निकाल
दिनांक- 05.12.2014
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्य )
तक्रारदार विमल आश्रुबा घुले यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ न देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. म्हणून विमा रक्कम व नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार ही टाकळी ता.केज जि.बीड येथील रहिवाशी असून शेती व्यवसाय करुन आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो. तक्रारदार यांचे पती आश्रुबा रंगनाथ घुले यांचा दि.02.09.2011 रोजी मोटार सायकल वरुन प्लंबर कामानिमीत केज येथे गेले असता रोड अपघातात मृत्यू झाला. त्याबददल तक्रारदाराने सदरील घटनेची माहिती प्रथमतः कलम 302,201 प्रमाणे गु.रं.नं.271/2011 नोंदवला. त्यानंतर आरोपीला कलम 169, सी.आर.पी.सी प्रमाणे सोडण्यात आले व सदरील घटना आकस्मीत मृत्यू रजिसट्रर नंबर 57/2011 कलम 174 सी.आर.पी.सी. नुसार तक्रारदाराचे पती यांना रोडवर अज्ञात वाहनाने धडक देऊन मृत्यू घडून आला म्हणून केज पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंदविला. संबंधित पोलीसांनी सदरील घटनेचा तपास व पंचनामा करुन मयताचे प्रेत तक्रारदाराकडे सुपूर्द केले. त्या अनुषंगाने असणारे सर्व कागदपत्रे तक्रारदाराने या तक्रारीसोबत दाखल केले आहे.
सन 2011-2012 या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजना लागू केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास विमा कंपनीने सदरील आदेशानुसार नुकसान भरपाई द्यावी. त्यासाठी लाभार्थीने तसा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 मार्फत सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे दाखल करावा, तो त्यांनी तपासून व छाननी करुन सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे पाठवावा. शेवटी सामनेवाला क्र.3 यांनी म्हणजेच विमा कंपनीने तो प्रस्ताव निकाली काढावा व नुकसान भरपाई द्यावी असे सदरील योजनेत निर्देश दिले आहे.
तक्रारदार यांचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी होते. तशा प्रकारची नोंद महसूल कागदपत्रावर आहे. म्हणून तक्रारदाराने सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे दि.01.12.2011 रोजी क्लेम फॉर्म दाखल केले. त्यासोबत आवश्यक ते कागदपत्र म्हणजेच तलाठी प्रमाणपत्र, नमुना नं.8 अ, 7/12 चा उतारा, फेरफार, गाव नमुना
6-क,एफ.आय.आर.,शवविच्छेदन अहवाल,मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र तसेच इतर कागदपत्रे दाखल केले आहे.
सदरील प्रस्ताव सामनेवाले क्र.1 यांनी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे पूढील कार्यवाहीसाठी पाठविला. त्यानंतर त्यांने तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे मंजूरीसाठी पाठविला. परंतु सामनेवाले क्र.3 यांनी दि.22.10.2013 रोजी कागदपत्राची पुर्तता करण्याचे पत्र पाठविले असता दि.24.11.2013 रोजी तक्रारदाराने सामनेवाले यांना मागणी केलेल्या कागदपत्राची कूरिअर द्वारे पुर्तता केली. परंतु सदरील प्रस्ताव अद्यापपर्यत कसल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसून त्याबाबतची कसल्याही प्रकारची माहिती सामनेवाले क्र.3 यांनी तक्रारदारास दिली नाही. याउलट तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दि.05.05.2014 रोजी सदरील प्रस्तावा बाबत विचारणा केली असता सामनेवाला यांनी काही उत्तर दिले नाही.म्हणून तक्रारदाराने या तक्रारीत अशी मागणी केली की, सामनेवाला यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी नुकसान भरपाई न देऊन सेवेत कसूर केला आहे. म्हणून सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.1,00,000/-सव्याज व शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी, दाव्याच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश व्हावे म्हणून ही तक्रार दाखल केली आहे.
सामनेवाला क्र.1 हे मंचासमोर हजर होऊन त्यांनी निशाणी क्र.10 नुसार आपले लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाला क्र.1 यांचे कथन असे की, तक्रारीतील बराचसा मजकूर हा त्यांचे कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या संचिके प्रमाणे बरोबर असून तो त्यांनी मान्य केला आहे. पूढे असे कथन केले की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या संचिके प्रमाणे काही मजकूर बरोबर नसून तो अमान्य आहे. तसेच तक्रारदारास नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.3 यांची आहे. पूढे असे कथन केले की, महाराष्ट्र शासनाने दि.8.8.2011 नुसार दि.15.8.2011 ते 14.8.2012 या कालावधीसाठी सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांचा अपघात विमा उतरविलेला आहे. तसेच तक्रारदाराचे पती त्यांचा खून झाला असून सदरचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे दि.1.12.2011 रोजी या कार्यालयात दाखल केला. तो प्रस्ताव दि.22.12.2011 रोजी सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे मुदतीत पाठविण्यात आला आहे. तसेच तक्रारदारास नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.3 यांची आहे. म्हणून सदरील प्रकरण सामनेवाला क्र.1 यांचे विरुध्द खारीज करणे न्यायाचे आहे.
सामनेवाला क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि.22/1 अन्वये दाखल केला. सामनेवाला क्र.2 यांनी असे कथन केले की, सामनेवाला क्र.2 हा आय.आर.डी.ए. मान्यता विमा सल्लागार कंपनी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेसाठी नियुक्त केले आहे. त्यानुसार क्लेम व दावा विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी तो सामनेवाला क्र.1 मार्फत सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे दाखल करावा. कारण सामनेवाला क्र.2 हा केवळ शासनास विनामोबदला साहय करणारा मध्यस्थ सल्लागार आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विनामोबदला साहय करतो. म्हणजेच शेतक-यांचा विमा दावा/अर्ज तहसिलदार/तालुका कृषी अधिकारी/ संबंधित अधिकारी यांच्याकडून मिळाल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवून देतो. त्यासाठी राज्यशासन व शेतकरी यांच्याकडून कसल्याही प्रकारचा मोबदला किंवा विमा हप्ता घेतला जात नाही. सामनेवाला क्र.2 यांनी पुढे असे कथन केले की, तक्रारदाराचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे पाठविला त्यानंतर सामनेवाला क्र.3 यांनी आवश्यक त्या कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी सामनेवाला क्र.2 मार्फत तक्रारदारास कळविले. त्यानुसार तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.2 मार्फत दि.19.07.2013 रोजी मागितलेल्या कागदपत्राची पूर्तता सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे करुन सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.3 यांना विमा दावा निकालात काढण्याची विनंती केली आहे व त्याबाबतचे पत्र जोडले आहे. त्यानंतर पुन्हा दि.01.08.2013 रोजी सामनेवाला क्र.3 यांनी सामनेवाला क्र.2मार्फत तक्रारदारास कागदपत्राची मागणी केली.ती सुध्दा तक्रारदाराने पूर्ण केलेली आहे. पूढे असे कथन केले आहे की, सदरील दावा हा सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे प्रलंबित आहे. तसेच विमा दावा मंजूर करणे किंवा नामंजूर करणे हे सामनेवाला क्र.3 यांची जबाबदारी आहे. म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत कोणताही कसूर केला नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार सामनेवाले क्र.2 विरुध्द खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.3 हे मंचासमोर हजर झाले असून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.17 अन्वये सादर केले. सामनेवाला क्र.2 यांचे कथन असे की, तक्रारदाराने सदरील प्रस्ताव सर्व कागदपत्रासह सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे मुदतीत दाखल केला नाही किंवा त्याबददलचा कसलाही पुरावा सादर केला नाही. त्याचबरेाबर सामनेवाला क्र.1 यांने सदरील प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे मुदतीत दाखल केला नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार आवश्यक ते कागदपत्र दाखल केले नाही आणि मुदतीत नाही. पूढे असे कथन केले की, आजपर्यत सामनेवाला क्र.3 यांना तक्रारदाराकडून आवश्यक ती कागदपत्र दाखल झालेली नाहीत. म्हणून तक्रारदाराला सदरील तक्रार दाखल करण्याचे कारण नसून ती नामजूर करावी.
तक्रारदार यांचे विधिज्ञ श्री.एस.आर.राजपूत आणि सामनेवाला क्र.3 यांचे विधिज्ञ श्री. एच.यू.महाजन यांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्र व दस्त यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) तक्रारदार यांना सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी शेतकरी
व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली
विमा लाभ रक्कम न देऊन सेवेत कसूर केला आहे,
ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? होय.
2) तक्रारदार हा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा
योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार आणि सामनेवाले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे विधिज्ञ श्री.राजपूत यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार ही टाकळी ता.केज येथील रहिवाशी असून व्यवसायाने शेतकरी आहेत आणि शेतीपासून मिळणा-या उत्पन्नावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो. तक्रारदाराचे पती आश्रुबा रंगनाथ घुले यांचा मृत्यू दि.02.09.2011 रोजी रोड अपघातात झालेला आहे, त्याबददलची तक्रार केज पोलीस स्टेशनला दिली आहे. संबंधित पोलीसांनी सदरील घटनेचा तपास व पंचनामा करुन मयताचे प्रेत तक्रारदाराकडे दिले. तशा प्रकारे सर्व कागदपत्र तक्रारदाराने निशाणी क्र.4 नुसार तक्रारीसोबत या मंचात दाखल केले. पुढे असा युक्तीवाद केला की, महाराष्ट्र शासनाने इ.स.2011-2012 या कालावधीत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना शेतक-यांच्या कल्याणासाठी लागू केली होती. पुढे तक्रारदाराच्या विधिज्ञांनी असा युक्तीवाद केला की, सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तक्रारदाराने दि.01.12.2011 रोजी क्लेम फॉर्म भरुन सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे दाखल केला आहे. त्याबरोबर तलाठयाचे प्रमाणपत्र, नमुना नं.8 अ, 7/12 चा उतारा, फेरफार, गाव नमुना 6-क,एफ.आय.आर.,शवविच्छेदन अहवाल,मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र तसेच इतर कागदपत्रे दाखल केले. त्यानंतर सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर सामनेवाले क्र.2 यांनी तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे पाठविला.तसेच सामनेवाला क्र.3 यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदपत्राची पूर्तता तक्रारदाराने त्या त्या वेळेस केली असून तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.3 यांच्याकडे अद्यापपर्यत प्रलंबित आहे. तसेच तक्रारदाराच्या विधिज्ञांने असा युक्तीवाद केला की, या तक्रारीसोबत निशाणी क्र.4 अन्वये वरील सर्व कागदपत्रे या मंचासोबत दाखल केली आहे म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करावी अशी मागणी केली.
तसेच या मंचाने सामनेवाला क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारानी दाखल केलेला शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गतचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांना मिळाला असून सदरील प्रस्ताव दि..22.12.2011 रोजी सामनेवाला क्र.2 यांच्यामार्फत सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे पाठविला असून आजतागायत सदरील प्रस्ताव सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे प्रलंबित आहे. पूढे असा युक्तीवाद केला की, सामनेवाला क्र.1 यांचे विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात यावी. सामनेवाला क्र.2 यांनी या मंचाचे लक्ष निशाणी क्र.22 वेधले. त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, सामनेवाला क्र. 2 हा विमा सल्लागार असून ते मध्यस्थ म्हणून काम करतात. कारण महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत महाराष्ट्र शासन, संबंधीत विमा कंपनी आणि विमा सल्लागार यांचेत त्रिपपक्षीय करार झालेला आहे त्यानुसार ते विना मोबदला सेवा पुरवतात.म्हणजेच सामनेवाला क्र.1 यांचेकडून सदरील योजने अंतर्गत प्रस्ताव स्विकारणे आणि त्यांची छाननी व तपासणी करुन पूढील कार्यवाहीसाठी सामनेवाला क्र.3 म्हणजेच विमा कंपनी यांचेकडे पाठवतात. त्यानुसार तक्रारदाराचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर सामनेवाला क्र.2 यांनी पूढील कार्यवाहीस्तव सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे पाठविला. तसेच सामनेवाला क्र.3 यांनी सामनेवाला क्र.2 मार्फत वेळोवेळी तक्रारदाराकडून आवश्यक त्या कागदपत्राची मागणी केली असता सामनेवाला क्र. 2 यांनी मध्यस्थ म्हणून तक्रारदारास तशी माहीती देऊन त्यांची पूर्तता सामनेवाला क्र. 3 यांचेकडे केली त्याबददलचे संबंधीत पत्र या मंचासमोर दाखल करण्यात आले. म्हणून आजपर्यत सदरील प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे प्रलंबित आहे. तसेच दाव्याचा अंतिम निर्णय हा विमा कंपनीचा म्हणजेच सामनेवाला क्र.3 यांचा असल्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांने तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रूटी केली नाही म्हणून सामनेवाले क्र.2 यांचे विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.3 यांनी असा युक्तीवाद केला की,तक्रारदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रासह सदरील योजने अंतर्गतचा प्रस्ताव योग्य त्या पुराव्यासह सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे मुदतीत दाखल केला नाही. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी पूढील कार्यवाहीस्तव तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे पाठविला नाही. तसेच तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नसून आजपर्यत तक्रारदाराने आवश्यक ते कागदपत्र सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे दाखल केले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारास सदरील तक्रार देण्याचे कारण नाही. म्हणून सामनेवाला क्र.3 यांने तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे असे म्हणता येणार नाही.या कारणास्तव तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या दस्ताचे व यूक्तीवादाचे अवलोकन केले असता या मंचास असे दिसून येते की, तक्रारदार यांचे पती आश्रुबा रंगनाथ घूले हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांचे नांवे टाकळी ता.केज जि.बीड येथे गट क्र.382-अ,382-आ व 114 अ मध्ये शेत जमिन नोंदवली आहे. तक्रारदार यांच्या पतीचा मृत्यू रोड अपघातात दि.02.09.2011 रोजी झाला. त्याबाबत, प्रथमतः कलम 302,201 प्रमाणे गु.रं.नं.271/2011 नोंदवला. त्यानंतर आरोपीला कलम 169, सी.आर.पी.सी प्रमाणे सोडण्यात आले व सदरील घटना आकस्मीत मृत्यू रजिस्ट्रर नंबर 57/2011 कलम 174 सी.आर.पी.सी. नुसार तक्रारदाराचे पती यांना रोड अपघातात अज्ञात वाहनाने धडक देऊन मृत्यू घडून आला म्हणून केज पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंदविला.तसेच तक्रारदाराने या तक्रारीसोबत तलाठी प्रमाणपत्र, नमुना नं.8 अ, 7/12 चा उतारा, फेरफार, गाव नमुना 6-क,एफ.आय.आर.,शवविच्छेदन अहवाल,मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र तसेच इतर कागदपत्रे दाखल केले आहे. तक्रारदाराने दि.01.12.2011 रोजी सदरील प्रस्ताव सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे दाखल केला असे दिसून येते. त्यानंतर सामनेवाले क्र.1 यांनी तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे छाननीसाठी पाठविला. आणि शेवटी सदरील प्रस्ताव सामनेवाला क्र.2 यांने दि.22.12.2011 रोजी सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे पूढील कार्यवाहीसाठी पाठविला. त्यानंतर सामनेवाला क्र.3 यांनी सामनेवाला क्र.2 यांचेमार्फत तक्रारदाराकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मागवली असता त्या सर्व कागदपत्राची पूर्तता तक्रारदाराने केलेली आहे असे दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन दिसून येते. पुन्हा सामनेवाला क्र.3 यांनी दि.22.10.2013 रोजी तक्रारदारास पत्र पाठवून अंतिम तपास अहवाल/जवाब यांची मागणी केली असता तक्रारदाराने दि.24.2.2014 च्या पत्रानुसार वरील सर्व आवश्यक मागणी केलेले कागदपत्रे कूरिअर मार्फत सामनेवाला क्र.3 यांना पाठविली. त्याबाबतचे कागदपत्रे तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केली असून सदरील प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येते.
सदरील तक्रारीमधील सर्व दस्ताचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांचा मृत्यू रोड अपघातात झाला आहे ही बाब सिध्द होते. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-यासाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे विमा पॉलिसी काढलेली आहे. तक्रारदार यांने सदरील योजने अंतर्गत प्रस्ताव व सर्व आवश्यक ती दस्ताऐवज आणि मागणी केलेली कागदपत्रे सादर करुनही सामनेवाले क्र.3 यांनी त्या प्रस्तावावर अद्यापपर्यत काहीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून सामनेवाला क्र.3 यांनी दयावयाच्या सेवेत कसूर केला आहे ही बाब सिध्द होते. सबब, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- सामनेवाले क्र.3 यांचेकडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2) सामनेवाले क्र.3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदार यांना शेतकरी
व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/-
(अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) निकालापासून 30 दिवसांच्या आंत दयावेत, सदर
रक्कम विहीत मुदतीत न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल दिनांक 19.05.2014
पासून संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यत द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज दयावे.
3) सामनेवाले क्र.3 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक
व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.3,000/- (अक्षरी रुपये तिन हजार
फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार
फक्त) दयावेत.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड