जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 205/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 06/06/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 05/09/2008 समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह राणे. - अध्यक्ष. मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य. नागोराव पि. मारोती गंगाजी वय 40 वर्षे धंदा नौकरी अर्जदार. रा. हातराळ ता. मूखेड जि. नांदेड. विरुध्द. 1. टाटा फायनान्स लि. दुचाकी वित्तीय वीभाग, द्वारा व्यवस्थापक अहूरा सेंटर, महानकाली गुहा रोड, अंधेरी पूर्व-मुंबई 400 093 2. आय.सी.आय.सी. आय. बँक लि. दुचाकी वाहन वितरक वीभाग, गैरअर्जदार शाखा उज्वल इंटरप्रायजेस बिल्डींग नांदेड 3. आय.सी.आय.सी. आय. बँक द्वारा, वसुली अधिकारी अथवा एजंट, दुचाकी वाहन जप्ती वीभाग, उज्वल इंटरप्रायजेस, बिल्डींग एअरपोर्ट रोड, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.जे.एस. गूहीलोत गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे वकील - कोणीही हजर नाही. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 तर्फे वकील - अउ.निलेश न. पावडे निकालपञ (द्वारा - मा.श्री. सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार टाटा फायनानस व आय.सी.आय. सी. आय. बँक यांच्या सेवेच्या ञूटीबददल अर्जदार यांची तक्रार आहे, ती थोडक्यात खालील प्रमाणे, अर्जदार हे शासकीय सेवेमध्ये असताना त्यांनी मार्च,2002 या दरम्यान हिरोहोंडा मोटार सायकल गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडून कर्ज घेऊन घेतली. त्यांची नोंदणी क्रमांक एम.एच.-26-एफ-8519 असा आहे. रु.2208/- दरमहा हप्ता ठरला होता. त्याप्रमाणे 36 महिन्याचे एनडीसीसी बँक शाखा दापका यांचे पोस्ट डेटेड चेक्स गैरअर्जदार क्र. 1 यांना दिले होते. प्रथम ते चार चेक्स पास झाले. व यानंतरचे चेक गैरअर्जदार यांनी वटविण्यासाठी टाकलेच नाहीत. सन,2004 मध्ये गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांना कायदयाप्रमाणे खातेदारांना लेखी सूचना दिली नाही व अर्जदाराची गाडी जप्त केली हे वाहन जप्त करण्यासाठी हूकूमशाही व दडपशाही या मार्गाने बळजबरीने वाहन जप्त करुन घेऊन गेले. अर्जदाराकडून जास्तीची रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला व धनादेश न वटल्याबददल रु.8242/- बेकायदेशीर वसुल केले. वास्तवीक, अर्जदार यांच्या एनडीसीसी बँकेच्या खात्यात नेहमी चेक्स वटण्याजोगी जास्तीची रक्कम असते. म्हणून अर्जदाराची मागणी आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी नूकसान भरपाई, जास्तीचे व्याज, धनादेश न वटलेली आगाऊ रक्कम रु.20,515/- देण्याचा आदेश पारीत व्हावा, शिवाय खर्च म्हणून रु.2,000/- मिळावेत. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले, त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले आहे. प्रथम आक्षेप त्यांनी अर्जदाराचा अर्ज मूदतीत नाही असा घेतला आहे. अर्जदाराचा अर्ज खोटा आहे, त्यामूळे तो खारीज करावा असे म्हटले आहे. गैरअर्जदारांनी अर्जदारांना कराराप्रमाणे काही अटी व शर्तीनुसार कर्ज दिले. त्याप्रमणे 36 हप्ते प्रतिमहा रु.2208/- प्रमाणे परतफेड करावयाची होती. अर्जदाराने दिलेले 36 धनादेश एनडीसीसी बँकेचे अर्जदाराच्या खात्यात वटण्यासाठी टाकले असताना बँक बंद पडल्या कारणाने ते वटले नाहीत. त्यामूळे सदरील पूढील धनादेश परत वटण्यासाठी त्यांनी टाकले नाहीत. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांच्यामध्ये करार झालेला माहीत नसेल तर त्यांने अर्जदाराने करारातील परतफेडीचे हप्ते गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडे जमा करायला पाहिजे होते, परंतु अर्जदाराने विलीनीकरणाचा गैरफायदा घेऊन बँकेचे पैसे बूडविण्याच्या हेतूने पैशाची परतफेड केली नाही. गैरअर्जदार यांनी करारातील नमूद अटी व शर्तीनुसार अर्जदारास कायदेशीर नोटीस देऊन अर्जदाराची गाडी जप्त केली आहे. अर्जदार यांनी सर्व नियमाची माहीती असताना ते डिफॉल्टर झाले होते. नियमाप्रमाणे एखादा हप्ता भरला नसेल तर त्यांला व्याज व दंड लागतो. पण यानंतरहचे हप्ते थकीत झाले म्हणून अर्जदाराचे वाहन जप्त केले व अशा वेळेस कर्जाची उरलेली सर्व रक्कम अर्जदाराने भरल्याशिवाय वाहन दिले जात नाही. अर्जदाराचे वाहन दि.30.5.2006 रोजी कायदेशीर प्रमाणे जप्त केल्यावर अर्जदाराने पूर्ण रक्कम भरुन वाहन सोडवून घेतले व तेव्हापासून आजपर्यत कोणतीही तक्रार केलेली नाही. त्यामूळे त्यांचा अर्ज निखालय खोटा व बिनबूडाचा आहे. गैरअर्जदारांनी कर्जाची परतफेड झाली म्हणून एनओसी पण दिलेली आहे, म्हणून अर्जदार यांचा तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी केली आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून आणि वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदार यांचा दावा मूदतीत आहे काय नाही. 2. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय नाही. 3. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र.1 ः- गैरअर्जदार यांनी कायदयाप्रमाणे नोटीस देऊन अर्जदाराचे वाहन जप्त केले व यानंतर अर्जदारास कर्जाची पूर्ण रक्कम भरण्यास सांगितले असताना त्यांने ते भरुन दि.30.05.2006 रोजी वाहन सोडवून घेतले. त्यांला पूरावा म्हणून दि.28.10.2006 रोजीचे कॉन्ट्रक्ट र्टमिनेशन पञ दाखल केलेले आहे. दि.11.12.2006 रोजी अर्जदाराने गाडी मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला तो ही दाखल केला आहे. त्यामूळे 2006 पासून आजपर्यत अर्जदाराने कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. दि.30.5.2006 रोजी पूर्ण रक्कम भरुन वाहन सोडवून घेतल्याबददल अर्जदार यांनी नाकारलेली नाही किंवा त्यांस प्रतिउत्तरही दिले नाही. म्हणून ही तारीख जर लक्षात घेतली तर कॉज ऑफ अक्शन यादिवशी झाले येथून दोन वर्षपर्यत अर्जदार यांनी तक्रार दाखल केलेली नाही. दि.6.6.2008 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे. म्हणून ही तक्रार मूदतीत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार मूदतीत तक्रार दाखल करण्यासाठी दोन वर्षाचा अवधी आहे. तक्रार दाखल करण्यास विलंब झालेला आहे व विलंब माफीचा अर्ज देखील नाही. म्हणून सदर तक्रार ही मूदतीत नाही या सबबी खाली खारीज करण्यात येते. मूददा क्र.2 ः- अर्जदारानी ज्या बँकेचे चेक्स गैरअर्जदार यांना दिलेले होते ती एनडीसीसी बँक शाखा दापका ही बंद पडली, फक्त चार चेक्स गैरअर्जदाराचे वेटले आहेत. बँक जर बंद पडली तर दूस-या बँकेचे चेक्स देण्याची जबाबदारी अर्जदाराची आहे. बँक बंद असेल तर चेक्स वटण्यासाठी टाकणे यांला काही अर्थ नाही. म्हणून गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी चेक्स वटण्यासाठी टाकले नाहीत हा त्यांचा आक्षेप ग्राहय धरला जातो व अर्जदाराने त्यांचे वाहन ते डिफॉल्टर झाल्या कारणाने गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कायदेशीर नोटीस देऊन जप्त केले व अर्जदाराने सर्व पूर्ण रक्कम दंडासहीत पूर्ण जमा करुन घेऊन वाहन सोडवून घेतले आहे. म्हणजे अर्जदाराला या सर्व गोष्टी कबूल होत्या व त्यांना आजच ब-याच वर्षानंतर तक्रार दाखल करण्यासाठी जाग आली. त्यामूळे त्यांची ही तक्रार सदभावी आहे असे वाटत नाही. शिवाय गैरअर्जदाराने जे अकॉऊटन्स स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे, त्यात काही चेक्स बांऊन्स झाल्याचे दिसते, त्यामूळे त्यांला कराराप्रमाणे दंड व व्याज लागणे साहजिकच आहे. अर्जदाराने अशा प्रकारची रक्कम भरुन त्यांस मान्यता दिली आहे. म्हणून हा मूददा त्यांना परत उपस्थित करता येणार नाही. या कारणास्तव गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होऊ शकत नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्यात येत आहे. 2. दोन्ही पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा. 3. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.विजयसिंह राणे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे. यु. पारवेकर लघूलेखक |