जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 8/2011.
तक्रार दाखल दिनांक : 28/12/2010.
तक्रार आदेश दिनांक : 06/06/2014. निकाल कालावधी: 03 वर्षे 05 महिने 10 दिवस
मुक्ताबाई राम बेलदार, वय 45 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,
रा. अंत्रोळी, ता. द.सोलापूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
(1) तालुका कृषि अधिकारी, ता. द.सोलापूर, जि. सोलापूर.
(2) दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., 442,
पश्चिम मंगळवार पेठ, टेलिफोन भवनसमोर, बाळीवेस, सोलापूर.
(नोटीस विभागीय व्यवस्थापक यांचेवर बजावण्यात यावी.)
(3) कबाल इन्शुरन्स कंपनी लि., तिसरा मजला, शिवाजी नगर,
मंगला टॉकीजजवळ, पुणे – 411 005.
(नोटीस व्यवस्थापक यांचेवर बजावण्यात यावी.) विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. ए.झेड. तेलगोटे, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
श्री. ओ.जी. पाटील, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : श्री. एल.ए. गवई
विरुध्द क्र.2 पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : सौ. विदुला आर. राव
विरुध्द क्र.1 स्वत:
विरुध्द क्र. 3 अनुपस्थित/एकतर्फा
आदेश
श्री. ए.झेड. तेलगोटे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांनी मयत संतोष राम बेलदार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्यांच्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळविण्याकरिता प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे.
2. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, मयत संतोष राम बेलदार हे व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे राज्यातील शेतक-यांसाठी अपघात विमा योजना राबविली असून पॉलिसीचा क्र.181200/48/2009/939 आहे. दि.18/11/2008 रोजी मयत संतोष राम बेलदार यांचे अपघात निधन झाले आहे. तक्रारदार यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे दि.23/11/2009 रोजी कागदपत्रे दाखल केली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी पाठपुरावा केला असता विमा रक्कम अदा केली जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.31/3/2010 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारदार यांनी फॉर्म 8-अ, फॉर्म 6-क व पोस्टमार्टेम रिपोर्ट सादर न केल्यामुळे व दि.15/11/2009 रोजीनंतर दाव्याची सूचना दिल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विमा रक्कम रु.1,00,000/- द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्च रु.2,000/- मिळावा, अशी विनंती केली आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदार यांच्याकडून प्राप्त विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र.3 पाठविण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. तसेच त्यांच्याकडून कोणतीही दिरंगाई किंवा विलंब झालेला नसून प्रकरणातून त्यांना वगळण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारीतील मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे घटना दि.18/11/2008 रोजी घडल्यानंतर लेखी सूचना दि.23/11/2009 रोजी पाठविली. त्यामुळे दि.15/9/2009 रोजी कट-ऑफ तारीख उलटून गेलेली होती. शासकीय तरतुदीच्या अनुषंगाने तक्रार मुदतबाह्य आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांना कळविले असून त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर ते मंचासमोर अनुपस्थित राहिले आणि लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी म्हणणे, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच तक्रारदार यांच्या लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर
करुन तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
7. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत पुणे विभागातील शेतक-यांना विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे अपघाती विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. दि.18/11/2008 रोजी मयत संतोष राम बेलदार यांचा वाहन अपघातामध्ये मृत्यू झाल्याबाबत उभय पक्षकारांमध्ये विवाद नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.31/3/2010 रोजीच्या पत्राद्वारे नामंजूर केल्याबाबत उभय पक्षकारामध्ये विवाद नाही. प्रामुख्याने, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांच्याकडून फॉर्म 8-अ, फॉर्म 6-क व पोस्टमार्टेम रिपोर्ट दाखल न केल्यामुळे, तसेच दावा कट-ऑफ तारीख उलटून गेल्यानंतर दाखल केल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केल्याचे निदर्शनास येते.
8. अभिलेखावर दाखल शासन निर्णयाचे अवलोकन करता, शेतक-यांकडून प्राप्त होणारे विमा दावे निर्णयीत करण्यासाठी विशिष्ठ कार्यपध्दती नमूद केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्यामार्फत विमा दाव्याची छाननी करुन ते विमा दावे विरुध्द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येतात. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारदार यांच्याकडून प्राप्त विमा दाव्यातील कागदपत्रांची छाननी व पडताळणी करुन विरुध्द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीकडे विमा दावा पाठविल्याचे दि.1/12/2009 रोजीचे पत्र अभिलेखावर दाखल आहे. त्यामध्ये आवश्यक सर्व कागदपत्रे जोडल्याचा उल्लेख आहे. याचाच अर्थ, तक्रारदार यांच्या विमा दाव्यामध्ये कोणत्याही कागदोपत्री त्रुटी नव्हत्या, असे स्पष्ट होते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार किंवा विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना नमूद कागदपत्रे अप्राप्त किंवा अपूर्ण आहेत, असा पत्रव्यवहार केल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे निवेदन नाही किंवा तसा पत्रव्यवहार अभिलेखावर दाखल केलेला नाहीत. तसेच यदाकदाचित तक्रारदार यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, असे काही क्षण गृहीत धरले तरी तक्रारदार यांच्याकडून प्रस्तुत कागदपत्रे मिळविण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी काय प्रयत्न केले ? हे स्पष्ट केलेले नाही. ज्यावेळी तक्रारदार हे अभिलेखावर नमूद कागदपत्रे दाखल करतात, त्यावेळी ते विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना सादर केलेली नाहीत, असे ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांच्याकडून विमा दाव्यामध्ये फॉर्म 8-अ, फॉर्म 6-क व पोस्टमार्टेम रिपोर्ट दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असे सिध्द होऊ शकत नाही.
