निकालपत्र :- (दि.27.10.2010) (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदार व सामनेवाला यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, यातील तक्रारदारांनी त्यांच्या निवृततीनंतर मिळालेल्या फंड, ग्रॅच्युईटी इत्यादींच्या रक्कमांच्या एकूण रुपये 3 लाख वेळोवेळी सामनेवाला पतसंस्थेकडे ठेव पावत्या ठेवलेल्या होत्या. सदर पावत्यांची मुदत संपलेनंतर सामनेवाला यांनी जाणूनबुजून व हेतुपूर्वक रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. तक्रारदारांनी अनेकवेळी ठेव रक्कमांची मागणी केली असता सामनेवाला यांनी सदर पावत्या मोडून होणारी सर्व रक्कम तक्रारदारांच्या बचत खाते नं.655 मध्ये वर्ग केली. सदर रक्कमेवर बचत खातयास दिले जाणा-या व्याजदराप्रमाणे आकारणी करुन मार्च 2009 पर्यन्त त्या खात्यावर रुपये 3,72,650/- इतकी रककम होत होती.सदर खात्यावरील तक्रारदारांनी रक्कम काढणेचा प्रयत्न केला असता सामनेवाला त्यास नकार दिला आहे. तक्रारदारांनी सदर रक्कमा कुटुंबियांच्या आर्थिक गरजेकरिता व मुलांच्या भविष्याचा विचार करुन व मुलांचे अद्याप शिक्षणासाठी ठेवलेली सदरची देय रक्कम सामनेवाला यांनी हेतुपुरस्सरपणे तक्रारदारांना दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि.07.01.2010 रोजी वकिलामार्फत नोटीस देवून व्याजासह ठेवींच्या रक्कमांची मागणी केली. तरीदेखील सामनेवाला यांनी तक्रारदारांच्या बचत खात्यावरील रक्कम अदा केल्या नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांनी व्याजासह बचत खात्यावरील रक्कम, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळणेकरिता प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. (3) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत सेव्हिंग्ज खात्यांचे पासबुक व वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस इत्यादींच्या सत्यप्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (4) सामनेवाला 1 ते 14 यांनी त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, सभासद व संस्था यांचे दरमयान झाले वादाचे निराकरण करणेकरिता सहकार न्यायालय स्थापन झाले असल्याने प्रस्तुतचा अर्ज या मंचात चालणेस पात्र नाही. तसेच, प्रस्तुत अर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही. सामनेवाला संस्थेचे लेखापरिक्षण होवून त्यामध्ये सामनेवाला संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेमध्ये कोणताही अपहार केला नसलेचे सिध्द झालेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 88 प्रमाणे देय रक्कमेची कोणतीही जबाबदारी प्रस्तुत सामनेवाला यांचेकवर सहकार खात्याने ठेवलेली नाही. (5) प्रस्तुत सामनेवाला त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, एकाच वेळी सर्व ठेवीदारांनी मुदतपूर्व रक्कमा काढल्याने संस्थेतील रक्कमेची तरलता कमी झालेने दैनंदिन कामकाज चालविणे अडचणीचे झाले आहे. तसेच, कर्ज रक्कमा येणेबाकी आहेत. महाराष्ट्र शासन, कमिशनर, पुणे यांनी सहकारी खात्याअंतर्गत अध्यादेश काढून रक्कम रुपये 10,000/- च्या आंतील ठेवीदारांना प्राधान्याने ठेवी देणेचे आदेश दिलेले आहेत. त्याप्रमाणे पूर्तता करणे गरजेचे आहे. तसेच, वसुलीप्रमाणे रक्कमा अदा करणेचे काम चालू आहे; कर्जदारांकडून ताब्यात घेतलेल्या मिळकती ठेवीदारांना द्यायची तयारी आहे; परंतु ठेवीदार रोख रक्कमेची मागणी करीत असल्याने अडचणीचे झाले आहे. प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत नाही. सामनेवाला क्र.5 ते 14 हे सामनेवाला संस्थेचे कधीही संचालक नव्हते. त्यामुळे त्यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही. इत्यादी कथने करुन सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी अशी विनंती केली आहे. (6) सामनेवाला यांनी तक्रारीत नमूद ठेवींची रक्कम अद्याप मागणी करुनही तक्रारदारांना दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रारीस अद्यापि सातत्याने कारण घडत आहे. सबब, प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत आहे. (7) तक्रारदारांनी सामनेवाला पतसंस्थेकडे ठे़वी ठेवलेल्या आहेत. सामनेवाला पतसंस्था ही ठेवी स्विकारते. तसेच, सभासदांना कर्जे देते याबाबतची सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 2(1)(O) या तरतुदीखाली येते. त्यामुळे प्रस्तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. यास पूर्वाधार म्हणून - थिरुमुरुगन 2004 (I) सी.पी.आर.35 - ए.आय.आर.2004 (सर्वोच्च न्यायालय), तसेच कलावती आणि इतर विरुध्द मेसर्स युनायटेड वैश्य को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड - 2002 सी.सी.जे.1106 - राष्ट्रीय आयोग - याचा आधार हे मंच घेत आहे. (8) प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदाराने तक्रारीत उल्लेख केलेप्रमाणे सामनेवाला संस्थेमध्ये ठेव रक्कमा ठेवलेल्या आहेत; सदर ठेव पावत्यांचे अवलोकन या मंचाने केलेले आहे. सामनेवाला संस्थेमध्ये तक्रारदार यांनी ठेवलेली रक्कम सामनेवाला यांनी नाकारलेली नाही. सदर ठेव रक्कमांच्या मुदती संपून गेलेल्या आहेत व सदर रक्कमांची तक्रारदारांनी व्याजासह मागणी केली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मधील तरतुदींचा विचार करता प्रस्तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत आहे. सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्टीप्रित्यर्थ कोणताही समाधानकारक पुरावा या मंचासमोर आणलेला नाही. तसेच, त्यांच्या म्हणण्यातील कथनांचा तक्रारदारांच्या तक्रारींशी कोणताही दुरान्वयेदेखील संबंध नसल्याचे स्पष्ट होते. सबब, तक्रारदारांच्या व्याजासह ठेव रक्कमा सामनेवाला यांनी न देवून त्यांच्या सेवेत त्रुटी केली आहे. सबब, तक्रारदारांच्या ठेव रक्कमा देण्याची सामनेवाला क्र. 1 ते 14 यांची वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (9) तसेच, तक्रारदारांनी सामनेवाला पतसंस्थेकडे सेव्हींग्ज खात्याच्या स्वरुपातदेखील रक्कमा ठेवल्याचे दिसून येते. सदर सेव्हिंग्ज खाते क्र. 655 वर दि.31.03.2009 रोजीअखेर रुपये 3,72,560/- (रुपये तीन लाख बहात्तर हजार पाचशे साठ फक्त) जमा असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार हे सदर सेव्हिंग्ज खात्यावरील रक्कम द.सा.द.शे.3.5 टक्के व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (10) तक्रारदारांनी ठेव रक्कमांची मागणी करुनही सामनेवाला यांनी व्याजासह रक्कमा परत न दिल्याने सदर रक्कमा मिळणेपासून वंचित रहावे लागले. त्यामुळे तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कमा मिळणेस पात्र आहेत याही निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश (1) तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करणेत येते. (2) सामनेवाला क्र.1 ते 14 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या तर तक्रारदारांना त्यांच्या सेव्हिंग्ज खाते क्र.655 वरील रक्कम रुपये 3,72,560/- (रुपये तीन लाख बहात्तर हजार पाचशे साठ फक्त) द्यावी. सदर रक्कमेवर दि.01.04.2009 रोजीपासून तक्रारदारांना संपूर्ण रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे.3.5 टक्के व्याज द्यावे. (3) सामनेवाला क्र.1 ते 14 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रुपये 1000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- द्यावा.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |