-निकालपत्र –
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारित दिनांक-21 डिसेंबर, 2017)
01. तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा नामंजूर केल्या संबधाने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
मृतक रंजित हा तक्रारकर्ती क्रं-1) चा पती आणि तक्रारकर्ता क्रं-2) चा मुलगा होता. त्याच्या जवळ मौजा धानोली, तहसिल कुही, जिल्हा नागपूर येथे भूमापन क्रं-24/3 शेती होती आणि तो व्यवसायाने शेतकरी होता. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांचा रुपये-1,00,000/- रकमे पर्यंतचा विमा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत उतरविलेला आहे. मृतक रंजित याचा मृत्यू रस्त्यावरील वाहन अपघात दिनांक-21/07/2015 रोजी झाला. त्याचे मृत्यू नंतर तक्रारदारांनी आवश्यक दस्तऐवजांसह रितसर विमा दावा विरुध्दपक्ष कं-3) तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांचेकडे दिनांक-14/10/2015 रोजी दाखल केला होता परंतु वर्ष उलटून गेल्या नंतरही तक्रारकर्तीला विमा दाव्या संबधी कुठलीही सुचना प्राप्त झाली नाही. अशाप्रकारे तिच्या विम्या दाव्यावर कुठलाही निर्णय न घेऊन विरुध्दपक्षानीं आपल्या सेवेत त्रृटी ठेवली म्हणून ही तक्रार दाखल करण्यात आली असून त्याव्दारे विरुध्दपक्षां कडून मृतक ईसमाची रुपये-1,00,000/- विमा राशी विमा प्रस्ताव दाखल दिनांक-14/10/2015 पासून वार्षिक-18% दराने व्याजासह मिळावी तसेच झालेल्या त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षां कडून मागितला.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर सादर करुन असे नमुद केले की, विम्याचा लाभ केवळ त्याच व्यक्तीला मिळतो ज्या व्यक्तीचे नाव विमा पॉलिसी अस्तित्वात आल्याचे दिनांकाला म्हणजे दिनांक-01/11/2014 ला शेतकरी म्हणून सरकारी अभिलेखा मध्ये नोंदविल्या गेले असेल. मृतक रंजित याचे नाव पॉलिसी अस्तिवात आल्याचा दिनांक-01/11/2014 रोजी शासकीय अभिलेखा मध्ये शेतकरी म्हणून नोंदविल्या गेलेले नव्हते आणि म्हणून पॉलिसी अंतर्गत त्याला विम्याची सुरक्षा मिळू शकत नव्हती. त्या शिवाय ही तक्रार मुदतबाहय असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. मृतक रंजित याचा अपघाती मृत्यू झाला आणि त्या संबधाने विमा दावा सादर करण्यात आला या बाबी कबुली करुन पुढे असे नमुद केले की, तो विमा दावा तक्रारकर्ता क्रं-2) याला दिनांक-21/01/2016 रोजीच्या पत्राव्दारे खारीज करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले होते. मृतक रंजित हा पॉलिसी अस्तित्वात आली त्या तारखेला शेतकरी नसल्याने विमा दावा खारीज करण्यात आला होता. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीची विमा राशी देण्याची जबाबदारी येत नाही आणि त्यांच्या सेवेत कुठलीही कमतरता ठरत नाही म्हणून तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमिटेड यांना अतिरिक्त ग्राहक मंचाची रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस मिळाल्या बद्दलची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-2) तर्फे कोणीही उपस्थित झाले नसल्याने त्याचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक-29/04/2017 रोजी पारीत केला.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांनी लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांचेकडे दिनांक-14/10/2015 रोजी सादर केल्याची बाब मंजूर केली. त्यानंतर त्यांनी तो विमा दावा त्यांचे वरिष्ठ कार्यालय जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कडे दिनांक-17/10/2015 रोजी सादर केला आणि त्यानंतर कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस मार्फतीने तो विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडे सादर करण्यात आला. जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचे कार्यालया कडून प्राप्त झालेल्या दिनांक-29/04/2016 रोजीच्या पत्रा नुसार तो विमा दावा नामंजूर झाल्याचे कळविण्यात आले परंतु त्या मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-3 यांचा कुठलाही संबध नाही, करीता तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-3) तर्फे करण्यात आली.
