निकालपत्र अध्यक्ष, श्रीमती. नीलिमा संत यांनी पारीत केले
निकालपत्र
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये, दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, त्यांनी सामनेवाल्यांकडे पतसंस्थेत मुदत
ठेवीत खालील प्रमाणे रक्कम ठेवलेली आहे.
अ.क्र | पावती क्र. | मुदत ठेव ता. | देय तारीख | ठेव रक्कम | देय रक्कम | व्याजदर |
1 | 015172 | 18/12/06 | 18/01/08 | 1,00,000 | 1,11,375 | 10.50 टक्के |
2 | 229 | 17/10/05 | 17/11/06 | 1,00,000 | 1,10,833 | 10 टक्के |
3 | बचत खाते | 23/23 | 30/09/08 | 1,10,070 | 1,10,070 | 4 टक्के |
| | | एकूण रक्कम | 3,10,070 | 3,32,278 | |
3. तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, वरील मुदत ठेवीची रक्कम तक्रारदारांनी त्यांना पैशाची अंत्यत गरज असल्यामुळे सामनेवाला क्र. 1 यांच्या कडे पैशांची मागणी केली. मात्र सामनेवाल्यांनी त्यांना पैसे दिले नाहीत. सामनेवाला 2 ते 12 हे सामनेवाला क्र. 1 या पतसंस्थेचे चेअरमन,संचालक असल्याने सर्व सामनेवाले वरील पैशांच्या परताव्यासाठी वैयक्तीक व संयुक्तिक रित्या जबाबदार आहेत. त्यामुळे वरील मुदत ठेवीतील रक्कम व्याजासह मिळावी. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 10,000/- मिळावा, अशा मागण्या तक्रारदाराने मंचाकडे केलेल्या आहेत.
4. तक्रारदाराने तक्रार अर्जाच्या पुष्ठयर्थ नि. 4 लगत मुदतठेव व बचतठेव पावत्यांच्या छांयाकीत प्रती, नि. 12 लगत पुराव्याचे अॅफिडेव्हीट इ. कागदपत्र दाखल केलेली आहेत.
5. सामनेवाला हे हजर होवून त्यांनी आपला खुलासा दाखल न केल्यामुळे सामनेवाला क्र. 1 ते 12 यांच्या विरुध्द नि. 1 वर दि. 23/09/2013 रोजी नो से चा आदेश पारीत करण्यात आला.
6. निष्कर्षांसाठीचे मुदे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1) सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेवींमधील
रक्कमा परत न करुन सेवेत कमतरता केली काय ? होय.
2) प्रस्तुत केस मध्ये सामनेवाला क्र. 2 ते 12 यांना
चेअरमन,संचालक, म्हणून जबाबदार धरता येईल काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
7. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदाराने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि. 4 लगत मुदत ठेव पावत्यांच्या,बचत ठेव पावतीच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी संस्थेत ठेवलेल्या ठेवीबाबतचा मचकुर सामनेवाला हे मंचात हजर होवून सुध्दा त्यांनी आपला खुलासा न दाखल केल्यामुळे त्यांना मान्य आहे असे मंच गृहीत धरते. सदर मुदत ठेवीतील देय रक्कम सामनेवाल्यांनी मुदत संपल्यावर मागुनही व्याजासह परत केलेली नाही. कोणतीही बँक अथवा पतसंस्था मुदत ठेवीत ठेवलेल्या रक्कम मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर व मागितल्यावर परत करण्यास कायदेशीररित्या जबाबदार असतात. त्यामुळे प्रस्तुत केस मध्ये ठेवीदारांना वर प्रमाणे नमूद रक्कम न देवून सामनेवाल्यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे, असे मंचाचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र. 1 चा निष्कर्ष मंच होकारार्थी देत आहे.
8. मुद्दा क्र. 2 : प्रस्तुत केस मध्ये आता सामनेवाला क्र. 2 ते 12 यांच्या चेअरमन, संचालक म्हणून जबाबदारीचा विचार करु, सामनेवाला ही नोंदणीकृत पतसंस्था आहे. तिचे सभासद व संचालक हे पतसंस्थेपेक्षा भिन्न असतात असे समजले जाते पतसंस्था व संचालक यांचे मध्ये एक पडदा आहे. ज्याला (Corporate Or Co-Operative Veil) असा शब्द आहे, या पडदयाचे संरक्षण संचालकांना ते जो पर्यंत संस्थेच्या हितासाठी व कायदयाच्या परिघात राहून काम करतात तो पर्यंतच देता येते. प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारदारांनी वारंवार मागणी करुनही संस्थेने त्यांच्या ठेवी परत केलेल्या नाहीत. पतसंस्थे विरुध्द अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे असे दिसते. अशा प्रसंगी उपरोक्त Corporate Veil दुर करुन संचालकांना वैयक्तीक रित्या जबाबदार धरण्याचे अधिकार न्यायालयांना असतात. मा. उच्च न्यायालय यांच्या दिसदस्यीय पिठाने मंदाताई पवार वि. महाराष्ट्र शासन व इतर. रिट पिटीशन क्र. 117/2011, दि. 03/05/2011 या रिट अर्जात असे मत व्यक्त केले आहे.
9. आशिष बिर्ला वि. मुरलीधर राजधर पाटील, I (2009) C.P.J. 200 N.C. हा मा. राष्ट्रीय आयोगाचा दाखला दिला त्यात मा. आयोगाने “Consumer Protection Act 1986 section 2 (1) g Banking & Financial services – Directors of society jointly and severally held liable – Hence revision- direction of registrar of cooperative society not obeyed – corporate/cooperative veil removed – Directors correctly held liable for deficiency in service by Society-Orders passed by fora below upheld.”
“ A large number of Co-operative Societies have been superseded because of the Mismanagement and misapporpration of funds by the Chairman and the Directors of the Society. They even run the Society as if it is their personal freedom. We would like to remove Corporate veil.” असे म्हटले आहे. संचालक मंडळाने व अध्यक्षांनी केलेल्या अकार्यक्षमतेमुळे व बेकायदेशीरकृत्यामुळे जर ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मुदत संपल्यावरही परत मिळत नसतील तर अशा वेळी संरक्षणात्मक पडदा दुर करुन अध्यक्षांना वैयक्तीकरित्या जबाबदार धरणे योग्य आहे व आवश्यकही आहे, असे मंचाचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र. 2 चा निष्कर्ष होकारार्थी देत आहोत.
10. मुद्दा क्र. 3 ः – मुद्दा क्र.1 ते 3 चे निष्कर्ष स्पष्ट करतात की, सामनेवाल्यांनी तक्रारदाराला मुदत ठेव खात्यातील रक्कम मुदत संपल्यानंतर मागूनही परत केलेली नाही. सदर बाब सेवेतील कमतरता ठरते. त्यामुळे तक्रारदार ती रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे सामनेवाला क्र. 1 पतसंस्था ही प्रशासका मार्फेत वरील रक्कम तक्रारदारास देण्यास जबाबदार आहे. त्याचप्रमाणे सामनेवाला क्र. 2 ते 12 हे संस्थेचे संचालक व चेअरमन म्हणून वरील रक्कम तक्रारदारास देण्यास जबाबदार आहेत. तक्रारदाराला त्यांच्या हक्काचे पैसे न मिळाल्यामुळे झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार रु. 1,000/- त्याचप्रमाणे तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु. 700/- मिळण्यासही पात्र आहेत असे मंचाला वाटते. यास्तव मुदा क्र. 3 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
- सामनेवाला क्र. 1 पतसंस्था तसेच सामनेवाला क्र. 2 ते 12 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराला त्यांच्या मुदत ठेवीतील व बचत ठेवीतील मुदतअंती होणारी रक्कम वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या देय दिनांका पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळे पावेतो द.सा.द.शे 8 टक्के व्याजदराने 30 दिवसांच्या आत अदा करावी.
- सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराला मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 1,000/- व अर्जखर्चापोटी रक्कम रु. 700/- वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या अदा करावेत.
- मुदत ठेवीतील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज या पुर्वी दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरीत रक्कम अदा करावी.
- निकालाच्या प्रती उभय पक्षांना विना मुल्य देण्यात याव्यात.
ज ळ गा व
दिनांकः- 22/12/2014. (श्रीमती.कविता जगपती) (श्रीमती. नीलिमा संत)
सदस्या अध्यक्षा