निकाल
दिनांक- 12.11.2013
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार श्रीमती सुरेखा मोहन हावळे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार हे मौजे पोथरा ता.जि.बीड येथील रहिवासी आहेत. तक्रारदार हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. तक्रारदार यांचे पती मोहन रामभाऊ हावळे हे गांवी शेती करीत होते. त्यांचा मृत्यू दि.18.04.2011 रोजी रस्ता अपघातात एस.टी. बसने धडक दिल्यामुळे जागीच झाला आहे. सदरील अपघाता बाबत पोलिस स्टेशन नेकनुर यांना कळविण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळावर जाऊन घटनास्थळ पंचनामा तयार केला. मयत मोहन यांचे प्रेत शवविच्छेदनसाठी पाठविले. तक्रारदार यांचे कथन की, त्यांचे पतीचे नांवे गांवी शेत जमिन नोंदलेली आहे. तक्रारदाराचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने सदरील विमा कंपनीकडे सर्व शेतक-यांचा आकस्मीत मृत्यूबददल किंवा त्यांना कायमस्वरुपी काही अपंगत्व आल्यास त्यांना अथवा त्यांचे वारसांना ठराविक रक्कम मिळावी म्हणून सर्व शेतक-यांचा विमा औरंगाबाद विभाग येथे उतरविलेला आहे. विम्याचा कालावधी 14 ऑगस्ट 2010 ते 13 ऑगस्ट 2011 असा आहे.
तक्रारदाराने विमा दावा सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडे दाखल केला. सामनेवाले क्र. 1 यांनी त्यांचा अर्ज सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे दाखल केला. सामनेवाले क्र.2 यांनी सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे संबंधीत विमा दावा पाठवला. सामनेवाले क्र.3 यांनी दि.12.8.2011 रोजी तक्रारदार यांना पत्र पाठवून कळविले की, मयत यांनी पॉलिसीचे उल्लंघन केल्यामुळे विम्याची रक्कम देता येत नाही. सामनेवाले क्र.3 यांनी पॉलिसीतील नमूद केलेली रक्कम मंजूर न करता बेकायदेशीररित्या तक्रारदार यांचा अर्ज नामंजूर केला आहे. सामनेवाले क्र.3 यांनी कोणतेही संयूक्तीक कारणाशिवाय तक्रारदार यांचा अर्ज नामंजूर केला आहे.
सबब, सामनेवाले क्र.3 यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार यांना सदरील तक्रारीत मागणी केलेली आहे की, त्यांनी सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे जो प्रस्ताव पाठविला आहे. त्या अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा व झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबददल व खर्चाबददल रक्कम देण्याचे आदेश व्हावेत.
सामनेवाले क्र.1 नोटीस मिळूनही मंचासमोर हजर झाले नाही. सबब एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
सामनेवाले क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाले क्र.2 यांचे कथन की, ते सामनेवाले क्र.2 ही संस्था विमा विनियामक प्रान्यता प्राप्त विमा सेवा देणारी संस्था आहे. ते विमा कंपनी यांचे मध्यस्थ म्हणून काम करतात. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी जनता वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत सन 2010-11, 2011-12, 2012-13 अंतर्गत सामनेवाले क्र.2 यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.सामनेवाले क्र.2 हे तक्रारदार अगर महाराष्ट्र शासनाकडून कोणतीही फि अथवा आर्थिक मदत घेत नाहीत. सामनेवाले क्र.2 यांची जबाबदारी शासनाचे आदेशाचे पालन करणे एवढीच आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी कोणतीही सेवेत त्रुटी ठेवली नाही.
सामनेवाले क्र.3 विमा कंपनी हजर झाली व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाले क्र.3 यांचे कथन की, त्यांनी सेवेत कोणतीही त्रूटी ठेवलेली नाही. सामनेवाले क्र.3 यांचे कथन की,मयत व्यक्ती हा मोटार सायकलवर प्रवास करीत होता त्यांचे सोबत इतर दोन व्यक्ती मोटारसायकलवर प्रवास करीत होते. मोटार सायकलवर एकूण तिन व्यक्ती प्रवास करीत असल्यामुळे पॉलिसीमध्ये दिलेल्या शर्ती व अटीचा भंग झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत. सामनेवाले क्र.3 यांनी योग्य व वाजवी कारणासाठी तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे.सबब, तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदार यांनी स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले आहे.तसेच तक्रारीसोबत सामनेवाले क्र.2 यांनी कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर केलेला प्रस्तावाचे कागदपत्र सादर केलेले आहेत. त्यामध्ये शेतकरी जनता वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी फॉर्म, शपथपत्र, पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेली फिर्याद, घटनास्थळ पंचनामा, इन्व्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मयत यांचे नांवे शेती असल्या बददल कागदपत्र, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. सामनेवाले क्र.3 यांचे वकील श्री.विलास बन्सी गायकवाड यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांचे वकील श्री.आर.बी.धांडे यांचा यूक्तीवाद ऐकला, सामनेवाले क्र.3 यांचे वकील श्री.महाजन यांचा यूक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा
नाकारुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार
शाबीत करतात काय ? होय.
