निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 12/12/2012
तक्रार नोदणी दिनांकः- 27/12/2012
तक्रार निकाल दिनांकः- 08/01/2014
कालावधी 01 वर्ष. 12 दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्या
सौ.अनिता ओस्तवाल.M.Sc. L.L.B.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
जनाबाई भ्र.मुंजाजी पुंजारे. अर्जदार
वय 40 वर्षे. धंदा.घरकाम. अॅड.अरुण डी.खापरे.
रा.भोगाव ता.जिंतूर जि.परभणी.
विरुध्द
1 तालुका कृषी अधिकारी. गैरअर्जदार.
कृषी कार्यालय,जिंतूर ता.जिंतूर जि. परभणी.
2 विभागीय व्यवस्थापक. स्वतः
डेक्कन इन्शुरंन्स अॅन्ड रिइन्शुरन्स कं.
हारकडे भवन भानुदास नगर, बिग बाजारच्या पाठी मागे,
आकाशवाणी चौक, औरंगाबाद.
3 न्यु इंडीया अॅशुरन्स कं.लि. अॅड.जी.एच.दोडीया.
प्रधान कार्यालय, दि इंडीया अॅशुरन्स बिल्डींग 87,
महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ड मुंबई 400 001.
4 मा.शाखा व्यवस्थापक.
न्यु इंडीया अॅशुरन्स कंपनी लि.
यशोदिप बिल्डींग, नानलपेठ, परभणी.
______________________________________________________________________
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.पी.पी.निटूरकर.अध्यक्ष.)
गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम देण्याचे नाकारुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दलची तक्रार आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदाराचे पती मुंजाजी पुंजारे यांचा दिनांक 02/04/2011 रोजी शेतात गेले असता, कोणतरी त्यांचा खुन करुन विहीरीत टाकले व अपघाती मृत्यू झाला. याबद्दल अर्जदाराने जिंतूर येथील पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंदविला व संबंधीत पोलीसांनी अर्जदाराच्या मयत पतीचा मरणोत्तर पंचनामा केला व साक्षीदाराचा जबाब घेतला व मयताचे पोस्टमार्टेम करण्यासाठी प्राथमीक आरोग्य केंद्र आडगाव येथे Death body पाठवीली.
अर्जदाराचे म्हणणे की, तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर तिने दिनांक 26/03/2012 रोजी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे विमादावा दाखल केला व तो विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर केला. व जिल्हा कृषी अधिका-यांनी सदर विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठवला. व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तो विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे पाठविला.
अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे सदर विमा दाव्याबाबत चौकशी केली असता, त्यानी असे सांगीतले की, तुमचा विमादावा 14 नोव्हेंबर 2011 पर्यंत पाठवणे आवश्यक होते, परंतु अर्जदारांनी विहीत मुदतीत विमादावा दाखल न केलेमुळे सदर विमादावा विमा कंपनीने नाकारला आहे.
अर्जदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून विमादावा नाकारल्याचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर तिला जबर मानसिकत्रास झाला, कारण गैरअर्जदाराचे सदरचे कारण बेकायदेशिर आहे, व म्हणून सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले व मंचास विनंती केली आहे की, सदरचा अर्ज मंजूर करुन गैरअर्जदाराना आदेश करावा की, त्याने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अर्जदारास तिच्या मयत पतीचा अपघात विमादावा अन्वये अर्जदारास 1 लाख रु. देण्याचा आदेश व्हावा व तसेच मानसिक त्रासापोटी 25,000/- रु. व तक्रार अर्ज खर्चापोटी 5,000/- रु. देण्याचा आदेश व्हावा.
अर्जदाराने तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 2 वर आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
अर्जदाराने नि.क्रमांक 4 वर कागदपत्रे दाखल केली आहेत. ज्यामध्ये क्लेमफॉर्म भाग -1 ची प्रत, शपथपत्र, 7/12 उतारा, गाव नमुना नं. 8 (अ), फेरफार, गाव नमुना नं. 6 (क), तलाठ्याचे प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, मयताचे ओळखपत्र, फिर्याद, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, वारस प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, मयताचे पासबुक, मतदान ओळख प्रमाणपत्र, वारसा फेर, चार्जशिट, व्हिसेरा रिपेार्ट, गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांचे पत्र, कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केल्या आहेत.
तक्रार अर्जास लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी मंचातर्फे गैरअर्जदाराना नोटीसा काढण्यात आल्या.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यास मंचाची नोटीस तामील होवुनही
( नि.क्रमांक 9 वर पोचपावती ) मंचासमोर हजर नाहीत, त्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश आरीत करण्यात आला.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 12 वर आपला लेखी जबाब सादर केला व त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, आमची संस्था विमा विनियामक आणि विकास प्राधीकरण मान्यता प्राप्त विमा सेवा देणारी संस्था आहे. आमच्या अशीलास विमा सेवा पुरविणे आणि विमा कंपनी आणि आमचे आशील यांचेत मध्यस्थ म्हणून काम करणे एवढेच मर्यादित काम आमची संस्था करते, अर्जदाराने दाखल कलेला आमच्या विरुध्द सदरचा तक्रार अर्ज हि अपु-या माहिती वरुन व गैरसमजाने व चुकीची केलेली आहे.
सदर कामाच्या नेमणुकीसाठी आमच्या संस्थेने शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची फि अथवा आर्थिक मदत मागीतलेली नाही, म्हणून अर्जदार ग्राहक होत नाही, म्हणून आम्हांस सदर दाव्यातून मुक्त करावे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 याने आपल्या लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 12/1 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 वकीला मार्फत मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 17 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. व त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सदरची तक्रार ही खोटी व बनावटी आहे. अर्जदाराने आमच्याकडे विमा हप्त्यापोटी रक्कम देखील विमा कंपनीकडे भरलेली नाही, म्हणून विमा कंपनीचा तो ग्राहक होवु शकत नाही व Consumer Protection Act प्रमाणे सदरची तक्रार ही विद्यमान मंचासमोर चालु शकत नाही, व तसेच Triparte Agreemant प्रमाणे शेतकरी हा विमा कंपनी विरुध्द तक्रार दाखल करुन शकत नाही, तसेच त्यांचे म्हणणे आहे की, विमा कंपनीने अर्जदारास कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी दिली नाही.
गैरअर्जदार विमता कंपनीचे म्हणणे की, सदरची पॉलिसी त्यांच्या पुणे येथील मुख्य शाखेने दिनांक 15/08/2010 ते 14/08/2011 या वर्षा करीता दिलेली होती व सदरची पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल केली आहे व ती मुदतबाहय आहे व तसेच गैरअर्जदार विमा कंपनीचे म्हणने आहे की, त्यांनी पुणे येथील शाखेत चौकशी केली असता, त्यांना अशी माहिती मिळाली की, अर्जदाराने दाखल केलेला विमादावा त्यांच्याकडे प्राप्त झालेला नाही, त्यामुळे त्यांचा विमादावा नाकारुन सेवेत त्रुटी देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मंचास विनंती केली आहे.
गैअरर्जदार क्रमांक 3 व 4 ने लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 18 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
दोन्ही बाजुंच्या कैफियतीवरुन निर्णयास उपस्थित होणारे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे. उत्तर.
1 गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 विमा कंपनीने अर्जदाराचा
तिच्या मयत पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत
विमादावा मंजूर करण्याचे नाकारुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी
दिली आहे काय ? होय.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1.
अर्जदाराचे मयत पती मुंजाजी पुंजारे हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभार्थी होते, ही बाब नि.क्रमांक 4/4 , 7/12 उता-यावरुन, नि.क्रमांक 4/5 वरील गाव नमुना नं. 8 (अ) वरुन नि.क्रमांक 4/6 वरील फेरफार नोंदी या रेव्हेन्यु रेकॉर्ड वरुन सिध्द होते.
अर्जदाराच्या मयत पतीचा दिनांक 02/04/2011 रोजी त्याच्या अंगावर रॉकेल टाकून त्यांना जाळून विहीरीत फेकले व अपघाती मृत्यू झाला, ही बाब नि.क्रमांक 4/11 वरील जिंतूर पोलीस स्टेशनच्या Crime No. 59/11 दिनांक 03/04/2011 रोजीच्या एफ.आय.आर. प्रत वरुन सिध्द होते. अर्जदार ही मयत मुंजाजी पुंजारे यांची वारस आहे ही बाब नि.क्रमांक 4/14 वारस प्रमाणपत्रा वरुन सिध्द होते. अर्जदाराने तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिच्या मयत पतीचा विमादावा मिळावा म्हणून सर्व कागदपत्रांसह गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 मार्फत गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 कडे दाखल केला होता ही बाब नि.क्रमांक 4/1 वरील क्लेमफॉर्म भाग – 1 वरुन सिध्द होते.
अर्जदाराचा सदरचा विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 विमा कंपनीने पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत तो दाखल केला नाही, म्हणून नामंजूर केला होता ही बाब नि.क्रमांक 4/24 वरील दाखल केलेल्या Dist. Superintendent Agri Officer Parbhani यांनी दिनांक 29/09/2012 लिहिलेल्या पत्रावरुन सिध्द होते.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 ने लेखी जबाबातून घेतलेल्या बचावात पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसात दाखल केला नाही, म्हणून क्लेम नामंजूर केल्याचे दिलेले कारण मुळीच ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकामध्ये नुकसान भरपाई क्लेम ठराविक मुदतीतच दाखल केला पाहीजे ही अट मुळीच बंधनकारक नाही मुळातच राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे घेतलेल्या शेतकरी विमा पॉलीसीचा खर्च लाभार्थी शेतक-यांचा अकस्मात अपघाती मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटूबांला आर्थिक हातभार मिळावा व कुटूंबावर उपासमारीची पाळी येवू नये या उदात्त हेतूने शेतकरी विम्याची कल्याणकारी योजना राबविली गेली आहे. असे असतानाही विमा कंपनीने क्लेम मुदतीत दाखल केला नाही, हे तांत्रीक कारण दाखवून अर्जदाराचा क्लेम बेकायदेशीररित्या नाकारुन निश्चीतपणे सेवा त्रूटी केली आहे. असाच यातून निष्कर्ष निघतो. क्लेम उशीरा दाखल केला म्हणून विमा कंपनीस पॉलीसी हमी प्रमाणे मयताच्या अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई देण्याचे विमा कंपनीला मुळीच टाळता येणार नाही.
या संदर्भात मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगानेही रिपोर्टेड केस 2008 (2) All MR (Journal) page 13 आय.सी.आय.लोंबार्ड विरुध्द सिंधुताई खैरनार या प्रकरणात असे मत व्यक्त केले आहे की, क्लेम दाखल करण्यास उशीर झाला ही अट मुळीच बंधनकारक तथा मॅडेटरी नाही, हे मत प्रस्तूत प्रकरणालाही लागू पडते. याखेरीज मा. राष्ट्रीय आयोगाने देखील रिट पिटीशन 3329/07 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द अरुणा या प्रकरणात 22.10.2007 रोजी दिलेल्या निकालपत्रात देखील वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे. ते प्रस्तुत प्रकरणाला लागु पडते. अर्जदाराचा क्लेम चुकीच्या पध्दतीने नाकारुन तीला मानसिक त्रास दिला आहे व सेवेतील त्रूटी केलेली असल्याचे स्पष्ट दिसते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देवून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2 गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 ने निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत
अर्जदारास तिच्या मयत पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा
रक्कम रु.1,00,000/- फक्त ( अक्षरी रु. एकलाख फक्त) द्यावेत.
3 गैरअर्जदाराने तक्रार अर्ज खर्चापोटी अर्जदारास रु. 1,000/- फक्त ( अक्षरी रु.
एकहजार फक्त ) आदेश मुदतीत द्यावेत.
4 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल. श्री. पी.पी.निटूरकर
मा.सदस्या. मा.अध्यक्ष.