(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्यक्ष) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 08 जुलै, 2011) यातील तक्रारदाराने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदाराची गैरअर्जदार यांचेविरुध्द थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदाराने त्यांच्या मौजा आंबाळा (सायवाडा) येथील भू.क्र. 127/1, 2 या शेतजमिनीचे अतितात्काळ मोजणीकरीता दिनांक 3/12/2009 रोजी रुपये 3,000/- एवढी मोजणी फी जमा केली. त्यांना दिनांक 19/4/2010 रोजी मोजणीकरीता नोटीस प्राप्त झाली आणि सदर नोटीसप्रमाणे तीन मजूर, चुना पावडर इत्यादी साहित्य घेऊन तक्रारदार त्याठिकाणी उपस्थित राहिले, मात्र गैरअर्जदार अनुपस्थित राहीले व त्यामुळे मोजणी होऊ शकली नाही. त्यांनतर दिनांक 8/5/2010 रोजी दिनांक 25/5/2010 रोजीच्या मोजणीचा नोटीस मिळाला. त्यानुषंगाने तक्रारदार वरील प्रमाणे साहित्य घेऊन त्याठिकाणी उपस्थित झाले, मात्र गैरअर्जदार त्याठिकाणी उपस्थित झाले नाहीत व कोणतीही मोजणी केलेली नाही. गैरअर्जदार यांनी सदर शेतजमिनीची मोजणी दोन महिन्यांचे आत करणे गरजेचे असतांना त्यांनी 11 महिने होऊनही मोजणी केली नाही व सिमांकन करुन दिलेले नाही आणि ‘क’ प्रत सुध्दा दिली नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडे अर्ज केला व शेवटी वकीलामार्फत नोटीस दिली. ती नोटीस गैरअर्जदार यांना मिळाली, मात्र त्यांनी कोणतीच कार्यवाही केली नाही. म्हणुन शेवटी तक्रारदार यांनी ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तीद्वारे तक्रारदाराच्या शेतजमिनीची मोजणी करुन सिमांकन करुन द्यावे व त्याची ‘क’ प्रत पुरविण्याबाबत गैरअर्जदारास निर्देश द्यावेत, रेकॉर्ड दुरुस्त करुन मिळावा, आणि तक्रारदारास झालेल्या मनस्तापापोटी रुपये 50,000/- मिळावेत अशा मागण्या केलेल्या आहेत. सदर प्रकरणात सर्व गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्यात आली. यातील गैरअर्जदार नं.2 हे त्यांना नोटीस मिळूनही मंचासमक्ष उपस्थित झाले नाही, वा त्यांचा लेखी जबाब सुध्दा दाखल केला नाही. म्हणुन त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 19/1/2011 रोजी मंचाने पारीत केला. गैरअर्जदार नं.1 ने हजर होऊन आपला जबाब मंचासमक्ष दाखल केला. तक्रारदाराने सत्वर मोजणीसाठी रक्कम भरल्याची बाब मान्य केली. दिनांक 19/4/2010 रोजी नोटीस देऊनही ते हजर राहिले नाही ही बाब मान्य केली, मात्र दिनांक 8/5/2010 रोजी ते हजर होते व मोजणीचे काम त्यांनी पूर्ण केले आणि युपीसीद्वारे ‘क’ प्रत तक्रारदारास पाठविण्यात आली. थोडक्यात सदर तक्रार ही चूकीची आहे म्हणुन ती खारीज करावी असा उजर घेतला. गैरअर्जदार नं.3 यांनी त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नाही. तसेच संबंधित शेतजमिनीची आराजी 0.88 आर एवढी असल्याबाबत कुठेही नोंद नाही. त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी असा उजर घेतला. यातील तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत 7/12 चे उतारे, पावती, नोटीस, तक्रारदाराचे अर्ज, पोस्टाच्या पावत्या, नोटीस, नागरिकांची सनद इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास मोजणीसंबंधाने दिलेल्या नोटीस व इतर अंतर्गत पत्रव्यवहार याप्रमाणे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. सदर प्रकरणात तक्रारदाराने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आणि दोन्ही पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद मंचाने ऐकला. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार नं.3 यांचा कोणताही संबंध येत नाही, मात्र गैरअर्जदार नं.1 यांचा अत्यंत महत्वाचा आणि गैरअर्जदार नं.2 यांचा त्यांचे वरिष्ठ म्हणुन तेवढाच संबंध आहे. गैरअर्जदार नं.1 ने तक्रारदाराकडून मोजणीची फी स्विकारली आहे, म्हणुन तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक आहेत. अशा परीस्थितीत योग्य सेवा देण्याचे त्यांचे कर्तव्य आहे. गैरअर्जदाराने पहिली मोजणीची तारीख मुदतीनंतर देऊन सुध्दा सदर शेतजमिनीची मोजणी केलेली नाही. पुढे त्यांचे म्हणणे असे आहे की, दिनांक 8/5/2010 रोजी मोजणी केली व त्याची ‘क’ प्रत ही युपीसीद्वारे पाठविली, हे गैरअर्जदार यांचे म्हणणे पटन्याजोगे नाही. कारण संबंधिताची मोजणी केल्यानंतर ज्या ग्राहकाकडून रुपये 3,000/- एवढी रक्कम स्विकारली त्याला असा महत्वाचा दस्तऐवज नोंदणीकृत डाकेद्वारे पाठविणे गरजेचे आहे. गैरअर्जदार नं.1 यांनी मोजणी केल्याचा एक दस्तऐवज दाखल केला. त्यात असे नमूद आहे की, सदरची कार्यवाही प्रचलित भूमापन नकाशाप्रमाणे केलेली असून सिमांकन समजावून दिले, परंतू अर्जदार व सहधारकात सहमती नसल्यामुळे पोटहिस्सा कार्यवाही करता आली नाही. वस्तूतः अशाप्रकारची कोणतीही तरतूद कायद्यात व नियमात नाही हे दाखल दस्तऐवजावरुन स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे यासंबंधी योग्य कर्तव्य गैरअर्जदार नं.1 यांनी बजाविले नाही व आपल्या सेवेत त्रुटी ठेवली ह्या बाबी स्पष्ट होतात. गैरअर्जदार नं.1 यांनी दाखल केलेल्या मोजणी शिटवर तक्रारदाराची सही दिसते, त्यामुळे सदर मोजणी झाली असा निष्कर्ष काढणे हेही तेवढेच महत्वाचे आहे. वरील सर्व वस्तूस्थिती लक्षात घेता, आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -000 अं ती म आ दे श 000- 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास संबंधित शेजजमिनीचे (सर्व्हे नं.127/1, 2) सिमांकन करुन द्यावे व ‘क’ प्रत रजीर्स्ड पोस्टाद्वारे पाठविण्यात यावी. 3) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदाराला झालेल्या सर्व प्रकारच्या त्रासाबद्दल व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) द्यावेत 4) गैरअर्जदार नं.2 यांनी या प्रकरणात आदेश प्राप्त झाल्यापासून 3 महिन्यांत संबंधित दोषी कर्मचा-याचा शोध घेऊन व त्याबाबत चौकशी करुन सदरची रक्कम रुपये 3,000/- अशा कर्मचा-याकडून वसूल करावी. 5) गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते. तक्रारदाराने त्यांना खर्चादाखल रुपये 500/- (रुपये पाचशे फक्त) द्यावेत. गैरअर्जदार नं.1 यांनी सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 3 महिन्यांचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |