निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 04/02/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/02/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 14/09/2011 कालावधी 07 महिने 07 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. निर्मला भ्र.सुभाष शिंदे. अर्जदार वय 24 वर्ष.धंदा. घरकाम. अड.ए.डी.खापरे. रा.मोहाडी ता. जिंतूर.जि.परभणी. विरुध्द 1 तालुका कृषी अधिकारी साहेब. गैरअर्जदार. तालुका कृषी कार्यालय,जिंतूर तालुका जिंतूर जि.परभणी. 2 विभागीय व्यवस्थापक. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि. भास्करायन एच.डी.एफ.सी.होमलोन बिल्डींग. प्लॉट नं.7,सेक्टर ई-1, टाऊन सेंटर सिडको.औरंगाबाद. 3 व्यवस्थापक. अड.जी.एच.दोडीया. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. 570,रेक्टेफायर हाऊस,इंदोरी जिन.इलेक्ट्रीक लि. नायगम क्रॉस रोड,नेक्सट टु रॉयल इंडस्ट्रीयल इस्टेट. वडाळा वेस्ट मुंबई. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय नुकसान भरपाई मयत शेतक-याच्या वारसास देण्याचे विमा कंपनीने नाकारुन त्रूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार मौजे मोहाडी ता.जिंतूर जि. परभणी येथील रहिवाशी आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता त्या पॉलीसीचा अर्जदारचा मयत पती सुभाष आश्रोबा शिंदे हा देखील लाभार्थी होता तारीख 24/05/2009 रोजी मयत सुभाष शिंदे हा मोटार सायकल वरुन वसमत येथे जात असतांना मोटार सायकलला भरधाव ट्रकने धडक दिल्यामुळे अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. वसमत पोलिस स्टेशनला घटनेची खबर दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा करुन पोस्टमार्टेमसाठी शव तेथील सरकारी दवाखान्यात पाठवले.अर्जदारने त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी क्लेमफॉर्मसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तारीख 17/11/2009 रोजी पाठवली होती.त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने ती कागदपत्रे गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे मंजुरीसाठी पाठवली. परंतु क्लेम मंजुर अथवा नामंजूर केल्याचे विमा कंपनीने आजपर्यंत कळविलेले नाही. अशा रितीने सेवात्रुटी करुन नुकसान भरपाई देण्यापासून वंचित ठेवले आहे म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह मिळावी याखेरिज मानसिकत्रासापोटी रु.25,000/- आणि अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावा अशी मागणी केलेली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराने आपले शपथपत्र ( नि. 2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 4 लगत एकूण 18 कागदपत्रांच्या छायाप्रती दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीने तारीख 09/05/2011 रोजी आपला लेखी जबाब (नि.16) सादर केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी पोष्टाव्दारे आपले लेखी म्हणणे मंचाकडे पाठविले होते ते दिनांक 15.03.2011 रोजी प्रकरणात नि. 9 ला समाविष्ठ केले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी मंचाची नोटीस स्वीकारुनही नेमले तारखेस मंचापुढे हजर झाले नाही.व लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी संधी देवुनही दिले नाही त्यामुळे त्यांचे विरुध्द तारीख 06/07/2011 रोजी एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी आपल्या लेखी जबाबात (नि.9) असे निवेदन केले आहे की, शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा नुकसान भरपाई दावा क्लेम संदर्भातील कागदपत्राची विमा कंपनीकडे आवश्यक ती पूर्तता व छाननी करण्यासाठी शासनाने त्याना मध्यस्थ सल्लागार म्हणून नेमलेले आहे त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून कोणताही मोबदला घेत नाहीत किंवा त्यांचेकडून विम्याचा हप्ताही स्विकारला जात नाही. मयत सुभाष आश्रोबा शिंदे याच्या विमा क्लेमची कागदपत्रे तारीख 17/02/2010 रोजी प्राप्त झाली होती.