06. तक्रारकर्तीने तक्रार सत्यापनावर दाखल केली असून सोबत दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 3) कडे सादर केलेल्या विम्या दाव्याचे प्रस्तावाची प्रत, मृतकाचे नावाचा 7/12 चा उतारा व इतर शेतीचे दस्तऐवज, एफ.आय.आर प्रत व इतर पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, वाहन परवाना अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, लेखी दस्तऐवज आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-3) यांनी सादर केलेली लेखी उत्तरे, त्याच प्रमाणे तक्रारकर्ती तर्फे
वकील श्री क्षिरसागर तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील श्री सचिन जयस्वाल यांचा युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
08. या प्रकरणा मध्ये जो मुख्य वाद उपस्थित करण्यात आला तो शेतकरी अपघात विमा योजने मधील एका तरतुदी बद्दलच्या अर्था (Interpret ion) संबधीचा आहे, ज्यानुसार राज्यातील शेतक-यांना त्यांचे अपघाती मृत्यू किंवा दुखापती संबधाने विमा सुरक्षा राज्य शासना व्दारे देण्यात आलेली आहे. मृतक रंजित याचे मृत्यू संबधीचा विमा दावा नाकारण्याचे केवळ एकच कारण विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने दिलेले आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजना पॉलिसी अस्तित्वात आल्याचे दिनांकाला म्हणजे दिनांक-01/11/2014 ला मृतक रंजितचे नाव शासकीय अभिलेखा मध्ये (Records of right) शेतकरी म्हणून नोंदविल्या गेलेले नव्हते.
09. तक्रारदारांचे वकीलानीं, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने घेतलेल्या या आक्षेपाला खोडून काढताना असा युक्तीवाद केला की, विमा पॉलिसी अंतर्गत शेतक-याला लाभ मिळण्यासाठी हे जरुरी नाही की, ज्या दिनांकास ती विमा पॉलिसी सुरु झाली, त्याच दिनांकाला त्याचे नावाची शेतकरी म्हणून नोंद शासकीय अभिलेखा मध्ये (Records of right) असावयास हवी. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, विमा पॉलिसीच्या अवधी मध्ये कोणत्याही दिवशी एखाद्दा ईसमाचे नावाची नोंद शेतकरी म्हणून सरकारी अभिलेखा मध्ये झाली असेल तर त्याला पॉलिसी अंतर्गत मिळणारे लाभ मिळू शकतात.
10. या उलट विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे वकीलानीं असा युक्तीवाद केला की, पॉलिसी अंतर्गत शेतकरी म्हणून लाभ मिळण्यासाठी त्या ईसमाचे नावाची नोंद पॉलिसी सुरु झाली त्याच दिनांकाला शासकीय अभिलेखा मध्ये (Records of right) शेतकरी म्हणून असणे ही प्राथमिक अट (Pre-Condition) आहे.
11. शेतकरी अपघात विमा योजने संदर्भातील दस्तऐवजाचे आम्ही त्यामुळे लक्ष पूर्वक अध्ययन केले, त्यानुसार वेगवेगळया विम्या कंपन्यांना दिनांक-01 नोव्हेंबर, 2014 ते दिनांक-31 ऑक्टोंबर, 2015 या कालावधी करीता राज्यातील सर्व नोंदणीकृत शेतक-यांना अपघाता पासून संरक्षण देण्यासाठी विमा हप्ता निश्चीत करण्यात आला आहे. विमा योजनेतील या तरतुदीच्या अर्थावर दोन्ही पक्षाचे वकीलांचे मतभेद आहेत आणि त्यांनी एक दुस-याशी विपरीत अर्थ काढलेला आहे.
