निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 23/02/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 09/03/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 22/08/2011 कालावधी 05 महिने. 13 दिवस. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. शे.खुदुस पिता शे.लायक. अर्जदार वय 27 वर्ष.धंदा.शेती. अड.अरुण. डी.खापरे. रा.इसाद ता.गंगाखेड.जि.परभणी. विरुध्द 1 तालुका कृषी अधिकारी साहेब. गैरअर्जदार. तालुका कृषी कार्यालय,गंगाखेड. ता.गंगाखेड.जि.परभणी. 2 विभागीय व्यवस्थापक. गैरअर्जदार. कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. स्वतः भास्करायन,एच.डी.एफ.सी.होम लोन बिल्डींग. प्लॉट नं.7 सेक्टर ई 1, टाउन सेंटर. सिडको.औरंगाबाद. 3 व्यवस्थापक, अड.जी.एच.दोडिया. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. 570,रेटी फायर हाउस,इन्दुरी जिन इलेक्ट्रीक नायगम क्रॉस रोड नेक्सट टू रॉयल इंडस्ट्रीयल इस्टेट,वडाळा वेस्ट,मुंबई. ----------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) अर्जदारास शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत देण्यात येणारी नुकसान भरपाई नाकारुन त्रुटीची सेवा दिल्याबद्दल गैरअर्जदारां विरुध्द अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदार इसाद ता.गंगाखेड येथील रहिवासी असून त्याचे वडील मयत शे.लायक शे.इस्माईल हा खातेदार शेतकरी होता त्याच्या मालकीची गट क्रमांक 13/1 इसाद येथे शेतजमिन आहे. दिनांक 21/4/2009 रोजी अर्जदाराचे वडील व इतर एक जन मोटार सायकलने परभणीहून इसादला येत असतांना रस्त्यात गाडी स्लीप होवुन कॅनॉलमध्ये गेल्यामुळे जबर जखमी होवुन त्यांचा मृत्यू झाला. गंगाखेड पोलिस स्टेशनला अपघाताची खबर दिल्यावर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवुन घटनास्थळाचा व मरणोत्तर पंचनामा केला.व सरकारी दवाखान्यात प्रेताचे पोष्टमार्टेम केले. त्यानंतर अर्जदारने गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे मुलाच्या अपघाती मृत्यूची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई रुपये एक लाख मिळण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रासह तारीख 1/08/2009 रोजी क्लेम दाखल केला.त्यांनी मंजुरीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे तो प्रस्ताव सादर केला.त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 2 याने विमा दावा मंजुरीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे पाठवले.त्यानंतर आजपर्यंत अर्जदारास क्लेम मंजुरी बाबत काहीच कळवले नाही म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे चौकशी केली असता त्यांनी तुमचा दावा मुदतीत सादर केला नाही म्हणून कंपनीने नामंजूर केलेला आहे असे सांगितले. विमा कंपनीने बेकायदेशिररित्या क्लेम नामंजूर करुन सेवात्रुटी केली म्हणून अर्जदाराने ग्राहक मंचात प्रस्तूतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून विम्याची नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- द.सा.द.शे. 18 % व्याजासह मिळावी याखेरीज मानसिक त्रासापोटी रुपये 25000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र (नि.2) आणि पुराव्यतील कागदपत्रात नि. 4 लगत एकूण 16 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने नेमले तारखेस मंचापुढे हजर झाला नाही किंवा आपले लेखी म्हणणे ही देण्याची व्यवस्था न केल्यामुळे त्याचे विरुध्द तारीख 15/7/11 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने पोष्टामार्फता पाठविलेला लेखी जबाब दिनांक 09/05/2011 रोजी प्रकरणात नि.12 ला समाविष्ट करण्यात आला. आणि गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने आपला लेखी जबाब (नि.14) दिनांक 09/05/2011 रोजी सादर केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने आपले लेखी जबाबात ( नि.12) असे म्हंटले आहे की,शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा क्लेम मधील कागदपत्रांची छाननी करुन व संबधीताकडून आवश्यक ती पूर्तता करुन घेण्यासाठी व मंजूरीसाठी विमा कंपनीकडे पाठविण्यासाठी शासनाने त्याना मध्यस्थ सल्लागार म्हणून नेमलेले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ते कोणताही मोबदला घेत नाहीत. किंवा त्यांचेकडून विम्याचा हप्ताही स्विकारला जात नाही. अर्जदाराच्या तक्रार अर्जातील सर्व विधाने साफ नाकारुन मयत शे.लायक शे.इस्माईल याच्या शेतकरी विमा क्लेम तारीख 4/3/10 रोजी कार्यालयात प्राप्त झाला. परंतु पॉलिसी नियमा प्रमाणे पॉलिसीची शेवटची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे तारीख 14/8/09 नंतर 90 दिवसाच्या आत विमाक्लेम नियमाप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक असतांनाही अर्जदाराचा क्लेम मुदतीच्या बाहेर म्हणजे 4/3/10 रोजी आलेला होता तशी समज विमा कंपनीला कळवुन प्रस्ताव विमाकपंनीकडे पाठवला त्यानंतर विमा कंपनीने तारीख 24/11/10 च्या पत्रातुन वरील कारणास्तव क्लेम फाईल बंद केले असल्याचे अर्जदारास कळवले आहे.सबब गैरअर्जदारास प्रकरणातून वगळावे अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबासोबत विमा कंपनीचे दिनांक तारीख 24.11.2010, चे पत्र दाखल केले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने आपल्या लेखी जबाबात (नि.14) अर्जदाराच्या तक्रार अर्जातील सर्व विधाने साफ नाकारली आहेत.त्यांचे म्हणणे असे की,पॉलिसीतील नियमा प्रमाणे पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत क्लेम दाखल करणेची अट आहे परंतु अर्जदाराचा क्लेम मुदती बाहेर दाखल केलेला असल्यामुळे तक्रार अर्ज मंचापुढे चालणेस पात्र नाही.गैरअर्जदाराने पुढे असेही म्हंटले आहे की, अर्जदाराचा क्लेम मंचाने मंजूर करावयाचा झाल्यास त्याला उशिर माफीचा अर्ज व आवश्यकती कागदपत्रासह पुन्हा विमा प्रस्ताव कंपनीकडे पाठविण्याचे आदेश व्हावेत.वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र नि. 15 दाखल केले आहे. पक्षकारांची निवेदने, पुराव्यात दाखल केलेली कागदपत्रे व संबंधीत वकिलांच्या युक्तीवादावरुन निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्तर. 1 गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने अर्जदाराच्या मयत वडीलाच्या अपघाती निधनाची विमा नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- चा क्लेम बेकायदेशिररित्या नामंजूर करुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय 2 निर्णय? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 अर्जदाराचे वडील मयत शे.लायक शे.इस्माईल रा.इसाद हा शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचा लाभार्थी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात नि.4 लगत सादर केलेल्या महसूल रेकॉर्डच्या कागदपत्रावरुन आणि नि.4/11 वरील विमा क्लेमफॉर्म मधील तलाठयाचे प्रमाणपत्रा वरुन शाबीत झाले आहे. दिनांक 21.4.2009 रोजी मयत शे.लायक शे.इस्माईल याचा मोटार सायकल अपघातात परभणी ते इसाद रोडवर मृत्यू झाला होता ही वस्तूस्थिती देखील पुराव्यात दाखल केलेल्या नि. 4/6 ते 4/8 वरील गंगाखेड पोलिस स्टेशन एफ.आय.आर.नं.51/09 मधील पोलिस पेपर्स, नि.4/9 वरील पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट, या कागदपत्रातून शाबीत झाले आहे. मयत शे.लायक शे.इस्माईल हा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे त्याच्या अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- मिळणेसाठी. अर्जदाराने वर नमूद केलेल्या आवश्यक त्या कागदपत्रासह व पोलिस पेपर्ससह गैरअर्जदार क्रमांक 1 तालुका कृषी अधिकारी गंगाखेड यांचेकडे नुकसान भरपाई क्लेम दाखल केलेला होता व ती कागदपत्रे गैरअर्जदार क्रमांक 2 मार्फत गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांना मिळालेली होती ही अडमिटेड फॅक्ट आहे. शिवाय क्लेम मंजूर होण्याच्या कामी शासनाच्या परिपत्रकात नमुद केले प्रमाणे जी काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत त्या सर्व कागदपत्रांच्या छायाप्रती देखील अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत नि. 4 लगत दाखल केलेल्या आहेत.कागदपत्रांमध्ये अपूर्णतः होती किंवा आहे अशी ही वस्तुस्थिती नाही किंवा गैरअर्जदारांचा आक्षेप नाही परंतु पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत डेथक्लेम अर्जदाराने सादर केलेला नाही असे गैरअर्जदार क्रमांक 3 चे म्हणणे आहे.शिवाय गैरअर्जदार क्रमांक 4 विमा कंपनीने देखील त्यांच्या 24/11/2010 च्या पत्रात (नि.13) अर्जदाराचा क्लेम नाकारल्या बाबतचे कारणही तेच दिलेले आहे. परंतु,शेतकरी वैयक्तिगत अपघात विमा योजना संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकामध्ये नुकसान भरपाई क्लेम ठराविक मुदतीतच दाखल केला पाहिजे ही अट मुळीच बंधनकारक नाही मुळातच राज्यातील खातेदार शेतक-यांसाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे शेतकरी विमा पॉलिसीचा उचलेला खर्च लाभार्थी शेतक-यांना अकस्मात अपघाती मृत्यू झाल्यावर कुटूबांचा आर्थीक उपासमारीची पाळी येवू नये या उदात्त हेतूने कल्याणकारी योजना राबवली गेली आहे.असे असतानाही विमा कंपनीने क्लेम मुदतीत दाखल केला नाही हे तांत्रिक कारण दाखवुन अर्जदाराचा क्लेम बेकायदेशिररित्या नाकारुन निश्चितपणे सेवात्रुटी केली आहे असाच निष्कर्ष निघतो. क्लेम उशिरा दाखल केला म्हणून विमा कंपनीस पॉलिसी हमी प्रमाणे मयताच्या अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई देण्याचे विमा कंपनीला मुळीचा टाळता येणार नाही. या संदर्भात मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगानेही रिपोर्टेड केस 2008 (2) All MR (Journal ) Page 13 आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड विरुध्द सिंधुताई खैरनार या प्रकरणात असे मत व्यक्त केले आहे की, क्लेम दाखल करण्यास 90 दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाली ही अट मुळीच बंधनकारक तथा मॅंडेटरी नाही हे मत प्रस्तूत प्रकरणालाही लागू पडतात.याखेरीज मा.राष्ट्रीय आयोगाने देखील रिट पिटीशन 3329/07 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द अरुणा या प्रकरणात 22/10/2007 रोजी दिलेल्या निकालपत्रात व्यक्त केलेली मतेही प्रस्तूत प्रकरणास लागु पडतात.शिवाय अलिकडेच रिपोर्टेड केस 2010 (1) सी.पी.आर.पान 219 (महाराष्ट्र राज्य आयोग) कमलाबाई चव्हाण विरुध्द आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड इन्शु.कंपनी या प्रकरणात देखील वरील प्रमाणेच मते व्यक्त केले आहेत.गैरअर्जदारांनी अर्जदाराचा क्लेम चुकीच्या पध्दतीने नाकारुन तीला मानसिक त्रास दिला आहे व सेवेतील त्रुटी केलेली आहे.असे मंचाचे मत आहे.त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी अर्जदाराचा क्लेम तारीख 24/11/2010 च्या पत्रातून बेकायदेशिररित्या नामंजूर करुन अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान करुन तीचेवर अन्याय केलेला आहे याबाबतीत गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडून निश्चितपणे सेवा त्रूटी झालेली आहे. सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देवून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी अर्जदाराच्या मयत वडीलाच्या डेथ क्लेम ची नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्त ) आदेश तारखेपासून 30 दिवसाचे आत द.सा.द.शे. 9 % दराने क्लेम नाकारले पासून म्हणजे दिनांक 24.11.2010 पासून व्याजासह द्यावी. 3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवा त्रूटीबद्यल रुपये 1000/- व अर्जाचा खर्च रुपये 1000/- आदेश मुदतीत द्यावा. 4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |