मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 17/11/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला विमा पॉलिसी देण्याच्या हेतूने तक्रारकर्त्याशी फेब्रुवारी 2010 मध्ये भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करुन त्याची विमा पॉलिसी व इनकम गार्ड पॉलिसी असल्याचे सांगून त्या अनुषंगाने पॉलिसीबाबत प्रस्ताव, त्यासोबत पॉलिसी शेड्युल, तसेच माहिती पुस्तीका तक्रारकर्त्यास मार्च 2010 मध्ये कुरीयरद्वारे पाठविली. त्याचे अवलोकन केल्यावर त्यातील अटी व शर्ती, तसेच फायदे मान्य नसल्याचे सांगून तक्रारकर्त्याने दोन्ही पॉलिसी घेण्यास नकार देऊनसुध्दा गैरअर्जदार यांनी हेतूपुरस्पररीत्या तक्रारकर्त्याला इनकम गार्ड पॉलिसी क्र. एम आर पी 21000000226 आणि आय जी पी 99000006145 तक्रारकर्त्याच्या नावे देण्यात आली आणि त्या अनुषंगाने गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याकडून रु.3,567/- आणि रु.11,984/- असे वार्षिक हप्ता म्हणून गैरअर्जदार क्र. 3 यांना दिलेल्या क्रेडीट कार्डवर क्रेडीट करण्यात आले. सदर बाब गैरअर्जदार क्र. 3 यानी मार्च 2010 ला दिलेल्या विवरणपत्रावरुन स्पष्ट झाली, म्हणून तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी प्रत्यक्ष व दूरध्वनीद्वारे गैरअर्जदार यांचेशी संपर्क करुन सदर पॉलिसी परत घेऊन क्रेडीट कार्डच्या आधारावर स्विकारलेली रक्कम तक्रारकर्त्याने परत मागितली. परंतू गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी विमा पॉलिसी हप्त्याची रक्कम मासिक हप्त्यात विभागणी करुन प्रतिमाह तक्रारकर्त्यास देयक देऊन मागणी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे दि.07.05.2010 रोजी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना पत्राद्वारे सदर पॉलिसी रद्द करुन स्विकारलेली रक्कम परत मागूनही गैरअर्जदार यांनी त्यावर कुठलीही कार्यवाही केली नाही, ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन, गैरअर्जदारांनी त्यांना रक्कम प्राप्त झाली असल्यास त्यांची मागणी करु नये, विमा पॉलिसीबाबत भरलेली व तक्रारकर्त्यावर आकारलेले शुल्क व्याजासह मिळावे, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अश मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्यावर गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने मंचासमोर हजर होऊन तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले व नमूद केले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला टेलीमार्केटींगद्वारे हेल्थ केयर पॉलिसीबाबत ऑफर देण्यात आली व ती तक्रारकर्त्यांनी मान्य केल्यानंतर सदर पॉलिसींच्या नुतनीकरणाचे वेळी आणि तक्रारकर्त्याकडून त्यांच्या क्रेडीट कार्ड अकाऊंटसंबंधी माहिती टेलिफोनवर मिळाल्यानंतर, प्रीमीयमची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या एच.एस.बी.सी. क्रेडीट कार्डमधून डेबीट करण्यात आली. तक्रारकर्त्याला सदर दोन्ही पॉलिसीजची सविस्तर माहिती, कव्हरेज, अटी व शर्ती संपूर्णपणे समजाविण्यात आल्यावर व तक्रारकर्त्यास कळविण्यात आल्यावर तक्रारकर्त्याने त्यास संमती दिली व सदर प्रीमीयमची रक्कम तक्रारकर्त्याचे क्रेडीट कार्ड खाते क्र. 4384599987452876 मधून वजा करण्यात आली. गैरअर्जदार यांनी टाटा ए आय जी – पर्सनल इंजुरी पॉलिसी आणि इनकम गार्ड पॉलिसीपोटी अनुक्रमे प्रीमीयमची रक्कम रु.11,984/- व रु.3,567/- प्रीमीयमची रक्कम तक्रारकर्त्याचे क्रेडीट कार्ड खाते क्र. 4384599987452876 मधून वजा करण्यात आली. तक्रारकर्त्याच्या 4 मे 2010 रोजी पॉलिसी क्र. एम आर पी 21000000226 आणि आय जी पी 99000006145 रद्द करण्याची विनंती करण्यात आल्यावर संपूर्ण प्रीमीयमची रक्कम क्रेडीट कार्ड खात्यावर संपूर्णपणे क्रेडीट करण्यात आली व त्यामुळे हे एच.एस.बी.सी. बँक यांचेवर आहे की, त्यांच्या तक्रारकर्त्याच्या विरुध्द काही देण्याबाबत मागण्या असतील तर त्याचा पूर्ण विचार करणे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या सेवेत कुठलीही कमतरता नाही. तक्रारकर्त्याने पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने सदर खोटी तक्रार दाखल केली, म्हणून ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 3 यांच्या कथनानुसार ते आपल्या ग्राहकांना क्रेडीट कार्डस् द्वारे ऋणसुविधा प्रदान करण्याचा व्यवसाय करतात, तसेच क्रेडीट कार्ड संबंधित काराभारालासुध्दा ते उत्तरदायी आहे. गैरअर्जदाराच्या मते तक्रारकर्ता हा 2008 पासून त्यांचे क्रेडीट कार्डचा धारक आहे. फेब्रुवारी 2010 मध्ये तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 कडून क्रेडीट कार्डद्वारे IGP 9900006145, MRP 21000000226 या विमा पॉलिसीकरीता शुल्क भरले.. दि. 