ग्राहकतक्रारअर्जक्र. 213/2011
दाखल तारीख 07/04/2011
अंतिम आदेश दि 18/02/2014
कालावधी 02 वर्ष 10महिने 11दिवस
नि. 13
अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहकतक्रारनिवारण न्‍यायमंच, जळगाव.
मुरलीधर भोजराज धांडे, तक्रारदार
उ.व. सज्ञान, धंदा – काहीनाही, (अॅड.एस.आर.डहाके)
रा. प्‍लॉट नं. 9 जी नं. 16, जोशी कॉलनी
नशिराबाद, ता.जि. जळगांव.
विरुध्‍द
1. तापी सहकारी पतपेढी लि. चोपडा, सामनेवाला
जि. जळगांव. तर्फ मुख्‍य व्‍यवस्‍थापक, (अॅड. ई.आर.पाटील)
मुख्‍य शाखा, तापी भवन, गांधी चौक, चोपडा,
2. तापी सहकारी पतपेढी लि. चोपडा,
जि. जळगांव. शाखा विसनजी नगर, तर्फे
मुख्‍य व्‍यवस्‍थापक,
3. सुरेश पंडीत बोरोले, चेअरमन
रा.पंकज नगर, चोपडा, जि. जळगांव
4. पी.एन.वाणी, व्‍हा. चेअरमन,
रा. नांदेड, ता. धरणगांव, जि. जळगांव.
निकालपत्र अध्‍यक्ष, श्री. मिलींद सा. सोनवणे यांनी पारीत केले
निकालपत्र
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये, दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, त्‍यांनी सामनेवाल्‍यांकडे पतसंस्‍थेत मुदत
ठेवीत खालील प्रमाणे रक्‍कम ठेवलेली आहे.
अ.क्र. | ठेव रक्‍कम | देय रक्‍कम | ठेव दिनांक | देय दिनांक | व्‍याजदर | कालावधी |
1 | 50,000/- | 45,296/- | 09/01/08 | 23/12/08 | 10.50 | 46 दिवस |
3. तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, वरील मुदत ठेवीची मुदत संपल्‍या नंतर त्‍यांनी सामनेवाला क्र. 1 यांच्‍या कडे पैशांची मागणी केली. मात्र सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना पैसे दिले नाहीत. सामनेवाला क्र. 3 व 4 हे सामनेवाला क्र. 1 या पतसंस्‍थेचे चेअरमन व व्‍हा. चेअरमन असल्‍याने सर्व सामनेवाले वरील पैशांच्‍या परताव्‍यासाठी वैयक्‍तीक व संयुक्तिक रित्‍या जबाबदार आहेत. त्‍यामुळे वरील मुदत ठेवीतील रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- मिळावा, अशा मागण्‍या तक्रारदाराने मंचाकडे केलेल्‍या आहेत.
4. तक्रारदाराने तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍ठयर्थ नि. 3 लगत मुदतठेवीच्‍या पावतीची सांक्षाकीत प्रत दाखल केलेली आहे.
5. सामनेवाल्‍यांना नोटीस मिळून ते हजर झाले, मात्र वेळोवेळी मुदत देवूनही दि. 26/08/2013 रोजी पावेतो त्‍यांनी जबाब दाखल केला नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज त्‍यांच्‍या तर्फ एकतर्फा चालविण्‍यात यावा असे आदेश नि. 1 वर पारीत करण्‍यात आलेत.
6. निष्‍कर्षांसाठीचे मुदे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेवींमधील
रक्‍कमा परत न करुन सेवेत कमतरता केली काय ? होय.
2) प्रस्‍तुत केस मध्‍ये सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांना
चेअरमन व व्‍हा. चेअरमन म्‍हणून जबाबदार धरता येईल काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
7. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदाराने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि. 3 लगत मुदत ठेव पावती क्र. 31984 ची सांक्षाकीत प्रत दाखल केलेली आहे. सदर मुदत ठेवीतील देय रक्‍कम सामनेवाल्‍यांनी रक्‍कम रु. 45,296/- दि. 23/12/08 पासून मुदत संपल्‍यावर मागुनही व्‍याजासह परत केलेली नाहीत, ही बाब त्‍यांनी सत्‍यप्रतिज्ञेवर सांगितलेली आहे. सामनेवाल्‍यांनी ती बाब हजर होवूनही नाकारलेली नाही. ती बाब त्‍यांना मान्‍य असल्‍यामुळेच त्‍यांनी ती नाकारलेली नाही, असा प्रतिकुल निष्‍कर्ष त्‍यांच्‍याविरुध्‍द काढण्‍यास पुरेसा वाव आहे. कोणतीही बँक अथवा पतसंस्था मुदत ठेवीत ठेवलेल्‍या रक्‍कम मुदत ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतर व मागितल्‍यावर परत करण्‍यास कायदेशीररित्‍या जबाबदार आहेत. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत केस मध्‍ये ठेवीदारांना वर प्रमाणे नमूद रक्‍कम न देवून सामनेवाल्‍यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्दा क्र.2 : प्रस्‍तुत केस मध्‍ये आता सामनेवाला क्र. 3 व 4 यांची काय जबाबदारी ठरते असा आमच्‍या समोरील प्रश्‍न आहे. नोंदणीकृत पतसंस्था ही कायदेशीर व्‍यक्‍ती आहे. तिचे सभासद व संचालक हे पतसंस्था या कायदेशीर व्‍यक्‍ती पेक्षा भिन्‍न असतात. म्‍हणजेच पतसंस्‍थेने केलेल्‍या अनाधिकृत/बेकायदेशीर कृती साठी सभासद व संचालक यांना जबाबदार धरता येत नाही. त्‍यामुळे पतसंस्था व सभासद यांच्‍यात एक संरक्षणात्‍मक पडदा (Corporate Or Co-Operative Veil) असतो, असे कायदयाच्‍या परिभाषेत समजले जाते. अशा प्रकारचे संरक्षण मिळण्‍यासाठीच नोंदणीकृत कंपनी अथवा सहकारी संस्‍था स्‍थापन केल्‍या जातात. मात्र सभासद व संचालक यांना वरील संरक्षण ते जर संस्‍थेच्‍या हितासाठी काम करीत असतील तरच मिळत असते. ज्‍यावेळी त्‍यांच्‍या पतसंस्‍थेने दिलेल्‍या संरक्षणाचा गैरवापर सभासद अथवा संचालकांकडून केला जातो, त्‍यावेळी हा संरक्षणात्‍मक पडदा दूर सारुन त्‍यांना पतसंस्‍थेच्‍यासाठी वैयक्‍तीक रित्‍या जबाबदार धरण्‍याचे अधिकार न्‍यायालयांना असतात. मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांच्‍या व्दिसदस्‍यीय पीठाने मंदाताई पवार वि. महाराष्‍ट्र शासन व इतर. रिट पिटीशन क्र. 117/2011, दि. 03/05/2011, यात देखील सदर संरक्षाणत्‍मक पडदा ग्राहक न्‍यायालय दूर सारुन संचालक/चेअरमन/व्‍हा.चेअरमन यांना योग्‍य अशा परिस्‍थीतीत जबाबदार धरु शकतील असा निर्वाळा दिलेला आहे.
9. वरील पार्श्‍वभुमीवर आशिष बिर्ला वि. मुरलीधर राजधर पाटील, I (2009) C.P.J. 200 N.C. या केस मध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने जिल्‍हा मंचाने संरक्षणात्‍मक पडदा दूर सारत संचालकांना दोषी धरण्‍याचा जळगांव मंचाचा आदेश उचित ठरविलेला आहे, त्‍यातील निर्वाळा प्रस्‍तुत केसला लागू होतो, असे आमचे मत आहे. सामनेवाला क्र. 3 व 4 यांनी तक्रारदाराच्‍या दाव्‍याला आव्‍हान दिलेले नाही. त्‍यामुळे पतसंस्‍थेमध्‍ये संचालक मंडळाने केलेल्‍या अफरातफरी, गैरव्‍यवहार व घोटाळे या मुळे जर ठेवीदारांना त्‍यांचे हक्‍काचे पैसे मुदत ठेवीची मुदत उलटल्‍यानंतरही परत मिळत नसतील, तर संरक्षणात्‍मक पडदा बाजुस सारुन संचालक मंडळ जबाबदार ठरते, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र. 2 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
10. मुद्दा क्र. 3 ः – मुद्दा क्र. 1 व 2 चे निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतात की, सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदाराला मुदत ठेवीतील पावतीची मुदत संपल्‍यानंतर त्‍या ठेव पावतील देय रक्‍कम रु. 45,296/- देय दिनांक 23/12/2008 नंतर मागूनही परत केलेली नाही. सदर बाब सेवेतील कमतरता ठरते. त्‍यामुळे तक्रारदार ती रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदाराला त्‍यांच्‍या हक्‍काचे पैसे न मिळाल्‍यामुळे झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार रु. 7,000/- मिळण्‍यास देखील पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रु. 3,000/- मिळण्‍यासही तक्रारदार पात्र आहेत. यास्‍तव मुदा क्र. 3 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
- सामनेवाल्‍यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदाराला वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीक रित्‍या मुदत ठेव रक्‍कम रु. 45,296/- दिनांक 23/12/008 पासून द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याजदराने अदा करावी.
- सामनेवाल्‍यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदाराला मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 7,000/- व अर्जखर्चापोटी रक्‍कम रु. 3,000/- वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीक रित्‍या अदा करावेत.
- मुदत ठेवीच्‍या रक्‍कमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज या पुर्वी दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरीत रक्‍कम अदा करावी.
- निकालाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विना मुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
ज ळ गा व
दिनांकः- 18/02/2014. (श्री. सी.एम.येशीराव) (श्री.एम.एस.सोनवणे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
