(पारीत व्‍दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य)
(पारीत दिनांक-07 डिसेंबर, 2021)
01. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र शासन कृषी विभागाचे अधिपत्‍या खालील अधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांनी एकात्मिक फलोत्‍पादन विकास अभियान-2015-2016 वर्षासाठी तक्रारकर्ता यांना पॅक हाऊस साठी शासकीय अनुदान योजनेच्‍या लाभा पासून वंचित ठेवल्‍याने दिलेल्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे आर्थिक नुकसान भराई मिळावी आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा म्‍हणून जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता यांनी राष्‍ट्रीय एकात्मिक फलोत्‍पादन विकास अभियान सन-2015-2016 व्‍दारा महाराष्‍ट्र शासनाचे कृषी विभागा मार्फत काढणी पश्‍चात व्‍यवस्‍थापन व पणन सुविधे करीता पॅक हाऊस बांधकाम योजने अंतर्गत विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी विभाग, भंडारा यांचे कडे दिनांक-10.09.2015 रोजी अर्ज सादर केला होता, त्‍या अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी विभाग, भंडारा यांनी तक्रारकर्ता यांना दिनांक-12 जानेवारी, 2016 रोजीचे त्‍यांचे कार्यालयीन पत्रा प्रमाणे पॅक हाऊस उभारणीसाठी पूर्व सम्‍मती प्रदान केली होती. विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 यांनी दिलेल्‍या पूर्व सहमती नुसार तक्रारकर्ता यांनी पॅक हाऊस उभारणीसाठी लागणारी आर्थिक रक्‍कम रुपये-4,50,000/- नातेवाईकां कडून उधारीवर मिळविली. पूर्व सम्‍मती पत्रा नुसार पॅक हाऊसचे बांधकाम करण्‍याचे दृष्‍टीने जागेची मौका पाहणी व तांत्रीक मार्गदर्शना बाबत तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 अनुक्रमे तालुका कृषी विकास अधिकारी, पवनी आणि मंडळ कृषी विकास अधिकारी, पवनी यांची भेट घेतली व माहिती दिली त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी त्‍यांना या बाबत विशेष आराखडा किंवा मार्गदर्शक सुचना प्रशिक्षण वरिष्‍ठां कडून प्राप्‍त झालेले नाही असे सांगून तुम्‍ही 20”X30”=600 चौरसफूट बांधकाम करुन त्‍याचे दोन भाग करा अशी तोंडी सुचना दिली, त्‍या नुसार तक्रारकर्ता यांनी पॅक हाऊसचे बांधकाम पूर्ण केले. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-28.02.2016 रोजी पॅक हाऊस बांधकामाचा अहवाल विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी विकास अधिकारी यांचेकडे सादर केला. माहे एप्रिल-2016 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी विकास अधिकारी यांनी तक्रारकर्ता यांचे पॅक हाऊसला प्रत्‍यक्ष भेट देऊन पॅक हाऊस मधील बांधकामाच्‍या त्रुटी दुर करुन फोटो काढलेत आणि जिल्‍हा स्‍तरावर पॅक हाऊस प्रकल्‍प एकमेवर असल्‍यामुळे 100 टक्‍के अनुदान मंजूर झाल्‍याचे तक्रारकर्ता यांना सांगितले. त्‍यानंतर एप्रिल-2016 पासून ते 31 मार्च, 2017 आर्थिक वर्ष अखेर पर्यंत पॅक हाऊस बांधकामाच्‍या शासकीय अनुदाना संबधात विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र शासन कृषी विभागाच्‍या अधिका-यां कडून कोणतीही सुचना न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 अनुक्रमे उपविभागीय कृषी विकास अधिकारी, भंडारा आणि जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी विभाग, भंडारा यांची प्रतयक्ष भेट घेतली असता तक्रारकर्ता यांना अनुदान मिळण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेला पॅक हाऊस बांधकामाचा प्रकल्‍प अहवाल विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी विकास अधिकारी, पवनी, जिल्‍हा भंडारा यांनी हेतुपुरस्‍पर विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ते 5 यांचे कडे पाठविला नाही अशी माहित विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 व क्रं -4 यांनी दिली. या संदर्भात तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचे कार्यालयात चौकशी केली असता विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी विकास अधिकारी यांनी, विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 मंडळ कृषी विकास अधिकारी पवनी यांची सदर पॅक हाऊस बांधकाम प्रकल्‍पाचे अहवालावर सही न झाल्‍यामुळे तो अहवाल विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांचेकडेच अडकून पडलेला असल्‍याचे सांगितले. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी विकास अधिकारी, पवनी यांनी तक्रारकर्ता यांचा पॅक हाऊस प्रकल्‍प अहवाल महाराष्‍ट्र शासनाचे कृषी विभागाकडे सादर न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी दिनांक-06.09.2017, 07.04.2017, 03.05.2017 रोजी लेखी तक्रारी व त्‍यानंतर दिनांक-09.06.2017 व दिनांक-10.06.2017 रोजी स्‍मरणपत्रे दिलीत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी अधिकारी, पवनी जिल्‍हा भंडारा यांनी तक्रारकर्ता यांना त्‍यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रं-ताकृअ/रा.फ.अ./1031/2017, दिनांक-03.07.2017 अन्‍वये पत्र देऊन कळविले की, आपण पॅक हाऊसचे बांधकाम केंव्‍हा सुरु केले व केंव्‍हा पूर्ण झाले याची लेखी सुचना मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय कोंढा यांना दिलेली नाही त्‍यामुळे मंडळ कृषी अधिकारी कोंढा यांनी पॅक हाऊस बांधकामाचे मापे मापन पुस्‍तीकेत नोंदविले नाही. मंडळ कृषी अधिकारी कोंढा यांचे कडून मापन पुस्‍तक प्राप्‍त होताच प्रस्‍ताव पुढील कार्यवाहीस पाठविता येईल.
तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी विकास अधिकारी, पवनी यांच्‍या अकार्यक्षमतेमुळे ते शासकीय अनुदान योजनेच्‍या लाभापासून वंचित झाल्‍याने त्‍यांचे रुपये-10,00,000/- एवढया रकमेचे आर्थिक नुकसान झाले. तक्रारकर्ता हे राष्‍ट्रीय एकात्मिक फलोत्‍पादन विकास अभियान अंतर्गत काढणी पश्‍चात व्‍यवस्‍थापक पॅक हाऊस उभारणी योजने अंतर्गत लाभार्थी असून प्रस्‍तावाचे पूर्व सम्‍मतीपत्र धारक असून सदर प्रकल्‍पात मोका पाणी व तांत्रीक मार्गदर्शनाची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्षांची आहे परंतु त्‍यांनी कोणतेही तांत्रीक मार्गदर्शन पुरविण्‍यास हेतूपुरस्‍पर टाळाटाळ केली, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक मंचास आहेत. म्‍हणून शेवटी त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द खालील मागण्‍या केल्‍यात-
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार मंजूर करुन तक्रारकर्ता यांना राष्‍ट्रीय एकात्मिक फलोत्‍पादन विकास अभियान अंतर्गत काढणी पश्‍चात व्‍यवस्‍थापन पॅक हाऊस उभारणी प्रकल्‍पास विरुध्‍दपक्ष यांचे सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्ता यांचे झालेले आर्थिक नुकसान रुपये-10,00,000/- विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्ता यांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- सदर तक्रारीचा खर्च विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून तक्रारकर्ता यांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍यांचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 4) यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेल्‍या नोटीस तामील झाल्‍या बाबत रजि.पोच अभिलेखावर दाखल आहेत परंतु जिल्‍हा ग्राहक आयोगाची नोटीस तामील होऊनही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 4 हे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर उपस्थित झाले नाहीत वा त्‍यांनी लेखी निवेदन सादर केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 4 यांचे विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश जिल्‍हाग्राहक आयोगाने दिनांक-07.03.2019रोजी पारीत केला. त्‍याच प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्रं 5 यांना सुध्‍दा जिल्‍हा ग्राहक आयोगाची रजि. पोस्‍टाव्‍दारे पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ते जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत वा लेखी निवेदन सादर केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपा क्रं 5 यांचे विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने दिनांक-06.02.2020 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, त्‍यांचा शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्‍तीवाद तसेच दाखल दस्‍तऐवज याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन केले. तक्रारकर्ता यांचे अधिवक्‍ता श्री देवीदास तुळसकर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍यावरुन खालील मुद्दे न्‍याय निवारणार्थ जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
01 | तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांचे ग्राहक होतात काय? | -नाही- |
02 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 व 2
05. प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवजां वरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष जिल्‍हा अधिक्षककृषी अधिकारी, भंडारा यांनी तक्रारकर्ता श्री लालचंद जगन्‍नाथ नखाते यांना त्‍यांचे कार्यालयीन पत्र जाक्रं-राफअ/पूर्वसंमती/170/2016 दिनांक-12.01.2016 अनुसार एकात्मिक फलोत्‍पादन विकास अभियाना अंतर्गत सन-2015-16 वर्षासाठी काढणी पश्‍चात व्‍यवस्‍थापन व पणन सुविधा उभारणी या घटका अंतर्गत पॅक हाऊस या बाबीसाठी अर्थसहाय्य मिळविण्‍यासाठी तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-10..09.2015 रोजी जो अर्ज सादर केला होता त्‍या अर्जास सदर पत्रातील अक्रं 1 ते 12 मध्‍ये नमुद असलेल्‍या अटी व शर्तीच्‍या आधीन राहून पूर्वसम्‍मती देण्‍यात येत असल्‍याचे सदर पत्रात नमुद केलेले आहे.
06. तक्रारकर्ता यांचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी विकास अधिकारी, पवनी यांनी त्‍यांचा सदर पॅक हाऊस प्रकल्‍प अहवाल महाराष्‍ट्र शासनाचे कृषी विभागाकडे सादर केला नाही म्‍हणून तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी दिनांक-06.09.2017, 07.04.2017, 03.05.2017 रोजी लेखी तक्रारी व त्‍यानंतर दिनांक-09.06.2017 व दिनांक-10.06.2017 रोजी स्‍मरणपत्रे दिलीत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी अधिकारी, पवनी जिल्‍हा भंडारा यांनी तक्रारकर्ता यांना त्‍यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रं-ताकृअ/रा.फ.अ./1031/2017, दिनांक-03.07.2017 अन्‍वये पत्र देऊन कळविले की, आपण पॅक हाऊसचे बांधकाम केंव्‍हा सुरु केले व केंव्‍हा पूर्ण झाले याची लेखी सुचना मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय कोंढा यांना दिलेली नाही त्‍यामुळे मंडळ कृषी अधिकारी कोंढा यांनी पॅक हाऊस बांधकामाचे मापे मापन पुस्‍तीकेत नोंदविले नाही. मंडळ कृषी अधिकारी कोंढा यांचे कडून मापन पुस्‍तक प्राप्‍त होताच प्रस्‍ताव पुढील कार्यवाहीस पाठविता येईल.तक्रारकर्ता यांनी असा आरोप केला की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 तालुका कृषी विकास अधिकारी, पवनी यांच्‍या अकार्यक्षमतेमुळे ते शासकीय अनुदान योजनेच्‍या लाभापासून वंचित झाल्‍याने त्‍यांचे रुपये-10,00,000/- एवढया रकमेचे आर्थिक नुकसान झाले आणि म्‍हणून त्‍यांनी तक्रारीतील मागणी मध्‍ये एकूण रुपये-10,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे.
07. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीतील केलेल्‍या आरोपांवर विरुध्‍दपक्षांनी कोणतेही लेखी निवेदन दिले नाही वा तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीतून केलेले आरोप खोडून काढलेली नाहीत. परंतु तक्रारीतील गुण दोषां बाबत चर्चा न करता सर्व प्रथम हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे की, तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्षांचे ग्राहक होतात काय. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र शासन कृषी विभाग असून विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 हे अधिकारी असून ते कृषी विभागाच्‍या योजना चालवितात. तक्रारकर्ता यांनी जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जिल्‍हा भंडारा यांचे कडे दिनांक-10.09.2015 रोजी एकात्मिक फलोत्‍पादन विकास अभियाना अंतर्गत सन-2015-16 वर्षासाठी काढणी पश्‍चात व्‍यवस्‍थापन व पणन सुविधा उभारणी या घटका अंतर्गत पॅक हाऊस या बाबीसाठी अर्थसहाय्य मिळविण्‍यासाठी अर्ज सादर केलेला आहे. थोडक्‍यात तक्रारकर्ता यांनी शासकीय अनुदान मिळावे यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 या शासकीय अधिकारी यांचे कडे अर्ज सादर केलेला आहे, यासाठी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांना कोणताही मोबदला दिलेला नाही किंवा तसे तक्रारकर्ता यांचे म्‍हणणे सुध्‍दा नाही. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे मोबदला देऊन वस्‍तु किंवा सेवा घेतली असल्‍यास तो व्‍यक्‍ती ग्राहक होतो परंतु तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दक्षांना कोणताही मोबदला दिलेला नाही उलट विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 शासकीय अधिकारी यांचे कडे शासना कडून अनुदान मिळावे म्‍हणून अर्ज दाखल केलेला आहे परंतु सदर अर्ज तसाच प्रलंबित राहिल्‍याने तक्रारकर्ता यांना सदर शासकीय अनुदान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही त्‍यामुळे त्‍यांचे आर्थिक नुकसान झाले व ते नुकसान भरुन मिळावे अशी तक्रारकर्ता यांची मागणी आहे. या सर्व प्रकारा मध्‍ये तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांचे जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे ग्राहक होत नाहीत. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांचे ग्राहक होत नसल्‍याने आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर नकारार्थी आल्‍याने मुद्दा क्रं 2 अनुसार आम्‍ही सदर तक्रार खारीज करीत आहोत. त्‍यामुळे प्रकरणातील कोणत्‍याही विवादित मुद्दांना स्‍पर्श न करता सदर तक्रार खारीज करीत आहोत. तक्रारकर्ता यांना योग्‍य वाटल्‍यास ते सक्षम अशा प्राधिकरणापुढे अर्ज सादर करु शकतील.
08. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री लालचंद जगन्‍नाथ नखाते यांची विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र शासन कृषी विभाग व्‍दारा विररुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- तक्रारकर्ता यांना योग्‍य वाटल्‍यास ते त्‍यांचे नुकसानी संबधात योग्‍य अशा सक्षम प्राधिकरणा पुढे जाऊन त्‍या बाबत दाद मागू शकतील.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
