदरहू पत्रात “In this contract due to the mistake of dealer, who has billed the vehicle prior to RO date, as mentioned above, the customer has to suffer for his due dates. The Committed date was 11th of every month but the actual become 2nd, because of which his EMI got delayed & he is been charged with late payment penalties”, असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदारांची समस्‍या लक्षात घेऊन कॉन्‍ट्रॅक्‍ट टर्मिनेशनच्‍या वेळी लेट पेमेंट पेनल्‍टी चार्जेस संदर्भात तक्रारदारांना जास्‍तीत जास्‍त फायदा कसा होईल हे विचारात घेण्‍यात येईल असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. तसेच जर तक्रारदारांकडून 11 तारखेनंतर हप्‍ता आल्‍यास प्रत्‍यक्षातील विलंब विचारात घेऊनच दंड आकारला जाईल असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. म्‍हणजेच अप्रत्‍यक्षपणे जाबदेणार यांनी दरमहा चेक 11 तारखेलाच भरावयाचे होते हे मान्‍य केलेले आहे. असे असतांनादेखील तक्रारदारांचा दरमहा चेक 30, 31 तारीख अथवा 2 तारखेला भरले जात होते. जाबदेणार यांनी लेखी जबाबासोबत दाखल केलेल्‍या Rejection Receipts “Funds Insufficient” Rec.date/Rej.date रकान्‍यातील तारखांचे अवलोकन केले असता त्‍या 2 तारखेच्‍याच असल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे दरमहा चेक 11 तारखेऐवजी 2 तारखेलाच भरला जात होता, ही बाब सिध्‍द होते. 2 तारखेला ब-याच वेळा तक्रारदारांच्‍या खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम शिल्‍लक नसतांना चेक भरले गेल्‍यामुळे चेक परतीचा दंड तक्रारदारांकडून आकारण्‍यात येत होता. तक्रारदारांनी यासंदर्भात जाबदेणार यांना वारंवार तोंडी, लेखी विनंती करुनही जाबदेणार यांनी त्‍याची दखल घेतली नाही, ही जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. जाबदेणार यांनी लेखी जबाबात तक्रारदारांकडून दिनांक 1/4/2011 रोजी रक्‍कम रुपये 88,836/- येणे असल्‍याचे नमूद केलेले आहे. तसेच रुपये 88,836/- येणे असल्‍यासंदर्भातील स्‍टेटमेंटही जाबदेणार यांनी दाखल केलेले आहे. त्‍यामुळे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून येणे असलेल्‍या रकमेतून दिनांक 11 तारखेऐवजी दिनांक 2 तारखेला जे काही चेक भरले होते, ते परत आल्‍यावर जी रक्‍कम तक्रारदारांकडून वसूल करण्‍यात आलेली होती ती वजा करुन, तसेच तक्रारदारांकडून जर त्‍यांच्‍या खात्‍यात दिनांक 11 तारखेला पुरेशी रक्‍कम शिल्‍लक नसतांना चेक परत आला त्‍यासदंर्भातील सर्व दंड आकारुन उर्वरित येणे रक्‍कम जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून वसूल करावी असा आदेश देणे न्‍याय व उचित होईल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रुपये 90,000/- मागितलेली आहे, परंतू ती अवास्‍तव आहे, त्‍यासंदर्भात तक्रारदारांनी कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही, म्‍हणून ती मंजुर करता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असणार, म्‍हणून जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रुपये 5000/- अदा करावी असा आदेश देण्‍यात येत आहे.
वरील विवेचनावरुन, दाखल कागदपत्रांवरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येते.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून येणे असलेल्‍या रकमेतून दिनांक 11 तारखेऐवजी दिनांक 2 तारखेला जे काही चेक भरले होते, ते परत आल्‍यावर जी रक्‍कम तक्रारदारांकडून वसूल करण्‍यात आलेली होती ती वजा करुन, तसेच तक्रारदारांकडून जर त्‍यांच्‍या खात्‍यात दिनांक 11 तारखेला पुरेशी रक्‍कम शिल्‍लक नसतांना चेक परत आला त्‍यासदंर्भातील सर्व दंड आकारुन उर्वरित येणे रक्‍कम जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून वसूल करावी.
3. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रुपये 5000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत अदा करावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
