जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 23/2012 तक्रार दाखल तारीख –15/02/2012
बजरंग पि. अण्णासाहेब बोराडे
वय 42 वर्षे धंदा शेती .तक्रारदार
रा.गोटेगांव ता.केज जि.बीड
विरुध्द
1. तहसीलदार,
तहसील कार्यालय,केज ता.केज जि.बीड.
2. आयुक्त ( कृषी)
कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
पूणे-411 001 सामनेवाला
3. अध्यक्ष, कबाल इन्शुरन्स कंपनी लि.
राज अपार्टमेट, जी सेक्टर, प्लॉट नं.29
रिलायन्स फ्रेशच्या मागे,टाऊन सेंटर,सिडको,औरंगाबाद.
4. विभागीय व्यवस्थापक,
आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
झेनिथ हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग,
महालक्ष्मी, मुंबई 400 0384
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.एस.आर.राजपूत
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांनी सदरची तक्रार मयत अण्णासाहेब रामराव बोराडे यांचा मृत्यू दि.5.8.2005 रोजी कळंब कडे जाणारे ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.-23-2757 चालकाने वाहन निष्काळजीपणे चालवून जखमी केले व त्यांना उपचाराकामी रुग्णालयामध्ये घेऊन जात असताना ते मृत्यू पावले. त्या बाबत सामनेवाला क्र.1 कडे प्रस्ताव मयत हे शेतकरी असल्याने पाठविला. सामनेवाला क्र.2 यांनी दि.21.10.2007 रोजी प्रस्ताव मंजूर केला नसल्याचे पत्र पाठविले. सदरचा प्रस्ताव मूदतीत सामनेवाला क्र.1 कडे दाखल केल्याचे दाखवून दिल्यानंतर सामनेवाला यांनी विमा रक्कम दिली नाही. त्या बाबत सदरची तक्रार दि.15.2.2012 रोजी दाखल केली. त्या सोबत उशिरा माफीचा अर्ज व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
सदरच्या तक्रारीस झालेल्या विलंब हा माफ करण्यासारखा आहे का ? आणि तक्रार मूदतीत कशी या मूददयावर तक्रारदाराचा यूक्तीवादासाठी दि.3.3.2012 नेमण्यात आली आहे.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री. राजपूत यांनी दि.10.4.2012 रोजी त्यांचा यूक्तीवाद केला.
तक्रारीत तक्रारदारांनीच नमूद केले आहे की,मयत अण्णासाहेब बोराडे यांचा मृत्यू दि.5.8.2005 रोजी झालेला आहे. त्यांचा प्रस्ताव सामनेवाला यांचे पत्रावरुन सामनेवाला क्र.4 यांनी दि.31.10.2007रोजी नामंजूर केलेला आहे. या संदर्भात विलंबाची जी कारणे तक्रारीत नमूद करण्यात आलेली आहेत ती 2005 पासून 2012 पर्यत उशिर का झाला या बाबत समर्थनिय नाही. तसेच 2007 साली प्रस्ताव नामंजूर झाल्याचे तक्रारदारांना कळविल्यानंतर तेव्हापासून दोन वर्षाचे आंत तक्रारदारांना तक्रार दाखल करता आली असती परंतु तक्रारदार केवळ सामनेवालाकडे पत्रव्यवहार करीत राहीले. सदरचा पत्रव्यवहार हा कारण होऊ शकत नाही. तसेच सदर कारणे विलंब माफीचे संदर्भात विचार करता येत नाही.त्यामुळे तक्रारदाराचा उशिर माफीचा अर्ज प्राथमिक मूददयावरच निकाली काढणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर.
2. तक्रार रदद करण्यात येते.
3. खर्चाबददल आदेश नाही.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर ) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड