(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
(पारित दि. 22 एप्रिल, 2016)
तक्रारकर्ती श्रीमती प्रमिला छगनलाल पटले हिचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी मंजूर वा नामंजूर न केल्याने तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही रा. पो. बिरसी, ता. आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. छगनलाल श्रीराम पटले यांच्या मालकीची पो. कुंभारटोली, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 37 या वर्णनाची शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेती व्यवसाय करीत होते व शेतीतील उत्पन्नावरच त्यांच्या कुटंबाचे पालनपोषण करीत होते.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 30/12/2013 रोजी एका अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने जखमी होऊन तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 15/09/2014 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता सुध्दा केली.
5. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला कळविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 06/04/2015 रोजी विरूध्द पक्ष यांना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसला देखील विरूध्द पक्ष यांनी कुठलेही उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 15,000/- मिळण्यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 18/05/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
7. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 08/10/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून पॉलीसी सुरू झाल्याच्या दिनांकास मृतक हा शेतकरी असल्याबाबत मृतकाच्या नावाची नोंद असलेले फेरफार पत्रक अथवा इतर कुठलेही दस्तऐवज अद्यापपावेतो दाखल करण्यात आलेले नसल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी योग्यरित्या खारीज केला व तसे दिनांक 10/04/2015 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीला कळविण्यात आलेले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत पाठविलेल्या नोटीसला विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 05/05/2015 रोजी उत्तर दिलेले असून सदर दावा खारीज केल्याबाबतच्या पत्राची प्रत व नोटीसचे उत्तर विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबासोबत दाखल केलेले आहे. शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार मृतक हा पॉलीसी अस्तित्वात आल्याच्या दिनांकास शेतकरी नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा योग्यरित्या खारीज केला यात विरूध्द पक्ष 1 यांची सेवेतील कुठलीही त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे म्हटले आहे.
8. सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 02/07/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 3 यांचेकडून विमा दावा त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्तीचा सदरहू विमा दावा प्रस्ताव त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे निकाली काढण्याकरिता पाठविला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाव्याची शहानिशा केली असता श्री. छगनलाल पटले यांच्या नावे फेरफार घेतल्याची कागदपत्रे व सदर अपघात कधी झाला याबाबतची तपशीलवार माहिती अर्जासोबत सादर केली नसल्याचे विरूध्द पक्ष 1 यांच्या निदर्शनास आले. तसेच तक्रारकर्तीने योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर दावा दाखल केल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 10/04/2015 रोजीच्या पत्रान्वये नामंजूर केला. दावा मंजूर वा नामंजूर करणे यामध्ये विरूध्द पक्ष 2 यांचा काहीही सहभाग नसल्यामुळे तसेच विरूध्द पक्ष 2 हे विमा कंपनी, अर्जदार आणि शासन यांच्यात एक मध्यस्थ म्हणून काम करीत असल्यामुळे व विरूध्द पक्ष 2 यांनी आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडलेली असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
9. सदरहू प्रकरणात विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 02/07/2015 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा रक्कम मिळणेबाबतचा दावा दिनांक 27/02/2015 रोजी त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तक्रारकर्तीचा सदरहू दावा पत्र क्रमांक 208, दिनांक 10/03/2015 नुसार जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे सादर केला. अर्जदाराकडून प्रस्ताव स्विकारणे व ते पुढील कार्यवाहीकरिता वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे एवढेच त्यांचे काम असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची सेवेतील त्रुटी झालेली नाही. करिता तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावी.
10. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 12 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 10 ते 39 व 85 ते 87 नुसार दाखल केलेले आहेत.
11. विरूध्द पक्ष 1 यांनी दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 2 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 94 ते 128 नुसार दाखल केलेले आहेत.
12. विरूध्द पक्ष 2 यांनी दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 2 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 65 ते 71 नुसार दाखल केलेले आहेत.
13. विरूध्द पक्ष 3 यांनी दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 3 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 55 ते 59 नुसार दाखल केलेले आहेत.
14. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या उत्तरात तक्रारकर्तीने सदर दावा खूप उशीरा दाखल केल्याने व तक्रारकर्तीचे पती पॉलीसी सुरू झाली तेव्हा शेतकरी नव्हते म्हणून दिनांक 10/04/2015 रोजीच्या पत्रानुसार फेटाळला असे नमूद केले आहे. परंतु सदर दावा फेटाळल्याबाबतचे दिनांक 10/04/2015 रोजीचे पत्र अद्याप तक्रारकर्तीला प्राप्त झालेले नाही. तसेच दावा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाच्या कारणाबद्दलचा खुलासा देखील अद्याप विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला मागितलेला नाही. तक्रारकर्ती ही पतीच्या मृत्युनंतर काही दिवस शोकमग्न अवस्थेत होती तसेच ती निरक्षर असल्याने तिला शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेबाबतची कुठलीही माहिती नव्हती. ग्रामपंचायत, तहसीलदार, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हाधिकारी या कार्यालयांमध्ये सदर योजनेबाबतचे माहितीफलक लावलेले नाहीत. सदर योजनेबाबतची माहिती तक्रारकर्तीला उशीरा मिळाल्यामुळे माहिती मिळाल्यानंतर तक्रारकर्तीने कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास सुरूवात केली. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी व प्रकरण दाखल करण्यासाठी तिला लागलेला उशीर हे विमा दावा दाखल करण्याकरिता झालेल्या विलंबाचे संयुक्तिक कारण आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीला सदर जमीन त्यांच्या वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळाल्याचे 6-क ह्या दस्तऐवजावरून सिध्द होत असून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अपघातात झाला व अपघाताच्या वेळेस तो शेतकरी होता हे सर्व दस्तऐवजांवरून सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
15. विरूध्द पक्ष 1 यांच्या वकील ऍड. श्रीमती सुचिता देहाडराय यांनी असा युक्तिवाद केला की, शासन निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता शेतक-याचे नाव पॉलीसी सुरू झाल्याच्या दिनांकास जमीन धारण्ा नोंदवही मध्ये असणे आवश्यक आहे. परंतु मृतक हा शेतकरी असल्याबाबत मृतकाच्या नावाची नोंद असलेले फेरफार पत्रक अथवा इतर कुठलेही दस्तऐवज अद्यापपावेतो दाखल करण्यात आलेले नसल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी योग्यरित्या खारीज केला. तक्रारकर्ती ही सदर योजनेअंतर्गत कुठलेही लाभ मिळण्यास पात्र नसून तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
16. विरूध्द पक्ष 2 चे वकील ऍड. डी. एम. परांजपे यांनी असा युक्तिवाद केला की, दावा मंजूर वा नामंजूर करणे यामध्ये विरूध्द पक्ष 2 यांचा काहीही सहभाग नसल्यामुळे तसेच विरूध्द पक्ष 2 हे विमा कंपनी, अर्जदार आणि शासन यांच्यात एक मध्यस्थ म्हणून काम करीत असल्यामुळे व त्यांनी आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडलेली असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
17. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
18. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 30/1222013 रोजी झाला. तसेच विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा खूप उशीरा दाखल केल्यामुळे व पॉलीसी सुरू झाली तेव्हा तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी नव्हता म्हणून दिनांक 10/04/2015 रोजीच्या पत्रानुसार फेटाळला असे विरूध्द पक्ष यांनी नमूद केले. परंतु तक्रारकर्तीची त्यावेळची मानसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो असे मंचाचे मत आहे.
19. तक्रारकर्तीचे पती पॉलीसी सुरू झाल्याच्या दिनांकास शेतकरी नव्हते याबद्दल विरूध्द पक्ष यांनी कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाही. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीसोबत आवश्यक ते दस्तऐवज दाखल केलेले असून तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी युक्तिवादासोबत खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
i) IV (2012) CPJ 51 (NC) – RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. versus SAKORBA HETHUBA JADEJA & ORS.
ii) II (2008) CPJ 403 – ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. versus SINDHUBHAI KHANDERAO KHAIRNAR.
iii) Order of Maharashtra State Commission in FA No. A/14/96- UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD. versus SMT. PUSHPABAI MOHAN WARAI – Dated 15/10/2015.
iii) Order of Maharashtra State Commission in FA No. A/11/284 – THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD. versus MANAGING DIRECTOR SHRI VITTHAL SAHAKARI SAKHAR KARKHANA – Dated 04/01/2013.
सदर न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल करून घेतल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 18/05/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2 ते 4 चे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 व 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.