Maharashtra

Gondia

CC/15/149

RAJESH KEVALRAM KURVEY - Complainant(s)

Versus

TATA AIG GENERAL INSURANCE CO LTD., THROUGH THE MANAGER - Opp.Party(s)

MR.C.J.GAJBHIYE

03 Sep 2018

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, GONDIA
ROOM NO. 214, SECOND FLOOR, COLLECTORATE BUILDING,
AMGOAN ROAD, GONDIA
MAHARASHTRA
 
Complaint Case No. CC/15/149
( Date of Filing : 16 Dec 2015 )
 
1. RAJESH KEVALRAM KURVEY
R/O.JAMBALI, TAH.SADAK ARJUNI
GONDIA
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. TATA AIG GENERAL INSURANCE CO LTD., THROUGH THE MANAGER
R/O.A-501, 5 THE FLOOR, BUUILDING NO.4, INFINITY I.T. PARK, DINDOSHI, MALAD (E), MUMBAI-4000097
MUMBAI
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. B. B. YOGI PRESIDENT
 HON'BLE MS. S. B. RAIPURE MEMBER
 HON'BLE MR. S.R AJANE MEMBER
 
For the Complainant:MR.C.J.GAJBHIYE, Advocate
For the Opp. Party:
Dated : 03 Sep 2018
Final Order / Judgement

आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. सरिता ब. रायपुरे

        तक्रारकर्त्याचा शेतकरी जनता अपघात विमा दावा विरूध्‍द पक्षाने नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 12 अन्वये शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता हा मौजे जांभळी तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवाशी असून तक्रारकर्त्याचे आजोबा श्री. तुलाराम शिवाजी कुर्वे यांच्या मालकीची मौजा जांभळी, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 10 या वर्णनाची शेतजमीन असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत. .   

3.    महाराष्ट्र शासनाने नागपूर विभागातील सर्व शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विरूध्द पक्ष टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे विमा उतरविलेला होता व तक्रारकर्त्याचे मृतक आजोबा श्री. तुलाराम शिवाजी कुर्वे हे शेतकरी असल्याने सदर विमा योजनेचे लाभार्थी होते. 

4.    तक्रारकर्त्याचे आजोबा श्री. तुलाराम शिवाजी कुर्वे हे दिनांक 24/04/2014 रोजी शेतामध्ये गेले असता त्यांचेवर डुकराने हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले आणि त्यांत त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. सदर अपघाताची सूचना डुग्गीपार पोलीस स्टेशन यांना देण्यांत आली व फौजदारी दंड संहितेचे कलम 174 अन्वये दिनांक 24/04/2014 रोजी 21/2104 या क्रमांकान्वये मर्ग रिपोर्ट दाखल करण्यांत आला.   

5.    अपघाताचे वेळेस मृतकाचे वय 70 वर्षे होते आणि त्यांच्या नांवाने 1.61 हे. आर. शेतजमीन असल्यामुळे ते शेतकरी तसेच घरातील मुख्य कमावते व्यक्ती होते. तक्रारकर्त्याने त्याच्या आजोबाच्या अपघाती मृत्यूबद्दल शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- मिळावी म्हणून सर्व कागदपत्रांसह विमा दावा प्रस्ताव दिनांक 18/07/2014 रोजी विरूध्द पक्षाकडे रितसर सादर केला.  परंतु विरूध्द पक्षाने दिनांक 30/01/2015 च्या पत्रान्वये मृतकाचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त असल्याचे कारण देऊन नामंजूर केला.

6.    रितसर अर्ज करून व आवश्यक ती संपूर्ण कागदपत्रे दिल्यानंतरही विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे विरूध्द पक्षाची सदरची कृती सेवेतील त्रुटी असल्याने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- मृत व्यक्तीच्या मृत्यू दिनांकापासून  द.सा.द.शे. 24% व्याजासह मिळावी.

      (2)   सेवेतील त्रुटीबाबत रू.20,000/- आणि शारिरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.10,000/- मिळावी.    

      (3)   तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळावा.  

7.    तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाने दावा नामंजूर केल्याचे दिनांक 30/01/2015 रोजीचे पत्र, कुटुंबाचे विवरणपत्र, शेतीचा 7/12 उतारा, गांव नमुना आठ-अ, शव विच्छेदन अहवाल, मृतकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र, इन्क्वेस्ट पंचनामा, मृतकाचे ओळखपत्र, तक्रारकर्त्याचे आधारकार्ड इत्‍यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.   

8.    तक्रारकर्त्याचे तक्रार दिनांक 22/12/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्षांस दिनांक 30/12/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीस बजावण्यांत आली.  सदर प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी दिनांक 22/12/2016 रोजी लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, महाराष्ट्र शासनाने ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ ही राज्यातील शेतक-यांसाठी दिनांक 01/11/2013 ते 31/10/2014 या कालावधी करिता राबविलेली होती. त्याकरिता त्रिपक्षीय करारनामा करण्यांत आलेला आहे.   सदर योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी हा रू.1,00,000/- मर्यादेपर्यंत समाविष्ट करण्यांत आलेला होता.   

        या योजनेकरिता पॉलीसीच्‍या अटी व शर्ती ह्या दिनांक 09/08/2012 व 12/03/2013 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यान्वित करण्यांत आलेल्या आहेत.  सदर शासन निर्णयाप्रमाणे योजनेचे लाभ मिळण्याकरिता पॉलीसी निर्गमित केल्याच्या दिनांकास लॅन्‍ड रेकॉर्डनुसार शेतक-याचे नांव शेतीच्या 7/12 मध्ये असणे आवश्यक आहे.  तसेच सदर योजना ही 10 ते 75 वर्षे वयोगटातील शेतक-यांसाठी असून अपघाताचे दिवशी मृतक तुलाराम शिवाजी कुर्वे यांचे वय अंदाजे 81 वर्षाच्या जवळपास होते आणि त्यांच्या मृत्यूमुळे उद्भवलेला विमा दावा तक्रारकर्त्याला देण्यांत आला नाही.  पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्ता हा कुठलेही लाभ मिळण्यास पात्र नसून तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी अशी विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.

9.    विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबासोबत विमा पॉलीसी, त्रिपक्षीय करारनामा, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2013-14 चा शासन निर्णय इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.      

10.   तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले.  त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः- 

अ.क्र.

मुद्दे

निर्णय

1.    

विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय?

होय

2.

तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय?

अंशतः

3.

या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय?

अंतिम आदेशाप्रमाणे

- कारणमिमांसा

11.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्त्याचे आजोबा श्री. तुलाराम शिवाजी कुर्वे यांचा मृत्यू डुकराने हल्ला केल्याने दिनांक 24/04/2014 रोजी झाला.  तक्रारकर्त्याने शेतकरी जनता अपघात विमा दावा अर्ज सर्व कागदपत्रांसह विरूध्द पक्षाकडे सादर केला.  परंतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा दावा नामंजूर केला.  तसेच दावा नामंजूर करण्याचा पुरावा पृष्ठ क्रमांक 1 वर तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला आहे.  या कागदपत्रानुसार मृतक श्री. तुलाराम शिवाजी कुर्वे यांच्या निवडणूक कार्डनुसार असे आढळून आले आहे की, मृतकाचे वय 1994 साली 61 वर्षे होते आणि त्यामुळे असे सिध्द होते की, ही विमा योजना 01/11/2013 ला कार्यान्वित झाली तेव्हा त्यांचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या अटीनुसार आम्ही हा दावा मंजूर करू शकत नाही.  परंतु महारष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे विमा दावा हा मंजूर करण्यासाठी वयाची अट ही 75 वर्षे आहे.  त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने पृष्ठ क्रमांक 2 वर दाखल केलेल्या शव विच्‍छेदन अहवालानुसार त्यांचे वय 70 ते 75 दरम्यान आहे असे त्यांत नमूद केलेले आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा दावा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

      तसेच विरूध्द पक्षाने दावा नामंजूर करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने सादर केलेले दस्तावेज पृष्ठ क्रमांक 8 वर निवडणूक कार्ड दाखल केले आहे.  परंतु त्यातील वय हे अंदाजे टाकण्यांत आलेले आहे.  कारण मृतक हा अशिक्षित व्यक्ती आहे आणि ते वय सुध्‍दा अंदाजे आहे.  त्यामुळे निवडणूक कार्डवरील वय ग्राह्य धरून विरूध्द पक्षाने विमा दावा नामंजूर करणे हे ग्राहक मंचास मान्य नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रानुसार तक्रारकर्त्याचा दावा मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. 

12.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला असल्याने तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 16/02/2016  पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. 

      वरील निष्कर्षास अनुसरून खालील आदेश पारित करण्यांत येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

              तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12   अन्वये दाखल करण्यांत आलेली तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर​  करण्‍यात येते.

1.     विरूध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या मृतक आजोबाच्या शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू.1,00,000/- तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 16/12/2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.

2.    विरूध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्‍हणून रू.10,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रू.5,000/- असे एकूण रू.15,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे.   

3.    विरूध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. अन्यथा आदेश पारित झाल्याच्या दिनांकापासून द. सा. द. शे. 15% व्याज देण्यांस विरूध्द पक्ष बाध्य राहील.

4.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

5.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी. 

 
 
[HON'BLE MR. B. B. YOGI]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. S. B. RAIPURE]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. S.R AJANE]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.