9. अभिलेखावर दाखल विमा दावा, तलाठी प्रमाणत्र, 7/12 उतारा, गाव नं. 6 ड, गावनमुना नं. 6-क, फेरफार पत्रक, प्रतिज्ञापत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, मरणोत्तर पंचनामा, शिधापत्रिका, बँक पासबूक, एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट इ. कागदपत्रांचे अवलोकन करता, मयत संतोष राम बेलदार हे ‘शेतकरी’ असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. तसेच दाखल पोलीस पेपर्सचे अवलोकन करता, मयत संतोष राम बेलदार यांचा वाहन अपघातामध्ये मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते. मयत संतोष राम बेलदार यांचा शवविच्छेदन अहवाल अभिलेखावर दाखल असून त्यामध्ये डोक्यास गंभीर इजा व रक्तस्त्राव होऊन मृत्यू झाल्याचे नमूद आहे. अशा परिस्थितीत अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे मयत संतोष राम बेलदार हे ‘शेतकरी’ व ‘विमाधारक’ होते आणि त्यांचा मृत्यू ‘अपघाती’ असल्याचे सिध्द करण्यास पुरेसे ठरतात. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी कागदपत्रे अपूर्ण असल्याबाबत दिलेले कारण संयुक्तिक व उचित ठरत नाही आणि त्या कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत.
10. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी दिलेले आणखी एक कारण म्हणजे विमा दावा कट-ऑफ तारीख उलटून गेल्यानंतर विमा दावा दाखल केलेला आहे. पॉलिसीचा अवधी पूर्ण झाल्यानंतर 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे व त्यानंतरचे दावे समथर्नीय कारणास्तव स्वीकारण्याचा उल्लेख शासन परिपत्रकामध्ये आहे. परंतु पॉलिसीचा अवधी पूर्ण झाल्यानंतर विहीत 90 दिवसांच्या मुदतीमध्ये विमा दावा सादर न केल्यास विमेदाराचा संपूर्ण विमा दावा नामंजूर करण्यात यावा, अशी कोणतीही पॉलिसी अट अभिलेखावर दाखल नाही. आमच्या मते, विमा कंपनीस विमा क्लेम त्वरेने सेटल करण्यास उपयोग होईल, इतक्याच मर्यादेत सदर सूचना अपेक्षीत ठरते. मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने 'न्यू इंडिया एश्योरन्स कं.लि. /विरुध्द/ नानासाहेब हनुमंत जाधव', 2005 (2) सी.पी.आर. 24 या निवाडयातील न्यायिक तत्वाप्रमाणे विहित मुदतीमध्ये दावा सादर करण्याची सूचना केवळ directory असून mandatory ठरु शकत नाही.
11. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांना अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होत असल्यामुळे त्यांना आर्थिक लाभ देण्याकरिता स्वतंत्र विमा योजना सुरु केलेली आहे. शेतक-यांना आर्थिक अडचणीतून मुक्त करणे आणि त्यांचे हित संरक्षण करणे, हा पॉलिसीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक बाबीकडे लक्ष न देता मुख्य पॉलिसीचा उद्देश कसा सफल होऊ शकतो ? हे पाहणे आणि केवळ व्यवसायिक दृष्टीकोनातून विमा पॉलिसीकडे न पाहता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांच्या विमा दाव्याचा सकारात्मक विचार करणे अत्यावश्यक व अपेक्षीत होते, असे आम्हाला वाटते.
12. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये आम्ही मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘शकुंतला भ्र. धोंडीराम मुंढे /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र’, 2010 (2) महा. लॉ. जर्नल, पेज नं.880 या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेऊ इच्छित आहोत. त्यामध्ये मा. न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
Besides, it is to be borne in mind that as per the Government Resolution dated 5-1-2005 as well as minutes of the meeting dated 16-2-2006 that the said scheme is social welfare scheme and it is beneficial to the family members of the farmers who expire in accidental death and respondent No.4 insurance should not have adopted the technical approach while granting the claims of the family members of the deceased farmer for compensation, but still respondent No.4 insurance company has adopted obstructive attitude and deprived the petitioner from the claim of compensation, although, as stated hereinabove, the petitioner completed the necessary formalities and submitted the claim along with the necessary documents.
13. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांवरुन मयत संतोष राम बेलदार यांचा मृत्यू अपघाती असल्याचे सिध्द होते आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीस तांत्रिक बाबीचा आधार घेऊन विमा रक्कम मिळविण्याच्या हक्कापासून तक्रारदार यांना वंचित ठेवता येणार नाही. विरुध्द पक्ष्ा क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.1,00,000/- विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास पात्र ठरतात. सबब, आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे. शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.1,00,000/- (रु. एक लक्ष फक्त) व त्यावर दि.31/3/2010 पासून संपूर्ण रक्कम देय होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
3. उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांच्याविरुध्द तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(श्री. ओ.जी. पाटील) (सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. ए.झेड. तेलगोटे÷)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.