आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य, श्री. एच. एम. पटेरिया

      तक्रारकर्तीचे पती केशरलाल ग्यानीराम शरणागत यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई रू.1,00,000/- विरूध्द पक्ष यांनी न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 12 अन्वये सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती श्रीमती सयनबाई शरणागत हिचे पती मृतक केशरलाल ग्यानीराम शरणागत हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा सितेपार, ता. सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 121/1 क्षेत्रफळ 0.59 हे.आर. ही शेतजमीन होती. 

3.    महाराष्ट्र शासनाने नागपूर विभागातील सर्व शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे विमा उतरविला असल्याने तक्रारकर्तीचे मृतक पती सदर विमा योजनेचे लाभार्थी होते.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 महाराष्ट्र शासनाचे स्थानिक कार्यालय असून त्यांचेमार्फत विमा प्रस्ताव मंजुरीसाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 मार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे पाठवावयाचे होते.   

4.    तक्रारकर्तीचे पती केशरलाल ग्यानीराम शरणागत यांचा दिनांक 07/11/2014 रोजी विषारी साप चावल्याने मृत्यू झाला.  तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्यूबद्दल शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- मिळावी म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे सर्व कागदपत्रांसह विमा दावा दिनांक 01/04/2015 रोजी रितसर सादर केला.  तसेच विरूध्द पक्षांनी वेळोवेळी जे जे कागदपत्र मागितले त्याची पूर्तता केली.  परंतु आजपर्यंत विरूध्द पक्षाने विमा दावा मंजूर न करता विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला असल्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाकडे दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 01/04/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.

      (2)   शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.

      (3)   तक्रारीचा खर्च रू.15,000/- मिळावा.  

5.    तक्रारकर्तीने तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2014-15 चा शासन निर्णय, विमा दावा, शेतीचा 7/12 उतारा, फेरफाराची नोंदवही, पोलीस पाटील सितेपार ह्यांचा दाखला, सरपंच, सितेपार ह्यांचा दाखला, मृत्यू प्रमाणपत्र, पतीचा वयाचा दाखला (शाळा बदलण्याचे प्रमाणपत्र) इत्‍यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.   

6.    तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करून प्रस्तुत न्याय मंचामार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना नोंदणीकृत डाकेने नोटीसेस पाठविण्यांत आल्या. 

7.    मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे.    

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषि अधिकारी, सडक अर्जुनी यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करून कळविले की, त्यांना दिनांक 06/04/2015 रोजी सदर विमा दावा प्राप्त झाला.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्तीने प्रस्तुत प्रकरणी कागदपत्राची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरल्याने तक्रारकर्तीचे प्रकरण वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्यांत आलेले नाही.  यामध्ये त्यांची सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे सदर प्रकरणातून त्यांची मुक्तता करण्यांत यावी.

9.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर यांनी लेखी जबाबामध्ये ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार म्हणून शासन आणि विमा कंपनी यांच्यामध्ये कार्य करतात.  विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे यामध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 यांचा काहीही सहभाग नसतो.  त्यामुळे त्यांच्या सेवेमध्ये कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडला नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द सदर तक्रार खारीज करण्यांत यावी.  

10.   सदर प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष 1 टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्तीचा सदरहू विमा दावा योग्य दस्तावेजांसह विरूध्द पक्ष 1 यांना प्राप्तच झाला नाही त्यामुळे दावा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  म्हणून विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडला नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने केली आहे.  

11.   तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले.  त्यावरील निष्कर्ष व कारण खालीलप्रमाणेः- 

- कारणमिमांसा –

12.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- सदर प्रकरणांत तक्रारकर्ती श्रीमती सयनबाई केशरलाल शरणागत हिने शपथपत्रावर कथन केले आहे की, मृतक केशरलाल ग्यानीराम शरणागत हे तिचे पती होते व त्यांच्या मालकीची मौजा सितेपार, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 121/1 क्षेत्रफळ 0.59 हे.आर. शेतजमीन होती आणि ते शेतकरी होते.  आपल्या कथनाचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने वरील शेतजमिनीचा 7/12 उतारा दाखल केला आहे. सदरचे दस्तावेज खोटे असल्याचे विरूध्द पक्षाचे म्हणणे नाही.  महाराष्ट्र शासनाने नागपूर महसूल विभागातील सर्व शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे विमा उतरविला होता याबाबत देखील उभय पक्षात वाद नाही.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने आपल्या लेखी जबाबात तसेच त्यांच्या अधिवक्ता श्रीमती सुचिता देहाडराय यांनी तोंडी युक्तिवादात म्हटले की, केशरलाल ग्यानीराम शरणागत यांचा मृत्यू दिनांक 07/11/2014 रोजी विषारी साप चावल्याने झाला हे सिध्द करण्यासाठी सदर विमा दावा प्रस्तावासोबत व्हिसेरा रिपोर्ट/रासायनिक विश्लेषण अहवाल, पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे.  परंतु तक्रारकर्तीचा सदर प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांना मिळालाच नसल्यामुळे विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार केलेला नसल्यामुळे त्याच्याविरूध्द प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यांत यावी.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने लेखी उत्तरात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 06/04/2015 रोजी पोष्टाने प्राप्त झाला.  दाव्याची पडताळणी केली असता सर्पदंशाने तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू झाला हे दर्शविण्यासाठी प्रस्तावासोबत आवश्यक असलेले (1) प्रथम माहिती अहवाल, (2) घटनास्थळ पंचनामा, (3) मर्ग खबरी, इन्क्वेस्ट पंचनामा, (4) पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट किंवा दवाखान्याचा दाखला हे अनिवार्य दस्तावेज सादर केले नव्हते.  त्यामुळे दिनांक 10/04/2015 रोजी पत्र क्रमांक 446 अन्वये तक्रारकर्तीस वरील दस्तावेजांची मागणी केली असता तिने दस्तावेज सादर करू शकत नसल्याचे कळविले.

      शासन निर्णय क्रमांकः शेअवि 2009/प्र.क्र.268/11 ए, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई 400 032 दिनांक 4 डिसेंबर, 2009 आणि शासन निर्णय क्रमांकः शेअवि 2009/प्र.क्र.268/11 ए, दिनांक 5 मार्च, 2011 प्रमाणे दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे विमा कंपनीकडे प्रकरण मंजुरीसाठी पाठवितांना कागदपत्रांची पूर्ण पूर्तता करूनच प्रकरण पाठविण्याच्या सूचना असल्याने व तक्रारकर्तीने पूर्तता न केल्याने विमा दावा विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यांत आला नाही.  यांत विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नाही.

      शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयासोबत प्रपत्र ‘ड’ मध्ये अपघाताच्या पुराव्यासाठी सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी दिली आहे.  सर्पदंशाचे प्रकरणांत खालीलप्रमाणे दस्तावेज सादर करणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.     अपघाताचे स्वरूप         आवश्यक कागदपत्रे 

 8       सर्पदंश/विंचूदंश               प्रथम माहिती अहवाल किंवा पोलीस पाटील अहवाल, स्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मार्टेम अहवाल,                                                       रासायनिक विश्लेषण अहवाल, मृत्यू दाखला (वैद्यकीय उपचारापूर्वीच निधन झाल्याने पोस्ट मार्टेम झाले नसल्यास या                                                 अहवालातून सूट मात्र वैद्यकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र शासकीय आरोग्य केंद्र अधिका-याकडून                                                                                प्रतिस्वाक्षरीत असणे आवश्यक). 

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने वरील दस्तावेजांच्या मागणीसाठी पत्र क्रमांक 446, दिनांक 10/04/2015 दिले होते त्याची प्रत दाखल केली आहे.  सदर पत्रात तक्रारकर्तीने दिनांक 10/04/2015 रोजीच उत्तर देऊन कळविले की, सर्पदंशाने तिच्या पतीचा मृत्यू झाला त्याबाबत पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिली नसल्याने त्याबाबत ‘प्रथम माहिती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, मर्ग खबरी, इन्क्वेस्ट पंचनामा आणि पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट’ सादर करू शकत नाही.  सदर उत्तराची प्रत देखील विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने सादर केली आहे.

      शासन निर्णयाप्रमाणे आवश्यक दस्तावेज जर तक्रारकर्तीने मागणी करूनही सादर केले नाही तर अनिवार्य कागदपत्र नसतांना अर्धवट प्रकरण विमा कंपनीकडे पाठविण्याची जबाबदारी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ची नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे विमा दावा छाननी व मंजुरीसाठी प्राप्त झाला नसल्याने त्यांनी तो मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याने त्यांच्याकडूनही सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

      सदरच्या प्रकरणात जर तक्रारकर्तीने प्रपत्र ‘ड’ (8) प्रमाणे आवश्यक दस्तावेजांची पूर्तता करून नव्याने परिपूर्ण प्रकरण विमा दावा मंजुरीसाठी सादर केले तर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी पुनर्विचार करावा असे निर्देश देणे सदर प्रकरणाची वस्तुस्थिती लक्षात घेता न्यायोचित होईल.   

13.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 कडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडला नसल्याने तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

      वरील निष्कर्षास अनुसरून खालील आदेश पारित करण्यांत येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12    खालील तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    प्रपत्र ‘ड’ प्रमाणे आवश्यक दस्तावेजांची पूर्तता करून तक्रारकर्तीने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत परिपूर्ण विमा दावा दाखल केल्यास त्यावर विरूध्द पक्षाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून पुनर्विचार करावा.

4.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

5.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.