1.                तक्रारकर्ती वच्‍छला ताराचंद शेंडे हिचे पती मृतक ताराचंद शेंडे हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा उमरवाडा, तालुका तुमसर व जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रमांक 195/1, 197, 447  ही शेतजमीन होती.   महाराष्ट्र शासनाने सन 2014-15 करिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कडे सर्व शेतक-यांचा अपघात विमा काढला होता व मृतक ताराचंद शेंडे हे शेतकरी असल्याने सदर विम्याचे लाभधारक होते. दिनांक 10/11/2014 रोजी मृतक ताराचंद शेंडे यांचा नदीत पाय घसरुन बुडून अपघाती मृत्यू झाला. 

                     शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तावेजांसह विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तालुका कृषि अधिकारी, तुमसर यांच्याकडे दिनांक 17/04/2015 रोजी मंजुरीस्तव पाठविण्यासाठी सादर केला.  मात्र विरूध्द पक्ष 1 ने सदरचा विमा दावा "योजना सुरू झाली त्या दिवशी मृतक ताराचंद शेंडे शेतकरी नव्हते" असे चुकीचे कारण देऊन दिनांक 17/02/2016 च्या पत्रान्‍वये नामंजूर केला.  तक्रारकर्तीचे पती मृतक ताराचंद शेंडे यांचे वडील दिनांक 03/07/1988 रोजी मरण पावले.  त्याच दिवशी वारसा हक्काने मृतक ताराचंद शेंडे वडिलोपार्जित शेत जमिनीचे मालक झाले, परंतु त्यांच्या नांवाने ता‍बडतोब फेरफार घेण्यांत आला नव्हता.  वरील चुकीचे कारण देऊन तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     अपघात विमा दाव्याची रक्‍कम रू.1,00,000/- दिनांक 17/04/2015 पासून द.सा.द.शे.    18% व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्षांना आदेश व्हावा.

      2.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रू.30,000/- मिळावी.

      3.    तक्रारीचा खर्च रू.15,000/- विरूध्द पक्षाकडून मिळावा.

                   तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2014-15 शासन निर्णय, विरूध्द पक्ष 1 चे दावा नामंजूर केल्याबाबतचे पत्र, विमा दाव्याची प्रत, 7/12 चा उतारा, फेरफार पत्रक, आकस्मिक मृत्‍यु सुचना, वयाचा दाखला, घटनास्थळ पंचनामा  व तक्रारकर्तीच्‍या सास-याचे मृत्‍यु प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

2.              विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने लेखी जबा‍ब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 01/11/2014 ते 31/10/2015 रोजी शेतकरी जनता अपघात विमा विरूध्द पक्षाकडे काढला तेव्हा पॉलीसी सुरू होण्याच्या दिवशी ज्या शेतक-याचे नांव 7/12 मध्ये नोंदले असेल असेच शेतकरी विमा पॉलीसीच्या लाभास पात्र आहेत.  मृतक ताराचंद बाबुराव शेंडे यांचे नांव पॉलीसी सुरू होण्याचे दिवशी म्हणजे दिनांक 01/11/2014 रोजी 7/12 मध्ये नोंदलेले नव्हते. ते दिनांक 10.11.2014 रोजी त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यावर दिनांक 26.02.2015 रोजीच्या फेरफार क्रमांक 752 अन्वये नोंदण्यात आले आणि फेरफार दिनांक 27.02.2015 रोजी मंजूर करण्यांत आला आहे.  त्यामुळे शेतकरी जनता अपघात विमा पॉलीसीप्रमाणे मृतक ताराचंद शेंडे विमित शेतकरी नसल्याने त्यांचे वारस असलेली तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यास पात्र नसल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दिनांक 19.02.2016 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला.  विरूध्द पक्ष 1 यांची सदरची कृती ही विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नाही.  म्हणून तक्रारीस कारणच घडले नसल्याने ती खारीज करावी अशी विरूध्द पक्ष क्रमाक 1 ने विनंती केली आहे.

3.                  विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला नोटीस मिळाल्यावर त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्‍ताव त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी तो पुढील कार्यवाहीस्‍तव वि.प.क्र. 1 कडे पाठविला. पुढे वि.प.क्र. 1 ने विमा दावा नामंजूर केला. असा प्रस्‍ताव फेर सादर करण्‍याची यंत्रणा नियंत्रण समितीकडे असल्‍याने व वि.प.क्र. 2 चा संबंध नसल्याने, वि.प.क्र. 2 चे नाव सदर प्रकरणातून वगळण्‍यात यावे अशी विनंती केली.  

4.              तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

5.            मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          सदरच्या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचेकडे दिनांक 01/11/2014 ते 31/10/2015 या कालावधीसाठी भंडारा जिल्ह्यातील शेतक-यांचा "शेतकरी जनता अपघात विमा" उतरविला होता ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे.  तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 04 डिसेंबर, 2009 च्या शासन निर्णयात लाभार्थी पात्रतेच्या अटी प्रपत्र-ब मध्येः-

      1.     महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील महसूल नोंदीनुसार असलेला खातेदार         शेतकरी अशी विमा पॉलीसीचा लाभ मिळण्यासाठी पात्रतेची अट निश्चित केली आहे. 

               तक्रारकर्तीचे पती मृतक ताराचंद शेंडे यांचे वडील बाबुराव शेंडे हे दिनांक 03.07.1988 रोजी मरण पावले.  बाबुराव शेंडे यांच्या मालकीची मौजा उमरवाडा, तालुका तुमसर व जिल्हा भंडारा येथे तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे खालील वर्णनाची शेतजमीन होती.

      गांव                   भूमापन                  क्षेत्रफळ

      उमरवाडा                  195              0.16 हे.आर.

      उमरवाडा                  197               0.16 हे.आर.

      उमरवाडा                 447               0.52 हे.आर.     

               बाबुराव शेंडे आणि ताराचंद शेंडे  यांच्या अनुक्रमे दिनांक 30.07.1988 आणि 10.11.2014 रोजी झालेल्या मृत्‍युनंतर त्यांच्या वारसानांचे नांवे वेळीच फेरफार घेण्यात आला नाही.  दिनांक 26.02.2015 रोजी फेरफार क्रमांक 752  प्रमाणे एकत्र फेरफार घेण्यात आला आणि मयत बाबुराव शेंडे यांचे वारस मुले 1) ताराचंद बाबुराव शेंडे, 2) बालचंद बाबुराव शेंडे  आणि मुलगी 1) दुर्गा डोमा मारबते यांचे नावांची नोंद घेण्यात आली.  तसेच त्याच नोंदीद्वारे मृतक ताराचंद शेंडे यांचे वारस म्हणून मुले 1) अमित 2) समीर व मुली पोर्णिमा, आरती  (अज्ञान) अज्ञान पालनकर्ता आई वच्‍छला आणि विधवा वच्‍छला ताराचंद शेंडे यांच्या नावांची नोंद घेण्यात आली.  सदर वारसानपंजी, फेरफार, 7/12 ची प्रत तक्रारकर्तीने पृ.क्र. 24 व 25 वर दाखल केली आहे.  

                      वरील नोंदीवरून हे स्पष्ट होते की, बाबुराव शेंडे यांचा दिनांक 03.07.1988 रोजी मृत्‍यु झाला त्याच दिवशी त्यांची मुले-मुली ताराचंद व इतर वारसा हक्काने त्याच्या शेतजमिनीचे मालक झाले.  मात्र त्याबाबतचा फेरफार वेळीच न घेता दिनांक 26.02.2015 रोजी घेण्यात आल्याने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2014-15 सुरू होण्याचे दिवशी म्हणजे दिनांक 01/11/2014 रोजी तक्रारकर्तीचे पती मृतक ताराचंद शेंडे यांचे नांव 7/12 मध्ये नोंदण्यात आले नव्हते.  मात्र योजना कालावधीत ते दिनांक 26.02.2015 रोजी वरीलप्रमाणे फेरफार क्रमांक 752 अन्वये नोंदण्यात आले. 

                     तक्रारकर्तीचे पती ताराचंद शेंडे हे दिनांक 10.11.2014 रोजी नदीच्‍या पाण्‍यात बुडून मरण पावल्याबाबत अमित टेकाम याने पोलीस स्टेशन तुमसर येथे दिलेल्या फिर्यादीवरून मर्ग क्रमांक 35/2014 कलम 174, फौजदारी प्रक्रिया संहिता अन्वये नोंद‍ण्यात आला.  मर्ग खबरी प्रत पृष्‍ठ क्रमांक 28 वर आहे. सोबत घटनास्थळ पंचनामा आणि मरणान्वेषण प्रतिवृत्त आहे.  शवविच्छेदन अहवाल पृष्‍ठ क्रमांक 34 वर आहे. त्यात मृत्यूचे कारण पाण्यांत बुडून श्वास गुदमरल्यामुळे असे नमूद आहे. यावरून तक्रारकर्तीचे पती ताराचंद शेंडे यांचा मृत्‍यू पाण्यात बुडून अपघाताने झाल्याचे सिध्द होते.

6.                  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या अधिवक्ता श्रीमती सुचिता देहाडराय यांचा युक्तिवाद असा की, योजनेत नमूद असल्याप्रमाणे विमा योजना सुरू झाली त्या दिवशी म्हणजे दिनांक 01/11/2014 रोजी ज्या शेतक-याचे नाव 7/12 मध्ये नमूद होते तेवढ्याच शेतक-यांसाठी शासनाकडून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना विमा प्रव्याजी मिळाली असून त्या दिवशी 7/12 मध्ये नांव नसलेल्या ताराचंद शेंडे याच्यासाठी कोणतीही विमा प्रव्याजी मिळाली नाही.  म्हणून योजना सुरू झाल्यानंतर त्याच्या दिनांक 10.11.2014 रोजी झालेल्या मृत्‍युनंतर दिनांक 26.02.2015 रोजी योजना कालावधीत जरी त्याच्या नावाची वारसा हक्काने 7/12 मध्ये नोंद झाली असली तरी तो विमित व्यक्ती नसल्याने त्याचे वारस शेतकरी जनता अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत.  

7.                  याउलट तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता श्री. उदय क्षीरसागर यांचा युक्तिवाद असा की, शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विमा उतरविलेला आहे.  मृतक ताराचंद शेंडे याचे वडील बाबुराव शेंडे यांच्या मालकीची शेती त्यांच्या मरणानंतर त्यांच्या वारसानांच्या म्हणजे मृतक ताराचंद शेंडे व इतर यांच्या मालकीची आपोआप झाली.  केवळ वेळीच फेरफार झाला नाही म्हणून मृतक बाबुराव शेंडे यांचेच नांव दिनांक 26.02.2015 पर्यंत 7/12 मध्ये कायम होते.  त्यामुळे योजना सुरू झाली त्यावेळी तक्रारीत नमूद शेतीवर वारसा हक्काने प्रत्यक्ष मालकी असलेला शेतकरी ताराचंद शेंडे हा देखील शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेप्रमाणे विमित शेतकरी असून विमा कालावधीत त्यांचा मृत्‍यु झाल्यामुळे त्यांचे वारस असलेली तक्रारकर्ती विमा लाभ मिळण्यास पात्र ठरते.

      आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी खालील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.  

IV (2012) CPJ 51 (N.C.) . NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – Reliance General Insu. co. ltd.. – Vs Sakorba Hetubha Jadeja  & ors.  या प्रकरणात जर शेतकरी अपघात विमा योजना लागू होण्यापूर्वी शेतक-याच्या वडिलांच्या मृत्‍युमुळे त्याला शेतजमिनीत वारसा हक्काने मालकी झाली असेल परंतु वेळीच फेरफार घेण्यांत न आल्याने विमा योजना सुरू झाली त्या दिवशी अशा शेतक-याचे नांव 7/12 मध्ये नोंदले नसेल आणि ते नंतर नोंदण्यात आले असेल तर असा शेतकरी अपघाताने मरण पावल्यास त्याचे वारस शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात काय? असा मुद्दा माननीय राष्ट्रीय आयोगासमोर उपस्थित झाला होता.  त्यात माननीय राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.

      “8. Nothing among the records produced by Mr. Nandwani (from     among those produced before and considered by the District     Forum) is contrary to the cogent analysis of the documentary   evidence by the District Forum. Moreover, if as per the entries in      Village Form 6 extract, the date of death of Bharmalji Bapeeji Jadeja was nearly five months before the date of the said entry’    i.e., 12.04.2002, Bharmalji died sometime in December 2001.       Hence, all his legal heirs became registered farmers immediately       after the death of their father and it was only the statutory process   of registration of the legal heirs in the village record of rights after      the death of a farmer that took time, leading to the final entry    showing the names of Hetubha Jadeja and others as the legal right     pertaining to the agricultural land owned by their father being       made in Village Form 6 on 12.04.2002. Therefore, it has to be held that sometime in December 2001, i.e., well before     26.01.2002, the date of inception of the insurance policy in       question, Hetubha Jadeja become a registered farmer as one of the    legal heir of his deceased father who was a registered farmer.     Hence, on his death in May 2002, his heirs, i.e. the    respondents/complainants were entitled to receive the sum assured       within 30 days of the proposal for claim being submitted.”

            माननीय राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निर्णयाच्या आधारे हे स्पष्ट होते की, मृतक ताराचंद शेंडे यांचे वडील बाबुराव शेंडे हे मरण पावले त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक 03.07.1988 रोजीच ताराचंद शेंडे वारसा हक्काने त्यांच्या वडिलांच्या शेतीचा मालक झाला.  म्हणून त्यांच्या नांवाने महसूल रेकॉर्डमध्ये फेरफार उशीराने म्हणजे दिनांक 26.02.2015 रोजी म्हणजे दिनांक 01/11/2014 रोजी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सुरू झाल्यावर घेण्यात आला असला तरी योजना काळात दिनांक 10.11.2014 रोजी झालेल्या त्याच्या अपघाती मृत्‍युबाबत विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- मिळण्यास त्याची वारस असलेली तक्रारकर्ती पात्र ठरते.  परंतु, विरूध्द पक्ष क्रमाक 1 ने योजना सुरू होण्याचे दिवशी मृतक ताराचंद बाबुराव शेंडे यांचे नांव 7/12 मध्ये नोंदले नव्हते म्हणून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची सदरची कृती सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब या सदरात मोडणारी असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. 

8.          मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-     मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्ती विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 17.02.2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत.  याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानीभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रार खर्च रू.5,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. 

               वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

           1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

2.    विरूध्द पक्ष 1 टाटा एआयजी जनरल इन्‍शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीस मृतक श्री. ताराचंद बाबु राव शेंडे यांच्या मृत्यूबाबत शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 17.02.2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.

3.    विरूध्द पक्ष 1 टाटा एआयजी जनरल इन्‍शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रू.5,000/- द्यावे.

4.    विरूध्द पक्ष 1 टाटा एआयजी जनरल इन्‍शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या‍ दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.

5.    विरूध्द पक्ष 2 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.