जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/154 प्रकरण दाखल तारीख - 20/05/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 23/09/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुवर्णा देशमूख, पिंगळीकर - सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते, - सदस्य. माणीकराव पि.भंगवतराव जाधव वय 55 वर्षे, धंदा शेती अर्जदार रा.हाळी ता.देगलूर,जि. नांदेड विरुध्द. 1. शाखाधिकारी आय.सी.आय.सी.आय. लोबार्ड जन.इन्शूरन्स कंपनी लि. केशवराव खाडे मार्ग, झेनथि हाऊस,महालक्ष्मी मार्ग, मुंबई -400 034 गैरअर्जदार 2. मा.तहसीलदार, तहसील कार्यालस, देगलूर ता.देगलूर जि. नांदेड. 3. आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड, कलामंदिर, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.ए.व्ही.चौधरी गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 तर्फे वकील - अड.अजय व्यास गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे वकील - कोणीही हजर नाही. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील, अध्यक्ष ) गैरअर्जदार आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शूरन्स कंपनी यांच्या सेवेच्या ञूटी बददल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात की, अर्जदार हे मयत रुख्मीणीबाई माणीकराव जाधव यांचे पती आहेत. मयत रुख्मीणीबाई ही शेतकरी असून तिची शेत गट नंबर 19 मध्ये 1 हेक्टर 79 आर शेत जमीन मौजे हाळी ता. देगलूर येथे आहे. मयत रुख्मीणीबाई हिचा मृत्यू दि.30.11.2005 रोजी पूणे नाशिक रोडवर कळंब गावाच्या गणेशवाडी हददीत तीर्थयाञेस जात असताना दूपारी 3.15 वाजता रस्ता क्रॉस करीत असताना वाहन गॅस ट्रॅकंर एम.एच.-04-बीयू-885 च्या चालकाने वाहन निष्काळजीपणाने चालवून रुख्मीणीबाईस धडक दिली व मरणास कारणीभूत ठरली. या अपघातासंबंधी गून्हा पोलिस स्टेशन मंचर जि. पूणे येथे नोंदविण्यात आला असून तक्रार अर्जासोबत पी.एम.रिपोर्ट, तसेच इतर वैद्यकीय प्रमाणपञ जोडले आहेत. अर्जदार यांचेवर अत्यंत दूदैवी घटना घडल्यामूळे ते पूर्णतः कोसळून गेले. ब-याच दिवसानंतर अर्जदार यांनी शासनाच्या शेतकरी अपघात योजनेची माहीती मिळाली व यानुसार त्यांना रु.1,00,000/- ची विमा रक्कम मिळतात असे कळाल्यावरुन त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे रितसार क्लेम फॉर्म भरुन विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- ची मागणी केली.सदरचे प्रपोजल हे तहसीलदार मार्फत पाठविण्यात आले परंतु आजपर्यत गैरअर्जदार यांनी क्लेम दिला नाही व न देण्याचे कारण दावा कालमर्यादे बाहेर आहे असे सांगितले. सदरील बाब ही गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी दर्शवीणारे असून अर्जदार यांची मागणी आहे की, विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- 18 टक्के व्याजासह मिळावेत तसेच मानसिक ञासाबददल रु.50,000/- व दावा खर्च म्हणून रु,5,000/- मिळावेत. गैरअर्जदार क्र.1 व 3 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यात त्यांनी अर्जदाराचा क्लेम आला होता परंतु तो दि.7.7.2007 रोजी फार उशिराने प्रपोजल पाठविल्या कारणाने नाकारण्यात आला होता. पॉलिसीच्या नियमाप्रमाणे अपघात घडल्यावर गैरअर्जदार यांना 90 दिवसांत कळवायला हवे, प्रस्तूत प्रकरणात मयत रुख्मीणीबाईचा मृत्यू दि.30.11.2005 रोजी झाला व गैरअर्जदाराने दावा दि.07.07.2007 ला दिला, अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांनी मा. न्याय मंचात केस दाखल करण्यासाठी लिमिटेशन आहे. यांच मूदयावर अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळावा असे म्हटले आहे.बाकी मयत हे शेतकरी होते त्यांची शेती होती, तहसीलदार यांना प्रपोजल पाठविले यावीषयी वाद नाही. जर काही वाद असेल तर अशा प्रकारचा वाद Commissoner of Agriculture Pune यांचेकडे पाठवावा असे म्हटले आहे.त्यामूळे अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदार यांची तक्रार मूदतीत आहे काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 व 2 ः- मयत रुख्मीणीबाई ही अर्जदाराची पत्नी होती त्यानंतर तिचे वारस पती व मूले आहेत तसेच मयत ही शेतकरी होती याबददलचा 7/12, मृत्यू प्रमाणपञ, दाव्याचे प्रपोजल इत्यादी कागदपञ दाखल केले होते. या सोबतच पोलिस पंचनामा यावर पोलिसाचा दाखला दाखल केला आहे. या सर्व कागदपञावरुन हे स्पष्ट होते की, मयत रुख्मीणीबाई ही शेतकरी होती व तिचा मृत्यू दि.30.11.2005 रोजी अपघातात झाला. यासंबंधी पोलिस स्टेशन मंचर जि. पूणे येथे गून्हयाची नोंद करण्यात आली व या बाबतचा घटनास्थळ पंचनामा, फिर्यादीचा जवाब, पी.एम.रिपोर्ट, दाखल झालेला आहे. ही सर्व कागदपञ 2005 ची आहेत व तहसीलदार यांनी हे प्रपोजल 2006 मध्ये गैरअर्जदार यांचेकडे पाठविले आहे. ते प्रपोजल गैरअर्जदार यांना मिळाले देखील व त्यांनी दि.7.7.2006 रोजी अर्जदाराच्या नांवाने त्यांचे गांवच्या पत्त्यावर गैरअर्जदार यांना सूचना देण्यास व प्रपोजल दाखल करण्यास 147 दिवसांचा उशिर झाला या सबबीवर क्लेम नामंजूर केला आहे. हे पञ निश्चितच अर्जदार यांना मिळाले असले पाहिजे कारण 2006 मध्ये प्रपोजल दिल्यानंतर जर कोणत्याही प्रकारचे उत्तर गैरअर्जदार कंपनीकडून आले नसेल तर या संबंधी नीर्णयाची किती दिवस वाट पहावी, चार वर्ष वाट पहाणे हे कायदयाला अपेक्षीत नाही व 2005 च्या मृत्यू बददल व यानंतर 2006 च्या पञाच्या अनुषंगाने दावा दि.20.05.2010 रोजी दाखल केला असेल तर हा दावा निश्चितच मूदतीत येणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 याप्रमाणे अशी तक्रार दाखल करण्यास फक्त दोन वर्षाचा अवधी आहे. क्लेम नामंजूर केलेला दि.7.7.2006 व दावा दाखल करण्यास तब्बल चार वर्षाचा उशीर झालेला आहे. हा विलंब माफ करण्यासाठी संयूक्तीक व सबळ कारणासह विलंब माफीचा अर्ज देखील या प्रकरणात दाखल नाही. तेव्हा प्रकरणाच्या जास्त मेरीटवर न जाता प्राथमिक मूददयावरच दावा मूदतीत नाही म्हणून खारीज करण्यात येतो. गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी म्हणण्यात 147 दिवसांचा उशीर झाला असे म्हटले आहे परंतु हा नियम जरी असला तरी महाराष्ट्र शासनाच्या परिपञकानुसार तो Mandatory किंवा बंधनकारक नाही म्हणून एवढा उशीर अर्जदाराच्या घरात मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची मानसिकता लक्षात घेऊन परिपञकानुसार माफ केल्या जाऊ शकतो परंतु प्रस्तूत प्रकरणात प्रपोजल पाठविल्याचेनंतर गैरअर्जदाराकडून नकार आल्यानंतर चार वर्ष थांबण्याची गरज नाही यासंबंधी अर्जदाराने क्लेमचे काय झाले ? हे चार वर्ष साधी चौकशी सूध्दा केली नाही असे होणार नाही. यासंबंधी मा. सर्वोच्च न्यायालया यांचे एस.बी.आय. विरुध्द बी.आय. अग्रीकल्चर इंडस्ट्री याप्रमाणे Consumer Protection Act. 68 of 1986 Section 24 (a) याप्रमाणे Admission of complaint म्हणजे हा लिमिटेशनचा मूददा स्पष्ट झाल्याशिवाय तक्रार दाखल करुन घेऊ नये असे म्हटले आहे. यात अर्जदाराने यूक्तीवाद करतेवेळेस काही ठोस पूरावे समोर येतील म्हणून केस पूढे चालवावी यावरुन ही केस पूढे चालविण्यात आली. लिमिटेशन व डिफिसिन्सी इन सर्व्हीस हे सर्व मूददे एकञितच नीर्णय जातील असे सांगितले गेले. त्यानुसार पूर्ण केस चालल्यानंतर हे अतीशय स्पष्ट झाले की दावा हा मूदतीत नाही. तसेच अर्जदाराने यात एक अर्ज देऊन सायटेशन दाखल केले आहे पण हे सायटेशन या केसशी मिळतेजूळते नाही, तसेच अर्जदाराने या प्रकरणात डिले कंडोनेशनचा अर्ज देखील दिलेला नाही. म्हणून सदर तक्रार ही या सायटेशन सारखी नाही म्हणून सदर सायटेशन या केस ला लागू पडत नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्यात येतो. 2. तक्रार अर्ज हा मूदत बाहय आहे या कारणावरुन खारीज करण्यात येतो. 3. खर्च ज्यांचा त्यांनी आपआपला सोसावा. 4. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुवर्णा देशमूख श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य. जयंत पारवेकर लघूलेखक
| [HON'BLE MRS. Member Mrs.S.R. Deshmukh] PRESIDING MEMBER | |