-निकालपत्र–

         (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

                  ( पारित दिनांक-13 ऑक्‍टोंबर, 2016)

01.  तक्रारकर्तीने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली  विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द तिचे पतीचा अपघाताने मृत्‍यू झाल्‍या नंतर तिने दाखल केलेला विमा दावा फोटाळल्‍या संबधाने दाखल केली आहे.

02.     तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे-

        तक्रारकर्तीचा पती श्री देवराव वंजारी याचे मालकीची मौजा अरोली, तालुक मौदा, जिल्‍हा नागपूर येथे शेती असून त्‍याचा भूमापन क्रं 64 आहे. तो शेतीचा व्‍यवसाय करीत होता व त्‍या उत्‍पन्‍नावर कुटूंबियांचे पालनपोषण करीत होता.

      विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ही एक विमा कंपनी आहे, तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ही सल्‍लागार विमा कंपनी आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे स्विकारण्‍याचे कार्य करतात. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिका-यां मार्फतीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- रकमेचा विमा उतरविला होता.

       तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-29/11/2013 रोजी मित्रा सोबत मोटरसायकलने मागे बसून जात असताना अपघात होऊन मृत्‍यू झाला. तक्रारकर्ती विम्‍या अंतर्गत लाभार्थी असल्‍याने तिने विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) कडे रितसर अर्ज केला. अर्ज व आवश्‍यक दस्‍तऐवज दिल्‍या नंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिला कळविले की, तिचा विमा दावा पॉलिसी संपल्‍या नंतर 90 दिवसात दाखल केला नाही या कारणास्‍तव फेटाळण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे हे कारण चुकीचे व बेकायदेशीर आहे, या आरोपा वरुन तिने या तक्रारीव्‍दारे विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- व्‍याजासह मागितली असून झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-15,000/- मागितला आहे.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने आपला लेखी जबाब सादर केला, त्‍यानुसार तक्रारकर्तीचे पतीचा महाराष्‍ट्र शासना तर्फे रुपये-1,00,000/- रकमेचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता हे कबुल केले. तसेच तिच्‍या पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाला होता हे पण कबुल केले आहे.  मृत्‍यू झाल्‍या नंतर विमा दावा पहिल्‍यांदा दिनांक-18/06/2015 ला म्‍हणजे 01 वर्ष, 08 महिन्‍या नंतर दाखल केला. तसेच विमा दावा हा विमा पॉलिसीची मुदत संपल्‍याचा दिनांक-31/10/2014 पासून 90 दिवसां नंतर दाखल केला असल्‍याने विमा कराराच्‍या अटी व शर्ती नुसार तिचा विमा दावा विलंबाचे कारणास्‍तव फेटाळण्‍यात आला. सबब ही तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

04.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्‍यांनी सुध्‍दा तक्रारकर्तीचा विमा दावा पॉलिसी संपल्‍याच्‍या दिनांका पासून 90  दिवसांच्‍या मुदती नंतर दाखल केला असल्‍या कारणाने फेटाळण्‍यात आल्‍याचे नमुद केले. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) हे केवळ विमा सल्‍लागार आहेत. दाखल प्रत्‍येक विम्‍या दाव्‍याची शहानिशा करुन तो मंजूर किंवा नामंजूर करणे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीच्‍या अखत्‍यारीत असते, त्‍यात विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 चा काहीही सहभाग नसतो. या सर्व कारणास्‍तव त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करावी, अशी विनंती केली.

05.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिका-यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात असे नमुद केले आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत ते विमा प्रस्‍ताव स्विकारतात व त्‍या प्रस्‍तावाची तपासणी करुन पुढे तो विमा प्रस्‍ताव जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करतात. तक्रारीतील इतर सर्व मुद्दे त्‍यांचेशी संबधित नसल्‍याने तक्रार त्‍यांचे विरुध्‍द खारीज करण्‍याची विनंती केली.

06.   उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

07.    तक्रारकर्तीचा विमा दावा केवळ एकाच कारणास्‍तव फेटाळण्‍यात आला की, तो दावा विमा दाव्‍याची मुदत संपल्‍या पासून 90 दिवसांचे आत दाखल केलेला नव्‍हता. या बद्दल कुठलाही वाद नाही की, तक्रारकर्तीने विमा दावा हा दिनांक-18/06/2015 ला म्‍हणजेच तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-29/11/2013 रोजी अपघाती मृत्‍यू झाल्‍या नंतर जवळपास 01 वर्ष, 07 महिन्‍या नंतर दाखल केला होता.

08.  विमा पॉलिसीची मुदत ही दिनांक-31/10/2014 ला संपली व त्‍या तारखे पासून विमा दावा दाखल करण्‍यास 90 दिवसां पेक्षा जास्‍त अवधी झाला होता.

09.  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे वकीलांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, राज्‍य सरकार, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) या तिघांमध्‍ये राज्‍यातील शेतकरी लोकांचा विमा काढण्‍या संबधी एक त्रिपक्षीय करारनामा झाला होता, त्‍या करारनाम्‍यातील अटी व शर्ती नुसार शेतक-यांच्‍या लाभार्थी किंवा वारसदारां कडून येणारे विमा दावे जर पॉलिसीची मुदत संपल्‍या पासून 90 दिवसांच्‍या आत दाखल केले  असतील तरच ते स्विकारल्‍या जातील. परंतु या प्रकरणामध्‍ये विमा दावा हा पॉलिसी संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसा नंतर दाखल केला असल्‍या कारणाने तो फेटाळण्‍यात आला.

10.     तक्रारकर्तीचे वकीलांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, विमा दावा हा पॉलिसी संपल्‍याचे दिनांका पासून 90 दिवसाच्‍या आत दाखल करण्‍याची अट ही केवळ मार्गदर्शक असून, ती बंधनकारक (Mandatory) नाही, कारण महाराष्‍ट्र                 शासनाचे परिपत्रका नुसार समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसां नंतर प्राप्‍त होणारे विमा  

दावा  प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे, यासाठी त्‍यांनी “ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO.LTD.-Versus-SINDHUBHAI KHAIRNAR”- II(2008)CPJ-403 या प्रकरणात मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्‍या निवाडयाचा आधार घेतला-

       सदर निवाडयामध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केलेले आहे की, विमा प्रस्‍ताव दाखल करण्‍याच्‍या मुदती संबधीचा “Clause” हा बंधनकारक (Mandatory) नाही आणि केवळ या कारणास्‍तव खरे दावे (Genuine Claims) फेटाळता येणार नाहीत. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला विलंबा संबधाने कुठलेही स्‍पष्‍टीकरण किंवा कारण विचारलेले नाही.

11.   तक्रारकर्तीचे वकीलांनी पुढे आपल्‍या युक्‍तीवादात असे सांगितले की, तिचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍या नंतर काही काळ ती शोकमग्‍न होती तसेच तिला शेतकरी अपघात विमा योजनेची पूर्ण माहिती नव्‍हती, तिचे पतीचे मृत्‍यूचे दुःखातून सावरल्‍या नंतर तिला सर्व दस्‍तऐवजांची जुळवा-जुळव करण्‍या मध्‍ये बराच वेळ लागला व यामुळे तिला विमा दावा दाखल करण्‍यास विलंब झाला. या मुद्दावर तक्रारकर्तीचे वकीलांनी “NATIONAL INSURANCE CO.LTD.-Versus-ASHA JAMDAR PRASAD”- I (2009) CPJ-147 या प्रकरणा मध्‍ये मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी दिलेल्‍या निवाडयाचा आधार घेतला-

       मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्‍या या निवाडया मध्‍ये  सुध्‍दा विलंबाचे कारणास्‍तव विमा दावा फेटाळण्‍यात आला होता, तक्रारकर्तीला विलंबाच्‍या कारणाचे स्‍पष्‍टीकरण देण्‍याची संधी देण्‍यात आली नव्‍हती आणि ती पतीच्‍या मृत्‍यू नंतर शोकमग्‍न होती, अशा परिस्थितीत तिने ताबडतोब विमा कंपनीकडे दावा दाखल करणे अपेक्षीत नाही, सबब तिचा विमा दावा मंजूर करण्‍यात आला होता.

12.   आम्‍ही या प्रकरणातील त्रिपक्षीय करारनामा व महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाने पारीत केलेल्‍या परिपत्रकाची पाहणी केली. दिनांक-31 ऑक्‍टोंबर, 2013 रोजीच्‍या महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रका नुसार पॉलिसीची मुदत दिनांक-31 ऑक्‍टोंबर, 2014 पर्यंत वाढवून देण्‍यात आली होती. तसेच सदर परित्रकातील परिच्‍छेद क्रं-8 मध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की-

      “विमा प्रस्‍ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्‍या कालावधीत कधीही प्राप्‍त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्‍या अखेरच्‍या दिवसात झालेल्‍या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्‍या नंतर 90 दिवसा पर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्‍त झालेले प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल शिवाय समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसां नंतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. प्रस्‍ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्‍तव विमा कंपन्‍यांना विमा प्रस्‍ताव नाकारता येणार नाहीत.”

      या परिपत्रका वरुन हे एकदम स्‍पष्‍ट आहे की, विमा दावा दाखल करण्‍याची जी मुदत दिली आहे, ती केवळ मार्गदर्शक असून बंधनकारक नाही.

13. “KAMALABAI CHAVAN-Versus- THE AUTHORISED SIGNATORY ICICI LOMBARD INSURACE CO.LTD.”-2010 (I) CPR-219 या प्रकरणामध्‍ये मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयामध्‍ये तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू झाल्‍याचे 106 दिवसा नंतर दाखल केलेला विमा दावा मंजूर केलेला आहे.

14.   अशाप्रकारे मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडे,  विमा करार आणि परिपत्रका वरुन या प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता, आमचे असे मत आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विमा दावा विलंबाने दाखल केला या कारणास्‍तव विमा दावा फेटाळण्‍यात  चुक केलेली आहे. विमा दावा हा पूर्णपणे खरा (Genuine Claim) होता

व तो फेटाळण्‍यास विलंबा शिवाय इतर कुठलेही कारण दिलेले नव्‍हते, तसेच आम्‍हाला पण तो विमा दावा फेटाळण्‍यात इतर कुठलेही कारण दिसून येत नाही, सबब ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो-

                        ::आदेश::

(01)    तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) टाटा एआयजी जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी तर्फे डिव्‍हीजनल मॅनेजर, मालाड पूर्व, मुंबई यांचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त)  आणि त्‍यावर विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल दिनांक-18/06/2015 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्‍याज यासह मिळून येणारी रक्‍कम द्दावी.

(03)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस द्दावेत.

(04)   सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे संबधित

      अधिका-यांनी  निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30

      दिवसांचे आत करावे.

(05)   विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांचे विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाहीत, त्‍यांना

      या तक्रारी मधून मुक्‍त करण्‍यात येते.

(06)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती  सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध

       करुन  देण्‍यात याव्‍यात.