निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 27/12/2011
तक्रार नोदणी दिनांकः- 04/01/2012
तक्रार निकाल दिनांकः- 29/10/2012 कालावधी 09 महिने, 25 दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
प्रभारी अध्यक्षा – सौ.रेखा कापडिया.
सदस्या -- - सौ.माधुरी विश्वरुपे.
---------------------------------------------------------------------------------------
शांताबाई भ्र.भिमराव सरगर. अर्जदार
वय 50 वर्षे.धंदा. घरकाम. अड.अरुण डी.खापरे.
रा.मांडवा ता.जि.परभणी.
विरुध्द
1 तालुका कृषी अधिकारी, परभणी गैरअर्जदार.
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय,परभणी.
ता.जि.परभणी.
2 विभागीय व्यवस्थापक.
कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि.
भास्करायन एच.डी.एफ.सी.होमलोन बिल्डींग
प्लॉट नं.7 सेक्टर ई 1, टाउन सेंटर
सिडको,औरंगाबाद.
3 विभागीय व्यवस्थापक. अड.जी.एच.दोडीया.
युनाइटेड इंडीया इन्शुरंस कं लि.
मंडल कार्यालय, क्रं 2, अंबिका हाउस,
शंकर नगर चौक, नागपुर 400 010
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) सौ.रेखा कापडिया. अध्यक्षा.
2) सौ. माधुरी विश्वरुपे. सदस्या.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
( निकालपत्र पारित व्दारा – सौ.माधुरी विश्वरुपे.सदस्या.)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदारांचे पती श्री.भिमराव गंगाराम सरगर यांच्या मालकीची शेतजमिन गट नं. 658 मौ. मांडवा ता.परभणी येथे असून याबाबतची नोंद 7x12, 6 क, 6 ड, 8 अ या कागदपत्रांमध्ये झाली आहे. तक्रारदारांच्या पतीचा ता. 07/06/2010 रोजी वाहन अपघातात मृत्यू झाला.सदर घटनेची माहीती ग्रामीण पोलीस स्टेशन येथे दिल्यानंतर घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा तसेच साक्षीदारांचे जबाब घेतले.
तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूनंतर शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रासहीत ता. 28/06/2011 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे दाखल केला. त्यानंतर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे प्रस्ताव पाठवला. अद्याप पर्यंत गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला अशी तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार आहे.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी लेखी म्हणणे ता. 09/02/2012 रोजी दाखल केले असून गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचा प्रस्ताव ता. 11/07/2011 रोजी प्राप्त झाला. सदर प्रस्तावा बाबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे विचारणा केली असता प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीकडे प्रलंबित असल्याबाबत सांगितले.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांच्या विमा पॉलिसीचा कालावधी ता. 15/08/2009 ते 14/08/2010 असून पॉलिसीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर 90 दिवसात म्हणजेच ता. 14/11/2010 पर्यत प्रस्ताव दाखल करणे शासनाच्या व विमा कंपनीच्या करारानुसार आवश्यक होते, परंतु तक्रारदारांचा प्रस्ताव 26/07/2011 रोजी प्राप्त झाल्यामुळे प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीकडे विलंबाच्या शे-यासह पाठवला.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचा प्रस्ताव विहीत मुदतीत दाखल झालेला नसल्याचे कारणावरुन नामंजूर करण्यात आला.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र व गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांचे लेखी म्हणणे यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदारांचे विव्दान वकील श्री. अरुण डी.खापरे आणि गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांचे विव्दान वकील श्री. जी.एच.दोडीया यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारदारांच्या पतीचा ता.07/06/2010 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर ता.28/06/2011 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे सदर योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचे तक्रारीतील कागदपत्रावरुन दिसून येते शासनाच्या करारानुसार तक्रारदारांनी ता.14/11/2010 पर्यंत सदर प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक होते. शासनाच्या विमा कंपनीच्या करारानुसार सदर प्रस्ताव पॉलिसीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर 90 दिवसात दाखल करण्याबाबतचे ( Directory ) निर्देश दिले आहेत, परंतु सदरची मुदत
बंधनकारक ( Mandatory ) नाही.
शासनाने सदरची योजना शेतक-यांच्या कुटूंबाकरीता कल्याणकारी योजना राबवलेली असून विलंबाच्या तांत्रिक कारणास्तव तक्रारदारांचा प्रस्ताव गुणवत्तेवर निकाली न करता प्रलंबित ठेवून गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीने त्रुटीची सेवा दिल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदारांच्या प्रस्तावामध्ये कागदपत्रांची त्रुटी असल्याबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी नमुद केलेले नाही.तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदार सदर योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीने तक्रारदारांना त्यांच्या पतीच्या अपघाती मृत्यूनंतर सदर योजने अंतर्गत देय असलेली नुकसान भरपारईची रक्कम रु. 1,00,000/- देणे न्यायोचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
आ दे श
1 गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम
रु.1,00,000/- ( अक्षरी रु. एकलाख फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसात देण्यात यावी.
2 वरील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदरासहीत द्यावी.
3 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात.
सौ.माधुरी विश्वरुपे. सौ.रेखा कापडिया.
सदस्या. प्रभारी अध्यक्षा.