(पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार, सदस्‍या)
(पारीत दिनांक– 26 नोव्‍हेंबर, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 टाटा एआयजी इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड आणि इतर यांचे विरुध्‍द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे मृत्‍यू संबधात विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहत असून, तिचा पती श्री प्रेमलाल मधुकर शेंडे हा व्‍यवसायाने शेतकरी होता व त्‍याचे मालकीची मौजा सराटी, तालुका-साकोली, जिल्‍हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं-51 अशी शेत जमीन असून त्‍यावर त्‍याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा सरकाद्वारे काढण्‍यात आला असल्‍याने त्‍याचे मृत्‍यू नंतर पत्‍नी या नात्‍याने कायदेशीर वारसदार म्‍हणून ती “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-16.10.2015 रोजी वैनगंगा नदीत पाय घसरुन पडल्‍याने बुडून अपघाती मृत्‍यू झाला. तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-05.12.2016 रोजी विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍यानंतर तिला विमा दाव्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे कोणताही निर्णय न कळविल्‍याने तिचे वकीलांनी दिनांक 13/07/2018 रोजी विरुध्‍दपक्षांना नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला विरुध्‍दपक्षांनी उत्‍तर दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचे विमा दावा प्रस्‍तावा संबधात तिला आजपर्यंत काहीही कळविलेले नसल्‍याने सेवेत त्रृटी ठेवली. म्‍हणून तक्रारकर्तीने या तक्रारीव्‍दारे विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/-विमा प्रस्‍ताव दाखल दिनांक-05.12.2016 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह मागितली असून तिला झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्षां कडून मागितले आहेत.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनी तर्फे मंचासमक्ष पान क्रं 84 ते 88 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात असे नमुद करण्‍यात आले की, सदर तक्रारीमध्‍ये तांत्रिक स्‍वरुपाचे मुद्ये असून त्‍यावर व्‍यापक प्रमाणात पुरावा आवश्‍यक असल्‍याने ग्राहक मंचाचे मर्यादित अधिकारक्षेत्रात ही तक्रार निकाली काढू शकत नाही. तक्रारकर्तीने सत्‍य वस्‍तुस्थिती मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही तसेच त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने अंतर्गत केलेल्‍या चौकशी मध्‍ये तक्रारकर्तीचा मृतक पती हा मानसिकरित्‍या अस्‍वस्‍थ होता तसेच त्‍याचेवर आर्थिक कर्ज होते आणि त्‍यामुळे त्‍याने वैनगंगा नदीमध्‍ये उडी मारुन आत्‍महत्‍या केली. शवविच्‍छेदन अहवाला मध्‍ये मृत्‍यूचे कारण “Asphyxia due to Drowning” असे नमुद आहे. मृतकाचे मृत्‍यू नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे चौकशी करण्‍यात आली असता तक्रारकर्तीने असे नमुद केले होते की, तिच्‍या पतीची मानसिक स्थिती ही आईचे आजाराने तसेच आर्थिक कर्ज असल्‍याने चांगली नसल्‍याने त्‍याने आत्‍महत्‍या केली होती. सदर प्रकरण हे अपघाती मृत्‍यूचे नसून आत्‍महत्‍येचे आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार त्‍यांचे दिनांक-15.05.2017 रोजीचे पत्रान्‍वये नामंजूर केला होता. पॉलिसीतील सेक्‍शन-2 पार्ट-बी जनरल एक्‍स्‍क्‍लुजन क्‍लॉज प्रमाणे आत्‍महत्‍या असल्‍याने विमा दावा देय होत नाही. तक्रारकर्तीने कायदेशीर नोटीस पाठविल्‍याची बाब नाकबुल केली. सदर तक्रार ही विहित मुदतीत ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली नसल्‍याने ती मुदतबाहय आहे. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार ही तथ्‍य व आधारहिन तसेच चुकीची असल्‍याने ती खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 मे.जायका इन्‍शुरन्‍स ब्रोकर्स प्रा.लि. यांना ग्राहक मंचा तर्फे लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यासाठी पुरेशी संधी देऊनही त्‍यांनी विहित मुदतीत लेखी उत्‍तर ग्राहक मंचा समोर दाखल केले नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार त्‍यांचे बिना लेखी जबाबा शिवाय पुढे चालविण्‍याचा आदेश ग्राहक मंचाव्‍दारे प्रकरणात दिनांक-05.12.2018 रोजी पारित करण्‍यात आला.
05. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, तालुका साकोली जिल्‍हा भंडारा यांनी लेखी उत्‍तर पान क्रं-64 ते 66 वर दाखल केले, त्‍यांनी लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्तीचे मृतक पती यांची मौजा सराटी, तालुका साकोली जिल्‍हा भंडारा येथे शेती असल्‍याची बाब मान्‍य केली. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून तक्रारकर्तीचे पतीचा शासनाचे वतीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह त्‍यांचे कार्यालयात दिनांक-03.12.2015 रोजी प्राप्‍त झाला होता त्‍यांची त्‍याच दिवशी सदर प्रस्‍ताव जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात जावक क्रं-1351, दिनांक-03.12.2015 रोजी पाठविला. विमा दावा मंजूर करणे अथवा नामंजूर करणे ही विमा कंपनीचे अधिकारक्षेत्रातील बाब असल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.
06. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी पृष्‍ठ क्रं- 10 नुसार एकूण-07 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून ज्‍यामध्‍ये शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णय 2014-2015, तक्रारकर्तीने दाखल केलेला विमा दावा प्रस्‍ताव, 7/12 उतारा व शेतीचे अन्‍य दस्‍तऐवज, तक्रारकर्तीचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधात पोलीस दस्‍तऐवज, पी.एम. रिपोर्ट, मृत्‍यू प्रमाणपत्र, तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचा वयाचा दाखला अश्‍या दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीनेपृष्‍ट क्रं- 74 वर शपथपत्रा संदर्भात पुरसिस दाखल केली असून, पृष्‍ट क्रं-75 व 76 वर तक्रारकर्तीने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.
07. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर पान क्रं 84 ते 88 वर दाखल करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे पुराव्‍याचे शपथपत्र पृष्‍ठ क्रं- 89 ते 93 वर दाखल केले असुन, लेखी युक्तिवाद पृष्‍ठ क्रं. 94 व 95 वर दाखल केला आहे.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार व लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर, शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद त्‍याच बरोबर तक्रारकर्तीने प्रकरणांत दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर यांचा तर विरुदपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री हितेश एन. वर्मा यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्‍कर्ष ::
09. तक्रारकर्तीने सदर विमा दावा प्रस्‍तावा सोबत 7/12 उतारा प्रत, ईतर शेतीचे दस्‍तऐवज, पोलीस दस्‍तऐवज, मृतकाचा शवविच्‍छेदन अहवाल, मृत्‍यू प्रमाणपत्र अशा सर्व दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती जोडल्‍याची बाब दाखल दस्‍तऐवजी पुराव्‍या वरुन सिध्‍द होते. जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालय भंडारा येथील वैद्यकीय अधिकारी यांनी केलेल्‍या दिनांक-16.10.2015 रोजीचे शवविच्‍छेदन अहवाला मध्‍ये तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्‍यूचे कारण “Asphyxia due to Drowning” असे स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे. पोलीस ठाणे कारधा, जिल्‍हा भंडारा यांचे दिनांक-16.10.2015 रोजीचे अकस्‍मात मृत्‍यू सुचने मध्‍ये दिनांक-16.10.2015 रोजी रिपोर्ट देणार संभा मारुती शेंडे याचा मच्‍छीमाराचा व्‍यवसाय असून तो व त्‍याचा पुतण्‍या दिनांक-16.10.2015 रोजी मासोळी पकडण्‍यासाठी अंदाजे सकाळी 08.30 वाजता वैनगंगा नदीच्‍या पात्रात गेले असता पाण्‍यात मृतकाचे शरीर आढळून आल्‍याचे नमुद केलेले आहे. तसेच पोलीसांचे क्राईम डिटेल्‍स फॉर्म मध्‍ये व इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनाम्‍या मध्‍ये सुध्‍दा अशाच प्रकारचा मजकूर नमुद आहे. सदर पोलीस दस्‍तऐवजा मध्‍ये मृतकाने आत्‍महत्‍या केल्‍या बाबत कुठेही नमुद केलेले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने लेखी उत्‍तरात घेतलेला आक्षेप की, मृतक याने वैनगंगानदीचे पात्रात उडी घेऊन आत्‍महत्‍या केली होती हा आक्षेप योग्‍य त्‍या पुराव्‍याचे अभावी ग्राहक मंचाव्‍दारे फेटाळण्‍यात येतो.
10. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे जे लेखी उत्‍तर मंचा समोर दाखल केलेले आहे, त्‍यामध्‍ये परिच्‍छेद क्रं 12 मध्‍ये त्‍यांनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार नामंजूर केल्‍याची बाब त्‍यांनी दिनांक-15.05.2017 रोजीचे पत्रान्‍वये तक्रारकर्तीला कळविली होती परंतु दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्‍या बाबत रजि.पोस्‍टाची पोच पुराव्‍यार्थ विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दाखल केलेली नाही.अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीला विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तिचा विमा दावा रद्द केला होता त्‍या बाबतचे पत्र प्राप्‍त झाले होते असे म्‍हणता येणार नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला तिच्‍या विमा दाव्‍या संबधी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून कुठलीही माहिती न मिळाल्‍याने तक्रारीस कारण सतत घडत असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार उशिराने ग्राहकमंचा समक्ष दाखल केली असा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने घेतलेला आक्षेप निरस्‍त ठरतो. दुसरी बाब अशी आहे की, तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दिनांक-16.08.2018 रोजी दाखल केलेली आहे. क्षणभरासाठी असेही गृहीत धरले की, विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे त्‍यांचे दिनांक-15.05.2017 रोजीचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाले तर तक्रारीचे कारण हे विमा दावा नामंजूर केल्‍याचा दिनांक-15.05.2017 रोजी घडले आणि तेंव्‍हा पासून दोन वर्षाचे आत ग्राहक मंचा समोर तक्रार दाखल करता येते परंतु तकारकर्तीने त्‍यापूर्वीच म्‍हणजे दिनांक-16.08.2018 रोजी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्तीने ग्राहक मंचा समक्ष विहित मुदतीत प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली नाही या विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने घेतलेल्‍या आक्षेपा संदर्भात खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयाचा आधार मंचा तर्फे घेण्‍यात येतो-
“PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”—I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्‍ये विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्‍हते तसेच त्‍या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचे पण सिध्‍द झाले नव्‍हते परंतु तरीही जिल्‍हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्‍हा मंचाचा तो निर्णय मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे नमुद केले. हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केल्‍या संबधीचे पत्र तिला मिळाल्‍याचा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही आणि म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण हे सतत घडत असल्‍याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही.
11. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- तिचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याचा दिनांक-15.05.2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 विमा कंपनीकडून मिळण्‍यास पात्र आहे. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीकडून मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) मे.जायका इन्‍शुरन्‍स ब्रोकर्स प्रायव्‍हेट लिमिटेड, नागपूर ही एक विमा सल्‍लागार कंपनी असून तिने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे नाही. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं (3) तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, जिल्‍हा भंडारा यांनी त्‍यांचे कर्तव्‍य योग्‍यरितीने पार पाडल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
12. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन ग्राहक मंच खालील प्रमाणे तक्रारीमध्‍ये आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
(01) तकारकर्तीची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 टाटा एआयजी जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड तर्फे विभागीय व्‍यवस्‍थापक, मुंबई यांचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) द्दावेत आणि सदर रकमेवर विमा दावा नामंजूर केल्‍याचा दिनांक-15.05.2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याज तक्रारकर्तीला द्दावे.
(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्‍दपक्ष क्रं- (2) मे.जायका इन्‍शुरन्‍स ब्रोकर्स प्रायव्‍हेट लिमिटेड, नागपूर विमा सल्‍लागार कंपनी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं(3) तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, जिल्‍हा भंडारा यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.विहित मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने न केल्‍यास अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-(02) मध्‍ये नमुद केलेली विमा राशी मुदती नंतर पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्‍याजासह तक्रारकर्तीला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(06) निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
