जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 1193/2010
तक्रार दाखल तारीखः- 26/08/2010
तक्रार निकाल तारीखः- 11/09/2012
1. श्री.डिगंबर वामन लोखंडे,
उ.व.52 धंदा नोकरी, .........तक्रारदार
2. सौ.कल्पना डिगंबर लोखंडे,
उ व 45 ,धंदा – घरकाम,
3. श्री.केतन डिगंबर लोखंडे,
उ व 26, धंदा शिक्षण,
4. कु.पुनम डिगंबर लोखंडे,
उ व 24, धंदा शिक्षण,
सर्वर रा.120 ब, संभाजीनगर, जिल्हापेठ, जि.जळगांव..
विरुध्द
1. अध्यक्ष सर्व संचालक, ........विरुध्दपक्ष.
तापी सहकारी पतपेढी लि,चोपडा, तापीभवन,
गांधी चौक,चोपडा जि.जळगांव.
2. प्रशासक, श्री.शरद जरे (जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,नाशिक),
तापी सहकारी पतपेढी लि,चोपडा,
गांधी चौक,चोपडा जि.जळगांव.
कोरम –
श्री. डी.डी.मडके अध्यक्ष.
सौ. एस.एस.जैन. सदस्या.
-------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड.अ.श्री.पाटील.
विरुध्दपक्षा तर्फे ईश्वर आर पाटील.
.
नि का ल प त्र
श्री. डी.डी.मडके,अध्यक्ष ः तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत मुदत ठेव पावती अन्वये गुंतवलेली रक्कम मागणी करुन ही परत दिली नाही म्हणुन त्यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी स्वतःच्या व आपल्या कुटुबियाच्या नांवे विरुध्द तापी सहकारी पतपेढी लि, (यापुढे संक्षीप्तेसाठी पतसंस्था असे संबोधण्यात येईल) या पतसंस्थेत मुदत ठेव पावतीत रक्कम गुंतविली होती त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे.
पावती/एफडी क्रमांक | ठेव रक्कम | ठेव दिनांक | देय रक्कम | देय दिनांक |
310 | 1,25,000 | 28/10/05 | 1,3,956 | 28/10/06 |
308 | 12,500 | 28/10/05 | 13,956 | 28/10/06 |
306 | 17,000 | 28/10/05 | 18,980 | 28/10/06 |
309 | 12,500 | 28/10/05 | 13,956 | 28/10/06 |
22196 े | 11,569 | 28/11/07 | 12,948 | 28/12/08 |
18701 | 10,000 | 16/12/06 | 11,138 | 16/12/07 |
3. तक्रारदार यांनी गुंतवलेल्या रक्कमेची मागणी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत केली असता त्यांनी सदर रक्कम देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांचेकडुन मुदत ठेव पावतीतील व्याजासह होणारी संपुर्ण रक्कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
4. विरुध्द पक्ष यांना नोटीसची बजावणी झालेली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी खुलासा देऊन त्यात अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था पुणे यांनी मुदत ठेवीची रक्कम बचत खात्यात वर्ग करुन दर महा पाच हजार ते दहा हजार प्रमाणे परत करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार वसुली मधुन आलेली रक्कम खातेदाराना देण्यात येत आहे. तक्रारदार यांची मागणी कायदेशिर नाही त्यामुळे तक्रार रद्य करण्यात यावी अशी विनंती.
5. तक्रारदार यांची तक्रार पाहता तक्रारीच्या न्यायनिर्णयासाठी आमच्या समोर खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये. उत्तर.
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
2 आदेश काय? खालीलप्रमाणे.
विवेचन
6. मुद्या क्र.1 – प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्यांनी पतसंस्थेमध्ये मुदतठेवीमध्ये रक्कम गुंतवली होती ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी सदरची रक्कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्कम त्यांना देण्यात आली नाही. वास्तविक तक्रारदार यांनी मागणी केल्यानंतर तात्काळ विरुध्द पक्ष तापी सहकारी पतपेढी लि यांच्याकडील जमा असलेली रक्कम त्यांना परत करणे पतसंस्थेचे कर्तव्य होते. परंतु संस्थेने तक्रारदाराची रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्या क्र. 2 –– तक्रारदार यांनी त्यांच्या मुदत ठेवीमधील व्याजासह होणारी रक्कम प्रशासक/अध्यक्ष यांच्याकडुन मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. परंतू मा.मुंबई उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाइ विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्यायिक दृष्टांतामध्ये पुढील प्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.
As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors of members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.
वरील न्यायिक दृष्टांतामध्ये संचालकांना रक्कम देण्यासाठी वैयक्तीकरित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व विषद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना वैयक्तिकरित्या रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष तापी सहकारी पतपेढी लि यांचेकडुन पतसंस्थेत जमा असलेली व्याजासह होणारी रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. पतसंस्थेच्या कृतीमुळे तक्रारदारास निश्चितच मानसिक व शारिरीक त्रास झाला आहे व मंचात तक्रारही दाखल करावी लागली आहे. तसेच त्यांना मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. त्यामुळे तक्रारदार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.2000/- मिळण्यास पात्र आहेत असे आम्हास वाटते.
8. वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
(1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
(2) विरुध्द पक्ष तापी सहकारी पतपेढी लि यांनी तक्रारदार यांना वरील आदेश कलम 2 मध्ये नमुद रक्कमेवर देय तारेखपासुन रक्कम देईपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावेत तसेच दावा खर्चापोटी रु.1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- अदा करावेत.
(3) वर नमुद आदेश क्र.2 मधील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज दिले असल्यास त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरित रक्कम अदा करावी.
(सौ.एस.एस.जैन) ( श्री.डि.डि.मडके )
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव.