ग्राहक तक्रार क्र. 297/2014
दाखल तारीख : 10/12/2014
निकाल तारीख : 01/08/2015
कालावधी: 0 वर्षे 07 महिने 22 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. जयराम नारायण पाटील,
वय - 28 वर्ष, धंदा – शेती,
रा.बरमाचीवाडी, ता.कळंब, जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. तालुका कृषी अधिकारीप ससयससव्यवस्थापक,
तालुका कृषी अधिकारी, कार्यालय,
कळंब ता. कळंब जि.उस्मानाबाद.
2. व्यवस्थापकीय संचालक,
महाराष्ट्र राज्य बियाणे महांडळ मर्यादीत,
महाबीज भवन, कृषीनगर अकोला-444101 ता. जि. अकोला.
3. जिल्हा व्यवस्थापक,
महाराष्ट्र बियाणे महामंडळ मर्यादीत,
नाईकवाडे बिल्डींग, बी. अॅण्ड सी.
ऑफीस जवळ, समता नगर,उस्मानाबाद – 413501. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.एस.बागल.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधिज्ञ : स्वत:.
विरुध्द पक्षकार क्र. 2 व 3 तर्फे विधिज्ञ : श्री.ए.एन.देशमुख.
न्यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे व्दारा:
विरुध्द पक्षकार (विप क्र.1 ) महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फत बिज उत्पादक संस्था विप क्र.2 व 3 यांचेकडून परभणी मोती रब्बी ज्वारीचे बी घेऊन पेरले असता उत्पादन आले नाही व विप क्र.2 व 3 यांनी दोषयुक्त माल पुरविल्यामुळे भरपाई मिळावी महणून तक्रारकर्ता (तक) यांने ही तक्रार दिलेली आहे.
तक चे तक्रारीतील कथन थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे.
1. तक हा मौजे बरमाची वाडी ता.कळंब चा रहिवासी असून त्यांला बागायत जमिन गट क्र.107 तेथे आहे. शेतकरी कुटूंबात जन्मल्यामुळे त्यांला शेती व्यवसायाचा अनुभव आहे. विप क्र.1 यांनी 2013-14 च्या रब्बी हंगामासाठी ज्वारी बियाणे वाटपाच्या योजनेत तक ची निवड केली. त्यांचे कडून लोकवाटा रु.200/- स्विकारला. विप क्र.2 व 3 उत्पादित परभणी मोती ज्वारीच्या बियाची 4 किलोची बँग लॉट नंबर 1059 पैकी तक ला विकत दिली. मे 2013 मध्ये तक ने नांगरणी करुन वखरीच्या पाळया मारुन रब्बीसाठी शेत तयार केले होते. बियाणेवर प्रक्रिया करुन खत मात्रेसह ऑक्टोबर 2013 मध्ये बी मिळाल्यावर तक ने पेरणी केली. तण नियंत्रणासाठी 2-3 वेळा कोळपणी व एक वेळा खुरपणी केली. नत्राची मात्रा दिली व किटकनाशक फवारणी केली तसेच पाण्याच्या पाळया दिल्या.
2. तक ला ज्वारी पिकाची लक्षणे वेगळी दिसू लागली. त्यांने कृषी सहायकास दाखवले. त्यांने संकरीत ज्वारी हायब्रीड असल्याचा अभिप्राय दिला. सुचविल्याप्रमाणे तक ने तालुका तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दिली. समितीने लेखी सुचित करुन विप यांचे प्रतिनिधी समक्ष दि.7.1.2014 रोजी पंचनामा केला. बि 100 टक्के संकरीत ज्वारी हायब्रीड असल्यांचा समितीने अभिप्राय दिला. हायब्रीड हा खरीप वाण आहे. मात्र विप यांनी रब्बी हंगामासाठी पुरवठा केल्यामुळे पिकाची वाढ होऊ शकली नाही व संपूर्ण नुकसान झाले. परभणी मोती ज्वारीचे हेक्टरी 30 ते 35 क्विंटल ज्वारी उत्पादन व 70 क्विंटल कडबा उत्पादन होते. 40 आर क्षेत्रामध्ये तक ला 14 क्विंटल ज्वारी मिळाली असती. प्रति किवंटल 2800/- प्रमाणे रु.39,200 /- चे नुकसान झाले. 28 क्विंटल कडबा मिळाला असता प्रतिक्विंटल रु.499/- प्रमाणे रु.13,972/- चे नुकसान झाले. मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- मिळणे जरुर आहे. एकूण रु.63,172/- मिळावे म्हणून तक्र ने ही तक्रार दि.10.12.2014 रोजी दाखल केली आहे.
3. तक ने तक्रारीसोबत दि.27.02.2013 ची पावती ज्वारी खरेदीची, क्षेत्रीय पाहणी अहवाल, दि.20.4.14 चे नोटीसची प्रत, उस्मानाबाद येथील गु.र. 71/14 एफ.आय.आर. कृषी उत्पन्न बाजार समीती वाशीचे कडबा दराबद्दल पत्र, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे लातूर चे ज्वारीचे दराबददल पत्र, इत्यादी कागदपत्राच्या प्रति हजर केल्या आहे.
4. विप क्र.1 ने दि.8.1.15 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्याप्रमाणे कोरडवाहू शेती अभियान अंतर्गत 2013-14 चे रब्बी हंगामात बरमाची वाडी येथील शेतक-याची निवड करण्यात आली होती. जिल्हा कृषी अधिकारी यांचा आदेश दि.30.4.2013 नुसार परभणी मोती बियाण्याचा पुरवठा करणे बाबत जिल्हा व्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ उस्मानाबाद यांना आदेश देण्यात आला होता. तक यांना गट क्र.107 मध्ये पेरण्या साठी बियाणे लॉट नबर 1059 पैकी देण्यात आले होते व त्याने 40 आर क्षेत्रामध्ये पेरणी केली होती. तालुका स्तरीय तक्रार समितीने पंचनामा केला असता 100 टक्के संकरीत ज्वारी आढळून आली व 100 टक्के नुकसान झालेले होते.
5. विप क्र.2 व 3 यांनी दि.27.4.15 रोजी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. सदर प्रकरणी महाराष्ट्र शासन आवश्यक पक्षकार असल्याचे म्हटलेले आहे. बियाणे महाराष्ट्र शासनाने खरेदी केल्यामुळे तक हा या विप चा ग्राहक होत नाही.तक चे 100 टक्के नुकसान झाले हे अमान्य आहे. लॉट क्र.1059 व 1052 मोती बियाण्याचे बिज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या चाचणीची प्रक्रिया पुर्ण करुन प्रमाणीत केल्यानंतरच व मुक्तता अहवाल दिल्यानंतरच महामंडळाने बियाणे शासनास विक्री केले. त्यामुळे ही तक्रार या विप विरुध्द चालणार नाही. विप कोणतीही नकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. विप क्र.3 चे तात्कालीन अधिकारी यांनी महामंडळाच्या झालेल्या फसवणुकी बाबत दोषी व्यक्ती विरुध्द फिर्याद दाखल केलेली आहे. सामाजीक बिज पैदासकार शेतकरी व तात्कालीन अधिकारी यांनी महामंडळाची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार या मंचात चालणार नाही. शासनाने 22 शेतक-यांना मदत म्हणून बियाणे वाटप केलेले असल्याने तक ग्राहक संज्ञेत येत नाही. शासनाने सहानुभूती म्हणून जाहीर केलेली मदत तक व इतर शेतक-यांनी घेतलेली आहे. महामंडळाने सहानुभूती म्हणून दिलेली नुकसान भरपाई तक ने स्विकारलेली आहे. तक ने निघालेले पिक व कडबा विक्रीचे पैसे यांचा उल्लेख तक्रारीत केलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तूत तक्रार रदद होणेस पात्र आहे.
6. तक ची तक्रार, त्यांनी दिलेली कागदपत्रे व विप चे म्हणणे यांचे अवलोकन करता आमचे विचारार्थ खालील मुददे निघतात त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांचे समोर खालील दिलेल्या कारणासाठी दिली आहेत.
मुददे उत्तरे
1. तक ची ही तक्रार ग्राहक तक्रार होते काय ? होय.
2. विप ने दोषयुक्त बियाण्याचा तक ला पुरवठा केला काय ? होय.
3. तक अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय,अंशतः
4. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिंमासा
मुद्दा क्र.1 ः-
7. तक ने म्हटले आहे की, कृषी अधिका-या मार्फत 2013-14 च्या रब्बी हंगामासाठी त्यांला परभणी मोती ज्वारीच्या चार किलो बियाण्याची बॅग लॉट नंबर 1059 पैकी विकत मिळाली. त्यांचेकडून लोकवाटा म्हणून रु.200/- स्विकारण्यात आले. हे बियाणे विप क्र.2 व 3 यांनी दिले. त्यामुळे तक विप क्र.2 व 3 चा ग्राहक आहे. याउलट विप क्र.2 व 3 चे म्हणणे की, त्यांनी बियाणे शासनास विकले. त्यामुळे शासन त्यांचे ग्राहक आहे. तक त्यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही.
8. जी पावती तक ने हजर केली आहे. त्यावरची तारीख 27.2.2013 अशी दिसून येते. तक चे म्हणण्याप्रमाणे त्यांला बियाणे ऑक्टोबर 2013 मध्ये मिळाले. पावतीवर परभणी मोती ज्वारी एक बॅग असा उल्लेख आहे. त्यांची किंमत काहीही लिहीलेली नाही. शेतकरी मासिक वर्गणी म्हणून रु.160/- व इतर म्हणून रु.40/- असे एकूण रु.200/- घेऊन कृषी सहायकाने ही पावती दिल्याचे दिसते. तथापि, विप क्र.1 तालुका कृषी अधिकारी यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा कृषी अधिकारी यांचे दि.30.9.2013 चे आदेशानुसार विप क्र.2 व 3 यांना तक ला वरील प्रमाणे बियाण्याचा पुरवठा करण्यास सांगण्यात आलेले होते. त्याप्रमाणे तक ला तो पुरवठा झालेला आहे.
9. पावतीवरुन परभणी मोती ज्वारी बियाण्याची एक बँग तक ला दिल्याचे दिसते. पण त्यावर ता.27.2.2013 अशी आहे. शिवाय जे पैसे घेतले ते शेतकरी मासिक वर्गणी म्हणून घेतले. तसेच इतर म्हणून रु.40/- घेतले. त्यामुळे तक ने बियाण्याची किंमत दिली का हा प्रश्नच आहे.
10. विप क्र.1 ने जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे दि.30.9.2013 चे पत्राची प्रत हजर केली आहे. ते पत्र विप क्र.3 जिल्हा व्यवस्थापक यांचे नांवाने आहे त्यांचा विषय कोरडवाहू शेती अभियान कार्यक्रम अंतर्गत रब्बी हंगाम पिक प्रात्यक्षीकासाठी बियाणे पुरवठा करणे बाबत आदेश असा आहे. सोबतच्या प्रपत्रानुसार रब्बी ज्वारी हरभरा व गहू बियाणे पुरवठा आदेश देण्यात आलेला आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांचे सुचनेनुसार पुरवठा करायचा होता. पुरवठा केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीच्या चलनासह देयके सादर करायची होती. तालुका कृषी अधिकारी ने बॅच निहाय नमुना काढून प्रयोगशाळेत तपासणी करुन घ्यायची होती व त्यानंतर बियाणे वितरीत करायचे होते. अप्रमाणीत नमुन्याची देयके अदा करायची नव्हती.
11. तक यांने विप क्र. 2 व 3 कडे बियाण्याची किंमत भरली नाही असे जरी मानले तरी तक यांला विप क्र.1 मार्फत बियाण्याचा पुरवठा झाला हे उघड आहे. विप क्र. 2 व 3 यांना केलेल्या बियाण्याच्या पुरवठया साठी किंमत शासनाकडून मिळण्याची होती. शासनाच्या योजन अंतर्गत लागवडीसाठी हे बियाणे तक यांला मिळाले होते. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (बी) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेच्या व्याख्येत किंमत देऊन घेणारा जसा येतो त्याचप्रमाणे किंमत देणा-या शिवाय वस्तू प्रत्यक्ष वापरतो तो सुध्दा येतो. येथे शासना मार्फत बियाण्याची किंमत विप क्र.2 व 3 यांना मिळण्याची होती. मात्र बियाण्याचा वापर तक यांने आपल्या जमिनीत लागवडीसाठी करायचा होता हे विप क्र.2 व 3 यांना मान्य आहे. विप क्र.1 यांने आपल्या म्हणण्यामध्ये असे म्हटलेले आहे तक ने विप क्र. 2 व 3 ला मिळालेल्या तक्रारीचा तक्ता हजर केला आहे. एकूण 251 लोकांनी तक्रारी दिल्याचे दिसते. त्यामध्ये मलकापुर, बर्माची वाडी, वाशी, इत्यादी गावंच्या लोकांनी तक्रारी दिल्याचे दिसते. त्यात तक चे पण नांव आहे. त्यामुळे तक हा विप क्र.2 व 3 यांचा ग्राहक होतो असे आमचे मत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देतो.
मुद्दा क्र.2 व 3 ः-
12. विप क्र.2 व 3 यांनी तक ला परभणी मोती ज्वारीचे बि पेरण्यासाठी ऑक्टोबर 2013 मध्ये दिले असे तक चे म्हणणे आहे. तक ने ते लगेच पेरले त्यासाठी आवश्यक ती पुर्व मशागत व नंतरही योग्य ती काळजी घेतल्याचे तक चे म्हणणे आहे.मात्र पिकाची लक्षणे वेगळीच दिसली असे तक चे म्हणणे आहे. त्यामुळे कृषी सहायकाची संपर्क साधला असता त्यांने तो प्लॉट हायब्रीड ज्वारीच्या असल्याचे मत दिल्याचे म्हणणे आहे. तालुका स्तरीय तकार निवारण समितीने तक्रार आल्यानंतर दि.7.1.2014 रोजी प्लॉटची पाहणी केल्याचे म्हटलेले आहे. म्हणजेच ज्वारी पेरल्यानंतर सुमारे अडीच महिन्याने समितीने पिकाची पाहणी केल्याचे दिसते. एवढा अवधी ज्वारीच्या पिकाची भरपुर वाढ होण्यास पुरेसा आहे. या अवधीत कणसे लागायची अवस्था येऊ शकते.समितीच्या अहवालाची प्रत तक ने हजर केलेली आहे.
13. अहवालात म्हटले आहे की, ती 100 टक्के संकरीत ज्वारी होती. संकरीत ज्वारी हे खरीपाचे वांण आहे. संकरीत रब्बी ज्वारीचे वांण प्रचलित नाही. खरीप ज्वारीची उंची रब्बी ज्वारी पेक्षा कमी असते. संकरीत ज्वारीचे कणीस रब्बी ज्वारीच्या कणसा इतके फुगीर नसते. हा दोन्ही वांणा मध्ये उघड फरक सर्वसाधारपणे आहे. समितीने संकरीत ज्वारी चे पिक दिसल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच वरील प्रमाणे लक्षणे दिसली असणार.
14. त्या अहवालावर कृषी अधिकारी महाबिज यांचे प्रतिनिधी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी पंचायत समिती, व तक्रारदार यांच्या सहया दिसून येतात. विप तर्फे विधीज्ञ श्री. ए.एन.देशमुख यांनी असा युक्तीवाद केला की तपासणीची योग्य ती प्रोसीजर वापरण्यात आली नाही. आवश्यक सदस्य हजर नव्हते. त्यामुळे हा अहवाल स्विकारार्ह नाही. जर काही सदस्य हजर राहिले नसतील तर त्यासाठी तक्रारदार शेतकरी जबाबदार राहू शकत नाही. एकदा पाहणीचा कार्यक्रम ठरल्यानंतर नोटीस मिळाल्यावर हजर राहणे हे ज्या त्या सदस्याचे कर्तव्य ठरते. त्यांने कुचराई केल्यास त्यांचा भुर्दड शेतक-यावर बसवता येणार नाही. श्री. देशमुख यांनी असा युक्तीवाद केला की, हायब्रीड ज्वारीचे तसेच कडब्याचे काही उत्पन्न तक ला मिळाले असणार किती उत्पन्न् मिळाले असेल हा एक मोठा प्रश्न आहे. तक यांनी बियाणे व खते यांचा खर्च तसेच मशागतीच्या खर्चाची मागणी केलेली नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन आमचे मत आहे की, विप क्र.2 व 3 यांनी दोषयुक्त बियाण्याचा पुरवठा केला व त्यामुळे तक अनुतोषास पात्र आहेृ. असेही दिसते की, विप क्र.2 व 3 तर्फै तात्कालीन अधिकारी लक्ष्मीकांत माने तसेच शेतकरी व अन्य लोकां विरुध्द फसवणुकीची तक्रार दिलेली आहे. म्हणजे दोषयुक्त बियाणे पुरवले होते हे मान्य झालेले आहे. त्यामुळे आम्ही मुददा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देतो.
15. आता प्रश्न असा होतो की, तक किती भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. तक तर्फे परभणी मोती ज्वारी वरील माहीतीपत्रक हजर करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे कोरडवाहू जमिनीत अपेक्षीत हेक्टरी उत्पादन 22 ते 25 क्विंटल लिहीले आहे. आपण 20 क्विंटल जरी अपेक्षीत उत्पादन धरले तरी एका एकरात 8 क्विंटल उत्पादन व्हायला पाहिजे होते. ज्वारीचा सरासरी दर रु.2800/- आहे असे तक चे म्हणणे आहे. जी पावती हजर केलेली आहे त्यामध्ये रु.2775/- दिलेला आहे. तो दर दि.13.3.2014 चा आहे. आपल्याला दर रु.2,700/- धरता येईल. त्यामुळे उत्पन्नाचे नुकसान रु.21,600/-येते.
16. तक चे म्हणणे प्रमाणे 28 क्विंटल कडबा मिळाला असता. एक क्विंटल ज्वारीला 2 क्विंटल कडबा असे प्रमाण दिलेले आहे. असे प्रमाण दाखवायला कोणताही पुरावा नाही. मात्र 15 क्विंटल कडबा मिळाला असता असे गृहीत धरता येईल. त्यावेळेचा प्रचलित भाव क्विंटलला सरासरी रु.300/- धरता येईल. त्यामुळे कडब्याचे नुकसान रु.4500/- असे एकूण रु.26,100/- भरपाई मिळणेस तक पात्र आहे म्हणून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1. तक ची तक्रार अंशतः खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येते
2. विप क्र.2 व 3 यांनी स्वतंत्रपणे व संयूक्तपणे तक यांला नुकसान भरपाई रु.26,100/- (रुपये सव्हीस हजार शंभर फक्त) द्यावी वरील प्रमाणे भरपाई 30 दिवसाचे आंत दयावी, न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 दराने रक्क्म फिटेपर्यत व्याज द्यावे.
3. विप क्र.2 व 3 यांनी स्वतंत्रपणे व संयूक्तपणे तक यांला तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4. विप क्र.2 व 3 अगर शासना मार्फत तक ला पुर्वी भरपाई मिळाली असल्यास ती रक्कम वरील रक्कमेतून वजा करण्यात यावी.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
5. वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत
मंचात अर्ज द्यावा.
6. उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.