न्‍या य नि र्ण य

व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा 

1.     तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार हे वाडवडिलार्जित पारंपारिक शेती व्‍यवसाय करतात.  तक्रारदार हे शेतकरी कुटुंबातील असलेने तक्रारदार यांचा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनामार्फत विमा उतरविलेला होता.  तक्रारदार यांना दि. 15/8/2017 रोजी जंगली हत्‍तीने अपघाती हल्‍ला केलेमुळे तक्रारदार हे गंभीर जखमी झाले. त्‍यांना औषधोपचार आणि शस्‍त्रक्रिया करुन देखील त्‍यांना 82 टक्‍के कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आले.  त्‍यामुळे तक्रारदार हे आजअखेर अंथरुणावर पडून आहेत.  सबब, तक्रारदार यांनी वि.प.यांचे कायमस्‍वरुपी अपंगत्वाकरिता नुकसान भरपाईची मागणी केली. परंतु तक्रारदाराने सदर प्रस्‍ताव विलंबाने दाखल केलेने व तक्रारदार यांचे नाव 7/12 उता-यावर नसलेने वि.प. यांनी तक्रारदारांचा क्‍लेम दि. 30/12/2019 रोजी फेटाळून लावला आहे.  तक्रारदार हे अशिक्षित असून दुर्गम भागात रहात असलेने तक्रारदारांचे कुटुंबियांना शेतकरी अपघात विमा योजनेबाबत विलंबाने माहिती मिळाली तसेच तक्रारदारांचे कुटुंबिय हे तक्रारदारांचे सेवा सुश्रुषामध्‍ये गुंतून राहिल्‍यामुळे तक्रारदारांना तत्‍परतेने नुकसान भरपाईचा प्रस्‍ताव वि.प. यांचेकडे देता आला नाही.  महसूल अधिका-यांचे लिहिण्‍यातील चुकीमुळे तक्रारदार यांचे आडनाव हाळे ऐवजी हाप्‍पे असे चुकीने 7/12 पत्रकी लागले होते. याचा विचार वि.प. यांनी करणे जरुरीचे होते.  महाराष्‍ट्र शासनाचे दि. 15 मार्च 2018 चे वन्‍य प्राण्‍यांचे हल्‍ल्‍याबाबतचे विमा परिपत्रकानुसार एखाद्या शेतक-यास कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आलेस त्‍यास रक्‍कम रु. 5,00,000/- विमा कंपनीकडून देणेबाबत तसेच गंभीर जखमी झालेस रक्‍कम रु.1,25,000/- चा लाभ मिळतो. परंतु वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्‍ताव परत पाठवून तक्रारदारास सेवात्रुटी दिली आहे.  म्‍हणून, तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.    

2.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आलेमुळे नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु. 5,00,000/-, वन्‍य प्राण्‍याचे हल्‍ल्‍यामध्‍ये गंभीर जखमी झालेमुळे नुकसानीची रक्‍कम रु.1,25,000/-, वैद्यकीय उपचाराचे खर्चापोटी रक्‍कम रु. 3,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.25,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 22 कडे अनुक्रमे तक्रारदाराचा अर्ज, क्‍लेम फॉर्म 1, घोषणापत्र ब, तक्रारदाराचा 7/12 उतारा, फेरफार उतारा, 8अ उतारा, आधारकार्ड, तक्रारदार शेतकरी असलेचा दाखला, पोलिस पाटील यांचा दाखला, अपंगत्‍व दाखला, वनसंरक्षक कोल्‍हापूर यांची पत्रे, शासन निर्णय, पंचनामा, जबाब प्रती, रेशन कार्ड, तक्रारदाराचे बँक पासबुक, प्रतिज्ञापत्रे, तक्रारदाराचे वडीलांचा मृत्‍यू दाखला, वन अधिकारी यांचे पत्र, अॅपल हॉस्‍पीटल यांचे पत्र, वि.प.क्र.1 यांचे क्‍लेम परत केलेचे पत्र वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

4.    वि.प.क्र.1 व 2 यांनी याकामी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे.  वि.प. यांचे कथनानुसार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णयानुसार सदरची विमा योजना ही राज्‍यातील 7/12 वरील नोंदणीकृत विहीतधारक शेतक-यांकरिता आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदारांचा प्रस्‍ताव त्रुटी पूर्ततेकरता परत करण्‍यात आला आहे.  तक्रारदाराने वन्‍य प्राण्‍यांचे हल्‍ल्‍याबाबत नमूद केलेले शासनाचे दि. 15 मार्च 2018 चे परिपत्रक हे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्‍यास लागू नाहीत.  विमा  प्रस्‍ताव सादर करण्‍यास झालेल्‍या विलंबाचे सुस्‍पष्‍ट कारण तक्रारदारांनी प्रस्‍तावासोबत सादर केलेले नाही.  सबब, त्रुटींचे पूर्ततेकरिता तक्रारदाराचा प्रस्‍ताव परत केलेला आहे.  वि.प.क्र.1 व 2 यांनी शासन निर्णय व शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या मार्गदर्शन सूचनांना अनुसरुन उचित कार्यवाही केली आहे असे वि.प.क्र.1 व 2 यांनी म्‍हणणे दिले आहे.

5.    वि.प.क्र.3 व 4 यांनी सदरकामी म्‍हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्‍हीट तसेच कागदयादीसोबत महाराष्‍ट्र शासन निर्णय दि. 3/12/2018, त्रिपक्षीय करार, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.  वि.प. क्र.3 व 4 ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत.  वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

i)          तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्‍यातील सर्व मजकूर मान्‍य व कबूल नाही.

ii)    वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही.

iii)    तक्रारदाराने ज्‍या शासन निर्णयाच्‍या आधारे तक्रार दाखल केली आहे, तो शासन निर्णय महाराष्‍ट्र शासनाने दि. 11 मार्च 2018 रोजी जारी केला आहे.  त्‍यामुळे सदरचा शासन निर्णय दि. 15/08/2017 रोजी झालेल्‍या अपघातास लागू होत नाही.

iv)    तक्रारदारांनी दाखल केलेला विमा प्रस्‍ताव हा शासनाच्‍या प्रतिनिधीद्वारा विम्‍याचा दावा मुदतीत नाही तसेच तक्रारदार यांचे नावाची 7/12 उता-यावर नोंद नाही या कारणास्‍तव तक्रारदार हे शेतकरी या संज्ञेत येत नसलेने रद्द केला आहे.  त्‍यास वि.प. क्र.3 व 4 हे जबाबदार नाहीत.

v)    तक्रारदारांनी वि.प. क्र.3 व 4 यांना अपघाताबाबत केव्‍हाही कळविले नाही अथवा विमा दावा पाठविलेला नाही. 

vi)    वि.प.क्र.3 व 4 यांना नाहक याकामी पक्षकार केले आहे.  वि.प.क्र.3 व 4 यांचेविरुध्‍द तक्रारदाराने कोणत्‍याही प्रकारच्‍या मागण्‍या केलेल्‍या नाहीत.  त्‍यामुळे वि.प. क्र.3 व 4 यांचेवर कोणतीही जबाबदारी येत नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प.क्र.3 व 4 यांनी केली आहे.

      अशा स्‍वरुपाचे आक्षेप वि.प. क्र.3 व 4 यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.

6.   वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

वि वे च न –

7.    वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्‍तरे आम्‍ही होकारार्थी दिली आहेत.  वि.प.क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेमध्‍ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णयानुसार राज्‍यातील 7/12 वरील नोंदणीकृत विहीतधारक शेतक-यांकरिता आहे.  सबब, तक्रारदाराचे नांवे 7/12 उतारा नसल्‍यामुळे तक्रारदारांचा प्रस्‍ताव त्रुटी पूर्ततेकरता परत करण्‍यात आला आहे असे कथन केले आहे.  परंतु तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदाराचे 7/12 उता-यावरील आडनांव हाळे ऐवजी हाप्‍पे असे महसूल अधिका-यांच्‍या लिहिण्‍यातील चुकीने लागले होते.  याकामी तक्रारदारांनी, गावकामगार तलाठी यांनी चंद्राप्‍पा बाळू हाळे यांचे नावे मौजे सैतवडे ता. गगनबावडा येथे जमीन असून तक्रारदार महादेव चंद्राप्‍पा हाळे यांचे नावे जमीन नाही असा दिलेला दाखला हजर केला आहे.  सदरचे तलाठी यांनी तक्रारदार महादेव चंद्राप्‍पा हाळे हे शेतकरी कुटुंबातील आहेत असा दाखला दिला आहे.  तसेच तक्रारदाराचे वडील चंद्राप्‍पा बाळू हाळे यांचे नावावर 7/12 पत्रकी शेतजमीन असून सदर चंद्राप्‍पा हाळे हे मयत झाले आहेत, परंतु वारस नोंद झालेली नाही असे या दाखल्‍यात नमूद केले आहे.  सदरचा दाखला तक्रारदाराने कागदयादीसोबत अ.क्र.10 ला दाखल केला आहे.  सदरचे दाखल्‍याचे अवलोकन करता जरी तक्रारदाराचे नांव 7/12 पत्रकी लागले नसले तरी तक्रारदारांचे मयत वडीलांचे नावे शेतजमीन आहे. परंतु त्‍यांचे पश्‍चात वारस नोंद झालेली नाही ही बाब स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  त्‍याचप्रमाणे पोलिस पाटील यांनी दिलेल्‍या दाखल्‍यात चंद्राप्‍पा बाळू हाळे हे तक्रारदारांचे वडील असून त्‍यांचे 7/12 पत्रकी चंद्राप्‍पा हाप्‍पे असे आडनांव चुकीने लागले आहे, चंद्राप्‍पा हाळे व चंद्राप्‍पा हाप्‍पे या दोन्‍ही नावाच्‍या या गावात एकच व्‍यक्‍ती आहेत असा दाखला दिला आहे. सदरचा दाखला हा शासकीय प्रतिनिधीने दिलेला दाखला आहे.  सबब, सदरचे दाखल्‍यावर विश्‍वास ठेवणे उचित वाटते.  सबब, गावकामगार तलाठी व पोलिस पाटील यांचे दाखल्‍यांचा विचार करता तक्रारदार हे मयत चंद्राप्‍पा बाळू हाळे यांचे वारस असून ते शेतकरी आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प.क्र.3 व 4 हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झालेली आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

8.         प्रस्‍तुतकामी वि.प.क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये, तक्रारदाराने मुदतीत प्रस्‍ताव दाखल केला नसलेने तक्रारदारांचा प्रस्‍ताव परत करण्‍यात आला असे कथन केले आहे.  परंतु मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी अनेक निवाडयांमध्‍ये उशिराचे कारण देवून विमा क्‍लेम नाकारु नये असा निर्वाळा दिला आहे.  सबब, उशिराचे कारण देवून वि.प. विमा कंपनीस तक्रारदाराचा विमाप्रस्‍ताव नाकारता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.  सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्‍लेम मंजूर न करुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

9.    सदरकामी दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदारास प्राणी हल्‍ल्‍यामुळे  झाले जखमांमुळे अपंगत्‍व आलेले आहे हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते.  तक्रारदारास आलेले अपंगत्‍व हे 82 टक्‍के आहे.  सबब, तक्रारदार हे नमूद विमा योजनेअंतर्गत विमाक्‍लेमपोटी रक्‍कम रु.2,00,000/- इतकी रक्‍कम वि.प.क्र.3 व 4 यांचेकडून मिळण्‍यास पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे तक्रार दाखल तारखेपासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

10.   तक्रारदाराने वन्‍य प्राण्‍यांचे हल्‍ल्‍यामुळे मनुष्‍यहानी व पशुधन मृत्‍यू/अपंग/जखमी झालेस द्यावयाच्‍या अर्थसहाय्याबाबत कागदयादी अ.क्र.14 कडे दाखल केलेला शासन निर्णय हा दि. 11 मार्च 2018 रोजीचा असून तक्रारदार हे दि. 15/08/2017 रोजी हत्‍तीने केले हल्‍ल्‍यात जखमी झाले आहेत.  त्‍यामुळे दि. 11 मार्च 2018 रोजीचा शासन निर्णय तक्रारदार यांना लागू होणार नाही असे या आयेागाचे मत आहे.  सबब, वर नमूद शासन निर्णयानुसार तक्रारदार हे कोणतीही रक्‍कम मिळणेस पात्र नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे.

      सबब, प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    वि.प. क्र.3 व 4 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्‍लेमपोटी रक्‍कम रु. 2,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज अदा करावे.

3)    मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.

4)    वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.