जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/245 प्रकरण दाखल तारीख - 04/11/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 31/05/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती.सुवर्णा देशमुख. - सदस्या गौस मोहियोद्यीन पि.महंमद अजिमोद्यीन, वय 45 वर्षे , धंदा नौकरी, अर्जदार. रा. साईनगर, नांदेड. विरुध्द. 1. टाटा फायनान्स, लिमीटेड, गैरअर्जदार. मार्फत, मॅनेजर, टाटा, फायनान्स लि, बिजौला कॉम्प्लेक्स, पहीला माळा, व्ही.एन.पुरव मार्ग, चेंबुर,मुंबई 400071. 2. टाटा फायनान्स लिमीटेड, मार्फत मॅनेजर, टाटा फायनान्स लि, फायनान्स प्लाझा, बाफना टी पॉईंट, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.गीगानी मोहम्मद सलीम. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.जी.पी.शिंदे. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्रीमती.सुवर्णा देशमुख, सदस्या ) अर्जदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदार हे नांदेड येथे नौकरी करतात. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडुन अर्थ सहाय घेऊन टाटा 207 डीआय हे वाहन खरेदी केले. गैरअर्जदार यांनी कर्ज देतांना को-या छापील फार्मवर काही बॉन्डवर सहया घेतल्या व कोरे सही केलेले चेकही घेतले व सदरची माहीती अर्जदारास दिली नाही. अर्जदाराने गाडी खरेदी करण्यासाठी रोख रु.32,717/-, रु.13,000/-, रु.7,000/-, व रु.5,000/- अशी एकुण रु.57,717/- चा भरणा केला आणि बाफना मोटर्स कडुन गाडी घेतली ज्याचा आर.टी.ओ. क्र. एम.एच.26 1269 वर नोंद झाली. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला रु.9,130/- चे एकुण 44 हप्ते भरावयाचे सांगीतले व पेमेंट करण्याबद्यल दि.27/03/2004 रोजी एक तक्ता दिला. अर्जदाराने चेकचा भरणा नियमित केलेला आहे. अर्जदाराने काही अपरिहार्य कारणामुळे दोन-तीन हप्ते भरण्यास उशीर झाला. पण ती रक्कम अर्जदाराने दंडासह भरलेले आहेत. अर्जदाराने आतापर्यंत 24 हप्ते रु.9,130/- भरलेले आहेत. दि. 28/05/2005 पर्यंत रु.1,27,820/- बाकी पैकी अर्जदाराने रु.1,00,202/- भरले होते आणि दि.28/05/2005 रोजी बाकी रक्कम रु.27,618/- होती दि.28/05/2005 च्या हिशोब व्यतिरिक्त गैरअर्जदाराने आजपर्यंत दिलेला नाही. दि.28/05/2005 नंतर सुध्दा 12 हप्ते प्रती रु.9,130/- प्रमाणे भरले आहेत. जुलै – ऑगष्ट मध्ये कोणतीही सुचना न देता अर्जदाराची गाडी भोकर येथून जप्त केली आणि जप्तीच्या वेळी सुध्दा कोणत्याही प्रकारचे विवरण दिले नाही. तसेच गाडीची पावती सुध्दा दिली नाही. इतकेच नव्हे तर गाडी ताब्यात घेताना पंचनामा केला नाही व गाडी मिळाल्याचे ताबा पावती सुध्दा गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दिली नाही. अर्जदाराची गाडी जप्त करण्याची कृती गैरअर्जदारांची ही गैरकायदेशिर आहे. दि.30/07/2009 रोजीच्या नोटीसमध्ये अर्जदाराकडुन गैरअर्जदाराची रु.19,714.79/- येणे बाकी आहे, असे म्हटले आहे. पण अर्जदाराची गाडी विक्री केल्यानंतर बाकी रक्कम रु.1,19,437.10 निघत आहे व यापूर्वी पाठविलेली नोटीस चुक होती म्हणुन रु.1,19,437.10 ची मागणी केली. गाडी विक्री पुर्वी अर्जदाराला व्याज आणि खर्चासह तसेच दंडासह रक्कम भरुन गाडी परत घेणचा अधिकार आहे तो अधिकार गैरअर्जदारांनी अर्जदाराला न देता परस्पर गाडी विकून टाकली आहे. गाडी विकण्यापूर्वी टेंडर सुध्दा बोलवीले नाही, जाहीर सुचना दिली नाही म्हणजे गैरअर्जदाराने गाडी ख-या किंमतीत विकली असे म्हणता येणार नाही कारण ज्यावेळी गाडी जप्त