12. दोन्ही पक्षाचे वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावर सखोल विचार केला. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या फेरफार नोंदी वरुन असे दिसून येते की, मृतक रंजित आणि त्याचे भावां मध्ये वाटणी संबधीचे प्रकरण हे नायब तहसिलदार, कुही यांचेकडे सन-2014-2015 या कालावधीत प्रलंबित होते, त्या प्रकरणाचा निकाल दिनांक-26/02/2015 चे आदेशान्वये झाला आणि मृतक रंजितचे नाव जमीनीच्या एका हिश्श्यावर फेरफार नोंद क्रं-471 अनुसार दिनांक-16/04/2015 रोजी शासकीय अभिलेखा मध्ये नोंदविण्यात आले. यावरुन ही बाब सिध्द होते की, मृतक रंजितचे नाव 7/12 चे उता-यावर सदर्हू शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी अस्तित्वात आल्याचा दिनांक-01/11/2014 रोजी नंतर, पण पॉलिसी अस्तित्वात असतानाचे कालावधीत शेतकरी म्हणून नोंदविल्या गेले.
13. त्यामुळे आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ज्या ईसमाचे नाव शेतकरी म्हणून विमा पॉलिसी ज्या दिनांकाला अस्तित्वात आली त्याच दिनांकाला शेतकरी म्हणून शासकीय अभिलेखा मध्ये (Records of right) नोंदविल्या गेले नसेल परंतु विमा पॉलिसी अस्तित्वात असतानाचे कालावधी मध्ये जर शेतकरी म्हणून नावाची नोंद झाली असेल तर अशा ईसमाला या विमा पॉलिसी अंतर्गत लाभ मिळू शकतो कि नाही.
14. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे वकीलानीं आपल्या युक्तीवादात पुढे असे सांगितले की, राज्य शासनाने केवळ त्याच शेतक-यांचा विमा हप्ता भरलेला आहे, जे पॉलिसी अस्तित्वात आल्याचे दिनांकास नोंदणीकृत शेतकरी होते, त्यामुळे मृतक रंजित गोडे ज्याचा विमा हप्ता विमा पॉलिसी अस्तित्वात आली त्या दिनांकाला भरला गेला नसल्याने त्याच्या वारसदारानां पॉलिसी अंतर्गत देय लाभ देता येत नाही.
15. या बद्दल वाद असू शकत नाही की, विमा कंपनी केवळ त्यानांच विम्या अंतर्गत संरक्षण देते, ज्यांचा विमा हप्ता विमा कंपनीला दिलेला असतो. या प्रकरणा मध्ये नोंदणीकृत शेतक-यांची वैयक्तिक माहिती उपलब्ध नसल्याने या विम्या अंतर्गत संरक्षण मिळालेल्या शेतक-यांची नावे शोधता येणे कठीण आहे.
16. अशाच प्रकारचा प्रश्न मा.राज्य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांचे समोर एका अपिला मध्ये उपस्थित झाला होता- “United India Insurance Co.Ltd.-Versus-Smt.Indubai Namdeo Waghmare”-First Appela No.-A/14/219, Order dated-03rd February, 2017 या मध्ये अशाच प्रकारची तक्रार जिल्हा ग्राहक मंचाने मंजूर केली होती आणि जिल्हा ग्राहक मंचाचा आदेश कायम ठेवताना मा.राज्य ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले होते की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने असे कुठलेही दस्तऐवज ग्राहक मंचा समोर दाखल केले नव्हते, ज्यावरुन हे दर्शविता येईल की, पॉलिसी ज्या दिनांकाला सुरु झाली त्या दिनांकाला मृतक ईसमाचे नाव शेतकरी म्हणून शासकीय अभिलेखा मध्ये (Records of right) नोंदणीकृत असणे जरुरीचे आहे.
17. मा.राज्य आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांचे वरील निवाडयावर भाष्य करताना विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे वकीलानीं असे संगितले की, त्यावेळी विमा योजने मध्ये प्रतीशेतकरी किती विमा हप्ता प्रत्येक विभागामध्ये विमा कंपनीने आकारावा याचे स्पष्टीकरण केलेले नव्हते, त्यामुळे सरसकट राज्यातील प्रत्येक शेतक-याला विम्या अंतर्गत सुरक्षा प्रदान केली होती परंतु दिनांक-30 ऑक्टोंबर, 2014 च्या विमा योजने नुसार राज्याच्या विविध विभागांसाठी निरनिराळया विमा कंपन्यांचीं नियुक्ती करण्यात आली होती आणि सन-2014-2015 या वर्षा करीता विभाग निहाय, प्रती शेतकरी विमा हप्ता दर विमा कंपन्यांनीं निश्चीत केलेले होते आणि विभाग निहाय शेतक-यांची संख्या सुध्दा दर्शविण्यात आली होती, याचाच अर्थ असा होतो की, ज्या ईसमाचे नाव नोंदणीकृत शेतकरी म्हणून शासनाचे अभिलेखात नोंदविल्या गेलेले असेल त्याच ईसमाचा विचार या विमा योजने अंतर्गत करण्यात आला आणि त्याचे वार्षिक विमा हप्त्याची राशी शासना मार्फत विमा कंपनीला अदा करण्यात आली.
18. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीच्या वकीलानीं केलेल्या या युक्तीवादाशी आम्ही सहमत आहेत की, विमा योजने अंतर्गत केवळ त्याच ईसमाला विमा संरक्षण मिळू शकते, ज्याचे नाव शेतकरी म्हणून शासकीय अभिलेखा मध्ये नोंदणीकृत झालेले आहे कारण त्याच ईसमाचा विमा हप्ता शासना मार्फत संबधित विमा कंपनी मध्ये भरण्यात आलेला होता.
19. मा.राज्य आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांचे निवाडया वरुन असे दिसते की, ते प्रकरण सन-2010-2011 या काळातील विमा योजने अंतर्गत दाखल झाले होते, त्यावेळी विभाग निहाय, प्रती शेतकरी, विमा हप्ता दर प्रत्येक विमा कंपनी साठी किती राहिल या बद्दलचे स्पष्टीकरण विमा योजने मध्ये केलेले नव्हते.
20. अभिलेखा वरील दाखल दस्तऐवज वरुन असे दिसून येते की, मृतक ईसमाचे नावाची 7/12 चे उता-यावर फेरफार नोंद दिनांक-16/04/2015 रोजी करण्यात आली. सदर्हू विमा योजना ही दिनांक-01 नोव्हेंबर, 2014 पासून एक वर्षा करीता चालू ठेवण्यात आली होती, म्हणजेच विमा योजना सुरु झाल्याचा दिनांक-01 नोव्हेंबर, 2014 रोजी मृतक ईसम रंजीत ताराचंद गोडे याचे नाव 7/12 चे उता-यावर शेतकरी म्हणून नोंदविल्या गेलेले नव्हते, तर शेतकरी अपघात विमा योजना अस्तित्वात असताना दिनांक-16/04/2015 रोजी म्हणजेच विमा पॉलिसीचा अवधी संपण्याच्या 06 महिने अगोदर मृतक ईसमाचे नाव शेतकरी म्हणून 7/12 चे उता-यावर नोंद झाले होते.
21. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, ज्या वेळी ही विमा योजना सन-2014-2015 मध्ये चालू ठेवण्यात आली आणि नोंदणीकृत शेतक-यांचा विमा हप्ता शासना मार्फत एकत्रितरित्या विमा कंपनीला अदा करण्यात आला, त्यावेळी मृतक ईसमाचे नाव 7/12 चे उता-यावर नोंद नसल्याने त्याचा विमा हप्ता शासना मार्फतीने भरल्या गेलेला नाही, या कारणास्तव विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला मृतक ईसमाचा विमा दावा मंजूर करता येणे शक्य नव्हते आणि म्हणून आमच्या मते तो विमा दावा योग्य कारणास्तव विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने नामंजूर केलेला आहे.
22. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने वरील कारणास्तव मृतक रंजीत ताराचंद गोडे याचे अपघाती मृत्यू संबधीचा विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे त्यांच्या सेवेत कमतरता होती असे म्हणता येणार नाही आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची मृतक रंजीत ताराचंद गोडे याचे मृत्यू संबधाने केलेला विमा दावा नामंजूर करण्याची कृती कायद्दा नुसार योग्य असल्याने ही तक्रार मंजूर होण्यास पात्र नाही. सबब अतिरिक्त ग्राहक मंच तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती क्रं-1) श्रीमती सीमा रंजीत गोडे आणि क्रं-2) ताराचंद माधोराव गोडे यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) टाटा ए.आय.जी. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय मालाड (पूर्व) मुंबई अधिक-02 यांचे विरुध्दची खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.