2. तक्रारदार हे तक्रारीतील मागणी मिळण्यास
पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्र यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पती मोटार सायकल अपघातात मयत झाले ही बाब मान्य आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 यांचे मार्फत आवश्यक त्या कागदपत्राची पुर्तता करुन शेतकरी विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. तो अर्ज सामनेवाले क्र.2 यांचे मार्फत सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे पाठविण्यात आला. सामनेवाले क्र.3 यांनी सदरील तक्रारदार यांचा अर्ज विमा पॉलिसीचा भंग झाला आहे या कारणास्तव नाकारला आहे व तसे तक्रारदार यांना कळविण्यात आले.
तक्रारदार यांचे वकिलांनी असा यूक्तीवाद केला की, मयत मोहन हा स्वतःमोटार सायकल चालवत नव्हता अगर मोटार सायकल त्यांचे मालकीची नव्हती. केवळ मोटारसायकलवर तिन व्यक्ती प्रवास करीत होत्या त्या कारणास्तव सामनेवाले क्र.3 यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारता येणार नाही. मयत मोहन यांनी पॉलिसीमधील शर्ती व अटीचा भंग केलेला नाही. त्यांची कृती ही भंग करणारी ठरु शकत नाही. तक्रारदार यांचे वकिलांनी त्यांचे यूक्तीवादाचे समर्थनार्थ मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेल्या न्यायनिवाडयाचा हवाला दिला.
Bombay High Court
Nirmalabai Wd/0 Vishnui Pawar Vs. State of Maharashtra And ors.
2007 (6) MhLlj 44
Their Lordship of High Court in the paragraph no.10 of Judgement observed that,
Having regard to the facts, we fail to understand as to how exclusion clause is attracted in the present case. Mere fact that, 7-8 passengers were traveling in auto rickshaw which is supposed to carry less number of passengers, by itself, would not mean that deceased Vishnu exposed himself to needless peril to attract exclusion clause in the policy. In our considered opinion, the clause is not clearly attracted and the case of deceased Vishnu is squarely covered under the policy issued by respondent no.2 and, therefore, the petitioner is entitled to compensation of Rs.1,00,000/-.
वर नमूद केलेल्या केसमध्ये दिलेल्या निकालाचा विचार केला असता व या मंचासमोरील केसचा विचार केला असता मा. उच्च न्यायालय यांनी दिलेला निकाल सदरील केसमध्ये तंतोतंत लागू होतो. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, मयत मोहन हा मोटार सायकलवरुन इतर दोन व्यक्ती बरोबर जात होता. मयत मोहन हा मोटार सायकल चालवित नव्हता तसेच अपघातग्रस्त मोटारसायकल मयत मोहन यांचे मालकीची नव्हती म्हणजेच मयत मोहन यांनी कोणताही पॉलिसीचा भंग केलेला नाही. केवळ तो मोटारसायकल वर जात होता व त्या मोटारसायकलवर तिन लोक प्रवास करीत होते या कारणास्तव सामनेवाले क्र.3 यांना विमा दावा रक्कम नाकारता येणार नाही. मयत मोहन यांनी पॉलिसीतील कोणत्याही शर्ती व अटींचा भंग केलेला नाही. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, मोटार सायकल वर तिन व्यक्ती प्रवास करीत होते त्या कारणास्तव सामनेवाले क्र.3 यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. या मंचाच्या समोर आलेल्या पुराव्यावरुन असे निदर्शनास येते की, सामनेवाले क्र.3 यांनी कोणतेही संयूक्तीक कारणाशिवाय तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. सामनेवाले क्र.3 यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार यांचे पती मोहन हे शेतकरी होते. ते मोटार सायकलचा अपघातात मयत झाले. शेतकरी विमा योजने अंतर्गत तक्रारदार हया मयत यांचे पत्नी या नात्याने नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत. सामनेवाले क्र.3 यांनी विमा दावा मंजूर न करता सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार हे यांनी दाखल केलेली तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहेत.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले क्र.3 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना विमा दावा रक्कम रु.1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख फक्त)
निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत दयावेत. सदरील रक्कम 30
दिवसांचे आंत न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज तक्रार
दाखल दि.14.02.2012 पासून संपुर्ण रक्कम वसुल होईपर्यत दयावे.
3. सामनेवाले क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व दाव्याच्या
खर्चापोटी रक्कम रु.1500/- दयावेत.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.