परंतु पॉलिसी कंडिशन प्रमाणे 90 दिवसांच्या आत क्लेम दाखल करणे आवश्यक होते.अर्जदाराचा क्लेम 14/11/2009 पर्यंत दाखल व्हावयास पाहिजे होता तो 17/02/2010 रोजी मिळालेला असल्यामुळे पॉलिसी कंडिशन नुसार क्लेम मंजूर केला नाही तसे विमा कंपनीने तारीख 24/11/2010 रोजी अर्जदारास पत्राने कळवलेले होते.सबब गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे. अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबासोबत विमा कंपनीने अर्जदारास पाठवलेल्या क्लेम नाकारलेल्या तारीख 24/11/2010 च्या पत्राची छायाप्रत दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी आपल्या लेखी जबाबात नि.16 तक्रार अर्जातून त्यांच्या विरुध्द केलेल्या विधानांचा इन्कार करुन प्रस्तुतची तक्रार विमा कंपनी विरुध्द मुळीच चालणेस पात्र नाही त्यांचेकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही असे म्हंटलेले आहे.कारण कबाल इन्शुरन्स ब्रोकरेज सर्व्हीसेस (गैरअर्जदार क्रमांक 2) यांचेकडून आजपर्यंत मयत सुभाष आश्रोबा शिंदे याच्या डेथक्लेमची कागदपत्रे कंपनीला मिळालेली नाहीत त्यामुळे अर्जदारला नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.अर्जदारने शेतकरी विम्या संबंधी तक्रार अर्जातील बाकीचा मजकूर ही वैयक्तिक माहिती अभावी साफ नाकारला आहे. अतिरिक्त लेखी जबाबात पुढे असा खुलासा केला आहे की, मयत सुभाष आश्रोबा शिंदे याच्या डेथक्लेमची कागदपत्रे कबाल इन्शुरन्सकडे तारीख 17/02/2010 रोजी मिळाली नियम अटी प्रमाणे पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत विमा कंपनीकडे क्लेम दाखल करणे आवश्यक आहे.पॉलिसीची मुदत 14/08/2009 रोजी संपल्यानंतर वरील मुदतीत अर्जदारने क्लेमची कागदपत्रे दाखल केलेली नसल्यामुळे नियमानुसार तारीख 24/11/2010 चे पत्र पाठवुन अर्जदारचा क्लेम नाकारुन फाईल बंद केली आहे.याबाबतीत विमा कंपनीकडून क्लेम मंजुरीच्या बाबतीत कोणतीही सेवात्रुटी झालेली नाही.सबब तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा. अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदार नं 3 चे शपथपत्र व (नि.19) लगत शासनाचे परिपत्रक व पॉलिसीची छायाप्रत दाखल केले आहे. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड.ए.डी.खापरे आणि गैरअर्जदार क्रमांक 3 तर्फे अड दोडिया यानी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्ये उत्तर 1 गैरअर्जदार 3 यानी अर्जदाराच्या मयत पतीच्या मृत्यू पश्चात शेतकरी अपघात विम्याची नुकसान भरपाई बेकायदेशिररित्या नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय 2 अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 - अर्जदाराचा मयत पती सुभाष आश्रोबा शिंदे हा शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचा लाभार्थी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात सादर केलेल्या नि.4/8 वरील 7/12 उतारा, नि.4/9 वरील फेरफार उतारा, नि.4/7 वरील होल्डींग प्रमाणपत्र, नि.6/10 वरील नमुना नं.6-ड चा उतारा, नि.4/5 वरील तलाठ्याचे प्रमाणपत्र या कागदपत्रातील नोंदी मधून शाबीत झाले आहे. दिनांक 24.05.2009 रोजी अर्जदाराच्या मयत पती मोटार सायकल वरुन वसमत येथुन मोटार सायकल क्रमांक एम.एच.26 एफ. 7570 गावी परत येत असतांना रात्री दहाच्या सुमारास समोरुन येणा-या भरधाव ट्रकने मोटार सायकलला धडक दिल्याने अपघातात मृत्यू झाला होता.ही वस्तूस्थिती पुराव्यात दाखल केलेल्या वसमत पोलिस स्टेशन गु.र.नं.क्रमांक 89/09 मधील एफ.आय.आर.(नि.4/14), घटनास्थळ पंचनामा (नि.4/15), पी.एम.रिपोर्ट (नि.4/16), मरणोत्तर पंचनामा (नि.4/17), मृत्यू दाखला (नि.4/13) या पुराव्यातून शाबीत झालेले आहे. मयत सुभाष आश्रोबा शिंदे हा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे अर्जदाराने (मयताची पत्नी) विम्याची नुकसान भरपाई रुपये 1 लाख मिळणेसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे विमा क्लेमसह आवश्क ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली होती त्याच्या छायाप्रती अर्जदाराने पुराव्यात नि. 4 लगत दाखल केलेल्या आहेत. विमाक्लेम मंजूर होण्यासाठी अर्जदारने आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे गैरअर्जदार क्रमांक 1 मार्फत 3 कडे सुपूर्द केलेली होती याबद्दल कोणतीही शंका उरत नाही.गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी लेखी जबाबातून घेतलेल्या बचावात तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी जबाबासोबत सादर केलेल्या नि.10 वरील विमा कंपनीने क्लेम तारीख 24/11/2010 च्या पत्रातून विमा क्लेम पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसात दाखल केला नाही म्हणून क्लेम नामंजूर केल्याचे दिलेले कारण मुळीच ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकामध्ये नुकसान भरपाई क्लेम ठराविक मुदतीतच दाखल केला पाहीजे ही अट मुळीच बंधनकारक नाही मुळातच राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे घेतलेल्या शेतकरी विमा पॉलीसीचा खर्च लाभार्थी शेतक-यांचा अकस्मात अपघाती मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटूबांला आर्थिक हातभार मिळावा व कुटूंबावर उपासमारीची पाळी येवू नये या उदात्त हेतूने शेतकरी विम्याची कल्याणकारी योजना राबविली गेली आहे. असे असतानाही विमा कंपनीने क्लेम मुदतीत दाखल केला नाही हे तांत्रीक कारण दाखवून अर्जदाराचा क्लेम बेकायदेशीररित्या नाकारुन निश्चीतपणे सेवा त्रूटी केली आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो. क्लेम उशीरा दाखल केला म्हणून विमा कंपनीस पॉलीसी हमीप्रमाणे मयताच्या अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई देण्याचे विमा कंपनीला मुळीच टाळता येणार नाही. या संदर्भात मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगानेही रिपोर्टेड केस 2008 (2) All MR (Journal) page 13 आय.सी.आय.लोंबार्ड विरुध्द सिंधुताई खैरनार या प्रकरणात असे मत व्यक्त केले आहे की, क्लेम दाखल करण्यास उशीर झाला ही अट मुळीच बंधनकारक तथा मॅडेटरी नाही हे मत प्रस्तूत प्रकरणालाही लागू पडते याखेरीज मा. राष्ट्रीय आयोगाने देखील रिट पिटीशन 3329/07 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द अरुणा या प्रकरणात 22.10.2007 रोजी दिलेल्या निकालपत्रात देखील वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे.ते प्रस्तुत प्रकरणाला लागु पडते. अर्जदाराचा क्लेम चुकीच्या पध्दतीने नाकारुन तीला मानसिक त्रास दिला आहे व सेवेतील त्रूटी केलेली असल्याचे स्पष्ट दिसते.गैरअर्जदार नं 3 यांनी मयत सुभाष आश्रोबा शिंदे याच्या डेथक्लेमची कागदपत्रे आजतागायत त्यांना मिळालेली नाही.असे लेखी जबाबात म्हंटले असले तरी गैरअर्जदार नं 2 (कबाल इंन्शुरन्स ब्रोकरेज सर्व्हीसेस) यांनी त्याबाबत कसलाही उल्लेख केलेला नाही.त्यामुळे विमा कपंनीने घेतलेला बचाव संशयास्पद वाटतो.सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देवून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 गैरअर्जदार नं 3 यांनी अर्जदाराच्या मयत पतीच्या डेथक्लेमची नुकसान भरपाई रु 1,00,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत अर्जदारास द्यावी. 3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्यल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 2000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- आदेश मुदतीत द्यावा. 4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |