न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रारदार  यांनी CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) या योजनेखाली व्‍यवसाय करण्‍यासाठी तामिळनाडू मर्कंटाईल बँक लि. इचलकरंजी यांचेकडे दि.22/07/2014 रोजी रक्‍कम रु.2,79,00,000/- इतक्‍या रकमेचे कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केला होता.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना दि.20/9/2014 रोजी वि.प. बँकेने सदरचे कर्ज मंजूर केले.  मात्र तक्रारदार यांनी सदरहू कर्ज घेतले नाही व वि.प. बँकेने  प्रोसेसिंग चार्जेस म्‍हणून रक्‍कम रु.1,83,709/- अकाऊंट नं. 143150050801157 च्‍या अकाऊंटला दि. 18/7/2014 रोजी नावे टाकले.  तक्रारदार यांनी वरील बाब वि.प. बँकेचे नजरेस आणून दिली.  मात्र बँकेने त्‍याची दखल घेतली नाही.  यावरुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडे कारण नसताना प्रोसेसिंग चार्जेस मागून तक्रारदार यांचेवर घोर अन्‍याय केला आहे व सेवा देताना अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.  सबब, प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार हे यंत्रमाग व्‍यावसायिक असून त्‍यांचा कारखाना इचलकरंजी येथे आहे.  तक्रारदार हे सदर व्‍यवसाय उपजिविकेचे साधन म्‍हणून करतात.  तक्रारदार  यांनी CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) या योजनेखाली व्‍यवसाय करण्‍यासाठी तामिळनाडू मर्कंटाईल बँक लि. इचलकरंजी यांचेकडे दि.22/07/2014 रोजी रक्‍कम रु.2,79,00,000/- इतक्‍या रकमेचे कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केला होता.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना दि.20/9/2014 रोजी वि.प. बँकेने सदरचे कर्ज मंजूर कले.  मात्र तक्रारदार यांनी सदरहू कर्ज घेतले नाही व वि.प. यांनी प्रासेसिंग चार्जेस म्‍हणून रक्‍कम रु.1,83,709/- अकाऊंट नं. 143150050801157 या अकाऊंटला दि. 18/7/2014 रोजी नावे टाकले.   सदरची बाब तक्रारदार यांनी दि. 15/11/2017 रोजीच्‍या पत्राने वि.प. बँकेचे नजरेस आणून दिली.  मात्र तरीसुध्‍दा वि.प. बँकेने याची दखल घेतलेली नाही.  प्रोसेसिंग चार्जेस मागून तक्रारदार यांचेवर घोर अन्‍याय केलेला आहे.  सदरचे तक्रारीनुसार वि.प. बँक तक्रारदार यांचे रक्‍कम रु.2 लाख इतके देय आहे व सदरची रक्‍कम ही द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने दि. 18/7/2014 पासून व्‍याजासहीत द्यावी असे आदेश वि.प. यांना व्‍हावेत तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व कोर्ट खर्चाची रक्‍कम रु.10,000/- देणेचे आदेशही वि.प. बँकेस व्‍हावेत यासाठी सदरचा तक्रारअर्ज तक्रारदार यांनी दाखल केलेला आहे. 

3.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत बँकेचे कर्ज मंजूर पत्र, अर्जदारांचे बँकेस पत्र, बँकेचे पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    वि.प. यांना आयोगाची नोटीस लागू झालेनंतर त्‍यांनी हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्‍हणणे दखल केले.  त्‍यांचे कथनानुसार सदरचे तक्रारअर्जातील कथने ही खोटी आहेत.  सबब, तक्रार नामंजूर होणेस पात्र आहे.  तक्रारदाराने यामध्‍ये काही बाबी आयोगापासून लपवून ठेवलेल्‍या आहेत.  तसेच तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु. 2,79,00,000/- इतक्‍या रकमेसाठी टर्म लोन म्‍हणून वि.प. बँकेकडे अर्ज दाखल केलेला होता हे तक्रारअर्जातील कथन खोटे आहे.  मात्र सदरचे लोन हे CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) या स्‍कीमखाली तक्रारदार यांनी मागणी केले नव्‍हते तर हे टर्म लोन म्‍हणून नेहमीच्‍या पध्‍दतीने मागितलेले होते.  वि.प. बँकेस कर्जाचे असलेले नियमावलीप्रमाणे लोन प्रपोजल करण्‍यासाठी काही खर्च येत असतो, जसे की, लेबर चार्जेस, प्रोसेसिंग फी इ. तक्रारदार यांनी प्रोसंसिंग फी म्‍हणून सदरचे कर्ज मंजूर होण्‍यासाठी रक्‍कम भरलेली होती.  मात्र तदनंतर तक्रारदार यांनी कर्ज मंजूर झालेनंतर सदरचे कर्ज नाकारलेले आहे.  मात्र तरीसुध्‍दा प्रोसेसिंग फी म्‍हणून 0.50 टक्‍के Of the loan amount इतकी प्रोसंसिंग फी ही अर्जदार यांना द्यावी लागते.  सदरची फी ही बँकींग रुल्‍सप्रमाणेच घेतली जाते.   मात्र एकदा लोन मंजूर झालेनंतर तक्रारदार यास प्रोसेसिंग फी म्‍हणून असणारे चार्जेस हे परत मागता येत नाहीत.  सबब, सदरचा अर्ज नामंजूर करणेत यावा. तक्रारदार यांनी मागितलेली रक्‍कम रु.2,20,000/- लाख ही वि.प. बँक देणे लागत नाही असे वि.प. यांचे कथन आहे.  

5.    वि.प. यांनी या संदर्भात पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. 

6.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणे, पुरावा व तक्रारदाराचा युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

7.    तक्रारदार  यांनी CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) या योजनेखाली व्‍यवसाय करण्‍यासाठी तामिळनाडू मर्कंटाईल बँक लि. इचलकरंजी यांचेकडे दि.22/7/2014 रोजी रक्‍कम रु.2,79,00,000/- इतक्‍या रकमेचे कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केला होता.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना दि.20/9/2014 रोजी वि.प. बँकेने सदरचे कर्ज मंजूर कले.  तशी कागदपत्रे याकामी दाखल आहेत.  याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये उजर नाही.  सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे.  याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

8.    वर नमूद CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) या योजनेखाली तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडे दि. 22/7/2014 रोजी रक्‍कम रु.2,79,000,00/- इतके कर्जाची मागणी केली होती.  याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वादाचा मुद्दा नाही.   दि. 20/9/2014 रोजी सदरचे कर्ज मंजूरही झालेले आहे.  मात्र तक्रारदार यांनी सदरचे कर्ज घेतलेले नाही.  वादाचा मुद्दा इतकाच आहे की, मंजूर झालेले कर्ज न घेतलेने तक्रारदार यांनी प्रोसेसिंग चार्जेस म्‍हणून वि.प. बॅकेने घेतलेली रक्‍कम रु. 1,83,709/- ही रक्‍कम तक्रारदार यांचे अकाऊंट नंबरवर पुन्‍हा जमा करावी असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.  मात्र वि.प. बँकेचे कथनानुसार सदरचे प्रोसेसिंग चार्जेस हे एकदा लोन मंजूर झाले की तक्रारदार यांना बँकेचे नियमावलीप्रमाणे परत देता येणार नाहीत.  सबब, सदरची रक्‍कम वि.प. बँक तक्रारदार यांना देणे लागत नाही. 

9.    वि.प. बँकेने जरी असे कथन केले असले तरी तक्रारदार यांचे कर्ज दि. 20/09/2014 रोजी मंजूर झाले आहे व तक्रारदार यांनी दि. 15/11/2017 रोजी वि.प. यांचेकडे कर्जाची रक्‍कम न स्‍वीकारल्‍याने प्रोसेसिंग फीची मागणी केली आहे.  वि.प. बँकेने तत्‍पूर्वीच म्‍हणजेच दि.18/07/2014 रोजी तक्रारदार यांचे अकाऊंट नं. 143150050801157 वरुन रक्‍कम रु.1,63,500/- व रक्‍कम रु. 20,209/- डेबीट केलेचे दिसून येते.  म्‍हणजेच वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे प्रोसेसिंग चार्जेस तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेशी पत्रव्‍यवहार करणेपूर्वीच वजा केलेचे दिसून येते.  तथापि जरी कर्ज स्‍वीकारले नाही तरीसुध्‍दा प्रोसेसिंग फी द्यावी लागते याबाबतचा कोणताही पुरावा वि.प. यांनी या आयोगासमोर दाखल केलेला नाही.  सबब, वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेचे दिसून येते.  या कारणास्‍तव वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  

10.   तसेच तक्रारदार यांनी या सदर्भातील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे काही न्‍यायनिवाडे याकामी दाखल केलेले आहेत. 

1. R.P.No. 3225 of 2017 decided on 16^th January 2018

                  National Commission

            Syndicate Bank    Vs.  Ram Kanwar

Head Notes :  Banking – loan – service charges – loan sanctioned by bank but complainant not availed the same – Whether bank can recover service charges even in case complainant not availed loan ? – Held – No – What is important is whether there was any contractual obligation on the part of the complainant to pay the service charges in the event of his not availing the loan sanctioned by the petitioner Bank – There being no such contractual obligation and the petitioner Bank having not collected any processing fee/service charges before processing his loan application, the Bank, was not entitled to recover any service charges from the complainant if he decided not to avail the loan sanctioned by the Bank – Revision Petition dismissed.

2. Complaint Case No. 38/1999 decided on 17^th April 2009

Maharashtra Police Housing and Welfare Corporation Ltd.

                  Vs.

State Bank of India Home Finance Ltd.

            Head Notes : Banking Service – Housing loan – Processing fee @ 2% amounting to Rs.20 lakhs paid by the complainant a public sector enterprise – Unable to avail the loan mainly because it could not secure GoM guarantee for the repayment of loan – OP did not specifically mention at any point of time that the fee was non-refundable – Rigour of the due diligence process and professional/administrative resources required to be deployed by the OP in examining the complainants’ loan proposal were of a minimal order – HDFC Ltd. charging processing fee @ 1% of the loan amount remained unrebutted – It would meet the ends of justice if the OP refunds Rs.10 lakh (i.e. half of the processing fee).

या मा.वरील न्‍यायनिर्णयाचा विचार करता अशा तक्रारअर्जांचे कामी इतकाच मुद्दा उपस्थित होतो की, यामध्‍ये तक्रारदार व वि.प. बँक यांचेमध्‍ये सदरचे सर्व्हिस चार्जेस/प्रो‍सेसिंग चार्जेस देण्‍याचे “कराराचे दायित्‍व” हे तक्रारदार यांचेवर आहे का ?  मात्र वर नमूद न्‍यायनिर्णयाचा विचार करता “There being no such contractual obligation and the petitioner bank having not collected any processing fee/service charges before processing his loan application, the bank was not entitled to recover any service charges/processing charges on the complainant, if he decided not to avail the loan sanctioned by the bank.  याचा विचार करता सदरचे तक्रारअर्जाचे कामीही तक्रारदार व वि.प. बँक यांचेमध्‍ये प्रोसेसिंग फी देण्‍याबाबतचे कोणतेही कराराचे दायित्‍व असलेचे दिसून येत नाही व तसा कोणताही पुरावा या आयोगासमोर वि.प. बँकेने दाखल केलेला नाही.  तक्रारदार यांचे कर्ज प्रकरण मंजूर होणेपूर्वी सदरचे प्रोसेसिंग चार्जेस तक्रारदार यांचेकडून घेतलेले असले तरीसुध्‍दा तक्रारदार यांनी वर नमूद केले न्‍यायनिर्णयाचा विचार करता सदरचे चार्जेस हे Non-refundable असलेचा कोणताही पुरावा या आयोगासमोर नाही. सबब, लोन मंजूर होणेपूर्वीच जरी सदरचे चार्जेस घेतलेले असले तरी तक्रारदार यांनी कर्ज न घेतलेमुळे वि.प. बँकेकडून मागितलेली त्‍यांची प्रो‍सेसिंग फी परत देणे निश्चितच वि.प. बँकेवर बंधनकारक आहे असे या आयोगाचे मत आहे.  तसेच सदरचे प्रो‍सेसिंग फीचे रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देणेचे आदेश करणेत येतात.   तक्रारदार यांना निश्चितच सदरचे वि.प. बँकेने आकारलेल्‍या प्रोसेसिंग फीकरिता झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व कोर्ट खर्चाचेपोटी रक्‍कम रु.2,000/- देणेचे आदेश वि.प. बँकेस करण्‍यात येतात.  सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून घेतलेली कर्ज मंजूरीसाठीचे प्रोसेसिंग फीची रक्‍कम तक्रारदारास परत देणेचे आदेश वि.प. बँकेस करणेत येतात.  तसेच सदरचे रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देणेचे आदेश करणेत येतात.   

3.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.

4.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 

5.    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6.    जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची वि.प. यांना मुभा राहील.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.