आदेश पारीत व्दाराः श्रीमती स्मिता नि. चांदेकर, मा. सदस्य.
तक्रारकर्तीने सदर तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही उपरोक्त पत्त्यावर राहत असुन तिचे पती मयत फुलचंद खोब्रागडे यांच्या मालकीची मौजा मसला, पो. कायुरवाही, तह. रामटेक, जिल्हा नागपूर स्थित भुमापन क्र.160, प.ह.क्र.41 खाते क्र.210 ही शेतजमीन होती.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 ही विमा कंपनी असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 हे शासनाद्वारे राबविण्यांत येणा-या शेतकरी व्यक्त्गित अपघात विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 हे शेतक-यांद्वारे प्राप्त झालेले विमा दावे व त्यांचेशी संबंधीत कागदपत्रांची पडताळणी करुन विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे पाठवितात. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रु.1,00,000/- चा विमा काढलेला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती तिच्या पतीच्या मृत्यूपच्शात सदर विम्याचे पैसे मिळण्यास लाभार्थी म्हणून हकदार आहे. तक्रारकर्ती पुढे असे कथन करते की, तिचे पतीचा मृत्यू दि.07.12.2013 रोजी मौजा मसला, ता. रामटेक जिल्हा नागपूर येथे सर्पदंशामुळे झाला. पतीचे अचानक मृत्यूमुळे तक्रारकर्ती हीला मानसिक धक्का बसला होता तसेच तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत असुन दुर्गम भागात राहणारी असल्यामुळे तिला सदर विमा योजनेबद्दलची माहीती नव्हती त्यामुळे सदर योजनेची माहीती मिळाल्यावर दि.13.11.2015 रोजी तिने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा दावा सादर केला होता. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा आजपर्यंत निकाली काढला नाही व विम्याची रक्कम दिली नाही आणि सेवेत त्रुटी केलेली आहे.
3. विरुध्द पक्षाव्दारे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा आजपर्यंत मंजूरही करण्यांत आला नाही व नाकारण्यांतही आला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर दावा दाखल केला असुन विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- 18% व्याजासह, शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळावा अशी विनंती सदर तक्रारीत केलेली आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आपले लेखीउत्तर नि. क्र.11 वर दाखल केले असुन तक्रारकर्तीचे तक्रारीला सक्त विरोध केलेला आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार अमान्य केलेली आहे, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे म्हणून ती खारीज करण्यांत यावी असे नमुद केले आहे. तसेच सदर तक्रार ही खोटी असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 अंतर्गत तक्रारकर्तीवर रु.10,000/- चा दंड लावण्यांत यावा अशी विनंती विरुध्द पक्षाने केली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना मंचाव्दारे पाठविलेली नोटीस मिळूनही तक्रारीत हजर झाले नाही, त्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला.
6. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारी पृष्टयर्थ 7 दस्तावेज दाखल केले असुन त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे दि.31.10.2013 चे परिपत्रक, 7/12, फेरफार पत्र, सरपंच ग्रामपंचायत बोरी यांनी दिलेले प्रताणपत्र, पोलिस पाटील, शिरपूर यांनी दिलेले प्रमाणपत्र तसेच तलाठी मसला यांनी केलेला मौका चौकशी पंचनामा इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीला वेळोवेळी पाठविलेल्या एकूण पाच पत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्तीने तिचा तक्रार अर्ज हाच शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद समजण्यांत यावा अशी पुरसीस अनुक्रमे निशाणी क्र.12 व 13 वर दाखल केलेली आहे.
7. उभय पक्षांचे वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यांत आला, उभय पक्षांचे परस्पर विरोधी कथन तसेच अभिलेखावर दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालिल प्रमाणे...
- // निष्कर्ष // -
8. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीसोबत मौजा मसला, ता. रामटेक, जि. नागपूर येथील भुमापन क्र.149/4 चा 7/12 अभिलेखावर दाखल केलेला आहे. त्यावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्तीचा मयत पती फुलचंद महागु खोब्रागडे हा सदर शेतजमीनीचा मालक होता. तसेच त्याचे मृत्यू पच्शात तक्रारकर्तीच्या नावाची वारसाहक्काने सदर शेतजमीनीवर नोंद झाल्याचे दिसुन येते. तक्रारकर्तीच्या पतीचे मृत्यूपत्रावरुन हे देखिल स्प्ष्ट होते की, तिचे पतीचा मृत्यू हा दि.07.12.2013 रोजी झाला.
9. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार तिचे पतीचा मृत्यू हा सर्पदंशामुळे झाला होता परंतु तिला त्यावेळी शासनाच्या व्यक्तिगत शेतकरी अपघात योजनेबद्दल माहीती नव्हती. सदर योजनेची माहीती मिळताच तिने दि.13.11.2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे विमा दावा दाखल केला. सदर दावा विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीला प्राप्त झाल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दाखल केलेल्या दि.19.12.2015 रोजीचे तक्रारकर्तीला पाठविलेल्या पत्रात नमुद केलेले आहे. सदर पत्राव्दारे विरुध्द पक्षाने त्यांना विमा योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवस उलटून गेल्यावर तक्रारकर्तीने तिचा दावा सादर केल्यामुळे तिचा विमा दावा विचारात घेता येत नाही, त्याचप्रमाणे सदर दाव्यासोबत त्यांना मृतकाचा शवविच्छेदन रिपोर्ट, मरणोत्तर पंचनामा तसेच एफ.आय.आर. ची प्रत इत्यादी कागदपत्रे मिळालेली नाहीत असे देखिल नमुद केलेले आहे. त्याचप्रमाणे पुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीने दि.19.01.2016, 19.01.2016, 12.05.2016 रोजी तक्रारकर्तीला पत्र पाठवुन तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली काढण्याकरीता एफ.आय.आर., शवविच्छेदन रिपोर्ट व मरणोत्तर पंचनामा या कागदपत्रांच्या प्रती विरुध्द पक्ष कंपनीला पाठविण्याकरीता कळवल्याचे दिसुन येते. त्याचप्रमाणे सदर कागदपत्रे जर 30 दिवसांचे आंत पाठविले नाही तर तक्रारकर्तीचा विमा दावा बंद करण्यांत येईल असे देखिल पत्रात नमुद करण्यांत आले आहे. सदर पत्र तक्रारकर्तीला प्राप्त झाले किंवा नाही याबाबतचे कुठलीही पोच विरुध्द पक्ष कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. तक्रारकर्तीने देखिल तिला सदर पत्र प्राप्त झाल्याबाबतचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.
10. युक्तिवादा दरम्यान तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी मंचाचे लक्ष शासनाच्या परिपत्रकाकडे वेधले असता सर्पदंशाच्या प्रकरणामध्ये एफ.आय.आर. आवश्यक नसुन त्या ऐवजी पोलिस पाटलांचा अहवाल ग्राह्य धरण्यांत येईल असे नमुद असल्याचे सांगितले. त्यानुसार तक्रारकर्तीने तिचे विमा दाव्यासोबत तलाठी मसला यांनी केलेला मौका चौकशी पंचनाम्याची प्रत दाखल केलेली होती. सदर प्रत तक्रारकर्तीने कागदपत्र क्र.7 म्हणून अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. सदर प्रतीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तलाठी, मसला यांनी दि. 31.08 2015 रोजी तहसिलदार, रामटेक यांचे आदेशानुसार सदर मौका चौकशी पंचनामा केल्याचे दिसुन येते. सदर पंचनाम्यात तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू हा दि07.12.2013 रोजी सर्पदंशाने झाला असे चौकशी दरम्यान पंचानी सांगितले आहे असे नमुद केले आहे. तक्रारकर्तीने ग्रामपंचायत बोरी यांचे दि.28.05.2015 चे प्रमाणपत्र दाखल केले असुन त्यात तिचे पतीचा मृत्यू हा दि.07.12.2013 रोजी सर्पदंशाने झाला असे नोंदविले आहे. उपरोक्त प्रमाणपत्र तसेच मोका चौकशी पंचनामा हा 2015 मध्ये करण्यांत आल्याचे दिसुन येते. जेव्हा की तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू हा दि.07.12.2013 रोजी झाला होता. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारीत नमुद केले नसले तरी ही बाब स्प्ष्ट होते की, तक्रारकर्तीचे पतिचा मृत्यू झाला त्यावेळेस कुठलीही चौकशी करण्यांत आलेली नव्हती, त्याच प्रमाणे पोलिस रिपोर्ट देखिल करण्यांत आलेला नव्हता. त्यामुळे तक्रारकर्तीने तिचे पतीच्या मृत्यू बाबतचे एफ.आय.आर., मरणोत्तर इन्क्वेस्ट पंचनामा इत्यादी कोणतेही कागदपत्र विमा दाव्यासोबत जोडल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यूनंतर 2 वर्षांनी तक्रारकर्तीने सदर दावा दाखल करण्याकरीता कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली आहे व त्यानंतर तलाठया मार्फत तिचे पतीचे मृत्यूबाबतची चौकशी केल्याचे दिसुन येते. सदर चौकशी पंचनाम्यात फक्त पंचांच्या सांगण्यावरुन सर्पदंशाने मृत्यू झाला असे नमुद केले आहे. मंचाच्या मते 2 वर्षांनंतर उशिराने करण्यांत आलेला चौकशी पंचनामा हा मृत्यूचे कारण ठरवण्याकरीता ग्राह्य धरता येऊ शकत नाही. कारण सदर पंचनाम्यात कुठल्याही अधिकृत व्यक्तिने किंवा वैद्यकीय अधिका-याने तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्यू बाबतचे कारण विषद केलेले नाही म्हणून सदर कागदपत्रास वैधानिकता प्राप्त होत नाही. अश्या परिस्थितीत तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू हा सर्पदंशाने म्हणजेच अपघाताने झाला होता हे सिध्द होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा मंजूर होण्यांस पात्र नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा निकाली काढलेला नव्हता त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीने आवश्यक कागदपत्र सादर न केल्यामुळे तो बंद करण्यांत येईल असे तक्रारकर्तीला कळविण्यांत आले होते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे सेवेतील त्रुटी सिध्द होत नाही. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यांस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत मंच येते. वरील विवेचनावरुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यांत येते.
2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क देण्यांत यावी.
3. तक्रारकर्तीस तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.