निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 08/06/2012
तक्रार नोदणी दिनांकः- 15/06/2012 तक्रार निकाल दिनांकः- 01/04/2014
कालावधी 01वर्ष.09 महिने.17 दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्या
सौ.अनिता ओस्तवाल.M.Sc. L.L.B.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
वैजनाथ पिता बाबनराव रणवीर, अर्जदार
वय 49 वर्षे. धंदा.शेती, अॅड.एस.व्ही.पारवे.
रा.कौडगांव, ता. वसमत जि.हिंगोली.
विरुध्द
1 तालुका कृषी अधिकारी, वसमत. गैरअर्जदार.
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय,वसमत. स्वतः
ता.वसमत जि.हिंगोली.
2 विभागीय व्यवस्थापक, स्वतः
डेक्कन इन्शुरन्स अँड रिईन्शुरन्स ब्रोकर्स,प्रा.लि.
फारकडे भवन, भानुदास नगर, बी बाजार मागे,
आकाशवाणी चौक, औरंगाबाद.
3 शाखा व्यवस्थापक, अॅड.जी.एच.दोडीया.
न्यु इंडीया अॅश्युरन्स कंपणी लि.
यशोदिप बिल्डींग, शिवाजी चौक,
परभणी.
4 विभागीय व्यवस्थापक,
न्यु इंडीया अॅश्युरन्स कंपणी लि.
विभागीय कार्यालय, 153400,
सावरकर भवन, शिवाजी नगर,
कॉंग्रेस हाऊस रोड, पुणे – 422005.
______________________________________________________________________
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.पी.पी.निटूरकर.अध्यक्ष.)
गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विमादावा मंजूर करण्याचे नाकारुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दलची तक्रार आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदाराचा मुलगा अमोल रणवीर याचा दिनांक 13/12/2011 रोजी परभणी – वसमत रोडवर रहाटी पुलावर जिपने धडक देवुन अपघात झाला व त्यात गंभीर जखमी होवुन अर्जदाराचा मुलगा मयत झाला. त्यानंतर मयत मुलाचे शासकीय रुग्णालय परभणी येथे पी.एम. करण्यात आले. सदर अपघाता संबंधीची माहिती ताडकळस पोलीस ठाणेला दिली होती. त्याप्रमाणे संबंधीत पोलीसांनी घटनास्थळ पंचनामा व मरणोत्तर पंचनामा व तसेच साक्षीदाराचे जबाब घेतले.
अर्जदाराचे म्हणणे की, त्याचा मयत मुलगा नामे अमोल रणवीर हयात असतांना मौजे कौडगांव ता.वसमत येथील त्याच्या मालकीच्या गट क्रमांक 1 मधील शेत कसुन खात होता. त्याबद्दल अर्जदाराचे मुलाचे नाव 7/12 उतारा, 6 ड, 6 क प्रमाणपत्रा मध्ये आलेले आहे.
अर्जदाराचे म्हणणे की, त्याच्या मुलाच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्याने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विम्याचा लाभ मिळावा, म्हणून त्याचा मयत मुलाचा विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे सर्व कागदपत्रांसह दाखल केला व सदरचा विमा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठवला व गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने गैरअर्जदार क्रमांक 3 मार्फत गैरअर्जदार क्रमांक 4 कडे पाठविला.
अर्जदाराचे म्हणणे की, अर्जदाराचा सदरचा विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 4 विमा कंपनीने दिनांक 27/03/2012 च्या पत्राव्दारे विमादावा नामंजूर केला व विमा कंपनीने दावा नाकारण्याचे कारण मयत अमोल रणवीर यांचे नावे जमीन दिनांक 15/08/2010 नंतर झालेली आहे व पॉलिसी नियमानुसार दिनांक 15/08/2010 रोजी 7/12 उता-यावर शेतकरी म्हणून नाव असणा-या जमीनधारकासच दावा रक्कम देता येवु शकते असे कारण दर्शविले.
अर्जदाराचे म्हणणे की, सदर विमा कंपनीचे विमादावा नाकारण्याचे कारण अत्यंत चुकीचे आहे व कोठलेही योग्य कारण नसतांना अर्जदाराचा विमादावा नामंजूर करुन गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांनी अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली. म्हणून सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले व मचांस विनंती केली आहे की, सदरची तक्रार मंजूर करुन गैरअर्जदाराना आदेश द्यावा की, त्याने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मयत मुलाच्या विमादाव्यापोटी 1 लाख रु. मृत्यू तारखे पासून अर्जदारास द्यावेत तसेच मानसिक त्रासापोटी 25,000/- व तक्रार अर्ज खर्चापोटी 5000/- रु. गैरअर्जदाराने अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा.
तक्रार अर्जाच्या पुष्टयार्थ अर्जदाराने नि.क्रमांक 2 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
अर्जदाराने पुराव्याबाबत नि.क्रमांक 5 वर 19 कागदपत्राच्या यादीसह 19 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. ज्यामध्ये क्लेमफॉर्म भाग 1 व 2 ची प्रत, तलाठी प्रमाणपत्र, शपथपत्र, 7/12, होल्डींग प्रमाणपत्र, फेर नक्कल, 6 ड, 6 क, शपथपत्र, टि.सी., ओळखपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, एफ.आय.आर., Spot Panchanama , Inquest Panchanama, P.M. Report, Driving License, रहिवाशी प्रमाणपत्र, पासबुक, Repudiation letter, कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रार अर्जास लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी मंचातर्फे गैरअर्जदाराना नोटीसा काढण्यात आल्या.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 7 वर आपला लेखी जबाब सादर केला, त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदाराचा विमादावा दिनांक 01/02/2012 रोजी त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला व तो विमादावा त्याने दिनांक 03/02/2012 रोजी मा. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत डेक्कन इंशुरंस ब्रोकींग प्रा.लि. यांचेकडे पाठविला. मयत शेतक-याच्या नावावर जमीन नसल्यामुळे विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव दिनांक 27/03/2012 च्या पत्राव्दारे नाकारला, व सबब आशयाचे पत्र दिनांक 10/08/2012 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हिंगोली यांनी तालुका कृषी अधिकारी वसमत यांना कळविले. आम्ही आमचे कार्य पूर्ण केले आहे. म्हणून प्रस्तुत प्रकरणात आम्हास दोषी धरणे योग्य होणार नाही.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 याने लेखी जबाबाच्या पुष्टयार्थ नि.क्रमांक 8 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 20 वर आपला लेखी जबाब दाखल केला, त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, आमची संस्था ही विनियामक आणि विकास प्राधीकरण मान्यता प्राप्त विमा सेवा देणारी संस्था आहे. आमच्या अशीलास विमा सेवा पुरविणे आणि विमा कंपनी आणि आमचे आशील यांचेत मध्यस्थ म्हणून काम करणे एवढेच मर्यादित काम आमची संस्था करते. अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ही अपु-या माहितीवर व गैरसमजाने व चुकीने केली आहे. आम्ही अर्जदारास कसल्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी दिली नाही, म्हणून सदरची तक्रारीतून आम्हांस मुक्त करण्यात यावे.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 वकिला मार्फत मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 13 वर आपला लेखी जबाब सादर केला त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सदरची तक्रार ही खोटी व बनावटी आहे. व ती खारीज होणे योग्य आहे. अर्जदार आमचा ग्राहक नाही वा त्याने हप्त्यापोटी रक्कम देखील आमच्याकडे भरलेली नाही, त्यामुळे C.P.Act 1986 प्रमाणे सदरची तक्रार वरील कारणास्तव मंचासमोर चालू शकत नाही. आम्ही अर्जदारास कसल्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी दिली नाही. सदर पॉलिसीचा कालावधी 15/08/2011 ते 14/08/2012 हा होता व पॉलिसी जारी केल्या तारखे दिवशी म्हणजेच 15/08/2011 रोजी ज्या शेतक-याचे नाव 7/12 वर होते, तेच शेतकरी सदर पॉलिसीचा लाभ घेवु शकतात व त्यांचाच विमा राज्य शासनाने आमच्याकडे काढलेला आहे व प्रस्तुत प्रकरणात कागदपत्राचे अवलोकन केले असता मयताच्या नावे तलाठी वसमत यांनी 15/11/2011 रोजी फेर मंजूर केला आहे. व मंडळ अधिका-यांनी सदरचा फेर बाब दिनांक 01/12/2011 रोजी नोटीस प्रसिध्द केली आणि मंयताच्या नावे दिनांक 01/12/2011 रोजी फेर मंजूर झाला. अशा प्रकारे पॉलिसी जारी केलेल्या तारखे दिवशी म्हणजेच 15/08/2011 रोजी मयत हा शेतकरी नव्हता, त्यामुळे शासनाने मयताचा विमा काढलेला नव्हता, म्हणून विमा कंपनीने पॉलिसीच्या नियमा प्रमाणे अर्जदाराचा विमादावा नामंजूर केला तो योग्यच आहे, म्हणून सदरची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी. अशी मंचास विनंती केली आहे.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने लेखी जबाबाच्या पुष्टयार्थ नि.क्रमांक 14 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
विमा कंपनीने नि.क्रमांक 23 वर पॉलिसीची प्रत दाखल केली आहे.
दोन्ही बाजुंच्या कैफियतीवरुन निर्णयास उपस्थित होणारे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे. उत्तर.
1 गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 विमा कंपनीने शेतकरी अपघात
विमा योजने अंतर्गत अर्जदाराच्या मयत मुलाचा विमादावा
नामंजूर करुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? होय.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1.
अर्जदाराच्या मुलाचा नामे अमोल वैजनाथ रणवीर याचा दिनांक 13/12/2011 रोजी बजाज प्लॅटीना मोटार सायकल क्रमांक MH- 22 K- 6517 ने गावाकडे जात असतांना जिप क्रमांक MH-17-N 1335 च्या चालकाने सदरची जीप भरधाव वेगाने चालून अर्जदाराच्या मुलाच्या गाडीस जोरदार धडक दिली व त्यात अर्जदाराचा मुलगा गंभीर जखमी होवुन अपघाती मृत्यू झाला. ही बाब अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.क्रमांक 5/13 वरील क्राईम नंबर 87/2011 च्या एफ.आय.आर. प्रतीवरुन तसेच नि.क्रमांक 5/15 वरील घटनास्थळ पंचनामा व नि.क्रमांक 5/17 वर दाखल केलेल्या पी.एम. रिपोर्ट वरुन सिध्द होते.
अर्जदाराने त्याच्या मुलाचा सदर अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून त्याचा मयत मुलाचा विमादावा सर्व कागदपत्रांसह गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे दाखल केला होता, ही बाब अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.क्रमांक 5/1 वरील क्लेमफॉर्म भाग – 1 व नि.क्रमांक 5/2 वरील क्लेमफॉर्म भाग – 2 या कागदपत्रावरुन सिध्द होते.
मयत अमोल रणवीर यांचा अर्जदार वारस आहे. ही बाब नि.क्रमांक 5/2 वर दाखल केलेल्या तलाठ्यानी दिलेल्या प्रमाणपत्रावरुन सिध्द हाते.
अर्जदाराचा विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 विमा कंपनीने 27/03/2012 च्या पत्राव्दारे नामंजूर केला होता व नामंजूर करण्याचे कारण मयत अमोल रणवीर यांचे नावे जमीन ही दिनांक 15/08/2010 नंतर झालेली आहे व पॉलिसी नियमा प्रमाणे मयताचे नाव 15/08/2010 रोजी शेतकरी म्हणून 7/12
उता-यावर नव्हते व दिनांक 15/08/2010 रोजी ज्या शेतक-याचे नाव 7/12 वर होते त्यानाच दावा रक्कम देता येवु शकते. असे कारण दाखवुन अर्जदाराचा विमादावा फेटाळला होता, ही बाब अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.क्रमांक 5/19 वरील Repudiation Letter वरुन सिध्द होते.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने विमादावा नामंजूर करण्याचे दर्शविलेले सदरचे कारण मंचास योग्य वाटत नाही. कारण अर्जदाराचा मुलाचा अपघाती मृत्यू हा 13/12/2011 रोजी झालेला आहे व तसेच त्याच्या नावे शेतकरी म्हणून 7/12
उता-यावर नाव येण्याकरीता फेर मंजूर दिनांक 01/12/2011 रोजी झाला होता, ही बाब नि.क्रमांक 5/6 वर दाखल केलेल्या फेरफार नकले वरुन सिध्द होते.
व तसेच मयत अमोल रणवीर हा मरते समयी व पॉलिसीच्या कालावधीत शेतकरी होता, ही बाब नि.क्रमांक 5/4 वर दाखल केलेल्या 7/12 उता-यावरुन व नि.क्रमांक 23 वरील पॉलिसीच्या प्रतवरुन सिध्द होते. याचाच अर्थ असा होतो की, विमा कंपनीने कोणत्याही गोष्टीची शहानिशा न करता बेजबाबदारपणे अर्जदाराच्या मयत मुलाचा विमादावा चुकीचे कारण व तारीख दर्शवुन नामंजूर केल्याचे दिसून येते.
या बाबत मा.राष्ट्रीय आयोग दिल्ली यांनी 2012 (3) CPR 421 (NC) रिव्हीजन पिटीशन क्रमांक 1664/ 2011 रिलायंस जनरल इंशुरन्स विरुध्द साक्रोबा व इतर मध्ये असे म्हंटले आहे की, We carefully perused the conditions laid down by the Government in which it is mentioned that age of an agriculturist must be between 12 to 70 years. The registered farmer who is less than 12 years will be automatically covered in the future from the date he completes 12 years and will be covered under the scheme till he attains the age of 70 years till the end of the financial year. Considering this provision of resolution of Government we can safely conclude that it was the intention of the Government to extend the benefits of the scheme to those farmers who acquire eligibility criteria even after the commencement of the policy. And accordingly, since the deceased had become registered farmer after the inception of policy, he was deemed to have been covered under the insurance scheme. If the Government wanted to exclude the farmer who had become registered farmer after the inception of policy then in the case the Government would have made specific reference in the GR for exclusion of benefits to those farmers who have acquired land after the inception of policy. No such exclusion clause is found in the resolution. We are of the opinion that it was the intention of the Government to extend the benefits of the scheme automatically to those famers who became registered farmer after the inception of the policy. Farmers who completes the age of 12 years are automatically covered under the scheme and therefore, by necessary implication it can be inferred that the farmers who acquire the land or who become the registered farmers after the commencement of policy are also deemed to have been covered under the scheme automatically. Therefore, the heirs of the deceased are also entitled to get the benefits under the scheme. It is the settled principle of interpretation that when two views are possible, than the view favorable to the insured should be preferred. Insurance policy is a contract for the benefit of insured and interpretation should promote its object and serve intention of consumer. If two interpretations are possible, one which favours the consumer is to be adopted. Further it is also settled principle of interpretation of statutes that when policy conditions are not clear and capable of more than interpretation, the interpretation beneficial to consumer should be adopted. In light of these principles we are of the firm opinion that though the deceased had become registered farmer after the inception of the policy he was well covered under the scheme as soon as he acquired the land and became registered farmer during the policy period or after the inception of the policy. व तसेच उच्च न्यायालय यांनी शकुंतला विरुध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व इतर या प्रकरणात (2010) (2) MLJ पान क्रमांक 880 असे म्हंटले आहे की, personal accident insurance policy for benefit of farmers – Said scheme is social welfare scheme and is beneficial to the family members of the farmers who expire in accidental death—Farmer having died in accident, Insurance Company declined to grant the claim for compensation on ground that deceased was not registered farmer insurance company adopted obstructive attitude and deprived the petitioner from the claim of compensation—Government Resolutions dated 5-1-2005 and 31-3-2005 from where the said scheme of personal accident insurance emanates, nowhere whispers about the term, “ registered farmer ” – Compensatory cost of Rs. 10,000/- imposed on respondent. सदर दोन्ही केसचे निकाल प्रस्तुत प्रकरणात तंतोतंत लागु पडते. सदरील निकालाचा आधार घेवुन मंचाचे ठाम मत आहे की, गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जदाराच्या मयत मुलाचा विमादावा नकारुन अर्जदारास निश्चितच सेवेत त्रुटी दिली आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे होकारार्थी उत्तर देवुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2 गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 विमा कंपनीने (Jointly and Severely) आदेश
तारखे पासून 30 दिवसांच्या आत शेतकरी विमा योजने अंतर्गत अर्जदारास
त्याच्या मयत मुलाच्या विमा दाव्यापोटी रु.1,00,000/- फक्त
(अक्षरी रु.एकलाख फक्त ) द्यावेत.
3 गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारीचा खर्च म्हणून अर्जदारास रु.1,000/-
फक्त (अक्षरी रु.एकहजार फक्त ) आदेश मुदतीत द्यावेत.
4 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल. श्री. पी.पी.निटूरकर
मा.सदस्या. मा.अध्यक्ष.