तक्रारदारातर्फे वकील -श्री. उदय पी. क्षिरसागर
विरूध्द पक्ष क्र 1 - एम.बी.रामटेके
विरूध्द पक्ष क्र 2 तर्फे प्रति‍निधी हजर.
विरूध्द पक्ष क्र 3 तर्फे ः- एकतर्फा
(युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर बी. योगी अध्‍यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 31/08/2018 रोजी घोषीत )
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेले आहे.
2. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात असा आहे की, तिचे पती श्री. सेवकराम साधु अंबुले यांची मालकीची मौजा. तिमेझरी ता. गोरेगांव जि. गोंदिया येथे भुमापन क्रमांक 182/2 ही शेतजमीन आहे. तक्रारीकर्तीचा पती हा शेतीचा व्‍यवसाय करीत होता. विरूध्द पक्ष क्र 1 हि विमा कंपनी असून शासनाच्‍या वतीने हे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दावे स्विकारतात.
3. महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इंन्‍शुरंन्‍स कं.लि. यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विमा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा उतरविला होता आणि योजनेअंतर्गत अपघात विम्याचे प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 2, 3 मार्फत विरूध्द पक्ष 1 ला सादर करावयाचे होते.
4. तक्रारकर्तीचे पती श्री. सेवकराम साधु अंबुले यांचा मृत्यु दिनांक 12/01/2015 रोजी शेतात फवारणी करतांना नाकातोंडात किटकनाशक जाऊन विषबाधा होऊन झाला.
5. तक्रारकर्तीने अपघाताबाबतची कागदपत्रे व शेतीचा 7/12, फेरफार इत्‍यादी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत पतीचे मृत्युपोटी विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळावी म्हणून विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 30/08/2016 रोजी सादर केला. मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने सदर प्रस्तावावर कोणतीही कारवाई केली नाही. सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- विरूध्द पक्षाकडे प्रस्ताव सादर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 30/08/2016 पासून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह मिळावी.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळावा.
6. तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 द्वारे विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे पाठविल्याबाबतचे पत्र, विमा दाव्याची प्रत, फेरफार नमुना 8 7/12 चा उतारा, पतीच्या अपघाती निधनाबाबत पोलीस दस्तावेज, पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, तक्रारकर्तीने रितसर अर्ज दाखल केली. तसेच वेळोवेळी विरूध्द पक्षनी जे दस्‍ताऐवज मागीतले त्याची पुर्तता केली.
7. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इंन्‍शुरंन्‍स कं.लि. यांनी दि. 26/07/2017 वकीलामार्फत लेखी जबाब देण्‍यासाठी मुदतीचा अर्ज केला होता तरी देखील त्यांनी लेखी जबाब सादर केलेला नाही. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते मंचात हजर झाले नाही. दि. 22/06/2018 रोजी त्‍यांचेविरूध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला
विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या वतीने लेखी जबाब व त्याची पुरसीस सादर केली.
8. तक्रारकर्तीचे पतीची तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे शेती होती व ते शेतकरी असल्याने शासनाकडून त्यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा काढण्यात आल्याचे कबुल किंवा नाकबूल आजपर्यंत केले नाही. विरूध्द पक्ष क्र 1 शासनाकडून विमा प्रव्याजी घेतली असल्याने विम्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी केवळ विमा कंपनीचीच आहे.
9. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तहसीलदार, गोरेगांव जि. गोंदिया यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून त्यांत म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने सदरचा प्रस्ताव यांना सादर केलेला नसून. मंडळ कृषि अधिकारी, गोरेगाव यांचे पत्र क्र.क्रकलि/संकिर्ण/शेआर/कवि 106/2015 दि. 14/01/2017 अन्वये आत्‍महत्‍या असल्‍याचे कारण दाखवत दावा स्विकारण्‍यात आले नाही. तसेच त्यांनी हेही म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने सदरचा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांना सादर केलेला नसून मंडळ कृषी अधिकारी गोरेगांव यांना सादर केलेला होता. मंडळ कृषी अधिकारी गोरेगांव यांच्‍याकडून केलेल्‍या आत्‍महत्‍याबाबतची चौकशी अहवालावरून सदर प्रकरण अपघात नसून आत्‍महत्‍या असल्याने दावा स्विकारण्‍यात आलेला नाही. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून दावा मंजुरी/नामंजुरीची माहिती तक्रारकर्तीला आजपर्यंत कळविली नाही.
10. तक्रारीच्या न‍िर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्‍यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा अपघाती दावा बरोबर आहे काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्षांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
3. | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
| या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
12. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः- तक्रारकर्तीच्‍ो पती श्री. सेवकराम साधु अंबुले यांची मालकीची मौजा. तिमेझरी ता. गोरेगांव जि. गोंदिया येथे भुमापन क्रमांक 182/2 ही शेतजमीन आहे. त्यांनी 7/12 चा उतारा या मंचात सादर केलेला आहे. तक्रारीकर्तीचा पती हा शेतीचा व्‍यवसाय करीत होता. विरूध्द पक्ष क्र 1 हि विमा कंपनी असून शासनाच्‍या वतीने हे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दावे स्विकारतात.
तक्रारकर्तीचे पती श्री. सेवकराम साधु अंबुले यांचा मृत्यु दिनांक 12/01/2015 रोजी शेतात फवारणी करतांना नाकातोंडात किटकनाशक जाऊन विषबाधा होऊन झाला.
तक्रार दाखल करून विरूध्द पक्षांना या मंचानी नोटीस पाठविली होती. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर त्‍यांचे विद्वान वकील श्री. रामटेके हजर होऊन त्यांनी त्‍यांचे वकीलपत्र व लेखीजबाबाकरीता मुदतीचा अर्ज दाखल केला असून या मंचाने त्‍यांना भरपूर संधी दिली होती तरी सुध्‍दा त्यांनी आपला लेखी जबाब कलम 13 (1) (अ) प्रमाणे 45 दिवसांच्‍या आत सादर केला नसल्‍याने त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब सादर करण्‍याचा अधिकार गमावला. तसेच विरूध्द पक्ष क्र 3 देखील या मंचात हजर झाले नाही. म्हणून त्‍यांचेविरूध्‍द एकतर्फा आदेश दि. 22/06/2018 रोजी पारीत करण्‍यात आला. विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी लेखी जबाब सादर केले. परंतू कलम 13 (4) (iii) प्रमाणे त्यांनी या मंचात पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले नाही.
तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍या पतीचे मृत्‍युचा दाव्‍यासाठी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2014-2015 शासन निर्णय विरूध्द पक्ष क्र 3 कडे सादर केलेला दावा तसेच, पतीच्या शेताचा 7/12 व इतर शेतीचे कागदपत्रे अपघाताबाबत पोलीस दस्‍ताऐवज शवविच्छेदन अहवाल (Opinion as to the cause of death reserved) व जन्‍माचा दाखला दाखल केला आहे.
तक्रारकर्तीचे विद्वान वकील श्री. उदय क्षिरसागर यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा न्‍यायनिर्णय III (2016) CPJ 574 (NC) SBI LIFE INSURANCE CO LTD V/S SUDESH KHANDUJA & ORS.
10. All these arguments have left no impression upon us. It is an admitted fact that the investigating agency of OP made no efforts in this case. There is no report of investigation by the OP. The investigation of this case by insurance agency (OP) was done hit or miss. It clearly shows negligence, inaction and passivity on the part of OP. When they are alleging that this is a case of suicide, they should have been vigilant and should have produced the solid and unflappable evidence. From the report of the doctor, it is not clear whether the deceased took poison or not. Even if it is prima facie assumed that it may be a case of suicide, yet, it cannot be said definitely from the facts mentioned above, whether, it was a case of homicide, culpable homicide, murder, suicide or an accident. It must be borne in mind that it is the OP and nobody else, who is to carry the ball in proving the factum of suicide. The contradictions about heart attack made by the complainants may not be the contradictions. It is the generalised term.
11. Now, we turn to the report of the police. The report of the police carries exiguous value. The report of the police has to be proved by producing cogent and plausible evidence. The affidavits of the witnesses mentioned in the police report did not see the light of the day. The police submits that he was in debt for a sum of more than Rs. 75 lakhs but there is no proof. It is not bolstered by cogent and plausible evidence. The police report cannot be made the basis for the repudiation of the claim. There is no corroborative evidence. Such like stories can be created at any time.
12. It was the bounden duty of the opposite party to produce the record from the Bank. The OP is negligent. It did not take the trouble to get the statements of accounts from the Bank. It has investigated this case in a happy go lucky manner. (Emphasis supplied)
या न्‍यायनिर्णयाचा आधार घेऊन मंचासमक्ष दाखल केलेली तक्रार मधील तथ्‍य समान आहे. म्हणून विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी दिलेले अहवाल या तक्रारीमध्‍ये लागु नाही. आणि विरूध्द पक्ष क्र 1 यांच्‍यावरती मुख्‍य जबाबदारी असल्‍यामूळे त्यांनी कोणताही तपास अहवाल घेण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला नसून तसेच या मंचात लेखी जबाब/पुराव्‍याचे शपथपत्र हे सादर केलेले नसल्‍याने या मंचाचे असे मत आहे की, विरूध्द पक्षांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
13. मुद्दा क्र. 3 - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील विमित शेतकरी श्री. सेवकराम साधु अंबुले याचा पॉलीसी कालावधीत अपघाती मृत्यु झाला असल्याने त्याची वारस विधवा तक्रारकर्ती श्रीमती शेवंता सेवकराम अंबुले ही विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- (दिनांक 30/08/2016 त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 30 दिवसाचा कालावधी सोडून) म्‍हणजे 30/09/2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- (दिनांक 30/08/2016 त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 30 दिवसाचा कालावधी सोडून) म्‍हणजे 30/09/2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह दयावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. विरूध्द पक्ष 2 व 3 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
