| Complaint Case No. CC/234/2015 | | ( Date of Filing : 11 May 2015 ) |
| | | | 1. Manisha Narendra Bute | | R/o. Plot no. 3483/46, Sahakar Nagar, Nagpur 440025 | | Nagpur | | Maharastra |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. Tata AIA Life Insurance Company Ltd, Through Principal Officer | | Off. at, 14th floor, tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 | | Mumbai | | Maharastra | | 2. Tata Capital Housing Finance Ltd., Through Principal Officer | | Dr.V. B.Gandhi Marg Fort Mumbai | | Mumbai | | Maharastra | | 3. Tata Capital Housing Finance Ltd., Branch Head | | 3rd floor, Vitthal Rukhmini Palace, Laxmi Nagar Nagpur | | Nagpur | | Maharastra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा - श्री संजय वा. पाटील, मा.अध्यक्ष ) अंतीम आदेश - तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- तक्रारकर्तीचे पती यांना घर बांधायचे असल्याने त्यांनी वि.प.कडुन 15,00,000/- गृह कर्ज घेतले व त्याकरिता रुपये 20,156/- ची दरमहा म‍हिना किस्त होती. सदरहू कर्ज देतेवेळी वि.प.क्रं.3 यांनी पूर्ण कल्पना न देता तक्रारकर्तीचे पतीकडुन निरनिराळे फार्मवर स्वाक्षरी करुन घेतली आणि टाटा एआयए लाईफ टोटल सुरक्षा पॉलीसी – UGML507 ही एकरकमी विमा किस्त घेऊन काढली. आणि त्यासाठी रुपये 5225/- कर्ज खात्यातुन घेतले.
- वि.प.क्रं. 2 व 3 यांनी दिनांक 13.7.2013 रोजी रुपये 9,75,000/- एवढया रक्कमेचे कर्ज तकारकर्तीचे पतीला मंजूर केले परंतु कर्जाबाबतच्या करारानाम्या प्रती आजपर्यत तक्रारकर्तीला अथवा तिचे पती यांना दिल्या नाही.
- तक्रारकर्तीने पूढे असे कथन केले की, 10 महिन्याचे काळानंतर वि.प.क्रं.1 यांनी विम्याचे प्रमाणपत्र (1000008597) हे दिले आणि तक्रारकर्तीच्या पतीचे विमा सरंक्षणचे रुपये 13,67,715/- चे सरंक्षण दिनांक 28.5.2014 पासून दिनांक 27.5.2015 च्या काळाचे दिले.
- तक्रारकर्तीने पूढे कथन केले की तिच्या पतीला अचानक स्वास घेण्‍याकरिता त्रास झाला म्हणुन व्होकार्ट हॉस्पीटल नागपूर ये‍थे दाखल करण्‍यात आले आणि दुर्देवाने 20.35 पी एम ला त्यांचा मृत्यु झाला तक्रारकर्तीने वैद्यकीय खर्चापोटी रुपये 3,72,273/- खर्च केले. तक्रारकर्तीने त्याबाबतची सुचना वि.प.क्रं.1 यांना 5.8.2014 रोजी दिली आणि त्यावेळी वि.प. यांनी विमा दावा 10000030 प्रमाणे नोंदणी केला. तक्रारकर्तीने रुपये 14,09,500/- चे डिस्चार्ज व्हाऊचर सही करुन दिले.परंतु त्यानंतर वि.प. कं.1 ने सदरहू विमादावा सेटल केला नाही व 12.10.2014 चे पत्राप्रमाणे नाकारला. सबब तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याने पूढे असे कथन केले की सदरहू विमा सरंक्षणाबाबतचा अर्ज हा वि.प.च्या पतिनीधींनी भरला व त्यामधील संपूर्ण मजकूर भरला व तक्रारकर्ती व तिचे पती यांना समजावून सांगितला नाही. तक्रारकर्तीने पूढे असे कथन केले की तिचे पतीला हद्याबाबतचा कोणताही सततचा आजार नव्हता आणि वि.प.