(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 25 मार्च, 2011) तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदाराने मौजा साहोली, प.ह.नं.12, सर्व्हे नं.29 चे हद्द कायम मोजणीकरीता गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे दिनांक 18/1/2005 रोजी रुपये 500/- भरले. तसेच सर्व्हे नं.20 ची तात्काळ हद्द कायमची मोजणीकरीता दिनांक 22/12/2009 रोजी रुपये 1,000/- भरुनही गैरअर्जदाराने अद्यापावेतो सदर सर्व्हे नं.29 व 20 या शेतजमिनीची मोजणी करुन सिमांकन करुन दिले नाही. वास्तविक अतितात्काळ मोजणीमध्ये दोन महिन्यांचे आत मोजणी व्हावयास पाहिजे, गैरअर्जदाराने सदर विषयाकिंत शेतजमिनीची ‘क’ प्रत दिली त्यात सुध्दा सिमांकन करुन न दिल्याची नोंद आहे. एवढेच नव्हे तर, सदर क प्रत मध्ये नोंदविलेली आराजी व प्रत्यक्ष आराजी यात तफावत आहे. गैरअर्जदार यांची सदरची कृती ही सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून सर्व्हे नं.20 व 29 या शेतजमिनीचे सिमांकन करुन द्यावे, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 70,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारदाराने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत रकमा भरल्याची पावत्या, मोजणीच्या नोटीस, शेतीचा नकाशा, 7/12 चा उतारे, वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, पोस्टाची पावती व पोचपावती इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली. त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचे कथनानुसार गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांची कार्यालये ही सेवा देणारी कार्यालये नाहीत. महाराष्ट्र राज्य जमिन महसूल अधिनियम 1966 च्या प्रावधानिक तरतूदीनुसार वापर न करता व संबंधित महसूली अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी जसे अधिक्षक भूमि अभिलेख किंवा उपसंचालक भूमि अभिलेख यांचेकडे रितसर तक्रार करुन दाद न मागता मंचाची दिशाभूल करुन तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे, म्हणुन ती खारीज होण्यास पात्र आहे. आपले म्हणण्याचे पुष्ठ्यर्थ वरीष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रांचा मजकूर खालीलप्रमाणे दिलेला आहे. गैरअर्जदाराचे कथनानुसार तक्रारदाराने सदर विवरणातील भू.क्र.29 व 20 च्या हद्द कायम मोजणीकरीता अनुक्रमे साधारण मोजणीची फी रुपये 500/- (दिनांक 18/1/05) तसेच तात्काळ मोजणीची फी रुपये 1,000/- (दिनांक 22/2/09) चा भरणा केल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य केलेले आहे, परंतू तक्रारदाराचे इतर आरोप अमान्य केले आहेत. गैरअर्जदाराचे मते तक्रारदाराने अतितात्काळ मोजणी फीचा भरणा केला नाही. गैरअर्जदाराचे कथनानुसार सदर तक्रारीतील विषयांकित शेतजमिनीची मोजणी केली असता भू.क्र.29 च्या 7/12 उता-यातील नमूद क्षेत्रापैकी अनुक्रमे 0.17 हे.आर सार्वजनिक रस्त्याचे क्षेत्राने व 0.13 हे.आर विद्युत मंडळाच्या पाईप लाईनच्या क्षेत्राने असे एकूण 0.30 हे.आर क्षेत्र वरीलप्रमाणे बाधित होत आहे व जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे क्षेत्र व जमिन हद्द दुरुतीचे तरतूदीनुसार तक्रारदाराने दुरुस्ती कार्यवाहीचा अर्ज आजपर्यात सादर केला नाही. वास्तविक तक्रारदारास वरील सर्व वस्तूस्थिती माहित होती. त्याप्रमाणे सदर विवरणातील भू.क्र.20 चे दक्षिणेकडील क्षेत्र व हद्द ही ‘सरकारी जंगालाचे हद्दी व क्षेत्राने’ 0.78 हे.आर ने बाधित होत आहे. तसेच सरकारी जगलाचे हद्द व क्षेत्रावर तक्रारदाराचे 0.78 हे.आरचे अतिक्रमण असल्याने तक्रारदाराची ताबेवहिवाट सरकारी जंगलाने बाधित आहे व तक्रारदार स्वतःच सरकारी जागेवरील अतिक्रमणकारी असल्याने त्यास दाद मागण्याचा अधिकार नाही. एवढेच नव्हे, तर तक्रारदाराने मोजणी कार्यवाहीचे वेळी लिहून दिलेल्या जबाबामध्ये त्यास मोजणी कार्यवाहीबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचे कबूल केले आहे. तक्रारदाराने सदर विषयांकित जमिनीचे क्षेत्र व हद्दीचे दुरुस्तीबाबत सक्षम महसूली अधिका-याकडे रितसर अर्ज सादर करुन कुठलाही आदेश प्राप्त करुन घेत नाही. तोपर्यंत तक्रारीत कायदेशिर तथ्यांश नाही. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, तक्रारदार यांनी केवळ आर्थिक फायद्यासाठी ही तक्रार दाखल केली आहे, म्हणुन ती खारीज करण्यात यावी अशी गैरअर्जदाराची विनंती आहे. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी आपले लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले असून, अन्य कोणताही दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केला नाही. गैरअर्जदार नं.3 व 4 यांचे कथनानुसार तक्रारीचा मुख्य विषय मोजणी व सिमांकन करुन देणे याबाबत असल्यामुळे व सक्षम विभाग म्हणजे तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख (गैरअर्जदार नं.1 व 2) पारशिवनी असल्याने गैरअर्जदार नं.3 व 4 यांचे कार्यालयाचा त्याबाबत कोणताही संबंध नाही, म्हणुन तक्रारीतून त्यांना वगळण्यात यावे अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. // का र ण मि मां सा // प्रस्तूत प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थितीचा विचार करता, हे मंच अशा निष्कर्षाप्रत येते की, गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराच्या शेतीचे हद्द कायम मोजणीकरीता फीचे स्वरुपात रक्कम घेतलेली आहे, त्यामुळे तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा ‘ग्राहक’ आहे आणि सदरची तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे निर्विवादपणे तक्रारदाराने त्याच्या मौजा साहोली, प.ह.नं.12 येथील सर्व्हे नं.29 चे हद्द कायम मोजणीकरीता रुपये 500/- आणि सर्व्हे नं.20 चे तात्काळ हद्द कायम मोजणीकरीता रुपये 1,000/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचे कार्यालयात अदा केलेली आहे. कागदपत्र क्र.8 ते 14 वर तक्रारदाराने सादर केलेल्या सदर सर्व्हे नंबरचे मोजणीचे ‘क’ प्रतिवरुन असे निदर्शनास येते की, गैरअर्जदाराने सदर विवरणातील सर्व्हे नं.29 व 20 ची मोजणी केलेली होती, परंतू त्याचे सिमांकन करुन दिले नाही त्याबाबतचे कारणांची नोंद त्यांनी खालीलप्रमाणे सदरचे ‘क’ प्रतीवर केल्याचे दिसून येते. 1) सर्व्हे नं.29 चे संदर्भात वहिवाटीवरील क्षेत्र व नकाशा पुर्नमोजणीचे मेळात नसल्यामुळे त्याचे सिमांकन करुन दिले नाही. 2) सर्व्हे नं.20 चे संदर्भात भूमापन नकाशा व 7/12 क्षेत्र हे ताबा वहिवाटीत येणा-या क्षेत्राशी मिळत नसल्यामुळे सिमांकन करुन दिले नाही. वरील ‘क’ प्रतीवर तक्रारदाराची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते. एवढेच नव्हे, तर गैरअर्जदार नं.1 यांनी सिमांकन करुन न देण्याची जी कारणे लेखी जबाबात व ‘क’ प्रतीवर नमूद केली ती तक्रारदाराने नाकारलेली नाही, अथवा त्यावर कुठलेही म्हणणे दिले नाही. कागदपत्र क्र.63 वर दाखल केलेल्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद क्र.2 चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, शेतजमिनीची/नगर भूमापन हद्दीची मोजणी करताना प्रत्यक्ष अर्जदार/लगतचे कब्जेदार यांनी मोजणीचे वेळी दाखविलेल्या वहिवाटीप्रमाणे येणारा नकाशा व त्याचे क्षेत्र हे अभिलेखातील सर्व्हे नंबरचा नकाशा व त्याप्रमाणे येणारे क्षेत्र हे एकमेकाशी विसंगत/तफावतीत असेल तर अशा परीस्थितीत मुळ अभिलेख म्हणजे नकाशा व क्षेत्र दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. अशा परीस्थितीत महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे प्रावधानिक तरतूदीन्वये त्यावर कार्यवाही करावी लागते. सदर तरतूदीनुसार रितसर भूमापन नकाशा हद्द व क्षेत्र दुरुस्तीबाबतचा अर्ज संबंधित महसूली अधिका-याकडे सादर केल्याशिवाय व त्यावर संबंधित अधिकारी यांचेमार्फत आदेश पारीत केला जात नाही, तोपर्यात मोजणीचे कार्यवाहीचे वेळी सिंमाकनाची कार्यवाही गैरअर्जदार नं.1 व 2 कार्यालयास करता येत नाही ही बाब गैरअर्जदार यांनी त्यांचे शपथेवरील कथनात नमूद केलेली आहे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदार यांची सिमांकन करुन न देण्याची कृती त्यांचे सेवेतील कमतरता आहे असे म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने अतितात्काळ मोजणीची फी अदा केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सदर मोजणी वेळेत झाली नाही हे तक्रारदाराचे म्हणणे मंचाला पुराव्याअभावी मान्य करता येणार नाही. गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या परिपत्रकातील नियमानुसार तक्रारदाराचे दुरुस्ती अर्जावर योग्य ती कार्यवाही करावी. कागदपत्र क्र.62 वरील नोटीसचे निरीक्षण करता गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी सदर परिपत्रकानुसार कार्यवाही सुरु केल्याचे दिसून येते. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास सेवेतील कमतरता दिली असे म्हणतात येणार नाही. तसेच गैरअर्जदार नं.3 व 4 यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमरता दिसून येत नाही. वरील निरीक्षणानुसार सदरची तक्रार निकाली काढण्यात येते. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारदाराची तक्रार निकाली काढण्यात येते. 2) खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |