निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 06/06/2013
तक्रार नोदणी दिनांकः- 06/06/2013
तक्रार निकाल दिनांकः- 06/02/2014
कालावधी 08 महिने.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्या
सौ.अनिता ओस्तवाल.M.Sc. L.L.B.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
राहुल पिता रामा खंदारे. अर्जदार
वय 30 वर्षे. धंदा.शेती. अॅड.अरुण डी.खापरे.
रा.धानोरा काळे ता.पुर्णा जि.परभणी.
विरुध्द
1 तालुका कृषी अधिकारी. पुर्णा. गैरअर्जदार.
ता.पुर्णा. जि. परभणी. स्वतः
2 डेक्कन इन्शुरंन्स अॅन्ड रि-इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. स्वतः
हारकडे भवन भानुदास नगर, बिग बाजारच्या पाठी मागे,
आकाशवाणी चौक, औरंगाबाद.
3 न्यु इंडीया अॅशुरन्स कं.लि.पुणे. अॅड.जी.एच.दोडीया.
शाखा कार्यालय, यशोदिप बिल्डींग,
आंध्रा बँक समोर, नानलपेठ, परभणी.
______________________________________________________________________
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.पी.पी.निटूरकर.अध्यक्ष.)
गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा तिच्या पत्नीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमादावा मंजूर करण्याचे नाकारुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दलची तक्रार आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदाराच्या पत्नीचा दिनांक 23/05/2012 रोजी झोपेत साप चावुन मृत्यू झाला, त्यानंतर अर्जदाराच्या मयत पत्नीचे सरकारी दवाखाना परभणी येथे शवविच्छेदन करण्यात आले. सदर घटनेबाबत संबंधीत पोलीसांनी साक्षीदारांचे जबाब घेवुन ताडकळस पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा क्रमांक 19/12 अन्वये अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली.
अर्जदाराचे म्हणणे की, तीची मयत पत्नी नामे विजयमाला राहुल खंदारे हयात असतांना तिच्या नावे मौजे धानोरा काळे येथे गट क्रमांक 266 मध्ये 20 गुंठे जमीन होती, सदर जमीनीवर अर्जदाराची मयत पत्नी हयात असतांना मालक या नात्याने सदर शेती करुन घर चालवत होती, याबाबत 7/12 उतारा, होल्डींग प्रमाणपत्र, 6 क, 6 ड, या प्रमाणपत्रावर अर्जदाराच्या मयत पत्नीचे नावे आलेली आहेत.
अर्जदाराचे म्हणणे की, तिच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्याने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळावा म्हणून तिच्या मयत पत्नीचा विमादावा सर्व कागदपत्रांसह दिनांक 21/08/2012 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे दाखल केला. सदरचा विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 1 याने तो गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठवला, व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करुन तो गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे पाठवला.
अर्जदाराचे म्हणणे की, सदर विमादाव्या बाबत त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे जावुन चौकशी केली असता विमा कंपनीकडून कांही आलेली नाही, आल्यावर कळवु असे उत्तर दिले. शेवटी दिनांक 03/05/2013 रोजी आपल्या पत्नीच्या नावे शेत जमीन नाही, त्यामुळे आपला विमादावा नाकारण्यात येत आहे, असे विमा कंपनीने अर्जदारास पत्राव्दारे कळविले व अर्जदारास मानसिक धक्का बसला गैरअर्जदार विमा कंपनीने चुकीचे कारण दाखवुन अर्जदाराचा विमादावा नाकारुन मानसिक त्रास देवुन सेवेत त्रुटी दिली, त्यामुळे सदरची तक्रार अर्जदारास मंचासमोर दाखल करणे भाग पडले व मंचास विनंती केली की, सदरचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात यावा व गैरअर्जदारांना असा आदेश करावा की, त्याने अर्जदाराला शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत 1 लाख रु. देण्यात यावेत, व तसेच सदरच्या रक्कमेवर 23/05/2012 पासून 9 टक्के दराने द.सा.द.शे. प्रमाणे द्यावे व तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी 15,000/- व तक्रार अर्ज खर्चापोटी 5,000/- रु. अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा.
तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ अर्जदाराने नि.क्रमांक 2 वर आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
अर्जदाराने पुराव्याबाबत नि.क्रमांक 4 वर 20 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. ज्यामध्ये रेप्युडेशन लेटरची प्रत, क्लेमफॉर्म भाग-3, क्लेमफॉर्म भाग-1 ची प्रत, क्लेमफॉर्म भाग-2 ची प्रत, शपथपत्र, 7/12 उतारा, 8-अ चे प्रमाणपत्र, 6 (ड) ची नक्कल, पो.स्टेशन ताडकळसचे पत्र, जबाब, अकस्मात मृत्यू रिपोर्ट, पी.एम. रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा, इंन्क्वेस्ट पंचनामा, पासबुक प्रत, मृत्यू प्रमाणपत्र, नमुना नं. 6(क), टी.सी. इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहे.
तक्रार अर्जास लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी मंचातर्फे गैरअर्जदाराना नोटीसा काढण्यात आल्या.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 6 वर आपला लेखी जबाब सादर केला व त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव त्यांच्या कार्यालयास दिनांक 23/08/2012 रोजी प्राप्त झाला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी परभणी यांच्या पत्रानुसार अर्जदाराने त्यांचेकडे 6 (क) प्रमाणपत्राची पुर्तता केली, गैरअर्जदार नं 1 यांचे म्हणणे की, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी परभणी यांच्या दिनांक 09/04/2013 च्या पत्रानुसार अर्जदाराचा विमादावा विमा कंपनीने रद्द केला आहे, असे कळविले आहे व सदर पत्रानुसार आमच्या कार्यालयाने दिनांक 03/05/2013 रोजी अर्जदारास पत्राव्दारे कळविली आहे, त्यामुळे आम्ही आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडलेली आहे व प्रस्तुत प्रकरणात आम्हांस दोषी धरणे योग्य नाही, असे म्हंटले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 10 वर आपला लेखी जबाब सादर केला, त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, आमची संस्था ही विमा
विनियामक आणि विकास प्राधीकरण मान्यता प्राप्त विमा सेवा देणारी संस्था आहे. आमच्या अशीलास विमा सेवा पुरविणे आणि विमा कंपनी आणि आमचे आशील यांचेत मध्यस्थ म्हणून काम करणे एवढेच मर्यादित काम आमची संस्था करते, व प्रस्तुत तक्रारीचा विचार करता अर्जदाराने आमचे विरुध्द केलेली तक्रार ही अपु-या माहितीवर गैरसमजाने व चुकीने केलेली आहे.
या नेमणुकीसाठी आमच्या संस्थेने महाराष्ट्र शासनास कोणत्याही प्रकारची फि अथवा आर्थिक मदत मागीतलेली नाही, अर्जदारास आमचे विरुध्द तक्रार दाखल करणेचा अधिकार नाही, म्हणून सदर प्रकरणातून आम्हांस मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 10/1 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 वकीला मार्फत मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 12 वर आपला लेखी जबाब सादर केला, त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सदरची तक्रार ही खोटी व बनावटी आहे. अर्जदार आमचा ग्राहक नाही व त्याने विमा हप्त्यापोटी विमा कंपनीकडे कोणतीही रक्कम भरलेली नाही, त्यामुळे आमचा ग्राहक नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार मंचासमोर चालु शकत नाही, गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जदारास कसल्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी दिली नाही, विमा कंपनीचे म्हणणे की, सदर पॉलिसीचा कालावधी हा 15/08/2011 ते 14/08/2012 होता. पॉलिसी जारी केलेल्या तारखे दिवशी म्हणजेच दिनांक 15/08/2011 रोजी जे शेतकरी होते तेच शेतकरी सदर विम्याचा लाभ घेवु शकतात व प्रस्तुत प्रकरणातील अर्जदाराच्या मयत पत्नीच्या नावे संबंधीत तलाठ्याने दिनांक 26/01/2012 रोजी फेर मंजूर केला आहे व अशा प्रकारे अर्जदाराची मयत पत्नी दिनांक 26/01/2012 रोजी शेतकरी झाली होती. अर्जदाराची मयत पत्नी दिनांक 15/08/2011 रोजी शेतकरी नसले कारणाने शासनाने विमा कंपनीकडे तिचा विमा काढला नव्हता, म्हणून विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमादावा नाकारला आहे व ते योग्यच कारण आहे, म्हणून विमा कंपनीने मंचास विनंती केली आहे की, प्रस्त्ुतची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 13 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
दोन्ही बाजुंच्या कैफियतीवरुन निर्णयास उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे. उत्तर.
1 गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीने अर्जदाराच्या मयत
पत्नीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा
प्रस्ताव मंजूर करण्याचे नाकारुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी
दिली आहे काय ? होय.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1.
अर्जदाराची पत्नी नामे विजयमाला राहुल खंदारे हिचा दिनांक 23/05/2012 रोजी झोपेत तिच्या उजव्या दंडास साप चावुन अपघाती मृत्यू झाला होता, ही बाब नि.क्रमांक 4/13 वरील गुन्हा क्रमांक 19/12 अन्वये अकस्मात मृत्यू नोंदीच्या दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन सिध्द होते व तसेच सदरची बाब नि.क्रमांक 4/15 वरील घटनास्थळ पंचनामा व नि.क्रमांक 4/17 वरील मरणोत्तर पंचनामा या पोलीस स्टेशन ताडकळसच्या कागदपत्रावरुन सिध्द होते.
अर्जदार हा मयत विजयमाला खंदारेचा वारस आहे, ही बाब नि.क्रमांक 4/5 वर दाखल केलेल्या क्लेमफॉर्म भाग -2 तलाठ्याने दिलेल्या प्रमाणपत्रा वरुन सिध्द होते. अर्जदाराने तिच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मयत पत्नीचा विमादावा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे दाखल केला होता, ही बाब नि.क्रमांक 4/2 वरील क्लेमफॉर्म भाग -3, व नि.क्रमांक 4/3 वरील क्लेमफॉर्म भाग -1 च्या प्रतीवरुन सिध्द होते.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जदाराचा सदरचा विमा प्रस्ताव अर्जदाराची मयत पत्नी ही दिनांक 15/08/2011 रोजी शेतकरी नसले कारणाने नामंजूर केला होता, ही बाब नि.क्रमांक 4/1 वरील गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी अर्जदारास लिहलेल्या पत्राच्या प्रतीवरुन सिध्द होते, याबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीचे म्हणणे की, सदरचा विमा कालावधी हा 15/08/2011 ते 14/08/2012 असा होता ही बाब नि.क्रमांक 15 वर दाखल केलेल्या पॉलिसी प्रत वरुन सिध्द होते.
गैरअर्जदार विमा कंपनीचे लेखी जबाबात म्हणणे की, पॉलिसी जारी केलेल्या तारखे दिवशी म्हणजेच दिनांक 15/08/2011 रोजी जे शेतकरी आहेत त्यांनाच पॉलिसीचा लाभ घेता येतो, व याबाबत प्रस्तुत प्रकरणातील अर्जदाराच्या मयत पत्नीच्या नावे दिनांक 26/01/2012 रोजी फेर मंजूर झालेला आहे. म्हणजेच अर्जदाराची पत्नी शेतकरी म्हणून दिनांक 26/01/2012 रोजी 7/12 उता-यावर आले आहे. व ती पॉलिसी जारी केलेल्या तारखे दिवशी म्हणजेच 15/08/2011 रोजी शेतकरी नसले कारणाने पॉलिसीच्या नियमा प्रमाणे अर्जदाराचा विमादावा नाकारला आहे. याबाबत अर्जदाराने दाखल केलेल्या पुराव्यातील नि.क्रमांक 4/9 वर दाखल केलेल्या फेर क्रमांक 1083 चे अवलोकन केले असता अर्जदाराची मयत पत्नी नामे विजयमाला खंदारेच्या नावे गट नं. 266 मध्ये 20 गुंठेचा फेर मंजूर केलेचे दिसून येते, याचा अर्थ असा निघतो की, अर्जदाराच्या मयत पत्नीचा मृत्यू सदर पॉलिसी कालावधीतच झालेला आहे.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने केवळ पॉलिसीच्या Eligibility Clause मधील नियमाचे कारण पुढे करुन अर्जदाराचा विमादावा फेटाळल्याचे दिसून येते. सदरची अट बाबत उल्लेख अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.क्रमांक 16/1 वरील महाराष्ट्र शासन परिपत्राकात कोठेही दिसून येत नाही,
या बाबत महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना ही मुळातच राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे घेतलेल्या शेतकरी विमा पॉलीसीचा खर्च लाभार्थी शेतक-यांचा अकस्मात अपघाती मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटूबांला आर्थिक हातभार मिळावा व कुटूंबावर उपासमारीची पाळी येवू नये या उदात्त हेतूने शेतकरी विम्याची कल्याणकारी योजना राबविली गेली आहे.
1) या बाबत मा.राष्ट्रीय आयोग दिल्ली यांनी रिव्हीजन पिटीशन क्रमांक 1664/ 2011 रिलायंस जनरल इंशुरन्स विरुध्द साक्रोबा व इतर मध्ये असे म्हंटले आहे की, We carefully perused the conditions laid down by the Government in which it is mentioned that age of an agriculturist must be between 12 to 70 years. The registered farmer who is less than 12 years will be automatically covered in the future from the date he completes 12 years and will be covered under the scheme till he attains the age of 70 years till the end of the financial year. Considering this provision of resolution of Government we can safely conclude that it was the intention of the Government to extend the benefits of the scheme to those farmers who acquire eligibility criteria even after the commencement of the policy. And accordingly, since the deceased had become registered farmer after the inception of policy, he was deemed to have been covered under the insurance scheme. If the Government wanted to exclude the farmer who had become registered farmer after the inception of policy then in the case the Government would have made specific reference in the GR for exclusion of benefits to those farmers who have acquired land after the inception of policy. No such exclusion clause is found in the resolution. We are of the opinion that it was the intention of the Government to extend the benefits of the scheme automatically to those famers who became registered farmer after the inception of the policy. Farmers who completes the age of 12 years are automatically covered under the scheme and therefore, by necessary implication it can be inferred that the farmers who acquire the land or who become the registered farmers after the commencement of policy are also deemed to have been covered under the scheme automatically. Therefore, the heirs of the deceased are also entitled to get the benefits under the scheme. It is the settled principle of interpretation that when two views are possible, than the view favorable to the insured should be preferred. Insurance policy is a contract for the benefit of insured and interpretation should promote its object and serve intention of consumer. If two interpretations are possible, one which favours the consumer is to be adopted. Further it is also settled principle of interpretation of statutes that when policy conditions are not clear and capable of more than interpretation, the interpretation beneficial to consumer should be adopted. In light of these principles we are of the firm opinion that though the deceased had become registered farmer after the inception of the policy he was well covered under the scheme as soon as he acquired the land and became registered farmer during the policy period or after the inception of the policy.
2) व तसेच उच्च न्यायालय यांनी शकुंतला विरुध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व इतर या प्रकरणात (2010) (2) MLJ पान क्रमांक 880 असे म्हंटले आहे की, personal accident insurance policy for benefit of farmers – Said scheme is social welfare scheme and is beneficial to the family members of the farmers who expire in accidental death—Farmer having died in accident, Insurance Company declined to grant the claim for compensation on ground that deceased was not registered farmer insurance company adopted obstructive attitude and deprived the petitioner from the claim of compensation—Government Resolutions dated 5-1-2005 and 31-3-2005 from where the said scheme of personal accident insurance emanates, nowhere whispers about the term, “ registered farmer ” – Compensatory cost of Rs. 10,000/- imposed on respondent.
03) Maharashtra State Commission Dispute Redressal Commission Mumbai Circuit Bench Aurangabad यांनी F.A.No. 176/13 अंतीकाबाई विरुध्द युनायटेड इंशुरंस कं लि.प्रकरणा मधील दिलेला निकाल प्रस्तुत प्रकरणास लागु पडतो. सदर तिन्ही केसचे निकाल प्रस्तुत प्रकरणात तंतोतंत लागु पडते. सदरील निकालाचा आधार घेवुन मंचाचे ठाम मत आहे की, गैरअर्जदार विमा कंपनीने
अर्जदाराचा विमादावा नकारुन अर्जदारास निश्चितच सेवेत त्रुटी दिली आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे होकारार्थी उत्तर देवुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2 गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत
अर्जदारास तिच्या मयत पत्नीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा
रक्कम रु.1,00,000/- फक्त ( अक्षरी रु. एकलाख फक्त) द्यावेत.
3 गैरअर्जदाराने तक्रार अर्ज खर्चापोटी अर्जदारास रु. 1,000/- फक्त ( अक्षरी रु.
एकहजार फक्त ) आदेश मुदतीत द्यावेत.
4 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल. श्री. पी.पी.निटूरकर
मा.सदस्या. मा.अध्यक्ष.