ने विमा दावा नाकारुन आपले सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब तिने विमा दाव्याची रक्कम रुपये 14,01,248.77 पैसे, ही 18 टक्के व्याजासह मिळावी अशी मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 3,00,000/- मिळावे व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 40,000/- मिळावे अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारीची नोटीस मिळूनही वि.प.क्रं.1 हे तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणून त्यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 22.9.2015 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- वि.प.क्रं.2 व 3 यांनी आपला जवाब नि.क्रं.13 वर दाखल करुन विमा सरंक्षण दिल्याची बाब मान्य केली आणि इतर मजकूर नाकारला. तक्रारकर्तीचे पतीला अर्जा मधील मजकूर समजावून सांगीतला नाही हे त्यांनी नाकारले. तसेच विमा करारातील शर्ती व अटी 12.10 प्रमाणे सदरहू तक्रार आरबीट्रैअर कडे पाठआवश्‍यक आहे आणि म्हणुन ती यामंचासमक्ष चालू शकत नाही असा बचाव घेतला तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीने त्यांना हद्याबाबतचा आजार असल्याचे लपवून ठेवले आणि सेवेत त्रुटी केल्याचे नाकारले आहे. त्यासाठी त्यांनी आपली भिस्त, मॅनेजिंग डायरेक्टर, महाराष्‍ट्र स्टेट फायनान्स, वि. AIR-2010, SUPREME COURT, 3534 या न्यायनिवाडयावर ठेवली आहे.
- सबब वरील दोन्ही बाजूच्या कथनावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थीत होतात.
- आम्ही तक्रारकर्त्याचे वकील अड. व्होरा आणि वि.प.क्रं.2 व 3 चे वकील अड. वृषाली माने यांचा युक्तीवाद ऐकला.
- तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा विमा सरंक्षणाच्या कालावधी मधे असल्याचे नमुद केले आणि तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु 6.7.2014 म्हणजे विमा सरंक्षण कालावधी झाल्याने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करणे योग्य असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांनी पूढे तक्रारकर्तीच्या पतीचे कार्यालयातील हजेरी रजिस्टरची कागदपत्रे दाखल करुन असा युक्तीवाद केला की तक्रारकर्तीचे पतीला कधीही हद्याबाबतचा गंभीर आजार नव्हता आणि त्यांनी वैद्यकीय रजा सुध्‍दा घेतलेल्या नाहीत आणि प्रपोजल च्या फार्म मधे सर्व गोष्‍टी वि.प.क्रं. 2 व 3 चे प्रतिनीधी नमुद केल्या आहेत आणि त्य पूर्णपणे तक्रारकर्तीचे पतीला समजावून सांगीतलेल्या नाहीत आणि म्हणून लवादानबाबतची शर्त ही तक्रारकर्तीच्या पतीवर बंधनकारक राहू शकत नाही आणि वि.प.क्रं.1 यांनी विमा दावा गैरकायदेशीरपणे नामंजूर केलेला आहे अशी विनंती केली.
- या उलट वि.प.क्रं.2 व 3 चे वकीलांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की त्यांनी कोणत्याही प्रकारे अनुचित प्रथेचा अवलंब केला नाही आणि सदरहू अटी व शर्ती क्रं. 12.10 प्रमाणे आरबीट्रेशन कडे वाद नेण्‍याची तकारकर्तीचे पतीने कबुल केल्यामूळे ही तक्रार या मंचासमक्ष चालू शकत नाही आणि वि.प.क्रं. 2 व 3 विरुध्‍द तक्रार चालू शकत नाही असा युक्तीवाद करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विंनती केली.
- तक्रारकर्तीचे वकीलांनी आपले युक्तीवादाचे समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडयांवर आपली भिस्त ठेवलेली आहे.
PUNJAB STATE CONSUMER COMMISSION, PUNJAB STATE CONSUMER COMMISSION, Consumer Complaint 9/2008, M/s. Shital International Vs. United Insurance Company Ltd. Dtd. 21 November 2011. III(2014) CPJ 45 TN , ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD.,AND ANOTHER VS. D.J. GUNASEKARAN JEYAKUMAR AND ANOTHER. NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION NEW DELHI, RP. DINESH THAKKAR AND ANOTHER VS. SURENDER MOHAN KOCHHAR AND OTHERS. 14. आम्ही दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद विचारात घेतला आणि त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रांचे अवलोकन केले. वि.प. क्रं.1 यांनी पॉलीसी प्रमाणत्र दिल्यामुळे तक्रारकर्तीचे पती ग्राहक असल्याचे स्पष्‍ट होते. वि.प.क्रं.2 व 3 यांनी शर्तीमधील लवाद (Arbitration) बाबतचा मुद्दा उपस्थीत केला परंतु वरील दिनेश ठक्कर व इतर वि. सुरेन्दर मोहन कोचर या तक्रारीतील राष्‍ट्रीय आयोगाने न्यायनिवाडयाप्रमाणे लवादाबाबत अशी शर्त असली तरी ग्राहक सरंक्षण कायद्याखाली तक्रार चालू शकते. सबब वि.प. च्या या आक्षेपाला महत्व देता येणार नाही. वि.प.क्रं.2 व 3 यांनी माहिती लपवून ठेवल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थीत केला परंतु वि.प.क्रं.1 हे या प्रकरणात हजर न झाल्यामूळे त्यामुद्दयाला महत्व उरत नाही. वि.प.क्रं.1 यांचे सोबतच विमा सरंक्षणाचा करार आहे त्यामूळे आमच्या मते वि.प.क्रं. 2 व 3 अशा प्रकारचा मुद्दा उपस्थीत करु शकत नाही. तसेच या तक्रारीत दाखल कागदपत्रांवर स्पष्‍ट होते की तक्रारकर्तीचे पती हे सतत कामावर हजर होते व त्यांनी दिर्घ मुदतीची रजा घेतल्याचे दिसून येत नाही. वि.प. क्रं.1 यांनी सदरहू विमा सरंक्षणबाबतचा अर्ज पूर्णपणे तक्रारकर्तीला व तिचे पती यांना समजावून सांगीतल्याबाबत कोणताही पुरावा या मंचासमोर सादर केला नाही त्यामूळे तक्रारकर्तीचे पतीने त्यांच्या आजाराबाबतची माहिती लपवून ठेवली असे सिध्‍द होत नाही. याबाबत तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD.,AND ANOTHER VS. D.J. GUNASEKARAN JEYAKUMAR AND ANOTHER., या न्यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार या तकारीतील वस्तुस्थीतीस बरोबर लागू पडतो. यावरुन असे सिध्‍द होते की वि.प.क्रं.1 यांनी तक्राकर्तीचा विमा दावा गैरकायदेशीररित्या नाकारुन आपल्या सेवेत त्रुटी केली आहे. तसेच प्रपोजल फार्म मधील माहिती संपूर्णपणे तक्रारकर्तीच्या पतीला समजावून न सांगीतल्याने अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. सबब मुद्दा क्रं. 1 व 2 यावर होकारार्थी निर्णय आम्ही देत आहोत.सबब तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करणे योग्य असल्याचे दिसून येते. शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारकर्तीने मागीतलेले रुपये 3,00,000/- हे अवास्तव असल्याने मंजूर करता येणार नाही तसेच खर्चापोटी रुपये 40,000/- मागणी मंजूर करता येणार नाही. त्याऐवजी शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचे खर्चाबाबत रूपये 10,000/- देणे योग्य ठरेल. तसेच विमा दाव्याचे रक्कमेवर द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज देणे न्यायोचित व योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश परित करण्‍यात येतो. -//अंतीम आदेश // - - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- वि.प.क्रं.1 ने तक्रारकर्त्याला रुपये 14,01,249/- द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजासह, दिनांक 12.11.2014 पासून रक्कमेच्या प्र‍त्यक्ष अदायगी पावेतो अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 50,000/- (रुपये एक पन्नास हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) द्यावे.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 विरुध्‍द तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.
- वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
