Maharashtra

Mumbai(Suburban)

CC/11/11

MR RAJESH UBALE - Complainant(s)

Versus

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD., - Opp.Party(s)

S.B PAWAR

12 Jul 2011

ORDER


CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT.Admn. Bldg., 3rd Floor, Near Chetana College, Govt. Colony, Bandra(East), Mumbai-400 051.
Complaint Case No. CC/11/11
1. MR RAJESH UBALEROOM NO. 26, BABU JAGJIVAN RAM NAGAR, UPADHYAY MARG, BEHIND BUDDH VIHAR, MULUND-WEST, MUMBAI. ...........Appellant(s)

Versus.
1. TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.,A-501, 5TH FLOOR, BLDG. NO. 4, INFINITY PARK, DINDOSHI, MALAD-EAST, MUMBAI-97. ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande ,PRESIDENTHONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR ,Member
PRESENT :

Dated : 12 Jul 2011
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 तक्रारदार                       :वकीलामार्फत हजर.    

                                सामनेवाले              :     --
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-   
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष             ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
 
 
 
 
 
तक्रार दाखल करुन घेण्‍यासंबधीचा आदेश
 
 
1.    तक्रारदार हे मयत श्री.रमेश उबाळे यांचे वारस असून सा.वाले ही विमा कंपनी आहे. रमेश उबाळे यांनी सा.वाले विमा कंपनी यांचेकडून विमा पॉलीसी घेतली होती.
2.    तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, त्‍यांचे वडील श्री.रमेश उबाळे यांचा दिनांक 15.4.2010 रोजी मृत्‍यू झाला. शव विच्‍छेदन अहवालामध्‍ये ह्दयविकाराचे झटक्‍याने मृत्‍यू असे निदान संबंधीत वैद्यकीय अधिका-यांनी नमुद केले आहे. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, प्रेताचे अंगावर खरचटल्‍यासारख्‍या खुणा होत्‍या. शरीर काळे,निळे पडले होते. तोंडातून फेस आला होता व या वरुन तक्रारदारांना शंका आल्‍याने त्‍यांनी अनेक वैद्यकीय अधिका-यांकडे चौकशी केली व त्‍यानंतर त्‍यांना असे समजून आले की, तक्रारदारांचे वडीलांचा म्‍हणजे श्री.रमेश उबाळे यांचा मृत्‍यू र्इलेक्‍ट्रीक शॉक लागल्‍याने झालेला आहे व तो अपघाती मृत्‍यू आहे. सा.वाले यांनी विमा कराराप्रमाणे रक्‍कम अदा करण्‍यास नकार दिल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली.
3.    तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा दाखल सुनावणीकामी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. प्रस्‍तुतच्‍या मंचाने तक्रार, त्‍या सोबतची कागदपत्रे, तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र या सर्वाचे वाचन केले.
4.    तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारी सोबत शव विच्‍छेदन अहवाल दिनांक 16.4.2010 दाखल केलेला आहे. त्‍यामध्‍ये मयताचे मृत्‍यूचे निदान मायोकार्डीयल इन्‍फ्राक्‍शन विथ कॉरीनरी हार्ट डिसीज Myocardial Infarction with coronary heart disease असे नमुद केलेले आहे.  शव विच्‍छेदनमध्‍ये कोठेही अपघाती अथवा विद्युत झटका लागून मृत्‍यू झाला असे नमुद केलेले नाही. मयताचे शव ज्‍या जागी सापडले म्‍हणजे घटनास्‍थळाची पंचनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍याचे वाचन केले असताना असे दिसून येते की, स्‍मशानभुमीचे बाजूस विजेचे खांबापासून 15 फुट अंतरावर स्‍मशानभुमीचे भिंतीजवळ मयताचे शव दिसून आले. मयताची पादत्राणे काही अंतरावर पडली होती. प्रेताचा पंचनामा धटनास्‍थळाजवळ करण्‍यात आला. त्‍यामध्‍ये डाव्‍या उजव्‍या खांद्यावरील चांबडी निघालेली आहे. परंतु कुठल्‍याही ताज्‍या जखमा दिसून आल्‍या नाही अशी नोंद आहे. साक्षीदाराचा जबाब पडताळून पाहीला असताना असे दिसून येते की, मयतास दारु पिण्‍याची सवय होती व बरेच वेळा दारुच्‍या नशेमध्‍ये ते रस्‍त्‍यावर पडत‍ असत. वरील परिस्थितीमध्‍ये नैसर्गिक मृत्‍यूची नोंद घेवून पोलीसांनी प्रकरण संपविले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली असतांना तक्रारदारांची मागणी नाकारली. व मयताचा मृत्‍यू विजेचे झाटक्‍याने किंवा अपघाताने झाला होता ही शक्‍यता फेटाळून लावली.
5.    तकारदारांनी दाखल सुनावणी दरम्‍यान वैधकीय अधिकारी, राजावाडी, शव विच्‍छेदन केंद्र , घाटकोपर, मुंबई यांचे वैद्यकीय अधिका-याचे स्‍वतःचे हस्‍तांक्षरात एक प्रमाणपत्र दिनांक 14.2.2011 रोजीचे दाखल केलेले आहे. हे प्रमाणपत्र वैद्यकीय अधिका-यांनी म्‍हणजे तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर दिलेले आहे. उघडच आहे की, तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन घेण्‍याचे सुलभ व्‍हावे म्‍हणून वैद्यकीय अधिका-यांकडून ते प्रमाणपत्र घेतलेले आहे. त्‍या प्रमाणपत्रामध्‍ये वैद्यकीय अधिका-यांनी असे नमुद केले आहे की, मयताचे शरीरावर असलेल्‍या किरकोळ जखमा विजेचे झटक्‍याने होऊ शकतात व मयताचा मृत्‍यू विजेच्‍या झटक्‍याने ह्दय बंद पडून झाला असल्‍याची शक्‍यता आहे असे नमुद केलेले आहे. वैद्यकीय अधिका-याचा सुधारीत अभिप्राय हा त्‍याचे शव विच्‍छेदन अहवालाशी विसंगत आहे. थोडक्‍यात शव विच्‍छेदन अहवाल नैसर्गिक मूत्‍यू असे नोंदवितो, तर सुधारीत अहवाल हा विजेच्‍या झटक्‍याने मूत्‍यू झाला असल्‍याची शक्‍यता आहे असा अभिप्राय नोंदवितो. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीत असे म्‍हणतात की, पोलीसांनी केलेला तपास व शव विच्‍छेदन अहवाल यामध्‍ये नैसर्गिक मृत्‍यू दाखवला असला तरीही वैद्यकीय अधिका-याच्‍या सुधारीत अहवालावरुन त्‍यांच्‍या शरीरावर असलेले लाल ठिपके , गुडघ्‍यावरील जखमा, व खांद्दावरील कातडी निघणे यावरुन मयताचा मृत्‍यू विजेच्‍या झटक्‍याने झाला असा निष्‍कर्ष काढावा असे आहे.
6.    तक्रारदार ज्‍या प्रमाणे म्‍हणतात त्‍या प्रमाणे त्‍या शक्‍यतेवर पुरावा नोंदवून घेऊन निष्‍कर्ष नोंदविणे ग्राहक मंचास शक्‍य नाही. तक्रारदार ज्‍या शक्‍यता सुचवितात व जे सुधारीत वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा संदर्भ देतात त्‍या प्रमाणे पुरावा नोंदवून घ्‍यावयाचा झाल्‍यास व योग्‍य निष्‍कर्षास पोहचणकामी सा.वाले यांना वैद्यकीय अधिका-याची उलट तपासणी घेण्‍याची संधी मिळणे आवश्‍यक ठरते.  केवळ प्रश्‍नावली ( Interrogatory ) सादर करुन योग्‍य प्रकारची उलट तपासणी होऊ शकत नाही. थोडक्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी वर्तविलेली शक्‍यता तपासणे व पोलीसांचे तपासाचे निष्‍कर्षाचे विपरीत निष्‍कर्ष काढणे  व हा निष्‍कर्ष नोंदविणे कामी पुरावा जमा करणे ही सर्व कार्यवाही सत्र न्‍यायालयातील एखाद्या खटल्‍यात किंवा दिवाणी न्‍यायालयातील दिवाणी दाव्‍यामध्‍ये होऊ शकते.  परंतु या प्रकारचा गुंतागुंतीचा मुद्दा केवळ कागदपत्रे, शपथपत्राचे आधारे निकाली काढता येणे योग्‍य व न्‍याय ठरत नाही. या प्रकारचे मुद्दे उपस्थित झाल्‍यास तक्रारदारांना योग्‍य त्‍या न्‍यायालयाकडे दिवाणी अथवा फौजदारी दाद मागणे योग्‍य राहील असे वाटते.
7.    या संदर्भात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने मे.रविन भारती विरुध्‍द पंजाब नॅशनल बँक 1993 II CPJ 166, सिंगल स्‍वरुप इस्‍पात लिमिटेड विरुध्‍द युनायटेड कमर्शियल बँक 1992 III  CPJ 50, व कमलजीत कोर विरुध्‍द न्‍यु इंडीया इनश्‍युरन्‍स कंपनी लि. 2004 III CPJ 407 या सर्व प्रकरणामध्‍ये असा अभिप्राय नोंदविला की, गुंतागुंतीचे मुद्दे जर निर्माण होत असतील तर ग्राहक मंचा ऐवजी पक्षकारांना दिवाणी न्‍यायालयात दाद मागण्‍यास सांगणे योग्‍य राहील.
 
