निकालपत्र –
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारित दिनांक-08 डिसेंबर, 2017)
01. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली तिचे मृतक पतीचे मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा नामंजूर केल्या संबधाने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता आणि त्याच्या मालकीची मौजा गोठणगाव, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे शेती आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांचा रुपये-1,00,000/- रकमे पर्यंतचा अपघाती विमा काढलेला आहे. तक्रारकर्ती ही मृतक शेतक-याची पत्नी असून विम्या अंतर्गत लाभार्थी आहे. तिचा पती हा दिनांक-24/12/2013 रोजी रस्त्यावरुन जात असताना ठेच लागून खाली पडला आणि त्याचा वैद्दकीय उपचारा दरम्याने पुढे मृत्यू झाला. पतीचे मृत्यू नंतर तिने पतीच्या विम्याची राशी मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, हिंगणा यांचे कडे रितसर विमा दावा अर्ज दाखल केला. तिचा विमा दावा विमा कंपनी तर्फे या कारणास्तव नाकारण्यात आला होता की, घटनेच्या वेळी तिचा पती हा दारुच्या अंमलाखाली होती. तक्रारकर्तीने विमा दावा नाकारण्याचे हे कारण अमान्य करुन विरुध्दपक्षाने विमा दावा नाकारुन आपल्या सेवेत कमतरता ठेवली असा आरोप केला आणि या तक्रारीव्दारे विमा राशी रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल दिनांक-13/08/2014 पासून वार्षिक-18% दराने व्याजासह मिळावी तसेच तिला झालेल्या त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- आणि तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये-15,000/- अशा रकमा विरुध्दपक्षां कडून देण्याची मागणी केली आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर सादर करुन तक्रारकर्तीचे आरोप फेटाळून लावलेत तसेच ही तक्रार मुदतबाहय असून तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार नाही असाही आक्षेप घेण्यात आला. तसेच मृतक हा शेतकरी होता व त्याच्याकडे शेती होती हे सुध्दा नाकबुल केले, त्याच प्रमाणे त्याचा अपघाती मृत्यू झाला ही बाब सुध्दा नाकारण्यात आली.
विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा ती म्हणते त्या कारणास्तव नाकारण्यात आला होता कारण तिच्या पतीने घटनेच्या वेळी दारुचे सेवन केले होते आणि तो दारुचे अमलाखाली होता, त्यामुळे विमा पॉलिसीचे शर्तीचा भंग होत असल्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी ही विम्याची रक्कम देणे लागत नाही सबब या कारणास्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, हिंगणा यांनी आपल्या लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक होत नाही. त्याच प्रमाणे विमा दाव्याची नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ही त्यांची नसून ती विमा कंपनीची आहे. तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांच्या कार्यालयात प्राप्त झाल्या नंतर त्याची छाननीकरुन पुढे तो विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी. नागपूर यांचेकडे पाठविला होता. त्यांचे काम विमा दावा प्रस्ताव दाखल झाल्या नंतर पुढे तो वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे एवढेच असल्याने त्यांच्या सेवेत कुठलीही त्रृटी नाही म्हणून त्यांना या तक्रारीतून वगळण्याची विनंती केली.
05. तक्रारकर्तीने तक्रार सत्यापनावर दाखल केली असून सोबत दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये विमा दावा फेटाळल्या बाबतचे पत्र, विरुध्दपक्ष क्रं 2 कडे सादर केलेल्या विम्या दाव्याचे प्रस्तावाची प्रत, मृतकाचे नावाचा 7/12 चा उतारा व इतर शेतीचे दस्तऐवज, मर्ग खबरी व इतर पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, रासायनिक विश्लेषण अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, मृतकाचे वयाचा दाखला अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, लेखी दस्तऐवज आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी सादर केलेली लेखी उत्तरे, त्याच प्रमाणे तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री क्षिरसागर तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील श्री सचिन जयस्वाल यांचा युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
07. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे तक्रारी संबधी जे 02 आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत, त्याचे प्रथम आक्षेपाचा विचार करता असे म्हणावे लागेल की, ही तक्रार मुदतबाहय नाही, कारण तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा नाकारण्यात आल्याचे सुचनापत्र दिनांक-20/12/2014 रोजी प्राप्त झाले आणि त्या दिवशी ही तक्रार दाखल करण्याचे प्रथम कारण उदभवले आहे. प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक-08/12/2016 रोजी दाखल करण्यात आली, म्हणजेच तक्रारीचे कारण घडल्या पासून 02 वर्षाच्या आत तक्रार दाखल झालेली आहे आणि म्हणून ती मुदतीत आहे.
08. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे दुसरा आक्षेप असा घेण्यात आलेला आहे की, तक्रारकर्तीला ही तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत. तक्रारकर्ती ही मृतक विमाधारकाची नात्याने पत्नी असल्याने कायदेशीर वारसदार तर आहेच, त्या शिवाय विमा योजने अंतर्गत ती मृतक विमाधारकाची विमा राशी स्विकारण्यासाठी लाभार्थी सुध्दा आहे आणि म्हणून तिला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार तिला प्राप्त होतो.
09. तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे केवळ एकाच कारणास्तव नाकारण्यात आला की, तिच्या पतीने घटनेच्या वेळी दारुचे सेवन केले होते आणि तो दारुचे अंमलाखाली होता.
विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार जर विमाधारकाने दारुचे सेवन केले असेल आणि तो दारुचे अंमलाखाली असेल आणि त्या अवस्थेत जर त्याला काही अपघात झाला असेल तर अशा वेळी विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नसते.
मृतक हा दारुचे अंमलाखाली होता हा निष्कर्ष काढण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे पोलीस तपासातील कागदपत्रांचा आधार घेतला. मर्ग रिपोर्ट नुसार मृतक हा एका ठिकाणी गेला होता आणि तिथे त्याने दारुचे सेवन केले होते आणि त्यानंतर तो त्याच ठिकाणी पडून राहिला. त्याच्या आईने त्याला वैद्दकीय उपचारा करीता कोंढाळी येथे नेले व तेथून त्याला शासकीय वैद्दकीय महाविद्दालय, नागपूर येथे पाठविण्यात आले, जेथे त्याचा दुसरे दिवशी मृत्यू झाला. अशाप्रकारे मर्ग रिपोर्ट मध्ये मृत्यूचे करण अति दारुचे सेवन असे नमुद केलेले आहे.
मृतकाचे शव विच्छेदन अहवाला मध्ये (Post Mortem Report) मृत्यूचे नेमके कारण नमुद करण्याचे राखून ठेवण्यात आले होते आणि मृत्यूचे कारणाच्या शोधासाठी मृतकाचे आतडयाचा लिव्हर, किडणी, रक्त इत्यादीचा व्हिसेरा न्यायवैज्ञानिक रासायनिक विश्लेषक प्रयोगशाळा, नागपूर (Regional Forensic Science Laboratory, State of Maharashtra Nagpur) येथे पाठविण्यात आला होता, तेथील रासायनिक विश्लेषक (Chemical Analyzer) यांनी दिलेला अहवाल मात्र वेगळया स्वरुपाचा असल्याचे दिसून येतो, त्यांचे अहवाला मध्ये असे नमुद केलेले आहे की, मृतकाचे व्हिसे-याची तपासणी केल्या नंतर त्यामध्ये विष (Poison) आढळून आले नाही.
10. तक्रारकर्तीचे वकीलानीं त्यामुळे असा युक्तीवाद केला की, मृतक ईसमाने घटनेच्या वेळी दारुचे सेवन केले होते आणि तो दारुचे अंमलाखाली होता या बाबत कुठलाही पुरावा नाही. त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, रासायनिक विश्लेषक (Chemical Analyzer) यांचे रिपोर्ट वरुन हे स्पष्ट दिसून येते की, मृतकाने दारुचे सेवन केलेले नव्हते.
11. तक्रारकर्तीचे वकीलांचा हा युक्तीवाद काही प्रमाणात बरोबर आहे, कारण शवविच्छेदन अहवाला (Post Mortem Report) मध्ये सुध्दा मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन करणारे डॉक्टर देऊ शकलेले नाहीत, त्यामुळे मृतकाचा व्हिसेरा रासायनिक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आला होता आणि रासायनिक विश्लेषक (Chemical Analyzer) यांचे अहवाला मध्ये सुध्दा मृतकाचे व्हिसे-या मध्ये अल्कोहल मिळाल्या संबधी कसलाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
12. या ठिकाणी ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल की, तक्रारीत उल्लेखित केल्या नुसार तक्रारकर्तीचा पती हा पायी चालत असताना ठेच लागून पडून जख्मी झाला परंतु ही बाब सिध्द करण्यासाठी कुठलाही पुरावा आमचे समोर आलेला नाही. इन्क्वेस्ट पंचनाम्या मध्ये मृतकाचे शरिरावर कुठल्याही प्रकारची जखम आढळून आल्याचे नमुद नाही. शव विच्छेदन अहवाला मध्ये मृतकाचे शरिरावर जी जखम आढळून आली ती डोक्यावर असलेली खरचटण्याची (Abrasion) एक खुण होती परंतु डोक्याच्या आत मध्ये किंवा मेंदुला कुठलीही आंतरिक जखम दिसून आली नाही किंवा आंतरिक रक्तस्त्राव दिसून आला नाही. मृतकाचे आंतरिक सर्व अवयव हे साबुत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. तसेच घटनास्थळ पंचनाम्या मध्ये घटनास्थळावर एखाद्दा दगड किंवा गिट्टी सापडून आल्याचे नमुद नाही. त्यामुळे मृतक ईसम हा पायी चालत असताना खाली पडला आणि त्यामुळे त्याला ईतकी गंभिर दुखापत झाली या तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यात विश्वासार्हता दिसून येत नाही.
13. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी पुढे युक्तीवादात असे सांगितले की, शवविच्छेदन अहवाला मध्ये मृतकाचे (तक्रारकर्तीचा पती) पोटा मध्ये किंवा आतडया मधून कुठल्याही प्रकारचा वास येत नसल्याचे नमुद केले आहे, याचाच अर्थ असा होतो की, मृतकाने त्याच्या मृत्यू पूर्वी दारुचे सेवन केले नव्हते.
14. या ठिकाणी आणखी एक बाब नमुद करावीशी वाटते की, रासायनिक विश्लेषक (Chemical Analyzer) यांचे रिपोर्ट मध्ये व्हिसे-या मध्ये दारुचा अंश होता की नाही या बाबतचा अहवाल यावयास हवा होता परंतु अहवाला मध्ये फक्त एवढेच नमुद केलेले आहे की, व्हिसे-या मध्ये विषाचा कुठलाही अंश मिळून आला नाही. त्यामुळे मृतकाचा व्हिसेरा प्रयोगशाळेत पाठविताना पोलीसानीं रिक्विझेशन लेटर मध्ये (Requisition Letter) काय विचारणा केली होती, हे समजून घेणे महत्वाचे आहे पण र्दुदैवाने रिक्विझेशन लेटरची
प्रत आमचे समोर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे केवळ असे अनुमान काढावे लागेल की, व्हिसे-यामध्ये विषाचा अंश आहे कि नाही या बाबतच पोलीसां कडून विचारणा करण्यात आली होती आणि दारुचा अंश असल्या बद्दल कुठलेही कारण त्यावेळी पोलीसांना दिसले नसावे. परंतु कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मृतक ईसमाचा मृत्यू हा नैसर्गिक (Natural Death) नव्हता किंवा आत्महत्या (Suicide) नव्हती.
15. दारुचे सेवन करणे आणि दारुचे अंमलाखाली असणे या दोन भिन्न भिन्न बाबी आहेत. एखाद्दा ईसमाने जर दारुचे सेवन केले असेल तर तो दारुचे अंमलाखाली सुध्दा असतो असे प्रत्येक वेळी म्हणता येणार नाही. किती प्रमाणात (Quantity)दारुचे सेवन केले होते यावर ही गोष्ट अवलंबून राहते की, तो ईसम दारुचे अंमलाखाली होता कि नाही.
16. “M.Sujatha-Versus-Bajaj Allianze General Insurance Co.Ltd.”- III (2015) CPJ 104 (NC) या प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे म्हटले आहे की, केवळ दारुचा वास येणे किंवा टिश्यु सॅम्पल मध्ये ईथील अल्कोहलचे प्रमाण दिसून येणे, यावरुन असे अनुमान काढता येणार नाही की, ती व्यक्ती स्वतःचा सांभाळ करण्यास असमर्थ होती.
17. आणखी एका प्रकरणात “United India Insurance Co.Ltd.-Versus-Sheela & Others.”- 2014(2) CPR-734(NC) यात असे म्हटले आहे की, केवळ अल्कोहलचा अंश
ठराविक प्रमाणा मध्ये जरी व्हिसे-या मध्ये आढळून आला तरी ती बाब मृतक ईसम हा घटनेच्या वेळी दारुचे अंमलाखाली होता हे सिध्द करण्यास सबळ पुरावा ठरत नाही.
18. अशाप्रकारे आमच्या मते या प्रकरणात मृतक ईसम (तक्रारकर्तीचा पती) हा घटनेच्या वेळी दारुचे अंमलाखाली होता हे दाखविण्या ईतपत सबळ पुरावा नसल्याने, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने केवळ त्या कारणास्तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन चुक केलेली आहे. घटनेच्या वेळी मृतक ईसम हा दारुचे अंमलाखाली होत ही बाब सिध्द करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीची आहे कारण त्यांनी त्या कारणास्तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. पोलीसांचा मर्ग रिपोर्ट, ज्यावर विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे विमा दावा नाकारण्यासाठी भिस्त ठेवली तो सबळ पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येत नाही, वस्तुतः रासायनिक विश्लेषक (Chemical Analyzer) यांचा रिपोर्ट जर विचारात घेतला तर मर्ग रिपोर्टला काहीही अर्थ उरत नाही, त्यामुळे आम्ही असे ठरवितो की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा ज्या कारणास्तव नाकारला ते कारण योग्य व सबळ नव्हते.
19. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा राशी रुपये-1,00,000/- आणि त्यावर सर्व प्रथम विमा प्रस्ताव दाखल दिनांक-13/08/2014 पासून 60 दिवस (महाराष्ट्र शासन परिपत्रका नुसार विमा दावा निर्णयाचा कालावधी) सोडून येणारा दिनांक-13/10/2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याजासह रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, हिंगणा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्यात येते. वरील परिस्थिती वरुन अतिरिक्त ग्राहक मंच तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती श्रीमती संगिता साहेबराव नेहारे यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) टाटा ए.आय.जी. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय मालाड (पूर्व) मुंबई यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) आणि त्यावर दिनांक-13/10/2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याज यासह मिळून येणारी रक्कम द्दावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे संबधित अधिका-यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, हिंगणा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर यांनी त्यांचे कार्य व्यवस्थित पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत त्यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
(06) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.