निकालपत्र
(पारित दिनांक १५-११-2008)
द्वारा. श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा ः
तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, ..........
1. तक्रारकर्ता यांनी विद्यमान ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करुन वि.प. यांच्या सेवेत न्युनता आहे असे घोषित करण्यात यावे, रु. 25000/- नुकसान भरपाई व रु. 1000/- ग्राहक तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
2. ग्राहक तक्रारीचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता यांनी सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) गोंदिया व V सह दिवाणी न्यायाशीश (कनिष्ठ स्तर) गोंदिया यांचेकडे नियमित दिवाणी दावा क्रमांक 25/06 गोपालराव वि. लक्ष्मीबाई व इतर व 04/06 गोपालराव वि. लक्ष्मीबाई असे दोन नियमित दिवाणी दावे दाखल केलेले आहेत.
3. सदर दावे हे अतिक्रमणाशी संबंधीत असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विद्यमान न्यायालयांमध्ये जागेची मोजणी करण्यासाठी वि.प. यांना कमीशनर म्हणून नेमण्याचा अर्ज दिला.
4. सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यांनी दिनांक 13/04/07 रोजी वि.प. क्रमांक 2 यांना कोर्ट कमीशनर म्हणून जमिनीचे मोजमाप करण्यासाठी नेमले असल्याचे तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे ग्राहक तक्रारीत म्हटले आहे. परंतू सदर ग्राहक तक्रारीत फक्त एकच विरुध्द पक्ष आहे.
5. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या ग्राहक तक्रारीत परिच्छेद क्रमांक 5 मध्ये असे नमूद केले आहे की, न्यायालयाच्या दिनांक 13/04/07 च्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी जागेचे मोजमाप करण्याकरिता कोर्ट कमिशनरसाठी रु. 2000/- दिवाणी न्यायालयात जमा केले. तक्रारकर्ता यांनी सदर रक्कम हि वि.प. यांना देवून त्यांची सेवा विकत घेतलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे वि.प. यांच्यासोबत ग्राहकाचे नाते निर्माण झाले असे म्हणता येत नाही.
6. वि.प. यांनी जागेची मोजणी ही तात्काळ न करता त्यास विलंब लावला व त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे दिवाणी दावे यांचा वेग मंदावला व त्यांना मानसीक त्रास झाला असेल तर तक्रारकर्ता यांनी त्यासाठी ज्या न्यायालयात त्यांचे दिवाणी दावे सूरु आहेत तेथेच त्याबद्दल उपाययोजना करावयास पाहिजे.
7. तक्रारकर्ता हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे ग्राहक या व्याख्येत बसत नाहीत. तसेच तक्रारकर्ता यांचे दिवाणी दावे हे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) गोंदिया यांच्याकडे प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे विद्यमान न्यायमंचास सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही.
असे तथ्य व परिस्थिती असताना सदर आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार ही प्राथमिक स्तरावर खारीज करण्यात येत आहे.