8.    प्रस्‍तुत मंचास ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 यामधील तरतुदीची जाणीव आहे.  तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ग्राहक तक्रार निवारण मंचास व्‍यापक अधिकार आहे याची देखील जाणीव आहे. परंतु ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्‍ये चालविल्‍या जाणा-या प्रकरणामध्‍ये समरीपध्‍दतीने केवळ शपथपत्राव्‍दारे पुरावा नोंदविला जातो. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये जो पुरावा व ज्‍या शंका निर्माण केलेल्‍या आहेत त्‍याचे निराकरण केवळ शपथपत्राव्‍दारे दाखल होणा-या पुराव्‍यामधून योग्‍य व न्‍याय्य प्रकारे होऊ शकेल अशी शक्‍यता दिसत नाही. सबब तक्रारदारांनी योग्‍य त्‍या दिवाणी न्‍यायालयाकडे अथवा न्‍यायाधिकरणापुढे आपली तक्रार मांडणे योग्‍य राहील असे प्रस्‍तुत मंचाचे मत झाले आहे.
9.    तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीसोबत शव विच्‍छेदन अहवालाची प्रत तसेच पंचनाम्‍याच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍यांचे एकत्रित वाचन केले असताना प्रथमदर्शनीतरी मयताचा मृत्‍यू विजेचा झटका लागून झाला असावा असा निष्‍कर्ष काढणे शक्‍य नाही. वरील कागदपत्र व त्‍यातील मजकूर लक्षात घेवून सा.वाले कंपनीने तक्रारदारांची विमा कराराप्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी फेटाळलेली आहे. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी शव विच्‍छेदन करणा-या वैद्यकीय अधिका-याकडून सुधारीत अभिप्राय प्राप्‍त करुन घेतला व त्‍या आधारे असे कथन केले की, मयताचा मृत्‍यू हा विजेचा झटका लागून झालेला आहे. तो सुधारीत अहवाल देखील प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर चार महिन्‍यानंतर तक्रारदारांनी प्राप्‍त करुन घेतलेला आहे.  या परिस्थितीमध्‍ये सा.वाली कंपनी यांनी तक्रारदारांची नुकसान भरपाईची मागणी नाकारुन तक्रारदारानां सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली असा प्रथमदर्शनी निष्‍कर्ष काढणे शक्‍य नाही.  
10.   वरील सर्व बाबी गृहीत धरुन पुढील आदेश करण्‍यात येतो.
       
                      आदेश          
1.                  तक्रार दाखल करुन घेण्‍यात येत नाही. व ती ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12(3) प्रमाणे रद्द करण्‍यात येते.
3.    आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती तक्रारदारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात
     याव्‍यात.
 

[HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT