निकालपत्र –
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारित दिनांक-08 डिसेंबर, 2017)
01. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली तिचे मृतक पतीचे मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा नामंजूर केल्या संबधाने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता आणि त्याच्या मालकीची मौजा गोठणगाव, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे शेती आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांचा रुपये-1,00,000/- रकमे पर्यंतचा अपघाती विमा काढलेला आहे. तक्रारकर्ती ही मृतक शेतक-याची पत्नी असून विम्या अंतर्गत लाभार्थी आहे. तिचे पतीचा मृत्यू दिनांक-26/01/2015 रोजी आपल्या बैलानां शेतात नेत असताना बैलाचा पट्टा पायात अडकून पडल्याने व बैल अंगावरुन गेल्याने जख्मी होऊन झाला. पतीचे मृत्यू नंतर तिने पतीच्या विम्याची राशी मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, उमरेड यांचे कडे रितसर विमा दावा अर्ज दाखल केला. तिचा विमा दावा विमा कंपनी तर्फे या कारणास्तव नाकारण्यात आला होता की, ज्या तारखेला ही विमा योजना सुरु झाली त्या तारखेला मृतकाचे नावाची शेतकरी म्हणून नोंद सरकारी अभिलेखात झालेली नव्हती आणि म्हणून तिचा विमा दावा नामंजूर केला. तक्रारकर्तीने विमा दावा नाकारण्याचे हे कारण अमान्य करुन विरुध्दपक्षाने विमा दावा नाकारुन आपल्या सेवेत कमतरता ठेवली असा आरोप केला आणि या तक्रारीव्दारे विमा राशी रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल दिनांक-04/03/2015 पासून वार्षिक-18% दराने व्याजासह मिळावी तसेच तिला झालेल्या त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- आणि तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये-15,000/- अशा रकमा विरुध्दपक्षां कडून देण्याची मागणी केली आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर सादर करुन तक्रारकर्तीचे आरोप फेटाळून लावलेत तसेच ही तक्रार मुदतबाहय असून तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार नाही असाही आक्षेप घेण्यात आला. तसेच मृतक हा शेतकरी होता व त्याच्याकडे शेती होती हे सुध्दा नाकबुल केले, त्याच प्रमाणे त्याचा अपघाती मृत्यू झाला ही बाब सुध्दा नाकारण्यात आली.
विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा या कारणास्तव नाकारण्यात आला की, ज्या तारखेला म्हणजे दिनांक-01/11/2014 रोजी शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु झाली त्या तारखेला मृतकाचे (तक्रारकर्तीचा पती) नावाची शेतकरी म्हणून नोंद सरकारी अभिलेखात झालेली नव्हती आणि विमा योजने अंतर्गत केवळ त्याच शेतक-यांचे लाभार्थ्यांना विम्याचा लाभ मिळतो, ज्या विमाधारकाचे नावाची शेतकरी म्हणून नोंद सरकारी अभिलेखा मध्ये (7/12 उतारा व फेरफार नोंद वही) विमा योजना सुरु झाल्याचे दिनांकाला म्हणजेच दिनांक-01/11/2014 रोजी किंवा तत्पूर्वी झालेली आहे. तक्रारकर्तीने या संबधी कुठलेही दस्तऐवज विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला पुरविलेले नाहीत त्यामुळे तिचा मृतक पती हा विमा योजना सुरु झाली त्या दिवशी शेतकरी नव्हता असे अनुमान काढण्यात आले आणि तिचा विमा दावा फेटाळण्यात आला. सबब या कारणास्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, उमरेड यांनी आपल्या लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक होत नाही. त्याच प्रमाणे विमा दाव्याची नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ही त्यांची नसून ती विमा कंपनीची आहे. तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांच्या कार्यालयात दिनांक-29/05/2015 रोजी प्राप्त झाल्या नंतर त्याची छाननी करुन तो विमा दावा प्रस्ताव त्याच दिवशी जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी. नागपूर यांचेकडे पाठविला होता. त्यांचे काम विमा दावा प्रस्ताव दाखल झाल्या नंतर पुढे तो वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे एवढेच असल्याने त्यांच्या सेवेत कुठलीही त्रृटी नाही म्हणून त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. तक्रारकर्तीने तक्रार सत्यापनावर दाखल केली असून सोबत दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये विमा दावा फेटाळल्या बाबतचे पत्र, विरुध्दपक्ष क्रं 2 कडे सादर केलेल्या विम्या दाव्याचे प्रस्तावाची प्रत, मृतकाचे नावाचा 7/12 चा उतारा व इतर शेतीचे दस्तऐवज, मर्ग खबरी व इतर पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, लेखी दस्तऐवज आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी सादर केलेली लेखी उत्तरे, त्याच प्रमाणे तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री क्षिरसागर तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील श्री सचिन जयस्वाल यांचा युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
07. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे तक्रारी संबधी जे 02 आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत, त्याचे प्रथम आक्षेपाचा विचार करता असे म्हणावे लागेल की, ही तक्रार मुदतबाहय नाही, कारण तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा नाकारण्यात आल्याचे सुचनापत्र दिनांक-21/03/2015 रोजी प्राप्त झाले आणि त्या दिवशी ही तक्रार दाखल करण्याचे प्रथम कारण उदभवले आहे. प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक-02/11/2016 रोजी दाखल करण्यात आली, म्हणजेच तक्रारीचे कारण घडल्या पासून 02 वर्षाच्या आत तक्रार दाखल झालेली आहे आणि म्हणून ती मुदतीत आहे.
08. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे दुसरा आक्षेप असा घेण्यात आलेला आहे की, तक्रारकर्तीला ही तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत. तक्रारकर्ती ही मृतक विमाधारकाची नात्याने पत्नी असल्याने कायदेशीर वारसदार तर आहेच, त्या शिवाय विमा योजने अंतर्गत ती मृतक विमाधारकाची विमा राशी स्विकारण्यासाठी लाभार्थी सुध्दा आहे आणि म्हणून तिला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार तिला प्राप्त होतो.
09. तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे केवळ एकाच कारणास्तव नाकारण्यात आला की, , ज्या तारखेला म्हणजे दिनांक-01/11/2014 रोजी शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु झाली त्या तारखेला किंवा तत्पूर्वी मृतकाचे (तक्रारकर्तीचा पती) नावाची शेतकरी म्हणून नोंद सरकारी अभिलेखात (7/12 उतारा व फेरफार नोंद वही) झालेली नव्हती. विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार विमा योजने अंतर्गत केवळ त्याच शेतक-यांचे लाभार्थ्यांना विम्याचा लाभ मिळतो, ज्या विमाधारकाचे नावाची शेतकरी म्हणून नोंद सरकारी अभिलेखा मध्ये (7/12 उतारा व फेरफार नोंद वही) विमा योजना सुरु झाल्याचे दिनांकाला म्हणजेच दिनांक-01/11/2014 रोजी किंवा तत्पूर्वी झालेली आहे. तक्रारकर्तीने या संबधी कुठलेही दस्तऐवज विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला पुरविलेले नाहीत त्यामुळे तिचा मृतक पती हा विमा योजना सुरु झाली त्या दिवशी शेतकरी नव्हता असे अनुमान काढण्यात आले आणि तिचा विमा दावा फेटाळण्यात आला.
10. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे वकीलानीं असा युक्तीवाद केला की, सदर्हू शेतकरी अपघात विमा योजना दिनांक-01/11/2014 पासून कार्यान्वित झालेली आहे आणि विमा योजने नुसार ज्या शेतक-याचे नावाची नोंद सदर्हू दिनांक-01/11/2014 रोजी किंवा तत्पूर्वी शेतकरी म्हणून 7/12 चे उता-यावर किंवा फेरफार पत्रकावर झाली असेल त्याच शेतक-याच्या लाभार्थीला अपघाती मृत्यू संबधाने विमा राशी देय आहे परंतु तक्रारकर्तीचे पतीचे नावाची शेतकरी म्हणून नोंद दिनांक-01/11/2014 ला झालेली नसल्याने तिला विमा योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
11. या उलट, तक्रारकर्तीचे वकीलानीं असा युक्तीवाद केला की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलानीं विमा योजनेतील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ काढलेला आहे कारण विमा योजने मध्ये असे कुठेही नमुद केलेले नाही की, ज्या दिवशी विमा योजना कार्यान्वित झाली त्या दिवशी पासून ज्या ईसमाचे नाव शेतकरी म्हणून सरकारी दस्तऐवजां मध्ये नोंदविल्या गेले आहे, त्याच ईसमाचे लाभार्थ्याला या योजने अंतर्गत विमा लाभ मिळू शकतो.
12. तक्रारकर्तीने काही दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत, त्यापैकी 7/12 चा उतारा आणि फेरफार नोंदवही हे महत्वाचे दस्तऐवज आहेत, या दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे नाव 7/12 चे उता-यावर फेरफार नोंद क्रं-42 अनुसार दिनांक-31/08/2001 ला नोंदविल्या गेले होते. पूर्वी मृतक ईसमाचे (तक्रारकर्तीचा पती) वडीलांचे नावे ती शेत जमीन होती आणि त्यांच्या मृत्यू नंतर मृतक तक्रारकर्तीचा पती आणि त्याचे 03 भाऊ यांचेतील वारस प्रकरणी फेरफार नोंद घेण्यात आल्याचे दिसून येते, या दस्तऐवजाला विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून कुठलाही आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे 7/12 उतारा प्रत आणि फेरफार नोंदवही पत्रका वरुन हे सिध्द होते की, मृतक ईसमाची (तक्रारकर्तीचा पती) शेतकरी म्हणून सरकारी अभिलेखात नोंद फार पूर्वी म्हणजे ज्या दिवशी शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वित झाली त्यचे फार पुर्वी पासून झालेली होती.
13. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे नावाची विमा योजना सुरु झाल्याचा दिनांक-01/11/2014 रोजी शेतकरी म्हणून नोंद झालेली नव्हती या कारणास्तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळावयास नको होता, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीची ही कृती केवळ चुकीचीच नाही तर ती त्यांच्या सेवेतील कमतरता ठरते की, त्यांनी 7/12 उतारा प्रत आणि फेरफार नोंदवही इत्यादी दस्तऐवजांचे लक्षपूर्वक अवलोकन न करता तक्रारकर्तीचा कायदेशीर विमा दावा चुकीचे कारण दर्शवून नामंजूर केला.
14. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा राशी रुपये-1,00,000/- आणि त्यावर सर्व प्रथम विमा प्रस्ताव दाखल दिनांक-29/05/2015 पासून 60 दिवस (महाराष्ट्र शासन परिपत्रका नुसार विमा दावा निर्णयाचा कालावधी) सोडून येणारा दिनांक-29/07/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याजासह रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, उमरेड, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्यात येते. वरील परिस्थिती वरुन अतिरिक्त ग्राहक मंच तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती श्रीमती बबीताताई प्रमोद अलोणे यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) टाटा ए.आय.जी. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय मालाड (पूर्व) मुंबई यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) आणि त्यावर दिनांक-29/07/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याज यासह मिळून येणारी रक्कम द्दावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे संबधित अधिका-यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-2) तालुका कृषी अधिकारी, उमरेड, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर यांनी त्यांचे कार्य व्यवस्थित पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत त्यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
(06) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.