4 मे 2010 रोजी तक्रारकर्त्याने सदर पॉलिसी रद्द करण्याची विनंती केली. त्याचप्रमाणे IGP99000006145, IGP99000006146 व MRP 21000000226 या तीन पॉलिसीकरीता आंशिक परतावा करण्याची प्रक्रीया सुरु करण्यात येऊन 13 मे 2010 रोजी INR or HC3000013651 च्या पूर्ण परताव्याची कारवाई करण्यात आली. पॉलिसीच्या हप्त्यांचा भरणा क्रेडीट कार्डद्वारे करण्यात आल्यामुळे प्रथम तक्रारकर्त्याच्या वतीने त्याचा भरणा गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 कडे करण्यात आला. ते मासिक विवरण पत्रकामध्ये प्रतिबिंबीत झाले. मात्र तक्रारकर्त्याने तिचे भुगतान करण्यात हयगय केल्यामुळे कार्ड खात्यावर वाजवी शुल्क आकारण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्याचे कार्ड अवरुध्द करण्यात आले. त्याचे कारण तक्रारकर्त्याच्या रद्द करण्याच्या विनंती अगोदरच गैरअर्जदार क्र. 3 ने रकमेचा भरणा केल्यामुळे घडले. मात्र 15 ऑक्टोबर 2010 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी प्रीमीयमची बाकी रक्कम गैरअर्जदार क्र. 3 कडे जमा केली व कार्ड खात्यावर लावलेले वाढीव शुल्क मागे घेण्यात आले. तक्रारकर्त्याच्या वतीने अगोदरच रक्कम भरलेली असल्यामुळे, त्याने केलेल्या बाकी रकमेचा भरणा करण्याकरीता पाठपुरावा केला. त्याला इतर गैरअर्जदाराकडून रक्कम प्राप्त होताच सेवा शुल्क आदि शुल्क तक्रारकर्त्याकडून मागे घेतले व खाते निरंक केले. सदर तक्रार ही कुठल्याही मुद्यांवर आधारीत नसल्यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्याची मागणी गैरअर्जदाराने केली.
-निष्कर्ष-
4. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दोन्ही बाजूंचे लेखी म्हणणे व दाखल पुरावे पाहता या मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारीतील महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, “गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास IGP 9900006145, MRP 21000000226 या पॉलिसी त्यांची संमती न घेता त्यास देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे का ?”
5. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 च्या मते टेलिफोनवरुन सदर पॉलिसीला मान्यता दिल्यानंतर सदरच्या पॉलिसी तक्रारकर्त्याच्या नावे निर्गमित करण्यात आल्या. परंतू या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदार यांनी कुठलाही सुस्पष्ट पुरावा सादर केला नाही. इतकेच नव्हे तर गैरअर्जदार यांच्या जवाबावरुन सदर पॉलिसी रद्द करुन त्याच्या प्रीमीयमची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या क्रेडीट कार्डवर क्रेडीत करण्यात आल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्त्याची गैरअर्जदार यांनी कुठलीही संमती न घेता सदर पॉलिसी तक्रारकर्त्यास दिल्याच्या, तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्याला पुष्टी मिळते. केवळ टेलिफोनद्वारे कुठल्याही पॉलिसीबाबत विचारणा करुन पॉलिसी ग्राहकांच्या नावे निर्गमित करणे ही बाब मुळात पटण्यासारखी नाही. गैरअर्जदार ही नामांकित कंपनी असून अशा कंपनीकडून ग्राहकांशी चांगली वर्तणूक व चांगल्या सेवेबाबत अपेक्षा असते. ग्रा.सं.का.चा उद्देश मुळात ग्राहकांच्या हक्काला बाधा न आणता त्यांचे संरक्षण करणे हा आहे. एखाद्या ग्राहकांकडून एखादे शुल्क भरण्यास थोडाही विलंब झाला तर कंपनी त्यावर दंड/व्याज आकारते. तक्रारकर्त्याकडून घेतलेल्या प्रीमीयमपोटीची रक्कम तक्रार दाखल केल्यानंतर 3 महिन्यांनी तक्रारकर्त्यास परत केलेली दिसून येते. यावरुन गैरअर्जदार यांची कृती निश्चितच त्यांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे स्पष्ट करते.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी वैयक्तीक वा संयुक्तीक रीत्या तक्रारकर्त्यास, नुकसान भरपाईपोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याचे आत द्यावे.