केली त्यावेळी सदरील गाडीची बाजार किंमत तीन लाख पेक्षा जास्त होती आणि गैरअर्जदाराने सदरील गाडी किती किंमतीला विकली या बद्यल आजपर्यंत अर्जदाराला माहिती दिली नाही. दि.30/07/2009 आणि त्यानंतर दि.07/08/2009 रोजी नोटीस पाठविल्या म्हणून सदरील दावा दाखल करण्यास ही तारीख कारणीभूत आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला कोणतीही पुर्व सुचना दिली नाही म्हणुन अर्जदारास मानसिक त्रास झाला म्हणुन गाडीची किंमत रुपये तीन लाख 18 टक्के व्याजाने मिळावे अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे की, त्यांनी अर्जदार यांना कर्ज देतांना सर्व अटी नियमाची कल्पना दिलेली होती व अर्जदार स्वतः डिफॉल्टर असल्या कारणाने हायपोथीकेशन अक्ट प्रमाणे अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्याचा पुर्ण अधिकार गैरअर्जदार कंपनीस आहे, सदरची बाब ही अधिकारात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑथॉरिटी ऑरीक्स ऑटो फायनान्स विरुध्द जगमंदरसिंघ 2006(2) SCC 598 व राज्य आयोग मुंबई यांचे एफ.ए.नंबर 1386/208, महिंद्रा अन्ड महिंद्रा फायनान्स विरुध्द प्रकाश दत्तराम गव्हाणकर ही ऑथॉरिटी दाखल केली आहे. मा.राज्य आयोग मुंबई अपील क्र.602/2007 मे.श्रीराम ट्रांन्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि विरुध्द सलीम मोहमंद मोमीन ही ऑथॉरिटी दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांचे म्हणणे की, थकबाकीदारास जप्तीची पुर्व नोटीस तामील केलेली होती. त्यामुळे गुंडा मार्फत दबरदस्तीने वाहन ताब्यात घेतले हे म्हणणे खोटे आहे. अर्जदारास कर्ज पुरवठा करतांना कर्जाचे अटी किंमत,व्याज दर, दंड व्याज इतर नियामची कल्पना अर्जदारास देण्यात आली होती. त्यानंतरच त्यांनी कर्ज करार क्र.10094582 वर सही केलेली आहे. अर्जदाराने कर्ज भरण्यास जाणीवपुर्वक कुचराई केली. म्हणुन गैरअर्जदारांनी दि.13/02/2006 रोजी नोटीसद्वारे दि.11/02/2006 पर्यंत कर्ज हप्ते थकीत असल्याबाबची रक्कम रु.19,075/- ची मागणी केली. कराराप्रमाणे पुढील कार्यवाहीची पुर्व कल्पना दिलेली अर्जदारास दिलेली आहे. तरीही अर्जदाराने कर्ज रक्कमेची परतफेड केलेली नाही. म्हणुन दि.13/07/2006 रोजी गैरअर्जदारांनी वाहन ताब्यात घेतली व त्यानंतर दहा महिन्यांनी दि.07/05/2000 रोजी कर्ज बाकी वसुल करण्यासाठी सदरील वाहनाची विक्री केली. गैरअर्जदार यांचे म्हणणे की, अर्जदाराचा अर्ज मुदतीत नाही. दि.13/07/2006 रोजी गैरअर्जदार यांनी शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन येथे सदरील वाहन क्र.एम एच 26 1269 हे ताब्यात घेतले याच्या संदर्भात पोलिसांना सुचना केली. त्यानंतर वाहन ताब्यात घेतले. गैरअर्जदार यांनी पोलिसांना सुचना केली. दि.13/07/2006 रोजी वाहन ताब्यात घेऊनही आजपर्यंत अर्जदाराने तक्रार दाखल करण्यास उशिर का केला? सदरील तक्रार ही मुदतीत नसल्यामुळे व अर्जदार हे ग्राहक या सज्ञेत मोडत नसल्यामुळे अर्जदाराचा तक्रारअर्ज फेटाळण्यात यावा असे म्हटले आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करुन खालील मुद्ये उपस्थित झाले. मुद्ये. उत्तर. 1. अर्जदार हे ग्राहक आहेत काय? नाही. 2. अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ही मुदतीत आहे काय? नाही. 3. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारअर्जा मध्ये अर्जदार हे नांदेडचे असुन ते नौकरी करतात असे स्पष्ट लिहीलेले आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदाराचा जरी ग्राहक होत असले तरी ग्राहक मंचात तक्रार करण्यास योग्य ग्राहक नाही. मा.राज्य आयोग, मुंबई अपील क्र.602/2007,मे.श्रीराम ट्रांन्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि विरुध्द सलीम मोहमंद मोमीन. संपुर्ण तक्रार अर्जात अर्जदाराने सदरील वाहन हे त्याचे चरीतार्थ चालवण्यासाठी घेतलेले आहे असा कुठेही उल्लेख नाही. तक्रारीच्या सुरुवातीसच अर्जदार हा नोकरी करतो असे स्पष्ट लीहीले आहे. सदरील आथॉरिटी प्रमाणे अर्जदार हा ग्राहक म्हणावयास पात्र नाही. म्हणुन मुद्या नं. 1 चे उत्तर नाकारात्मक देण्यात येते. मुद्या क्र. 2 अर्जदाराने एक वाहन टाटा 207 डीआय गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडुन खरेदी केलेले आहे व गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी ते वाहन अर्जदारांना घेण्यासाठी आर्थीक सहाय दिलेले आहे व कर्ज देतांना गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी को-या छापील फार्मवर काही बॉंडवर अर्जदाराचे सहया घेतलेले आहे व अर्जदाराने सही केलेले चेकही घेतले आहे. अर्जदार यांनी गाडी खरेदी करतांना रु.32,717/- , रु.13,000/-, रु.7,000/- , रु.5,000/- असे एकुण रु.57,717/- भरणा केला व गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडुन उर्वरित रक्कम कर्ज म्हणुन घेतले. गाडी आर.टी.ओ. क्र.एम एच 26-1269 असा असुन अर्जदाराने गाडी घेते वेळेस गैरअर्जदार यांचेकडे रु.9,130/- रुपयाचे एकुण 44 हप्ते भरावयाचे असे ठरले. अर्जदाराने नियमितपणे बरेचसे हप्ते भरले व काही भरावयाचे राहीलेले होते. दि.28/05/2005 पर्यंत अर्जदारास एकुण रक्कम रु.1,27,820/- भरणा करावयाचे होते त्या पैकी अर्जदाराने रु.1,00,202/- भरणा केले म्हणजे बाकी रक्कम रु.27,618/- राहीलेली होती नंतरच्या काळात दोन हप्ते ओव्हर डयु झालेले होते. म्हणुन गैरअर्जदार क्र.1 यांनी जुलै,ऑगष्ट मध्ये कोणतीही सुचना न देता अर्जदाराची गाडी भोकर येथुन जप्त केली व जप्तीचे विवरण दिले नाही तसेच गाडीची पावती सुध्दा दिली नाही. गाडी ताब्यात घेतांना पंचनामा केला नाही ही गैरअर्जदाराची कृती गैरकायदेशिर आहे, असे अर्जदाराने स्पष्ट केले. गाडी जप्त झाल्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली व अर्जदारास किती हप्ते बाकी याचा हिशोब दिला नाही. दि.30/07/2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी वकीला मार्फत नोटीस पाठविली, ज्यामध्ये अर्जदाराची गाडी विकली व विक्री रक्कम जमा केल्यानंतर अर्जदाराकडे गैरअर्जदाराचे रु.1,19,437.10 येणे बाकी आहे अशी नोटीसद्वारे कळविले. त्यानंतर ऑगष्टच्या दुस-या आठवडयात गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडुन वकीला मार्फत पुन्हा नोटीस आली व उल्लेखीत गाडी विक्री केल्यानंतर बाकी रक्कम रु.1,19,437/- निघत आहेत व पुर्वी पाठविलेली नोटीस ही चुक रक्कम लिहील्यामुळे ही नोटीस पुन्हा पाठवित आहे व सदरील रुपयाची मागणी केली. म्हणुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी केल्याबद्यल रु.3,00,000/- नुकसान भरपाई व 18 टक्के व्याज गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्याकडुन मिळण्यासाठी अर्ज केला. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. त्यामध्ये त्यांनी गैरअर्जदार यांना कर्ज देतांना सर्व अटी नियमाची कल्पना दिलेली होती व अर्जदार स्वतः डिफॉल्टर असल्या कारणाने हायपोथीकेशन अक्ट प्रमाणे अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्याची पुर्ण अधिकार गैरअर्जदार कंपनीस आहे, सदरची बाब ही अधिकारात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑथॉरिटी ऑरीक्स ऑटो फायनान्स विरुध्द जगमंदरसिंघ 2006(2) SCC 598 व राज्य आयोग मुंबई यांचे एफ.ए.नंबर 1386/208, महिंद्रा अन्ड महिंद्रा फायनान्स विरुध्द प्रकाश दत्तराम गव्हाणकर, सदरील दोन्ही ऑथॉरिटीप्रमाणे गैरअर्जदार यांना अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्यास पुर्ण अधिकार प्राप्त होता तसेच अर्जदाराने सदरील वाहन व्यापारी उद्येशा करीता खरेदी केलेले असल्याने अर्जदार हे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही आणि मा.राज्य आयोग मुंबई अपील क्र.602/2007 मे.श्रीराम ट्रांन्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि विरुध्द सलीम मोहमंद मोमीन ही ऑथॉरिटी दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे थकबाकीदारास जप्तीची पुर्व नोटीस तामील केलेली होती. त्यामुळे गुंडा मार्फत दबरदस्तीने वाहन ताब्यात घेतले हे म्हणणे बरोबर नाही. अर्जदारास कर्ज पुरवठा करतांना कर्जाचे अटी किंमत,व्याज दर, दंड व्याज इतर नियमाची कल्पना देण्यात आली होती. त्यानंतरच त्यांनी कर्ज करार क्र.10094582 वर सही केलेली होती अर्जदाराने कर्ज भरण्यास जाणीवपुर्वक कुचराई केली. म्हणुन गैरअर्जदारांनी दि.13/02/2006 रोजी नोटीसद्वारे दि.11/02/2006 पर्यंत कर्ज हप्ते थकीत असल्याबाबची रक्कम रु.19,714.79 ची मागणी केली होती? कराराप्रमाणे पुढील कार्यवाहीची पुर्व कल्पना दिलेली होती. तरीही अर्जदाराने कर्ज रक्कमेची परतफेड केलेली नव्हती. म्हणुन दि.13/07/2006 रोजी गैरअर्जदारांनी वाहन ताब्यात घेतली व त्यानंतर दहा महिन्यांनी दि.07/05/2000 रोजी कर्ज बाकी वसुल करण्यासाठी सदरील वाहन विक्री करण्यात आली. त्यामुळे गैरअर्जदार यांचे म्हणण्याप्रमाणे अर्जदाराचा अर्ज मुदतीत नाही हे गैरअर्जदार यांनी सिध्द केले आहे. दि.13/07/2006 रोजी गैरअर्जदार यांनी शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन येथे सदरील वाहन क्र.एम एच 26-1269 हे ताब्यात घेण्यासंबंधीव वाहन ताब्यात घेतल्यानंतरही पोलिसांना सुचना केली. त्यानंतर वाहन ताब्यात घेण्यात आले. सदरचे कागदपत्र गैरअर्जदारांनी मंचा पुढे दाखल केले यावरुन असे स्पष्ट होते की, दि.13/07/2006 रोजी वाहन ताब्यात घेऊनही आजपर्यंत अर्जदाराने तक्रार दाखल करण्यास उशिर का केला ? ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यासाठी त्याने दोन वर्षाचे आंत तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते पण अर्जदाराने दि.04/11/2009 पर्यंत तक्रार दाखल केली नाही किंवा पोलिस स्टेशनलाही तक्रार दाखल केली नाही हे अर्जदाराचे वर्तन चुकीचे वाटते. सदरील तक्रारी अंतर्गत अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडुन रु.3,00,000/- मीळावेत म्हणुन मागणी केली त्यावर मंच कुठलेही भाष्य करु ईच्छीत नाही कारण अर्जदार हा ग्राहक या व्याख्येत बसत नाही व तक्रार अर्ज त्याने विहीत मुदतीत दाखल केला नसल्यामुळे या मुद्यावर मंच भाष्य करु ईच्छीत नाही. ग्राहक कायदयानुसार सदरील तक्रार मुदतबाहय आहे. अर्जदार दुस-या योग्य न्यायालयात दाद मागु शकतो म्हणुन अर्जदाराचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळण्यात येतो. 2. दावा खर्च ज्यांनी त्यांनी आपापला सोसावा. 3. संबंधीत पक्षकार यांना निकालाच्या प्रती देण्यात याव्यात. अध्यक्ष सदस्या (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुवर्णा देशमुख) गो.प.निलमवार,लघुलेखक. |